सुरेश आलेमगर नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । करिब तीनवर्ष जेल जीवन बिताई हालैमात्र रिहा हुनुभएका आले नेपाल मगर संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पनि संस्थापक महासचिव पनि हुनुहुन्छ ।  जातीय सवालहरूमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी -

माओवादीमा जातीय नारा-स्वशासन/जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार) कार्यक्रम कहिले र कोबाट शुरु भयो ?
नेपालमा जातीय समस्या रहेको त सदियौँदेखि नै हो र खासगरी, पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तार वा नेपालको तथाकथित एकीकरण देखि नै हो । त्यसैले यस समस्याको समाधानका लागि संघर्ष सामान्य रुपमा त चलि नै रहेको थियो । तर त्यतिबेला जातीय संघर्षले स्पष्ट दिशाबोध गर्न एवम् सशक्त बन्न सकेको थिएन किनकी न त जनताको चेतनास्तर नै माथि उठिसकेको थियो, न त समस्या समाधानको सही राजनैतिक बाटो नै पहिचान भैसकेको थियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको पनि झण्डै प्रारम्भिक ३ दशकसम्म जातीय समस्या एउटा विकराल समस्या हुनुका बाबजूद यसलाई बेबास्ता गरियो । त्यति मात्रै होइन, जातीय सवाल उठाउनुलाई साम्प्रदायिक, संकिर्णजातिवादी आदि विशेषण भिडाउने जस्ता गलत, यान्त्रिक र अवस्तुवादी कार्यहरू भए । तर झण्डै चौथो दशकको शुरुवाततिर भने यस सवालबारे कम्युनिष्ट आन्दोलनले कोल्टे फेर्‍यो र २०३६/३७ को आन्दोलनपश्चात् यस सवाललाई गम्भीरतापूर्वक एवम् सकारात्मक र मार्क्सवादी दृष्टिले समेत हेरिन थालियो । पहिले-पहिलेका जातीय संघर्षहरू त क्रान्तिकारी विचारले लैस नभएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित हुन्थे । तरपछि आएर कम्युनिष्टहरू नै अग्रसर हुन थाले । विशुद्ध जातीय संघर्ष मात्रै गर्दा जातीय मुक्ति असम्भव हुने मात्र हैन, अपितु साम्प्रदायिक दंगा, विखण्डन, विर्सजनको खाल्डोमा पुग्नसक्ने, जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगै अनिवार्यतः जोड्नुपर्ने, नेपालमा पनि जातीय संघर्षलाई कम्युनिष्टहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने आदि नयाँ धारणा एवम् अनुभवहरू हासिल र विकसित भए, जातीय समस्या र मुक्तिको बाटोबारे गम्भीर एवम् व्यापक छलफल तथा बहसहरू चले । विश्वकै घटनाक्रमहरूलाई पनि हेरियो र नयाँ ज्ञान प्राप्त गरियो । वर्गीय विचारलाई निषेध गर्दै जातीय संघर्ष मात्रै गर्दा मुक्ति पाउन नसकिएका बग्रेल्ती घटनाहरू देखिए । जस्तै- प्यालेस्टीनी, तमिल-श्रीलंका, करेन-म्यान्मार, बोस्क-स्पेन, काश्मिरी, नागा, आसामी, बोडो-भारत) जातीय आन्दोलनहरु जुन वर्षौदेखि चल्दै आएका सशस्त्र संघर्षहरु नै हुन् तर तिनीहरू शुरुमा जहाँ थिए, आज ५० वर्षछि पनि त्यहीँ नै छन् । क.माओले भन्नुभएको, ‘जातीय आन्दोलन वर्गीय आन्दोलनको एउटा अंग-रुप) हो ।’ अतः यस क्रममा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीशाल ले -मोहनविक्रम सिंहसमेत संयुक्त रहेकै बेलामा) जातीय सवालबारे सांगठानिक एवम् नीतिगत रुपमै छलफल बहस गर्न थालेको थियो र जातीय नीति तर्जुमा गर्ने दिशातर्फउन्मुख हुँदै थियो । तर जातीहरुको आत्मनिर्णय अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकारोक्ति र स्वायत्त शासनको कार्यक्रमसहितको ठोस एवम् वैज्ञानिक जातीय नीति तर्जुमा गरेको चाहिँ त नेकपा माओवादीले नै हो र उक्त नीति २०५०/५१ को सेरोफेरोमा बनाइएको हो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जातीय मुक्ति संघर्षलाई वर्गीय मुक्ति संघर्षसँग जोडेर सँगसँगै लैजानु पर्छ भन्ने धारणा सशक्त रुपमा शुरुशुरुमा राख्नेहरूमा टंक र्राई, सीताराम तामाङ, मल्ल के सुन्दर, पद्मरत्न तुलाधर, माणिकलाल श्रेष्ठ, स्व. शम्भुराम श्रेष्ठ,सुरेशआलेमगर, एमएस थापामगर, गोरेबहादुर खपाङ्गीमगर, परि थापा, नन्द कन्दङ्वा आदि हुन् । तर अहिले त यी व्यक्तिहरूमध्ये केही राजनीतिक रुपले निस्त्रिय भै केवल सामाजिक एवम् जातीय आन्दोलनमा आवद्ध छन् । केही कम्युनिष्ट आन्दोलनबाटै पलायन भैसकेका छन् भने केही त निरंकुश राजतन्त्रको सेवकमा परिणत भैसकेका छन् । तत्पश्चात् उक्त अवधारणा निरन्तररुपमा झन् विकसित एवम् व्यापक र शसक्त बन्दै गयो तथा नेपालको सर्न्दर्भमा जातीय मुक्तिका लागि सही नीति, माथि उल्लेख भए झैँ, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासन हुन्छ भन्ने निचोड निस्कन पुग्यो । शुरुमा यस्तो नीतिका लागि आवाज उठाउनेहरूमध्ये देव गुरुङ, सुरेश आलेमगर, रविन्द्र श्रेष्ठ, कुमार योञ्जन तामाङ, लोकबहादुर थापामगर आदि थिए । -स्मरण रहोस् यी व्यक्तिहरूमध्ये पनि केही कम्युनिष्ट आन्दोलनमा टिक्न नसकेर इमान्दारितापूर्वक पलायन भैसकेका छन् भने केही चाहिँ क्रान्तिका भगौडा साबित भैसकेका छन् । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूमध्ये जो अझै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा क्रियाशील छन् ती पनि स्वायत्त शासनको बुँदामा सहमत भए पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको सवालमा अद्यापि असहमत नै रहेका छन् । उसरी यस्ता नीतिहरूबारे कसले शुरुमा आवाज उठायो - भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हैन, महत्वपुउर्ण त नीति संस्थागत हुनु र सांगठानिक बन्नु नै हो ।
त्यस्तो नीतिले पार्टी बिस्तारमा के कस्तो भूमिका (सकारात्मक/नकारात्मक) खेल्यो ?
यसले पार्टर्ीीवस्तारमा धेरै सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा गाँठो नै फुकाएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने, हाम्रो जस्तो जटिल सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा हाम्रो पार्टर्ीीे यस जातीय नीतिले एउटा सुत्र वा मार्गदर्शक सिद्धान्तको भूमिका खेल्न सक्छ । कुनै पनि पार्टर्ीीे विस्तारमा मूलतः उक्त पार्टर्ीी अवलम्वन गरेको राजनैतिक दर्शन, लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम एवम् नेतृत्वकै अहं भूमिका हुन्छ र हाम्रो पार्टर्ीी पनि यो कुरा लागू हुन्छ । तथापि यस जातीय नीतिको पनि पार्टर्ीीवस्तारमा महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहेको छ । त्यसैगरी, क्रान्तिमा आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसी समुदायका जनताको उल्लेखनीय प्रवेश हुनुमा र जनयुद्धले उत्पीडित जनताको सहानुभूति एवम् र्समर्थन प्राप्त गर्नुमा यसै नीतिको ठूलो योगदान रहेको छ । कहाँसम्म भने, प्रतिक्रियावादी कित्ताका कतिपय प्रमुख व्यक्तिहरूसमेत जातीय सवालसम्बन्धि हाम्रो यस नीतिलाई सही ठान्छन् । जहाँसम्म नकारात्मक भूमिकाको कुरा छ, प्रत्येक चीजको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुने भएकाले हाम्रो यस नीतिको पनि छ । देशमा साम्प्रदायिक दङ्गा, विखण्डन आदिको हौवा पिट्ने जातिवादी, असामाजिक र जनविरोधी कुतत्वहरू तथा मार्क्सवाद-लेनिनवाद र जातिहरूको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई वस्तुवादी, द्वन्द्ववादी ढङ्गले राम्ररी नबुझेका व्यक्तिहरूलाई गलत अफवाह फैलाउने र अनावश्यक तर्क-वितर्क गर्ने ‘मसला’ प्रदान गरेको छ । तर सकारात्मक पक्षका तुलनामा यो नकारात्मक पक्ष केही पनि हैन ।
प्रचण्डको भनाइअनुसार जनमुक्ति सेना र पार्टर्ीीार्यकर्ताहरूमा मगरहरूको निर्ण्ाायक भूमिका छ मर्नेहरूमापनि उनीहरू नै बढी छन् यस्तो किन ?
हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जनमुक्ति सेना र पार्टर्ीीार्यकर्ताहरूमा मगरहरूको भूमिका निर्ण्ाायक रहेको भन्नुभएजस्तो लाग्दैन किनकी कुनैपनि संगठनमा निर्ण्ाायक भूमिका कुने जाति वा समुदाय विशेषको नभएर नीति र नेतृत्वकै हुन्छ । तर हो, मगरहरूको भूमिका महत्वपर्ूण्ा चाहिँ हुनसक्छ किनकी मगरहरूको संख्या जनमुक्ति सेना र पार्टर्ीीार्यकर्ताहरूमा धेरै नै छ र केही त प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्नेहरूमै छन् ।मर्नेहरूमा अरु समुदायको भन्दा बढी हुनको कारण चाहिँ के हो भने जनयुद्धको थालनी र घनीभूत सञ्चालन मगर बाहुल्य क्षेत्रमै भयो । यदि काठमाडौँउपत्यकामा भएको भए नेवारहरू बढी मर्थे होलान्, लमजुङ वा पर्वततिर भएको भए तमुहरू वा मेची-कोशीतिर भएको भए र्राई-लिम्बूहरू धेरै मर्थे होलान् । मगरहरू बढी मर्थेनन् होला । सामान्यतः कुनै पनि समुदायको मान्छे मर्नु नै, धेरै होस् वा थोरै ठीक त होइन नै । तर क्रान्तिमा मगरहरूको बढी क्षति हुनुलाई नकारात्मक रूपमा लिएर हतोत्साहित वा चिन्तित हुनुभन्दा पनि क्रान्तिमा मगरहरूले बढी योगदान र बलिदानी दिएको रुपमा र सकारात्मक रुपमा लिएर मगरहरूले गौरव गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ।

प्रचण्डले संविधानसभाको चुनावमार्फ् सक्रिय राजतन्त्र आए पनि स्वीकार्य हुने बताएका छन् । यसले त जातीय स्वशासनका निम्ति लडेकाहरूलाई ठूलो धोका हुँदैन र ?
उक्त सम्बन्धमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको कुरालाई निरपेक्ष एवम् एकाँकी प्रकारले हेरिएको र वहाँको भनाइको मूलमर्म एवम् आशयलाई नजरअन्दाज गरिएको वा बुझन नसकिएको देखिन्छ । वहाँको भनाइको सार, मर्म र आशय के हो भने वहाँ जनताको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ किनकी जनता नै महान् हुन्छन् र इतिहास-निर्माता पनि । अर्को कुरो, जनताले सक्रिय राजतन्त्रलाई कदापि स्वीकार्दैनन् र स्वीकार गर्ने पनि छैनन् भन्नेमा वहाँलाई पर्ूण्ा विश्वास छ । नत्रभने, एउटा लाटो मान्छेले पनि जान्ने कुरो के हो भने मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादीहरू हमेशा गणतन्त्रवादी हुन्छन्, कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रलाई तिनले स्वीकार्ने सक्दैनन् । निरंकुश एवम् हत्यारा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा पटक-पटक वेवकुफ बनाइएका बर्ुर्जुवा कित्ताका राजावादी शेरबहादुर देउवालाई त सक्रिय राजतन्त्र स्वीकार्य छैन भने महान् जनयुद्धको रथका प्रमुख सारथी र प्रचण्डपथका प्रतिपादक कमरेड प्रचण्डलाई कसरी स्वीकार्य हुन्छ - यो पूरै असम्भव छ । हो, यदि नेकपा माओवादीले सक्रिय राजतन्त्रलाई साँच्चै नै स्वीकार गर्ने हो भने त जातीय स्वशासनका निम्ति लडिरहेकाहरूलाई त्यो भयंकर ठूलो धोका हुनेछ । तर हामी महान र आदरणीय शहीदहरूले बगाएको रगतप्रति कदापि गद्दारी गर्ने छैनौँ र जनतालाई धोका दिने छैनौँ । यस सबैजना प्रष्ट भए हुन्छ ।

माओवादी नेताहरूका छोराछोरी-जस्तै तपाईकै) विदेशमा पढिरहेकाछन् । तर स्थानीय कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूका छोराछोरी पढ्न नपाएको अवस्था छ । यस्तो विभेदले कसरी सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्छ -
निश्चित रुपले यस्तो विभेदले सक्षम जनशक्ति तयार पार्दैन । तर बुझनुपर्ने के छ भने यस्तो विभेद नहुँदैमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरो हैन । सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने तरिका, विधि, योजना बेग्लै हुन्छ । तर यहाँनिर यो कुरो जान्ने आशय शायद तपाईको हैन पनि क्यारे ! त्यसैले त्यस प्रसङ्गतिर नजाऔँ । जहाँसम्म माओवादी नेताहरूका छोराछोरी विदेशमा पढिरहेका तर कार्यकर्ता र जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूका छोराछोरीले चाहिँ पढ्नै नपाएको भन्ने कुरा छ, यसबारे प्रष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ । पहिलो कुरो त के हो भने माओवादी नेताहरूका छोराछोरी जति सबै विदेशमा पढ्छन् भन्ने कुरो समग्रतामा सत्य हैन । तिनीहरू स्वदेशमै पढिरहेका हुन्छन् । कुनै-कुनैका मात्र त्यसरी विदेशमा पढिरहेका हुन्छन् । त्यो पनि कुनै कारणवश । जस्तै मेरै छोराहरू चाहिँ स्वदेशमा नपढेको केवल यस कारणले हो कि म भूमिगत भएपछि अन्तर्रर्ााट्रय विभागको जिम्मेवारी पाएर सपरिवार दिल्ली गएँ र छोराहरूलाई त्यतै पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइपर्‍यो । तर छोराछोरीलाई विदेशमै -र विदेशको अर्थ केवल भारत हो, त्यो भन्दा अन्तै वा टाढा कतै पनि हैन, कृपया स्पष्ट हुनुहोला) पढाए पनि ठूल्ठूला र महँगा विद्यालयहरूमा पढाउने सवालै आउँदैन किनकी त्यसो गर्न न त नैतिकताले दिन्छ, न त आर्थिक स्थितिले नै भ्याउँछ । छोराछोरीको पढाइ-लेखाई निजी सम्पत्तिले नै बेहोर्नुपर्छ र माओवादी नेताहरू कोही पनि आर्थिकरूपले धनाढ्य नभएको तथ्य तपाईलाई थाहै होला । दोस्रो कुरा, हामीलाई भूमिगत हुँदा पूरै परिवारलाई नै भूमिगत गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ किनकी भूमिगत गराइएन भने प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले तिनलाई दुःख-सास्ती दिने, सताउने, हैरान पार्ने, निगरानी गर्ने मात्रै हैन कि आतंकित पार्ने, गिरफ्तार गर्ने, जेल हाल्ने, यातना दिने, बेपत्ता बनाउने र हत्यासमेत गर्ने सम्भावना रहन्छ । तर यस्को अर्थ कार्यकर्ताका परिवारलाई त्यस्तो गरिन्न भन्ने हैन । गरिन्छ, अवश्य गरिन्छ । सामान्य र्समर्थक र शुभचिन्तकलाई त बाँकी नराख्ने फासिस्ट सत्ताले तिनलाई छोड्ने कुरो नै आउन्न । तर कार्यकर्ताहरू हजारौँ हुने भएकाले तिनका परिवारलाई दुःख दिन चाहेर पनि सत्तालाई त्यसो गर्नु सम्भव हुँदैन । यसप्रकार हाम्रा परिवारलाई नै भूमिगत गराइएपछि हाम्रा छोराछोरीहरू कहाँ बस्छन् - के गर्छन् - यदि पढ्छन् भने कहाँ र कुन कस्ता विद्यालयमा पढ्छन् - आदिबारे आम मानिसले थाहा पाउँदैनन् र हामीले पनि उनीहरूको स्थिति र्सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्दैनौँ । फलस्वरुप, यथार्थ कुरा थाहा नपाएपछि मान्छेले अनेकन् अड्कल काट्न शंका-उपशंकासमेत गर्न थाल्छन् । माओवादी नेताहरूलाई नैतिक रुपले बद्नाम गराउने, नेता एवम् कार्यकर्ताका बीचमा शंका-उपशंकासमेत गर्न थाल्छन् । माओवादी नेताहरूका छोराछोरी विदेशमा पढ्छन् भन्ने गलत प्रचारबाजी एवम् अफवाह माओवादी नेताहरूलाई नैतिक रुपले बदनाम गराउने, नेता कार्यकर्ताका बीचमा शंकाउपशंका पैदा गराउने, अन्तरविरोध एवम् फुट ल्याउने कुनियतका साथ योजनावद्ध एवम् षड्यन्त्रपर्ूण्ा ढङ्गले प्रतिक्रियावादी कुतत्वहरूले फैलाएका हुन् । - from- samundrapari