सेनाको भैरवनाथ गणबाट कम्तीमा ४९ जना शंकास्पद माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारिएको ठोकुवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको यहाँस्थित प्रतिनिधि इयान मार्टिनले गरेका छन् । उनको कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई समेत बुझाइसकिएको छ । प्रतिवेदनमा नामै तोकेर गणका तत्कालीन कमान्डर प्रमुख सेनानी राजु बस्नेतले उक्त कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ ।

यतिमात्र होइन, १० बाहिनीअन्तर्गतका भैरवनाथ गणसहित युद्ध भैरव र जगदल गणमा पनि थुनुवाहरूलाई अमानवीय र क्रूर ढंगले यातना दिइएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उनले प्रतिवेदनमा ती गणहरूमा भएको ज्यादती, दुव्र्यवहार र बेपत्ता पारिएका घटनामा जिम्मेवार अधिकृतलगायतलाई तत्काल निलम्बन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गतवर्ष अन्तरिक द्वन्द्वको अवस्थामा यहाँको मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्न सरकार र उच्च आयुक्तको कार्यालयबीच सहमति भई कार्यालय खुलेयता किटानीसाथ यस किसिमको प्रतिवेदन र सिफारिस आएको यो पहिलो हो ।

प्रतिवेदनमा ती व्यक्तिहरूलाई बन्दी बनाएको वा यातना दिएको सम्बन्धमा सेनाले दिएको बयानलाई कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ । यसले सेनाको विश्वसनीयतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ । पछिल्लो समयमा शंकास्पद माओवादीहरू बेपत्ता पारिएको विषयमा धेरै छलफल र बहसहरू भइरहेका थिए । सरकारद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारका सदस्यहरूले आफन्तहरूलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अहिलेसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

दुई वर्षअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको छानबिन समितिसमेत गठन भई केही व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गरियो । त्यसअघि नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति सरकारले बेपत्ता बनाएको सूची प्रकाशित गरेको थियो । एमनेस्टी इन्टरनेसनललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत नेपालको स्थान बेपत्ता पारिनेमा संसारमै सबैभन्दा माथि रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । सेनाले गराएका यस्तै घटनाहरूबाट बेपत्ता पारिनेको संख्या वृद्धि भएको हो ।

मार्टिनको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनले ती सबैलाई समेटेको छैन । भैरवनाथ गणबाट ०६० मंसिरमा बेपत्ता बनाइएको ४९ जनाको सम्बन्धमा मात्र सीमित छ । उनले अरूका बारेमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारसँगको सम्झौताअनुसार कार्यालयलाई मानव अधिकार उल्लंघनको सम्बन्धमा अनुगमन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने अधिकार छ । उनको सिफारिसलाई सरकार वा सेनाले बेवास्ता गर्नसक्ने अवस्था छैन । उनले भनेअनुसार तत्काल सम्बन्धित कमान अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुको विकल्प छैन । उनले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् ।

सरकारले यी व्यक्तिहरू र अन्य बेपत्ता पारिएको भनिएकाहरूको खोजीका लागि तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ भने सेना आफैंले पनि आन्तरिक रूपमा बृहत् छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले युद्धविराम भएर वार्ता भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आफैंभित्रको आपराधिक मनोवृत्ति बोकेका अधिकृत तथा अन्यलाई पारदर्शी छानबिन गरी कारबाही गर्ने अवसर पनि हो । युद्धको नाममा मनखुसी शक्ति दुरुपयोग गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु सेनाको लोकतान्त्रीकरणमा पहिलो पाइला हुनेछ । editorial kantipur