००७ साल फागुन ४ गते दिउँसो विमानस्थलमा पालै-पालो तीन जहाज ओर्लिए । एउटामा दिल्लीबाट राजा त्रिभुवनको परिवार फर्केको थियो । अरू दुईवटामा पटनाबाट जनमुक्ति सेनाका कमान्डर र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आएका थिए । विमानस्थलबाटै जनमुक्ति सेनाले नारायणहिटीसम्मै राजालाई स्कर्टिङ्ग गर्‍यो । स्कटिङ्ग गरेर दरबारभित्र पुर्‍याउनेमा म, डोनस ग्राङ्गदन र होराप्रसाद जोशी अझै जीवितै छौं । राजा त्रिभुवनलाई नारायणहिटीभित्र पुर्‍याएर कांग्रेस नेता तथा जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू फर्कियांै र एउटा गम्भीर बैठकका लागि सहिद त्रिबम मल्लको कमलपोखरीको घरमा पुग्यौं .

राणाविरुद्धको क्रान्ति सफल भएको निष्कर्षमा सबै कांग्रेस नेताहरू पुगेका थिए । त्यसैले जनमुक्ति सेनालाई विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीले अघि सार्‍यो । त्यतिबेला पार्टी र जनमुक्तिसेनाका ‘सुपि्रम कमान्डर’ मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । जनमुक्ति सेनाका मुख्य कमान्डर पुरनसिंह ठाकुर र उप-कमान्डर ज्ञानबहादुर -जीबी) याक्थुम्बाले मानेनन् । लामै छलफल भयो । भारतको ‘आजाद हिन्द सेना’ भारतीय सेनामा नगाभिएको देखि रसियामा ‘लाल सेना’ आफैं राष्ट्रिय सेना बनेको प्रसंग उठ्यो । किनभने त्यो जनमुक्ति सेनाले जितेको बेला थियो । अन्त्यमा, बीपी कोइरालाले राखेको अर्धसैनिक रक्षा दल बनाउने प्रस्तावलाई सबैले स्वीकारे । यसरी देशै कब्जा गर्ने स्थितिमा पुगेको जनमुक्ति सेना रक्षा दलमा सीमित हुनपुग्यो ।

वास्तवमा राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र संघर्ष बेग्लै ढंगले अघि बढेको थियो । जनमुक्ति सेनाले उपत्यका कब्जा गर्नमात्र बाँकी थियो । मलाई लाग्छ त्यो पनि युद्धविराम नभएको भए सहजै सम्भव थियो । पश्चिमबाट त्रिशूलीसम्म र पूर्वबाट धूलिखेलसम्म एक बि्रगेड जनमुक्ति सेना पुगिसकेको थियो । तीन महिनाको छोटै समयमा संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । जनमुक्ति सेनासँग के थिएन ? लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने तोप र ट्याङ्कहरू हामी आफैंले बनाएका थियौं । टु, थि्र इन्च मोर्टार, ब्रेनगन, स्टेगन, राइफल प्रशस्त थिए । विराटनगर जुटमिलको वर्कसपमा हतियार बनाइन्थ्यो । बर्माको हातहतियार कारखानामा काम गरेको अनुभव भएका फत्तेहबहादुर नेपाली रातदिन लगाएर नयाँ-नयाँ हतियार तयार पार्थे । उनी ठूलै वैज्ञानिक थिए ।

जित्दै अघि बढेको कांग्रेसका लागि युद्धविराम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै थिएन । डा. केआई सिंह त्यही युद्धविरामप्रति असहमत भएर पार्टीबाट अलग्गिए । राणापक्षीयभन्दा शक्तिशाली जनमुक्ति सेनाको भरमा कांग्रेसले ठूलै आँट गर्नसक्थ्यो । तर नेपालजस्ता साना देशका लागि छिमेकीको भूमिकाले ठूलो प्रभाव पार्ने रहेछ । १९५० नोभेम्बर ९ मा राजा त्रिभुवन भागेर दिल्ली पुगे । यो घटनालाई कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लियो र १९५१ को जनवरी १० तारिख गोरखपुरमा बैठक बोलायो । त्यतिबेला कांग्रेसको मुख्यालय विराटनगरमा थियो । सबै केन्द्रीय नेता बैठकका लागि गोरखपुर आउँदैथिए । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यहाँका डिस्टि्रक कलेक्टरमार्फत तुरुन्त दिल्ली पुग्न खबर पठाए । बीपी, मातृका कोइराला, सुर्वणशमशेरसहित कांग्रेसका नेता दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि गए । र जनवरी १६ मा युद्धविराम घोषणा भयो । म त भन्छु- त्यो कांग्रेसका लागि बाध्यता थियो । मोहनशमशेरले खटाएको हरिशमशेरको एकल आयोगले गणेशमान सिंह, दिलमानसिंह थापा, बदि्रविक्रम थापा, सुन्दरलाल चालिसेलगायतका २४ जनालाई फाँसीको फैसला सुनाएको थियो । राजाको लालमोहर नलागेर मात्र त्यो अट्किएको थियो । उता, भारतले पनि आन्दोलनलाई साथ दिएको थिएन । बाहिर-बाहिर प्रजातन्त्रवादी देखिए पनि भारत, खासगरी नेहरु राणा शासनको अन्त्य भएको हेर्न चाहन्नथे । किनभने उनलाई थाह थियो, कांग्रेसको सरकार बन्यो भने त्यो राणाहरूजस्तो जीहजुरी गर्न आउनेछैन ।

घुम्दैफिर्दै पाँच दशकपछि अहिले ठीक त्यस्तै स्थिति आएको छ । माओवादीहरू १० वर्ष लामो संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केका छन् । धेरैले फेरि जंगल पस्छन् कि भनेर शंका गर्छन् । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । एक किसिमले भन्ने हो भने उनीहरूले लडाइँ जितिसकेका छन् । अब माओवादी जनताको मन जित्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक हुन र फेरि जंगल पस्न उनीहरूको जिम्मेवारीले पनि दिँदैन ।

देश संविधानसभातर्फ अघि बढिरहे छ । सँगसँगै, माओवादी सेना र तिनका हतियारको उचित व्यवस्थापनबारे पनि छलफल सुरु भएको छ । विचारधारा फरक छ तैपनि माओवादी सेनाले देश र जनताकै लागि लडेको हो । त्यसका उपलब्धिको मूल्यांकन एउटा पाटो हो । उनीहरूको बलिदानी भावनाको सबैले कदर गर्नुपर्छ । म आफैं लडाका भएकाले मलाई थाह छ- जनमुक्ति सेनाको दुःख । दिनरात भन्नुपाउनु छैन । खानुबस्नुको ठेगान छैन । जे गर्छ, देश र जनताका नाममा गर्छ । सेनालाई कता लैजाने भन्ने निर्णय नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलको हो । त्यसैले क्रान्तिपछि सेनाको राम्रो व्यवस्थापनको जिम्मा पनि दलले लिनुपर्छ । मेरो मतलब समय छँदै निर्णय हुनसकेन भने माओवादी सेनाको हबिगत पनि ००७ सालको जनमुक्ति सेनाको झंै हुनेछ ।

कांग्रेसले त्यति ठूलो परिवर्तन गरेको जनमुक्ति सेनालाई नरशमशेरको मुखमा राखेर छाड्यो र फर्केर हेरेन । एक बि्रगेड ‘रक्षा दल’ ले आफैंले हराएको शक्तिबाट पेलिएर बस्नुपर्‍यो । तैपनि, जनमुक्ति सेनाले कुनै विद्रोह गरेन । अनुशासित भएर सेवा गर्‍यो । नेपाल प्रहरीको यो संरचनाको परिकल्पना रक्षादलकै अगुवाले गरेका हुन् । जनमुक्ति सेनाका उप-कमान्डर जीबी याक्थुम्बाले प्रहरी संगठनको खाका तयार पारेका हुन् । तर प्रहरी संगठनले जनमुक्ति सेनाको अपमान र बदनाम गर्ने ढंगले प्रचारप्रसार गर्ने गरेको छ । त्यो अपमानका लागि इतिहासका ठूला-ठूला पण्डितहरू पनि प्रयोग भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०५२ सालमा प्रकाशन गरेको ‘नेपाल प्रहरीको इतिहास’ मा जनमुक्ति सेनाबारे थुप्रै आपत्तिजनक आरोप लगाइएका छन् । झन्डै ३४० पेजको पुस्तकमा जनमुक्ति सेनाबारे केही हरफमात्र लेखिएको छ, त्यही पनि गलत र भ्रामक । ‘सच्चा प्रहरीका रूपमा प्रतिस्थापन हुन नसकेको, अधिकांश सदस्य प्रवासी रहेकाले हेलमेल गर्न नसकेको, फाटो ल्याउन खोजेको’ जस्ता नकारात्मक टिप्पणीमात्र नभई ‘धेरैजसोको नैतिक आचरण त्यति असल मानिएको थिएन । उनीहरू बढी सुरा र सुन्दरीमा लागेका थिए । प्रवासी भएकाले सामाजिक बन्धन कम थियो । मान्छेहरू ‘राक्षस दल’ भन्थे’ जस्ता गलत, भ्रामक र अपमान गर्ने ढंगको विवरण छापिएको छ । यसले गौरवशाली इतिहासमाथि धावा बोलेको छ । दुःख लाग्छ, त्यस्तो झूटो विवरणका लेखक इतिहासका विद्वान् मानिएका प्रा.डा. तुलसीराम वैद्य, डा. त्रिरत्न मानन्धर र सह-प्राध्यापक भद्ररत्न वज्राचार्य हुन् । डीएसपी दिनकर शमशेर जबराको ‘सहयोग’ मा किताब लेखिएको बुझ्न गाह्रो छैन तर अध्ययन-अनुसन्धान नगरेरै इतिहास लेख्ने र इतिहासकारको पगरी गुथ्नेहरूलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ?

म चाहन्छु, माओवादी सेनाको हकमा कम्तीमा त्यसो नहोस् । अन्तरिम सरकारले खास निर्णय र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि नै देशका चार स्थानमा माओवादी सेनाका लागि अस्थायी ब्यारेक बनाइदिनुपर्छ । सरकारले उनीहरूको हेरविचार गर्नुपर्छ । नेपाली सेनाले पाउने सेवा-सुविधा दिएर राख्नुपर्छ । अस्थायी ब्यारेकमा राखिएका माओवादी सेना अहिलेजस्तो गाउँगाउँमा परेड खेल्न र हतियार देखाउँदै हिँड्न पाउँदैन ।

KANTIPUR