असार २ गते सम्पन्न शिखर वार्तामा सहमतिमा पुगेको आठ बुँदा सात राजनीतिक दलभित्र असन्तुष्टिको विषय बन्न पुगेको छ । पुनःस्थापित संसद् विघटन, अन्तरिम संविधान र सरकार निर्माण गर्ने सहमति मूल मुद्दा हुन् । यसैलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेतागणले ऐतिहासिक उपलब्धि ठहर्‍याए । तर सहमतिको अठ्चालीस घन्टा नबित्दै दलभित्र तीव्र असहमति देखा पर्‍यो । झट्ट हेर्दा यी सहमति फेरि एक अर्काबीच अविश्वासको बीउ रोप्न पर्याप्त हुने खतरा अहिले देखापरेको छ ।

आधिकारिकरूपमा सरकारी वार्ता टोली गठन प्रक्रिया, दलका शीर्ष नेतालाई माओवादीसँग सम्झौता गर्न दिइएको अधिकार र उनीहरू आफैं उपस्थित भएर, व्यापक छलफल तथा बहसपश्चात् हस्ताक्षर गरिएको राजनीतिक सम्झौतालाई अविश्वास र पुनः परिमार्जन गरिनुपर्ने मागले दलहरू एक अर्कोमाझ र माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र प्रश्न तेर्सिएको छैन । विमतिका स्वरले दलका शीर्षस्थ र उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ । पुनःस्थापित संसद् विघटनलाई माओवादी जनसरकार विघटनसँग मात्र जोडेर हेरियो भन्ने विवाद विमतिको पहिलो कडी बन्न पुगेको छ । अन्य विषयमा, अनुगमन, अन्तरिम संविधान निर्माण तथा पर्यवेक्षण टोली बनाइँदा ती निकाय समावेशी नभएको कुरा लयमा लय मिलाउन दलभित्रका असन्तुष्ट पक्ष निम्ति सहायक विषय भएका छन् । यस लेखमा यिनै विषयमाथि बहसको प्रयत्न गरिएको छ ।

असोज १८, ०५९ पछि संसद् पुनःस्थापना नेपाली कांग्रेसको मात्र मुद्दा बनेको थियो । एमालेले घोषितरूपमा राजाले राजकीय सत्ता आफूमा ग्रहण गरेपछि, संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दाभन्दा धारा १२८ अन्तर्गत सर्वदलीय अन्तरिम सरकार बनाउन पर्ने जिकिर गरेको थियो । पछि सरकारमा सामेल भएपछि कांग्रेस प्रजातान्त्रिक तथा एमालेका मूल राजनीतिक माग ओझेलमा परे । माघ १९, ०६१ मा राजाबाट गलहत्याइएपछि सात दलभित्रका एमाले र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका लागि मूल कांग्रेसले बोकेको संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा साझा सहमतिको राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्यो । यतिखेर कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, जसको मूल मुद्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना थियो, भंग गर्ने सहमति जनाएपछि अरूहरूले असन्तुष्टि जनाउनुको कुनै कारण देखा पर्दैन । १९ दिनको जनआन्दोलन पश्चात् पुनःस्थापित संसद् यतिखेर सारा संघर्षको मूल माग भएझैं गर्न थालिएको छ । जुन यथार्थभन्दा धेरै फरक छ । संघर्षशील जनतामात्र होइन, दलका शीर्षस्थ नेतासमेत संसद् पुनःस्थापित हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थिएनन् । आन्दोलनले आमूल परिवर्तनकारी क्रान्तिको रूप लिनेछ र सम्पूर्ण नरसंहारकारी सामन्तवादलाई बढार्नेछ या सामन्तीतत्त्वले नरसंहारको ताण्डव नृत्यमार्फत आफूलाई बचाउन प्रयत्न गर्नेछ । अन्ततः सामन्तहरू बढारिनेछन् भन्ने आमनिष्कर्ष निकालिएको थियो । तर आन्दोलनका पछिल्ला दिनमा सामन्तवाद सतहबाटै बढारिने टुंगो भएपछि आमूल परिवर्तनलाई भित्रैबाट चाहना नराख्ने शक्ति तथा व्यक्ति र केही अन्तर्राष्टिय शक्तिबीच बनेको गोप्य बीचबचावको बाटो विघटित संसद्को पुनःस्थापना बन्न पुग्यो । त्यसैले जजसले संसद् पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्ष भन्ने दाबी गरिरहेछन् यथार्थ धेरै टाढा छ ।

संसद्लाई सार्वभौम तुल्याउँदै, संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा माओवादीसँग सत्तापक्षको हैसियतले टोली निर्माण गरी वार्ता गर्ने र दुवैको सहमतिका आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दै अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधानसभा निर्वाचनका लागि बाटो खोलेपछि संसद्को औचित्य त्यहीं समाप्त हुने पहिल्यै तय भएको राजनीतिक निर्णय थियो । यिनै तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सम्भवतः गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटनको माओवादी मागलाई स्वीकारेका होलान्् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संसद् भंग गर्न नहुने तर्कका आधार मूलतः माथि उल्लिखित विषय दलका असन्तुष्ट पक्षले बनाएका छन् । त्यसमाथि छुवाछूतविहीन राष्ट्रको घोषणा, महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत राज्यका सबै अंगमा सहभागिताको घोषणा, आदि संसद्का थप उपलब्धि हुन् भन्ने गरिएको छ । र अन्य यस्तै घोषणा गर्दै जानका लागि संसद्को औचित्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । तर घोषणा गरिएका विषय कार्यान्वयनको पक्ष प्रत्यक्ष कहीं कतै देखा नपरेपछि मात्र होइन, सेरेमोनियल राजसंस्थाका लागि स्थान निर्माण गर्न थालेपछि संसद्को औचित्यमात्र होइन जनआन्दोलनको मूल माग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ओझेलमा पार्ने प्रयत्न थालियो । त्यसपछि स्वाभाविक थियो यसको औचित्य गएको जेठ ४ गतेदेखि समाप्त भइसकेको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचनमा जाने घोषणाबाहेक अन्य घोषणाको औचित्य व्यवहारमा सावित गर्न संसद् अक्षम छ भन्ने कुरा सयौं व्यवहारबाट देखापरिसकेको छ । मूल कुरा शक्ति सन्तुलनका आधारमा माओवादीको अनुपस्थितिले संसद् पूर्ण हुन सकेन । झन्डै दुई महिनाको संसदीय अभ्यासमा देखिएको कुरा जनआन्दोलनले बेस्सरी हल्लाएको र जरै खजमजिएर ढल्न खोजेको सामन्तवादलाई संसद्ले अझै नहल्लिएको, अझै जरा गाडिएको, त्यससँग सम्पर्क, सम्बन्ध र सम्मान नबनाए अनर्थ हुन सक्ने भएकाले बाहिरी-भित्रीरूपमा त्यसलाई जोगाइराख्ने प्रयत्न गरिएको देखियो । जेठ ४ को घोषणापत्रमा राजतन्त्रको उत्तराधिकारी चयनको विषय उठाउनु, प्रधानसेनापतिलगायत सेनाका अन्य उच्च पदस्थहरूलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउनु, पक्राउपरेका पछिल्ला शाही सरकारका मन्त्रीलाई कमजोर मुद्दा लगाउनु र छिट्टै छोड्न सक्ने वातावरण बनाउनु । मूलभूत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका विषयवस्तुमाथि बहस, छलफल नचलाई पुरानै आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई निरन्तरता दिइरहनु आदि क्रियाकलाप गएको चैत वैशाखमा सम्पन्न आन्दोलनको ठूलो अपमानको विषय थियो र हो । आन्दोलनको स्पिरिटमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न उठाएको भान पार्नु हो । यस अर्थमा पनि आधुनिक नेपाल निर्माणको चाहनालाई निस्तेज पार्नु, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रतर्फको प्रस्थानलाई ओझेलमा पार्नु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकरूपमा ठूलो फड्को मार्ने जनचाहनालाई निस्तेज तुल्याउनु नै थियो । संसद् रहिरहे अनेकौं काम नलाग्ने घोषणा गरेर संविधानसभाको औचित्यसमेतलाई फिका पार्ने भएकाले पनि यो भंग गरिनुपथ्र्यो र भंग गरिने सहमतिमा पुग्नु स्वागतयोग्य विषय हो ।

समावेशीकरणको मुद्दा

जहाँसम्म समावेशीका कुरा छन्, उठिरहेका छन् र जायज छन् । आफैंले केही दिनअगाडि घोषणा गरेर लागू गर्न नसक्नु आफैं अयोग्य भएको सावित गर्नु हो । त्यसका लागि स्वाभाविक छ दुवैथरी जिम्मेवार छन् । सात दल र माओवादी थपघटका कुरा पनि होलान् तर यो विषय अक्षम्य छ ।

विमति र अविश्वासका कुरा उठिरहेछन्, ती पनि स्वाभाविकै हुन् । परिवर्तन सापेक्ष हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने नबुझ्दा तेस्रो विश्वमा खास गरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा संगठन र त्यसका वाहक शक्तिमा कहीं परिवर्तन खोजिँदैन । मूलतः त्यसको जड अरू नभएर सांगठनिक ढाँचाको स्वरूप परम्परागत सामन्तवादसँगै सम्बन्धित छ । राजदरबार हत्याकाण्डपछि नयाँ राजतन्त्रको उद्भव, सेना परिचालनको विषय, संसद् भंगका कारण, सम्पूर्ण राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति, राजाले आह्वान गरेको सरकारमा सम्मिलित हुनु, बाहिरिनु, राज्यको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल भइरहेको कुरालाई बुझ्न नसक्नु दलगत नेतृत्वका ठूला कमजोरी हुन् । तमाम कमजोरीका बावजुद सत्तारूढ भइरहनु र तिनलाई स्थापित गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति दलका कार्यकर्तामा रहिरहनु संरचनात्मक कमजोरी हुन् । यी कुरा लोकतान्त्रिक पद्धति र विधि-विधानविपरीत हुन् । यसपटकको आठबुँदे समझदारीमा देखिएका कमजोरीको अपजस तिनलाई जानुपर्ने हो । तर संस्कारमा हुर्किएको सामन्तवादी चिन्तनका कारण वैकल्पिक नेतृत्व तथा तिनका कार्यकर्ता आफ्नालाई होइन विपरीत ध्रुवमा रहेका शक्तिलाई दोष थुपार्छन् । तिनले सोच्नुपर्ने हो, विकल्प तयार नगर्नु कसको कमजोरी हो ? प्रक्रिया नपुर्‍याउनु कसको दोष हो ? भनिन्छ कुनै पनि राजनीतिक प्रश्नलाई सांगठनिक प्रश्नबाट अलग्याउन सकिन्न । यसको अर्थ स्वाभाविक छ । जजसले आज प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाइरहेछन् तिनले आफ्नै संगठनभित्र खेल्नुपर्छ, अर्कालाई अविश्वास गर्नुभन्दा पहिले ।

सबैलाई थाहा छ, कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विकल्प खोज्ने आँट कसैमा छैन । त्यसैगरी एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल र तान्त्रिक कांग्रेसभित्र शेरबहादुरको विकल्प दिने कोही बहादुर छैनन् । जसले बल गर्छन् जतिसुकै विद्वान् भए पनि, कर्मठ भए पनि तिनीहरू यसरी किनारा लगाइन्छन् तिनले जानीबुझी समग्र राजनीतिक मूलप्रवाहबाट बाहिरिनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको असन्तुष्टि पानीको फोका हो । गिरिजाप्रसाद, माधव नेपाल र शेरबहादुर एउटै भावनासाथ सबै समन्वयभित्रै समेटिनेछन् । चाहे त्यो जन चाहनाका नाममा होस् वा दीर्घकालीन शान्तिका नाममा ।

प्रजातान्त्रिक दलका नाममा उभिएका हुन् या साम्यवादका नाममा सात राजनीतिक दलको सांगठनिक संरचना कुनै न कुनै नाममा अधिनायकवादी, सामन्तवादी छ । बदलिँदो परिस्थितिमा तिनमा पनि परिवर्तन आउनु अनिवार्य हो । तर त्यसका लागि अर्को वैकल्पिक व्यक्ति वा समूहले अठोटका साथ कार्यक्रमसहित देखा पर्नुपर्ने हो । तर नेपाली राजनीतिमा जो अर्काको दौराको फेर समातेर माथि उक्लिएका छन् तिनले सधैं नुनको सोझो गर्नमात्र जानेका छन्, रचनात्मक विद्रोह होइन । त्यसैले भित्री संरचनाले भन्दा बाहिरी वातावरणले सघाउन्जेल त्यस्तो परिस्थितिको आशा गर्न सकिन्न ।

दलित मुक्तिको वास्तविक सवाल होस् वा महिला समावेशीकरणको, जनजातिको मूल राजनीतिमा समावेशीकरण वा मधेशीको राज्ययन्त्रमाथि समानताको विषय होस्, जबसम्म राजनीतिक दलहरूभित्र परिवर्तनका वाहक शक्तिका रूपमा आफ्नो संगठन समावेशी हुँदैन, यी सबै विषय गफ बन्छन्, यथार्थमा अनुवाद हुँदैनन् । बाहिर आमजनता जुनढंगले आन्दोलित भइरहेछन्, समावेशीका लागि त्यसैअनुसार दलले आफूलाई समयमै सांगठनिकरूपमा समावेश गरेनन् भने स्वाभाविक छ, दलहरू संकुचित हुँदै जानेछन् । फेरि नयाँ दुर्दशा बेहोर्नुपर्ने समय आउनेछ । त्यसैले विमति जनाउनेलाई यतिमात्र भन्न सकिन्छ, तिनले संगठित विद्रोह, कार्यक्रम, राजनीतिक र सैद्धान्तिक विकल्पसहित पेस हुन जरुरी छ । अन्यथा तिनीहरू समयक्रमसँगै राजनीतिको फराकिलो छहारीमा पनि ओझेलमा पर्नेछन् ।

kantipur