माओवादी र सरकारबीचको उच्चस्तरीय छलफल र त्यसले घोषणा गरेको आठ बुँदे सहमतिबाट केही विदेशी शक्ति र देशभित्रका केही पुनरउत्थावादी चिन्तन बोक्ने जमातमा निकै ठूलो तरङग फैलिएको छ । जनताको बलिदान र राजनैतिक नेतृत्वको सही आंकलनबाट नै आठ बुंदे सहमति भएकाले यसलाई सजिलै तोड्न सम्भव छैन । समाज विकासक्रमको गति अघि बढ्ने क्रममा प्रगतिशीलपथमा अघि बढेको देश अव पछि र्फकला वा फर्काउन सकिएला कि भनेर कसैले आशा नगरे हुन्छ । यो माओवादीको आग्रह नभएर समयको चेतावनी हो ।
समाज विकासको क्रममा वस्तु र चेतना दुबैमा यथास्थिति र अग्रगमनबीच भीषण संघर्ष चल्छ । सचेत अग्रगामी सोचले पुराना विचार र सडेगलेका व्यवहारलाई अलगथलग पार्दै र परास्त पार्दै अगाडि बढेको हुन्छ । त्यसको रुप फेरिन सक्छ तर त्यसको द्वन्द्वात्मक सारतत्वमा फरक पर्दैन । नेपाली समाजमा अहिले चलिरहेको संघर्ष पनि त्यही नियमको दार्शनिक मान्यताअनुसार पुरानो सम्बन्धलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्नका लागि भीषण वर्गयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको फ्युजन गर्दै अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिरहेको छ । पुरानो सामन्ती राजतन्त्रात्मक सम्बन्धलाई परास्त गर्न अझ निकै समय लाग्ने निश्चित छ । त्यसलाई परास्त गर्न अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रयत्न भएको छ । संबिधानसभाको माध्यमद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले राजतन्त्र सामन्तवादको अन्त गरेर त्यसको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत नगरे सम्म ढुक्क हुने स्थिति छैन ।
पछिल्लो समयमा माओवादीका हतियार व्यवस्थापन नभएसम्म अन्तरिम सरकार बन्नु हुँदैन भन्दै केही कोणहरुबाट कोकोहोला मच्चाइएको छ । माओवादी संसदीय सत्ताको भागवण्डाका लागि एक रत्तिपनि इच्छुक छैन । त्यस्तो प्रस्ताव वा कसैको चाहनालाई हामी ठाडै खारेज गर्दछौ । तर देश र जनताको भावना र आन्दोलनको माग अनुसार अग्रगमनका लागि माओवादीले जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्दछ भन्ने आवाजलाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौ । हतियार व्यवस्थापनको कुरा कुनै जटिल विषय होइन । मालेमावादी राजनीतिको अन्तर्गत रहेको हतियार राजनैतिक समस्या समाधान हुने वित्तिकै सहज तरिकाले व्यवस्थापन हुनेछ । पहिले हतियार व्यवस्थापन कि अन्तरिम सरकार भनेर रडाको मच्चाउनु भनेको जनताको शान्तिप्रतिको चाहनामाथि कुठाराघात गर्नु हो । संसदवादी मानसिकता र त्यही परिधिबाट कसैले समस्या समाधान होस भन्ने चाहेको छ भने त्यो केवल विषयको अज्ञानता मात्र ठरिने छ । पुरानो तरिकाबाट कुनै पनि चिज अघि बढ्न सक्दैन भन्नेकुरा त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छैन र ? कुनै नयाँ काम गर्दा नयाँ विधि र नयाँ मान्यताको विकास हुने निश्चित छ । यस्ता प्रक्रिया लगायतका विषयलाई नै हामीले नेपाली विशेषताको राजनैतिक अभ्यास बताएको छौ । हाम्रो देशको समस्या कुनै देशको उदाहरण वा कुनै विदेशी शक्तिको आग्रहबाट समाधान हुनै सक्दैन र त्यसो गर्नु पनि हुँदैन । त्यसकारण माओवादी हतियारको भूत देखाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ने आशा कसैले नपाले हुन्छ । अहिले नेपालको राजनैतिक रंगमञ्चमा तीन वटा प्रवृत्तिहरु प्रस्टरुपमा देखिएका छन् । परिवर्तन विरोधी कट्टर पश्चगामी शक्ति, जसको नाइके राजतन्त्र सामन्तवाद जसले कहिल्यै पनि परिवर्तन चाहँदैन । दोस्रो प्रवृति यथास्थितिवादी चिन्तन प्रणाली र तेस्रो सचेत अग्रगामी शक्ति । नेपाली जनताको संसार हल्लाई दिने गौरवशाली आन्दोलनले राजतन्त्र सामन्तवाद किनार लागेको छ । त्यसको दाहसंस्कार गर्न अझै बाँकी छ ।
सहिदको रगतमा टेकेर सत्तारुढ हुन पुगेका पार्टीहरुसित नेकपा -माओवादी) वार्ताको टेवलमा बसेको छ । नेपाली जनताले वार्ता परिणाममुखी होस् र छिटै तार्किक निष्कर्ष र निकाससहित नेपाली समाजको वेगवान गतिमा गुणात्मक विकास चाहन्छन् । नेपाली समाजलाई वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय आधारमा पुनसंरचना गरी आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय पूर्ण लोकतान्त्रिक गणराज्यको संस्थागत विकाससति सहमत हुन नसक्ने कतिपय देशी विदेशी तत्वले नेपाली विशेषतासहितको वर्तमान परिवर्तनको प्रक्रिया र वेगलाई परम्परागत आँखाले हेर्ने चिन्तनभन्दा माथि उठ्न नसकेकाले विभिन्न प्रकारका आशंका र अविश्वास सिर्जना गर्न षडयन्त्र भइरहेको प्रतित हुँदैछ ।
नेपाली जनता परिवर्तन चाहन्छन् । नेपाली राजनीतिले अग्रगमनसहितको निकास खोजेको छ । नेपालको सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक प्रकारको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रुपान्तरण आवश्यक छ । त्यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न नेकपा माओवादी कृतसंकल्पित रहेको छ । सम्पूर्णरुपले नेपाली जनताले आफ्नो हातमा लिएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाभिमान नागरिक भएर शीर ठाडो पारेर बाँच्न चाहन्छन् । तर राजनैतिक पार्टीका स्वार्थी अवसरवादी लम्पट कतिपय नेताहरुले जनताको रगत पसिना र संघर्षबाट प्राप्त अधिकार उही पुरानो बद्नाम संसदको घेरामा कैद गरेर आफ्नो जागिर थाम्ने र कुर्सी जोगाउने कसरत देख्दा हामीलाई लाज लागेको छ ।
जनताको भीषण र युगान्तकारी संघर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण सार्वभौम तथा राजकीय अधिकारलाई संसदावादी पार्टीले आफ्नो बपौती ठान्ने मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नै पर्दछ । त्यसको प्रयोग गर्ने विधि लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधित्वपूर्ण हुनु पर्दछ । प्रतिगामी षडयन्त्रको केन्द्रमा रहेको ०४७ सालको संविधान र संसद विघटन पछि बन्ने जनप्रतिधिमूलक संस्था र अन्तरिम सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । यो प्रक्रियामा ढिलाई गर्ने, आनाकानी गर्ने वा कसैबाट षडयन्त्र गर्ने दुस्साहस भयो भने नेपाली जनता यो भन्दा झन ठूलो विद्रोहको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने छन् । त्यो आँधी बेहरीले अहिलेजसरी जसलाई पनि दया माया वा सहुलियत देला भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो भन्दा महामुर्ख अरु कोही हुने छैन ।
लेखक माओवादी नेता एवं सरकार माओवादी वार्ता टोली सदस्य हुन्