अभूतपूर्व संक्रमणको बेला सरकारमा बसेर सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दैहुनुहुन्छ, यसो गर्न मिल्छ ?
संसारकै लागि नयाँ दृष्टान्त भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि हामी पुराना परम्परालाई तोडेर नयाँ विकास गर्दैछौँ । हामीले आजसम्म वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको अभ्यास गर्यौँ । तर, अहिलेको सरकारले जनआन्दोलनको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । जनआन्दोलनको भावनालाई पूरा गर्न बनेको सरकारले यसविपरीत गएर नीति र कार्यक्रम ल्याउन सक्तैन । त्यसकारण, हामीले जनआन्दोलनको म्यान्डेट बोलेका हौँ । यो र्सवदलीय सरकार संविधानअर्न्तर्गत बनेको होइन, जनताले ल्याएर राखिदिएका हुन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा लगाएर अर्को संरचना निर्माण नभएसम्मका लागि पुरानो संसदलाई चालू गराएको अवस्थामा निर्मित सरकार छ, अहिले । त्यसभित्र असहमत विचार पनि विशेष विचारका रूपमा रहन सक्छन् । सत्तासीन दलले सरकारको कमजोरीको आलोचना संसदमा गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता वेस्ट मिनिस्टर मोडेलमा हो । त्यसमा बहुमतको सरकार हुन्छ, अल्पमत विपक्षी हुन्छ । सरकारले भनेपछि सत्तापक्षीय सांसदहरूले हुबहु छाती पिटेर र्समर्थन गर्नुपर्छ । तर, अहिले राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने जनताका भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी नीति-कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने सरकार आलोचित भएको हो । जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने आलोचना हुन्छ ।

भनेपछि, अहिले नीति तथा कार्यक्रमहरू जनताको म्यान्डेटअनुसार भएन भने सरकारमै बसिरहेर विरोध गर्न मिल्छ ?
अवश्य । त्यहाँ पनि संर्घष हुन्छ । त्यसकारण, जनमोर्चाले सडक, संसद् र सरकार तीनै ठाउँमा जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर जाने सोच बनाएको हो । जनआन्दोलनमा व्यक्त भावनालाई संस्थागत गर्न सरकारमा गएको हो । बहुमत प्राप्त गरेर हिजो जसरी एउटा पार्टीसरकारमा गयो, त्यस्तो ढंगको सरकार होइन, अहिलेको । यो संक्रमणकालीन अवस्था भएकोले यो सरकारले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सर्न्दर्भमा दैनिक आइपरेका कामचलाउ पनि गर्छ । सरकारले गल्ती गर्छ भने मन्त्रिमण्डलभित्र पनि भिन्न मतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यो बेला अझ बढी संयमित नहुँदा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई कठिन हुँदैन ?
त्यसो हो भने यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असाध्य राम्रो छ भनेपछि त्यो दायित्व पूरा हुन्छ त ? जनताप्रति धोका हुँदैन ? नेपालमा दलितहरू कति प्रतिशत छन् ? दलित मन्त्रीले क्याबिनेटमा आफ्नो समुदायको पक्षमा किन एउटा शब्द पनि राख्न सकेनन् ? एकाउन्न प्रतिशत महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत सहभागी गराउने निर्णय संसदले गरेको छ । त्यो किन परेन ? सुकुम्बासीको ‘सु’ पनि कार्यक्रममा पारिएन । मजदुरबारे पनि एउटा शब्द खर्च गरिएन ।
जनआन्दोलनमा लाखौँ जनता ओर्लिएका थिए । तर, तिनले संसद् पुनःस्थापना गर भनेका थिएनन् । उनीहरूले राजतन्त्र उन्मूलन भनेका थिए । अलि अगाडि बढेको भए अलि बढी बलिदान हुन्थ्यो होला । राजतन्त्र पनि त्यतिबेलै जान्थ्यो । तर, संसद् पुनःस्थापना भयो । त्यसकारण, हामी के भन्दैछौँ भने जे आयो त्यसलाई आँखा चिम्लेर राम्रो छ भन्नु भाट प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा विवेक बोल्ने अभ्यास जरुरी छ । आत्मादेखि बोल्नुपर्छ । भाटगिरीले जनतालाई घात गर्यो । मन्त्री पदमा बस्नेले पनि भाटगिरी छोड्नुपर्यो । सरकारको नीति-कार्यक्रममाथि संसदमा सांसदहरूले आलोचना, सुझाव गरेपछि त्यसलाई सुधार्न सक्नुपर्छ ।
हामी अहिले ‘संसदमा राजा’ भन्ने अवधारणाबाट मुक्त भइसकेका छौँ । ‘मन्त्रिपरिषदमा राजा’ भन्ने अवधारणा पनि अब छैन । यो स्थितिमा आफ्नो नीति-कार्यक्रममा जनतासँग राजाको सम्पत्ति र्सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि नल्याउने सरकारले के गर्ला त ? त्यसमा हामीले असहमति जाहेर गरेका हौँ । हाम्रा प्रतिनिधि मन्त्रिपरिषदमा समेत भएकाले विपक्षमा भोट हालेका होइनौँ । हामीले विरोधमा भोट हालेनौँ । त्यहाँ पनि हाम्रो प्रतिनिधिले संर्घष्ा गर्छ । त्यसकारण, त्यो मिल्दैन, त्यो भएन भन्न छाड्नुपर्छ । अहिले पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने ?

अब आउने बजेटले पनि यहाँहरूले भनेझैँ प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई छोएन भने के गर्नुहुन्छ ?
हामीले बजेट कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, जनतामुखी बनेर आउँछ कि आउँदैन भनेर पहिल्यै भनिसकेका छौँ । हामी कदम-कदममा निगरानी गरिरहेका छौँ । हाम्रो धर्ैयको सीमा कति हो, कति सहन गरेपछि व्रि्रोहको स्थिति बन्छ भनेर हिसाब पनि गरिरहेका छौँ । नीति-कार्यक्रम गलत आयो, हामीले विरोध गर्यौँ । बजेटको सवालमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

भनेपछि, तपाईंहरूलाई बजेट जनभावनाअनुकूल लागेन भने विरोध चर्किन्छ ।
अहिले यो विषय ‘हाइपोथेटिकल’ हुन्छ । बजेटबारे हाम्रो तर्फाट गम्भीरतापूर्वक टिप्पणी आउँछ । बजेट भनेको सरकारको कार्यक्रम हो । द्वन्द्व समाधानका लागि अहिले माओवादीसँग वार्ता भइरहेको अवस्था छ । वार्ताको निष्कर्षआउनेबित्तिकै यो वर्षो आर्थिक कार्यक्रम फेरिन सक्छ । अन्तरिम सरकारको अर्कै नीति-कार्यक्रम हुन्छ । त्यसकारण, एक वर्षो लक्ष्य बनाएर त्यो पनि गलत किसिमले गर्न मिल्दैमिल्दैन । यस्तोमा हामीले विरोध गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
यसका सकारात्मक पक्षप्रति पनि हामी बेखबर छैनौँ । नयाँ परम्परा थालनी गर्दै पहिलोचोटि जनताको छोराबाट सदनमा सरकारको नीति-कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । त्यसमा केही सुधारका कार्यक्रम पनि छन् । त्यसलाई स्वीकार नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
तर, यसो भन्दैमा जनआन्दोलनले स्थापना गरेको संसद् र त्यसबाट जन्मेको सरकारले आधारभूत चरित्रमा समेत रूपान्तरणको संकेत देखाउन नसकेको कुरा हामी स्वीकार्दैनौँ । बिरालो बाँध्ने चरित्र हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

विरोधचाहिँ सरकारमा बसेरै जारी गर्नुहुन्छ ?
विवेक मार्नु हुन्छ ? आफ्नो आत्मा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको अभिव्यक्तिलाई मार्ने ? त्यसलाई मार्न सकिन्छ ?

तपाईंहरूको यो भनाइमा लोकप्रिय भावना अभिव्यक्त भएको देखिन्छ तर …
यसमा तपाईंले ‘तर’ भन्ने कुरा नै छैन । किन छैन भने, जनताबाट सडकमा जे अभिव्यक्त भएको थियो, त्यही पूरा गर्न संसद् स्थापना भएको हो । यी सांसदहरूलाई ती एक्काईसजना सहिदले प्रतिनिधिसभामा पुर्याएका छन् । घाइते र अन्य लाखौँ जनताले पुर्याएका छन् । उनीहरूलाई बिर्सने - परम्पराले यसो भन्छ र उसो भन्छ भन्दै बस्ने ? खास प्रश्नचाहिँ यो हो । हामीले फलानालाई फाइदा पुग्ला भनेर चुपचाप बस्ने नै होइन । विरोध र दबाब दिनुपर्छ । हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि जनताको कुरा गरेका होइनौँ ।

जनभावनाको कुरा भए पनि निर्णयहरू प्रतिकूल आएको देखिन्छ ।
हो, योचाहिँ जनता र नेताको दूरी बढेको संकेत हो । सत्तामा पुगेपछि जनता बिर्सेको संकेत हो । कहाँबाट संसदमा आइपुग्यौँ भन्ने बिर्सेर जन्म दिने आमालाई बिर्सेर यो संसदलाई सडकले जन्म दिएको हो । मन्त्रीहरूलाई पनि सडकले नै जन्माएको हो । तर, आन्दोलन र जनताले पाएको पीडालाई बिर्सेर गलत सम्झौता गर्ने ? राजासँग गठबन्धन गर्ने ?
लौ मानौँ, अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकेनन् रे । तर, जनताले जन्माएको संसदले जेठ ४ गते घोषणा गरेको कुरालाई सरकारको नीति-कार्यक्रमले किन समेट्न सकेन ? स्वदेश-विदेशमा भएको राजाको सम्पत्तिबारे जनतालाई बताउने कुरा त घोषणाभित्रै परेको विषय हो नि †

जनादेश पनि त्यही हो र जनताले अहिले खाजेको कुरा पनि त्यही हो…
हामीले भनेको कुरा पनि त्यही हो । भएन, त्यसकारण नभएको चीजको विरोध गर्यौँ ।

तर, किन त्यसैअनुरूप नभइरहेको होला त ?
मैले अघि नै भनिसकेँ, जनआन्दोलनबाट आएको कुरालाई बिर्सेर गलत तरिकाले सम्झौता गर्न खोजिँदैछ । अर्को एउटा प्रमुख कारण के हो भने, माओवादीहरू अहिले हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आउँदैछन् । तर, यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग बिकेका गिरोहहरू छन् जो माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा आउन अवरोध सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् ।
KTMTODAY