सात दलको सरकारले ने.क.पा.-माओवादी) संग भएको १२ बुँदे समझदारी र आठ बुँदे सहमतिको मर्म विपरीत संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेछ नि ?

यो पत्रको भाषा र पठाउने प्रक्रियाप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति छ । प्रक्रियागत रुपमा भन्दा सरकारले यो पत्र पठाउँदा हामीसंग कुनै सोधपुछ गरेन । जबकि आठ बुँदे सहमतिका आधारमा यो पत्र लेख्नु पथ्र्यो । यसको भावमा समान बुझाइमा लेखिनु पथ्र्यो । यसका निमित्त सरकारले हामीसंग कुनै सहकार्य गरेन । यसमा असहमति र आशंका त्यहाँ हो । दोश्रो कुरा पत्रमा जुन कुरा लेखिएको छ, पुरानो सेनालाई व्यारेकमा मात्रै राख्ने र जनमुक्ति सेनाको हतियारलाई जनसेनाबाट अलग गर्ने र हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा राख्ने भावको पत्र छ, त्यो अहिले हुनै सक्दैन ।

त्यसो भए पत्रमा के हुनुपथ्र्यो ?

हाम्रो कुरा के हो भने, दुवै सेना व्यवस्थित राख्नुपर्छ । पुरानो सेना व्यारेकमा बस्छ भनेे हाम्रो सेना पनि व्यारेक बनाएर बस्छ । दुवै सेनाको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भाषा हुनुपथ्र्यो ।

सरकारका उपप्रधानमंन्त्री केपी ओली त अझ अगाडि बढेर जनसेनाका हतियार एक भण्डारमा जम्मा गरी ताल्चा लगाउने पो भन्दै हुनुहुन्छ ?

अँ चिठी पनि त्यही भाषाको छ । हाम्रो पार्टीका लागि त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । हामी जोडदार रुपमा त्यसप्रति असहमति जाहेर गर्दछौं । साथै सरकारले यसलाई पुनर्विचार गरोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौ । यस प्रक्रियामा के.पी.ओलीको हिजो -बुधवार) को प्रतिक्रियाले सरकारको नियतमाथि आशंका गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ । कतै सरकार शान्तिप्रति प्रतिबद्ध नभएको त होइन ? फेरि मुलकलाई युद्धतर्फ धकेल्ने दुस्साहस गरिरहेको त छैन भन्ने पर्याप्त आशंका पैदा गरिदिएको छ ।

साथसाथै साउन ५ गतेका लागि पूर्व निर्धारित शिखर वार्ता हुनै लाग्दा सात दल गृहकार्य पूरा नभएको बहाना गर्दैछन् नि ?

हामीलाई उक्त बैठक पछि सार्ने वा नसार्ने भन्ने बारे कुनै पनि आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । हामी भोलिको -साउन ५) बैठकका निमित्त पूर्ण तयारीमा छौं । सात दल पनि पूर्ण तयारी साथ आउनेछन् भन्ने आशा गर्दछौं ।

सरकारका यी सबै गतिविधि शान्ति वार्ताबाट भाग्ने नियतबाट भइरहेका त छैनन् ?

अँ सरकारको नियत त्यति सफा देखिएन, त्यति स्पष्ट देखिएन र शान्ति वार्ता सफल पार्नतिर उसको इमान्दारितामाथि शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँहरु उसका गतिविधिबाट देखिरहेका छन् भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।