तपाईंहरूको विचारमा ‘हतियार व्यवस्थापन’ कसरी गरिनुपर्छ?
हाम्रो भनाइ त नाम फेरिएको नेपाल सेनाको विघटन होस् र लोकतन्त्रको लागि लड्दै आएको हाम्रो सेना वैध होस् भन्ने हो। तर त्यसरी जाँदा समस्या समाधान नहोला भनेर हामीले आपराधिक तत्वलाई कार्वाही गरी अन्यलाई समायोजन गरौँ भनेका छौँ। भोलि बन्ने संरचनामा को कमाण्डर हुने भन्ने कुरा अन्तरिम सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्य हुनेछ।

संविधानसभा चुनावअघि नै यी कुरा निर्क्योल हुनुपर्छ हो? 
संविधानसभा अगाडि हाम्रो सेना र हतियार हाम्रै ठाउँमा रहन्छ भने नेपाल सेनाको आफ्नै ब्यारेकमा रहन्छ। त्यसलाई विश्वस्त अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा राखिनुपर्दछ। संविधानसभामार्फत् नेपाल सेना राख्नुपर्छ, जनमुक्ति सेना हटाउनुपर्छ भनेर जनताले भन्छन् भने त्यो स्वीकार्य छ। हामी जनताको निर्णय मान्छौँ। तर यसको अर्थ यो नलगाइयोस् कि हामी राजतन्त्र मान्छौँ।

के त्यसपछि जनमुक्तिसेना फेरि परिचालन हुन्छ?
जनमुक्ति सेना परिचालन दोस्रो कुरा हो। त्यो त्यतिबेलाको सामाजिक अन्तरविरोधले बताउने कुरा हो। त्यतिबेला जनताले के भन्छन् त्यसलाई राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ।

सरकारले राष्ट्रसंघमा पठाएको पत्रलाई लिएर किन यत्रो विरोध?
आठबुँदे सहमतिको भावनानुसार कुनै पनि राजनीतिक समस्याहरू राष्ट्रिय रूपमा हल गर्ने, आपसी छलफलबाट अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौल निस्केको थियो। तर त्यसो नगरी तेस्रो बुँदा जस्तो आपत्तिजनक कुरा समावेश गरी राष्ट्रसंघमा पत्र पठाइयो। सबैभन्दा बढी आपत्ति हाम्रो त्यसैमा छ, जसमा ‘डिकमिसनिङ्ग’ को नाममा व्यक्ति र हतियारलाई अलग गर्ने कुरा गरियो। त्यसमा हाम्रो सहमति छैन।

तर पहिला हतियार व्यवस्थापन भएपछि मात्र अरू कुरा अघि बढ्छ भनिँदैछ नि?
किन हाम्रै सेना र हतियारलाई प्रमुख मुद्दा बनाइँदैछ? यदि व्यक्ति वा हतियार अलग–अलग पार्ने नै हो भने पहिला हाम्रो हैन लोकतन्त्रविरोधी सेनाको पार्नुपर्‍यो। हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ, जो आपराधिक कमाण्डर हुन्, उनीहरूलाई कार्वाही गर्नुपर्‍यो। तल्लो समूहका सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गरिनुपर्‍यो।

माओवादी सेनाको हतियार रहेसम्म संविधानसभाको निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ त?
यही कुरा हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ। यत्रो रगत बगाएको जनमुक्तिसेना र उसको हतियार माथि विश्वास किन छैन? जो नयाँ सत्ता र संरचनाका निम्ति लडिराख्या छ त्यसले कसरी अग्रगमनमा बाधा पुर्‍याउँछ, यसले त बरु सहयोग पुर्‍याउँछ।
मानिलिउँ्क जनमुक्ति सेनाले हतियार बुझायो तर सरकारी सेनाले बुझाएन, संविधानसभाको चुनाव भयो। त्यस्तो निर्वाचन स्वच्छ र परिणाममुखी हुन्छ भनेर कुन आधारमा भनिँदैछ? यदि त्यस्तो भयो भने सरकारी सेनाको हतियारको आडमा दरबारले फाइदा लिनसक्छ। जनमुक्ति सेनाले हैन नेपाली सेनाले पेलेर जान्छ। त्यसकारण दुवै सेनाको कडा सुपरीवेक्षण गर्नु र संविधानसभाको निर्वाचनले जे परिणाम दिन्छ त्यसअनुसार राष्ट्रिय सेना बन्नु पर्छ भनिरहेका छौँ। यो यथार्थलाई बुझेर पनि जनमुक्ति सेनाप्रति जुन भ्रम र अविश्वास पैदा गर्ने तर्कहरू आइरहेका छन्, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ।

हतियारसहितका तपाईहरूका अगाडि निरस्त्र दलहरू ढुक्क कसरी निर्वाचनमा जान सक्छन्?
हामीले दुवै सेनाको हतियार व्यवस्थापन गरौँ भनिराखेका छौँ। हाम्रो सेना हामीसँग रहोस् र उनीहरूको सेना ब्यारेकमै रहोस्। दुवै सेना संविधानसभाको चुनावका लागि बाधक नबनोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
दुवै सेना मिलाएर एउटा राष्ट्रिय सेना बनाऔँ अर्थात् समस्या नै हाम्रो हतियार र सेना हो भने सुप्रिम कमाण्डर छाडिदिन्छौँ भनेर अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभएको छ। मिल्न सकिनेसम्मको त्योभन्दा लचकता अरू के हुनसक्छ? तर, षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट आत्मसमर्पण गराउने जुन तर्कहरू आइरहेका छन्, त्यसमा हाम्रो चित्तबुझ्ने कुरै भएन। सुप्रिम कमाण्डर छाडिदिन्छाँै त्यसको कमाण्ड प्रधानमन्त्रीले लिनोस् भनिसकेको स्थितिमा पनि विश्वास नगरेपछि हामीले के बुझेका छौँ भने यहाँ ठूलै षड्यन्त्र भइराखेको छ।

तपाईंको जनमुक्तिसेनाको वास्तविक सङ्ख्या कति हो?
हामीसँग दुई वटा सैन्य संरचना छन्। एउटा जनमिलिसिया छ, अर्को नियमित सेना। हामीले दुवैलाई जनमुक्ति सेना भन्ने गरेका छौँ। नियमित सेनामा ७ डिभिजन छन्, जसमा ३५ हजार सेना छन्। जनमिलिसिया १ लाख भन्दा बढी छ।

यी सेनाहरू सबैसँग हतियार छैनन् भनिएको ठीक हो?
नियमित सेना सबैसँग हतियार छ। उनीहरूले थ्रीनट थ्रीदेखि एके–४७ सम्मका अत्याधुनिक हतियार बोक्छन् भने जनमिलिसियासँग खुकुरी, लौरो र भरुवा बन्दुक छ। यस हिसाबले सबै सेना हतियारबन्द छन्।

यी हतियार खोसेको मात्र हो कि खरीद गरेको पनि हो?
अधिकतम खोस्यौँ, केही निर्माण पनि गरेका छौँ र केही किनेका पनि छौँ। खरीद गरिएका हतियार धेरै किसिमका छन्। सेनासँग आमनेसामने हुन शुरु भएयता एके–४७ जस्ता हतियार खरीद गरिएको हो।

himalkhabar.com