नागरिक आन्दोलनसँग चासो राख्ने नागरिक र नागरिक समुदायहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षीय नागरिकहरूको साउन १० को धर्ना कार्यक्रमबारे दिएको सुझावहरू र विभिन्न प्रकारका टीकाटिप्पणी पत्रपत्रिकामा आइरहेछन् । यस्तै क्रिया-अन्तरक्रियाबाट आन्दोलनले थप ऊर्जा र दिशाबोध ग्रहण गर्छ । कान्तिपुरका एक पाठकले त माओवादी ज्यादतीहरूको उत्तर पनि यही लेखकसँग खोजे भने एक जना भुटानी शरणार्थीले शरणार्थी समस्याको समाधान र भुटानी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि नेपाली नागरिकको योगदानका निम्ति आग्रह गरे । माओवादीसँग उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको उत्तर त्यही दलको नेतृत्वले दिने नै छन् । त्यस्ता प्रश्नहरू उनीहरू सामु तेर्साउँदै उत्तरको खोजी हामी पनि गर्दैछौं । भुटानी समस्या समाधानको निम्ति नेपालको मात्र होइन, भारतलगायत समग्र दक्षिण एसियाको नागरिक समाज संलग्न हुनुपर्छ भन्ने धारणाअनुसार काम अगाडि बड्ने छ भन्ने हाम्रो आशा छ । लोकतन्त्रको मान्यता समाज र स्थान सापेक्ष हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गति र दिशा दिने काममा योगदान पुर्‍याउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भविष्य निश्चित गर्ने काममा नागरिक आन्दोलन समर्पित छ । यही सोचअनुसार २१ साउन आइतबारका दिन विगतको जस्तै नागरिक सभा वसन्तपुरमा हुँदैछ । यस्तो सभाहरूबाट नागरिक र राजनीतिक नेताहरूले समेत मुलुकको अवस्था र आ-आफ्नो अधिकार, कर्तव्यबारे प्रस्ट हुन पाउँछन् । र, आफ्नो राजनीतिक सामाजिक सोचलाई उपयोगी र यथार्थपरक बनाउन चाहिने मदत पाउँछन् । आज प्रतिगमन र निरंकुशतन्त्रका पृष्ठपोषकहरू जनआकांक्षाविपरीत आफ्ना फोहोरी खुट्टाहरू उचाल्न थालेका छन् । आ-आफ्नो मानवोचित अधिकारबोधबाट आन्दोलित जनताहरूको क्रियाशीलतालाई समेत उपयोग गर्दै यिनीहरू अराजक स्थितिको सिर्जना गरेर आफ्नो भविष्यबारे कुटिल सपना निर्माण गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै माओवादीहरूले बहुदलीय, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक सिद्धान्त र विधिलाई मान्छौं भनेर हाम्रो आशा र हौसला बढाएको भए तापनि आफ्नो राजनीतिक शैली र संस्कृति परिवर्तन नगर्दा शान्तिपूर्ण अग्रगमन चाहने नागरिक पंंक्तिलाई आश्वस्त पार्न सकेका छैनन् । नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप विधानसम्मत, कानुनसम्मत तरिकाले मात्र गर्न पाइन्छ र त्यो गर्नका लागि पहिले जनताको मन जितेर सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पनि माओवादी राजनीतिक संस्कृति बाधक भएजस्तो लाग्छ । यो विसंगतिबाट सोझासाझा विस्थापित जनताले त दुःख पाएकै छन् । फाइदा भने निरंकुश दरबारहरू र केही विदेशी दूतावासदेखि सात दल र प्रतिनिधिसभाभित्रै विराजमान यथास्थितिवादी, अग्रगमनविरोधी पंक्तिहरूलाई पुगिरहेको छ । विडम्बना नै भन्नु पर्ला प्रतिनिधिसभाका क्रान्तिकारी देखिने तर यथास्थितिलाई सघाउने केही निर्णयहरू देख्दा स्वनामधन्य सभासद्हरूलाई राजा ज्ञानेन्द्रको पीर छैन, पारस राजा हुने कुरामा पनि बाधा विरोध छैन । उनीहरू हामीलाई ढुक्क पार्न खोज्छन् राजसंस्थाबारे नयाा नियम बनाएजस्तो गरेर । अनि भन्छन्- ‘पारस राजा भए के हुन्छ त, अब उनको छोरा त हुादैन नि, छोरी भए पनि ।’ हो, हामीलाई वास्तवमा सबैभन्दा बढी दुःखित र चिन्तित तुल्याएको आन्दोलनका हाम्रा सहयात्री सात दलकै यस्ता सोच र व्यवहारले हो । प्रतिनिधिसभालाई जबरजस्ती दिन खोजेको निरन्तरताले हो र त्यसले पछाडि धकेलिदिन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनले हो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा देखिने दर्जनौं अनुहारले पनि हामीलाई आन्दोलिन तुल्याएको हो । ती अनुहारहरू, तिनको बोलाइ, तिनको काम र जनआन्दोलन-२, त्यसका सहिदहरू, घाइतेहरू र आन्दोलनका सपनालाई सँगै राखेर हेर्न मेलमिलापको नाममा मिलेमतो गरी आएका प्रतिनिधिसभासद् सक्लान्, हामी सक्दैनौं ।
मलाई लाग्छ आज नेपाली जनताको मनस्थिति तीन किसिमबाट विभाजित छ । पहिलो पंक्तिमा केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलगायत एउटा सानो जमात पर्छ जसले ठान्छ, ‘जे भइरहेको छ ठीकै भइरहेको छ ।’ सेरिमोनियल राजतन्त्र रहेछ भने पनि के भो र ‘लोकतन्त्र’ आइहाल्यो । मुख्य कुरा शान्ति हो, माओवादीका सेना र हतियार थान्को लगाउने काममा सहयोग पुर्‍याउन सके त ‘दिगो शान्ति’ पनि आइहाल्छ आदि । अर्को पंक्तिमा पर्छन्, सोझासाझा तर भुक्तभोगी जनता, अलि ठूलो जमातमा । तिनले बार्‍ह वर्ष संसदीय अभ्यास हेरे, भोगे र अहिलेको सात दलको सरकार र प्रतिनिधिसभाको क्रियाकलापलाई पनि निन्याउँरो अनुहार लगाएर हेर्दैछन् । माओवादीबाट पनि तिनलाई आशा छैन । तीमध्ये चन्दापीडित छन्, खोसिएको जग्गा फिर्ता नपाउने पनि छन् र सुरक्षित तवरले गाउाघरमा बाँच्न सकिने हो/होइन शंका गर्छन् । अनि सधैँ भन्ने गरेजस्तो गरी भन्छन्, उनीहरू- ‘यहाँ कसैले केही गर्दैन, केही हुँदैन हाम्रा निम्ति ।’
नागरिक आन्दोलनले समेटेको छ वा समेट्न खोज्छ तेस्रो पंक्तिमा पर्ने मुलुकका बहुसंख्यक नागरिक समुदायहरूलाई । दोस्रो पंक्तिका नागरिकसँग यो तेस्रो पंक्तिको विश्लेषण धेरै मिल्छ तर निष्कर्ष मिल्दैन । नागरिक आन्दोलन भन्दैन, यहाँ कसैले जनताका निम्ति केही गर्दैन भनेर । आन्दोलन भन्छ, सर्वभौम जनताका तर्फबाट राज्यशक्ति उपयोग गर्नेहरूबाट गराइछाड्नुपर्छ जनताको काम, जनकल्याण अभिवृद्धि गर्ने काम, सांस्कृतिक सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने काम र शोषणका पद्धतिहरू अन्त्य गर्ने काम । यी कामहरू सम्पन्न गर्न नयाँ विधि, नयाँ संस्कृति र नयाँ सोच चाहिन्छ जसका निम्ति सात दल र माओवादी दुवैले आँखा उघारेर विश्वको इतिहास पढुन्, आफ्नो इतिहासलाई हेरुन् र मुलुकको बहुजातीय बहुसांस्कृतिक पक्षलाई समेत हेर्दैर् नयाँ नेपालको निर्माणमा अग्रसर होउन् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामीले राजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाको विरोधमा मात्र आन्दोलन गरेका होइनौं, लोकतान्त्रीकरणको अभियानबाट पार्टीहरूको पनि शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने हाम्रो आकांक्षा हो । पूरै समाजको पछौटेपनको स्रोत राजसंस्थालाई बोकेर हिंड्न बाध्य सम्झने जमातले यो आग्रह सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी भएका हौं ।
व्यक्ति र व्यक्तिको अधिकार नै सबैथोक हो, समाज केही होइन भन्ने र भाषाकै दुरुपयोग हुने गरी ‘उदारवादी’ भनिने एकोहोरो सोचले पनि यो जनआन्दोलनको आकांक्षालाई बुझ्न र यथार्थमा परिणत गर्न सक्दैन । अनि, व्यक्ति केही होइन, उसका अधिकार भनेको सम्पन्नले विपन्नलाई शोषण गर्ने हतियारमात्र हो र समाजको विकासका निम्ति व्यक्तिको आकांक्षा त के जीवनको पनि बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सोच पनि मानवविहीन जंगलतिरै छोड्दा असल हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र सामाजिक आवश्यकता वा जनकल्याणको बीचको द्वन्द्वको समाधान नै यो शताब्दीको चुनौती हो । यसका निम्ति सात दल र माओवादी मिलेर फोहोरी मूलधारमा खेलो गर्ने होइन नयाँ मूलधारको निर्माण गर्नुपर्छ । अभूतपूर्व संघर्ष गरेर परिवर्तनको ढोका उघारेका नेपालीहरू नयाँ सोच, नयाँ दिशावोध दिन सक्षम छन् । यस्ता जनताको नेतृत्व गर्न दलहरू सक्षम हुनुपर्‍यो । यिनै मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वाधार सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे र ८ बुँदे सहमतिले प्रदान गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यिनै समझदारी र प्रतिबद्धताको सम्मान र कार्यान्वयनका निम्ति काठमाडौं र जिल्ला-जिल्लामा नागरिकहरू आन्दोलनरत छन् ।