राज्यपक्षसँग वार्तामा हुनुहुन्छ, वार्ता के हुन्छ ?

ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दै आएकोमा अहिले हामी शहरकेन्द्रित आन्दोलनमा आइरहेका छौं। राज्यको पुनर्संरचना र अग्रगामी शान्तिवार्ताका लागि तथा देशको प्रगतिका साथसाथै प्रजातन्त्र पनि बलियो होस् भन्ने एउटा प्याकेजसहित आएका हौं। यसरी जनआन्दोलनको बलबाट आएको लोकतन्त्रमा अग्रगामी निकास वार्ताबाट होस् भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। त्यहीअर्न्तर्गत हाम्रो काम-कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। वार्ताका क्रममा विभिन्न अप्ठेरा मोडहरू आएका छन्, तैपनि अगाडि बढिरहेका छौं। १२ बुँदामा आएर टक्क अडेको अवस्थामा आठ बुँदा आयो, त्यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मको कुरा आयो। यहाँसम्म आइपुग्दा संरासंले साझा समझदारी लिएर आऊ भन्यो। कुरा यही साझा समझदारीमा आएर लामो समय अड्कियो।

वार्ता भाँडिएको जस्तो देखियो नि ?

सरकार-माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी हुनासाथ अमेरिकी राजदूत मोरिआर्टी अनावश्यक रूपमा कराउँदै हिँडे। १२ बुँदा नेपालका लागि आवश्यक थियो। त्यसलाई माओवादी र सात दलले समातेर, मोरिआर्टी जति कराए पनि आखिरमा त्यसलाई टेकेर आठ बुँदामा पुग्यौं। आठ बुँदापछि पनि मोरिआर्टी सबै दलहरूसँग गएर छलफल गर्न थाले। तैपनि त्यसको जगमा बसेर संरासं आयो, संरासंले सबैको एउटै साझा धारणा र खाका ल्याऊ भन्यो। संरासं सहयोग गर्न तयार छ। अहिलेको समस्या भनेको हतियार व्यवस्थापन हो। त्यो कुरा १२ र ८ बुँदामा प्रस्ट रूपमा छ, तैपनि त्यसलाई भाँड्ने काम भइरहेको छ। 

राष्ट्रसंघ पठाउने साझा समझदारी बन्न यति ढिला भयो, किन ?

सात पार्टी यसमा पनि मूलतः नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरू अदृश्य शक्ति तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिबाट निर्देशित भएका छन् र शान्तिवार्ता भाँड्ने काम भइरहेको छ। 

तपाईंहरूलाई त अझै अन्तराष्ट्रिय शक्तिले पत्याएन नि ?

हामीलाई कहिले पत्यायो र- कम्युनिष्टलाई तिनले कहिले पत्याउँछन् - त्यसमाथि सशस्त्र हतियार बोकेकालाई। तर पनि नाक झुकाएर हामीसँग संवाद गर्न उनीहरू बाध्य भएका छन्। पहिला जनयुद्ध शुरू गर्दा हामीलाई अन्तराष्ट्रिय रूपमा आतंककारी पार्टी भन्ने भारत नै थियो। तर भारतले आफनै भूमिमा १२ बुँदे समझदारीको प्रारूप खडा गर्ने वातावरण बनायो।  

माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका कारण राज्य असफल भएजस्तो लाग्दैन ?

झट्ट हेर्दा हाम्रो आन्दोलनले राष्ट्रलाई असफल बनाएजस्तो देखाउँछ। तर साँच्चै भन्ने हो भने असफल हुँदै गएको राज्यलाई सफल बनाउनका लागि एउटा बिन्दुमा पुग्न हामी वार्तामा आएका हौं। राज्यलाई असफल बनाउने हो भने हामी किन पटक-पटक वार्तामा आउँथ्यौं- शान्तिपूर्ण् निकासका लागि एजेन्डा लिएर आएका छौं, जुन वास्तवमा अग्रगमनको एजेन्डा हो, त्यसलाई साबित गर्न सके यो नेपाल र्सार्क राष्ट्र र अन्तराष्ट्रियस्तरका लागि मार्गचित्र हुन सक्छ। हाम्रो युद्ध शुद्ध आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक युद्ध हो।      

 १९ दिनको निःशस्त्र आन्दोलनबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, यो देख्दादेख्दै किन तपाईंहरूले आफनो हतियारलाई निश्चित निकायको निगरानीमा राख्न अहिले नमानेको- आन्दोलनबाट आएको निकासमा पूर्णता छैन। एउटा बच्चा पूर्ण् भएर आमाको गर्भबाट बाहिर आउनुपर्नेमा चाँडो आयो। वैशाख ८ गते नै बच्चालाई तुहाउने काम हुन आँटेको थियो। राजाले सात दललाई लोभ्याउने काम गरेका थिए तर हामीले सो दिनलाई विजय र्‍याली नभई चेतावनी र्‍याली गर्नुपर्छ भनेर अडान लियौं।

  हामीले नेपाली जनताको मुटुको ढुकढुकी बुझेका छौं, उनीहरूको चाहना बुझेका छौं। जनताको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न खोज्दा फेरि सात दल र अनावश्यक रूपमा अन्तराष्ट्रिय दबाब आइरहेको छ। राजाको ८ वैशाखको घोषणालाई २५ वटा देशले र्समर्थन गरेका थिए। तर जनता महान् हुँदारहेछन्, उनीहरूले राजाको सम्बोधनलाई अस्वीकार गरी अग्रगमन खोजे। र, सबै देशलाई आ-आफना धारणा फेर्न बाध्य तुल्याए। कमसेकम बच्चालाई भित्रै तुहाउन नदिएर नौ महिनामा निस्कने बच्चालाई सात महिनामा नै निकालेर कृत्रिम श्वासप्रश्वास (इन्क्युवेसन) दिएर राखिएको अवस्था अहिले छ।

जनता शान्ति चाहन्छन्, यो सबैले बुझेको यथार्थ हो। देश र जनताको चाहनाअनुसार तपाईंहरू कुन हदसम्मको सम्झौतामा जान सक्नुहुन्छ ?

नेपाली जनता राजनीतिक रूपमा सचेत भइसकेका छन्। उनीहरू शान्ति मात्र होइन, देशमा अग्रगमन र सिर्जनात्मक शान्ति चाहन्छन्। मक्किसकेको सामन्ती संरचनाअर्न्तर्गत राज्यसत्ता नभई प्रगतिशील बुँदाहरू राखेर उत्पीडित, जातीय, वर्ग, लिंग, दलित, क्षेत्रीय सबै समेटिने किसिमले अग्रगामी निकास चाहिन्छ। त्यसका लागि अहिले पनि शाही सेना, जसलाई नेपाली सेना भनिन्छ, बाधकको रूपमा आएको छ। म त भन्छु- सेनाको व्यवहारले नेपाली सेना होइन शाही सेना नै रहेका छन् ती। साँच्चै भन्ने हो भने माओवादीको जनमुक्ति सेना राष्ट्रिय सेना भइसक्यो। हाम्रो सोच शाही सेनालाई लोकतान्त्रिकीकरण गरेर राष्ट्रिय सेना बनाउने हो।

  देशको ८० प्रतिशत भू-भागमा हाम्रो क्षेत्रीय र जातीय सत्ता चलिरहेको छ। तर देशको ब्रि्रँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखी क्षेत्रीय सत्तालाई पुर्नर्गठन गर्न तयार भएका छौं। त्यस्तै जनमुक्ति सेनालाई पनि पुर्नर्गठन गर्न तयार छौं। बिना ‘बार्गेनिङ’ हामी आइरहेका छौं। सेना र राजदरबारको सम्बन्ध बलियो पार्ने ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी सेनालाई लोकतान्त्रिक बाटोमा लानुपर्‍यो।

सांस्कृतिक अपराधको नाममा तपाईंहरू प्रेमको विरोधी देखिनुभएको छ, किन ?

कुनै पनि महिला-पुरुषको विवाहको लागि महिलालाई २० र पुरुषलाई २२ वर्षकिटान गरेको छ। हामी परिपक्व प्रेम चाहन्छौं। यति उमेर नभई कुनै पनि महिला स्वास्थ्यका दृष्टिले प्रजननका लागि योग्य हुँदैनन्।

प्रेम गर्न पनि उमेर यति र उति भन्न सकिन्छ र ?

त्यसो होइन, हामीले अलि ‘म्याच्योर’ भएपछि मात्र प्रेम गरून् भनेको हो।

विद्यालयहरूमा गएर बालबालिकालाई किन अहिले पनि सदस्य बनाइरहनुभएको छ ?

हामीले कुनै पनि बालबालिकालाई करकाप गरेका छैनौं। उनीहरू स्वेच्छाले आउँछन्। कतिपय अवस्थामा हामीले बालबालिकालाई फर्काउने पनि गरेका छौं। तपाईंहरू नै भन्नुस्, कुनै करकापबाट यत्रो महान् जनयुद्ध सफल हुन्छ- करकाप, बन्दुकको तुजुकको भरमा मात्र जनयुद्ध सञ्चालन गरेको भए यति धेरै सफलता हात लाग्दैनथ्यो।

तपाईं आफना सन्तानलाई भने विदेशमा आरामसँग पढाइरहनुभएको छ, यहाँ गरिब नेपालीका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा सेल्टर बनाउने र पढ्न नदिने गरिरहनुभएको छ, के यो ठीक छ ?

सरकारी विद्यालयलाई संरक्षण दिने हाम्रो नीति हो। निजी विद्यालय जहाँ हाम्रो आधार इलाका बनिसकेको छ, त्यहाँ मात्र बन्द गराएका हौं। शहरी क्षेत्रमा हामीले कन्ट्रोल गर्ने काम मात्र गरेका छौं। मेरी छोरी पनि आफनो मोर्चामा बसेर काम गरिरहेकी छन्, उतै बसेर पत्रिकामार्फ हाम्रो आन्दोलनलाई सघाइरहेकी छन्। मेरी छोरीले हाम्रो राजनीति बुझिनन् भने हाम्रो सम्बन्धविच्छेद हुन्छ। गरिब नेपालीका छोराछोरीलाई चाँहि बन्दुक बोकाइरहनुभएको छ हगि ?

जति पनि विद्यार्थीहरू हामीकहाँ आउँछन्, उनीहरू सेनामा नै भर्ना हुन चाहन्छन्। यदि हामीले करकापमा ल्याएको भए कसरी यति लामो समय भूमिगत बनाएर राख्न सक्थ्यौं। प्रचण्डपथको एउटा विशेषता के हो भने पार्टी नेता वा कार्यकर्ताका आफना परिवारका सदस्यहरू जो पार्टीमा लाग्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई पार्टीमै काम गर्ने छुट छ भने सेनामै जान चाहनेलाई सेनामा राखिएको छ।

ती कलिला बालबालिकालाई चाँहि पढ्न किन रोक्नुभएको ?

हामीले कैयौं त्यस्ता बालबालिकालाई तिनका परिवारको जिम्मा पनि लगाएका छौं र पढ्न हौसला पनि दिएका छौं। कतिपय कुराहरू यहाँसम्म आइपुग्दा बाङ्गिएर आउने गरेका छन्। सत्य त त्यही क्षेत्रमा गएर बुझदा मात्र थाहा हुन्छ।

तपाईंहरू फेरि जंगल पस्नुहुन्छ ?

माओवादीको आत्मविश्वास सैन्यशक्ति मात्र होइन। उनीहरूको राजनीतिक पहिचान र विचार पनि हो। हामी युद्ध सरदार पनि हुन सक्थ्यौं, तर भएनौं। तीन-तीन पटक वार्तामा आयौं। तीन वटै वार्तामा हामीले आफनो एउटै धारणा राख्यौं र त्यसैमा अडिग भयौं। साथै अन्य पार्टी लाई संविधानसभाका बारेमा सकारात्मक बनाउन सफल भयौं। 

नेवाः, मधेश, मगरात मुक्तिमोर्चा आदि-आदिको गठनतिर लाग्नुभएको छ, यसले मुलुकमा विखण्डन ल्याउँदैन ?

युगौंदेखि उत्पीडनमा बसेकालाई यस्ता मुक्तिमोर्चाको गठनले ढुक्क बनाएको छ। केन्द्रीय राज्यसत्ताअर्न्तर्गतको विभिन्न संरचना हो नि यो त। यो त जातीय र राष्ट्रिय एकता हो। हामीले यो एक दशकबीचमा दलीय, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय युद्ध हुन दिएनौं। जिम्मेवार सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर लान सक्ने सशस्त्र विरोधी शक्ति संसारमा कुनै पनि छैन। अन्य कतिपय मुलुकमा पृथक-पृथक आन्दोलनमा विद्रोहीहरू लागेका छन् भने हाम्रो एउटै मात्र छ। 

तराईमा मधेशी-मधेशीबीच हालै भएको मारकाट के हो त ?

त्यो उनीहरूबीचकै गलत र ठीक पक्षबीचको लडाइँ हो, के त्यहाँ तँपाईंले कुनै पहाडिया र मधेशीको युद्ध देख्नुभएको छ ?  

कहिले नेपाली जनताले दिगो शान्तिको श्वास फेर्न पाऊलान् ?

नेपाली जनताले दिगो शान्ति त पाउँछन् नै, तर सात दल जसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। वास्तवमा हामीलाई सरकारमा जान हतार छैन। हामी त्यस्तो सरकारमा जान आतुर छौं, जहाँ राज्य पुनर्संरचना भई अग्रगमनमा गइसकेको होस्। 

अनि तपाईंहरू अन्तरिम सरकारमा गएर त्यो काम गर्नुहुन्न, बाहिर बसेर बनिबनाउ सरकारमा जाने इच्छा किन राख्नुहुन्छ ?

हामी बनिबनाउ सरकारमा जान चाहँदैनौं, हामी आँफै सरकार बनाउन चाहन्छौं। त्यसका लागि र्सवप्रथम ‘शाही नेपाली सेना’ विघटन हुनुपर्छ। पुरानो सामन्ती सत्ताको मेरुदण्ड शाही नेपाली सेना हो। प्राथमिक कुरा भनेको शाही सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण हो। सेनाभित्र पनि राष्ट्रप्रेमी होलान्, तिनीहरूलाई राख्न सकिन्छ उच्च पदमा। 

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा त तपाईंहरूको पनि प्रतिनिधित्व छ, किन यो बलियो बन्न सकेन ?

संविधान मस्यौदाको कुरा अहिले प्राथमिकताको विषय रहेन, पहिलो प्राथमिकता त हातहतियार व्यवस्थापन नै हो।  

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हतियार व्यवस्थापन तथा युद्धविराम अनुगमन गर्न बोलाउने सवालमा किन साझा सहमति बन्न ढिला भयो ?

पहिला नै सरकारले हामीसँग सल्लाह नै नगरी पत्र पठायो, अर्थात् हामीलाई सोध्नु आवश्यक देखेन। हामीलाई अर्को पत्र लेख्न बाध्य पारियो। यँहीबाट शुरू भयो संकट र यो ढिला हुन पुग्यो।

  अब आन्दोलन शहरमा कि गाउँमा ?

शहरकेन्द्रित भएर हामी जनता र सात दललाई सचेत तुल्याइराखेका छौं।

तेह्र हजारभन्दा बढी नेपाली युद्धमा मरेका छन्, तिनका आफन्तका मनमा लागेको घाउ कहिले पुरिन्छ ?

शान्ति र युद्ध एकअर्काका परिपूरक हुन्। हिजो कांग्रेस र एमालेले पनि हतियार उठाएका थिए तर तिनको आयतन सानो थियो। हाम्रो मुलुक आन्तरिक रूपमै खस्कँदै र कमजोर बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले पहिला घर बलियो बनाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि बेला सिक्किम वा भुटान हुन बेर छैन। मुलुक जोगाउने त्यो जिम्मेवारीबोधसहित हामी वार्तामा आएका छौं।

 

nepalsamacharpatra