प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘माओवादीहरूले हतियार नत्यागेसम्म सरकारमा ल्याउन सकिंदैन’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
- वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हतियार त्याग्ने र नत्याग्ने भन्ने विषयले अहिलेको प्रसंग र सन्दर्भसँग मेल खाँदैन । किनकि यहाँ कुनै पनि शक्ति पराजित भएर हतियार त्याग्न आएको होइन र कुनै शक्ति विजय भएर अर्को पक्षको हतियार खोस्न लागेको पनि होइन । यहाँ त अहिले आन्दोलनकारी शक्तिहरू केही हदसम्म सफल भएका हुन् । जसमध्ये एउटा शक्ति सरकारमा छ र अर्को शक्ति सरकार बाहिर छ । अहिलेको मामला सहकार्य गरिरहेका घटकहरूबीचको मामला भएकाले फेरि पनि सहकार्यकै लागि थप समझदारीहरू अगाडि बढाउँदै वार्ता चलिरहेको अवस्था हो । यदि अहिले पराजय भएकै अवस्था हो भने दरबार एकहदसम्म पराजित भएको हो साथै उसको मातहतमा रहेको सेना पनि एक हदसम्म पराजित भएको हो । र, आन्दोलनकारीहरू चाहिँ एक हदसम्म विजय भएको अवस्था हो । तर पूर्ण विजय प्राप्तिका लागि संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि संविधानसभा हुँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया नै अहिलेका मुख्य कार्यभार हो । यो कार्यभार पूरा गर्ने प्रश्न प्रमुख हो । यो प्रमुख प्रश्नलाई ओझेलमा पारेर अरु प्राविधिक प्रश्न र तपसीलका कुराहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्रीले जसरी उचालिरहनु भएको छ त्यो उहाँको आप\mनै धारणा हो भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन । उहाँले मोरियार्टीको भनाइ बोकिरहनु भएको छ । उहाँ मोरियार्टीको श्रीखण्डी बन्नु अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो । उहाँले यो कुरा किन प्रधानमन्त्री बनेर बोल्नुपर्‍यो ? सिधै मोरियार्टीको प्रतिनिधि बनेर बोले भैहाल्यो नि । तसर्थ यो भनाइ मोरियार्टी र बुस प्रशासनको भनाइ हो । जुन भनाइले राजा ज्ञानेन्द्रलाई बचाउने र केही संसदीय दलहरूलाई राजाको अगाडि आत्मसमर्पण गराउने र हामीलाई अलग गराउने ग्राइण्ड डिजाइन र मर्मलाई साथ दिने ढंगले उहाँले बोलिरहनुभएको छ । यो भनाइ नेपाली जनताको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा छैन । संवाद र सहमतिलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउने पक्षमा पनि छैन । र, यो नेपाली जनताको आन्दोलन र भावना एवं हित अनुकूल पनि छैन भन्ने हामीालई लाग्छ ।
तर दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे सम्झौता गर्दा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अमेरिकी भाषा बोल्लान् भन्ने अड्कल गर्नुभएन ?
- यो त निरन्तर भइहरने गतिविधिमा निर्भर रहने कुरा हो । जुनबेला उहाँले दरबारको अगाडि एक प्रकारको सम्झौता गरेर गइरहनु भएको थियो त्यो बेला निश्चितै रुपमा हाम्रो बीचमा द्वन्द्व थियो । तर दरबारले उहाँहरूमाथि हमला गरी ‘कू’ गरिसकेपछि उहाँहरू पनि दरबारको विरोधमा उत्रनुभयो । यस्तो अवस्थामा विद्रोहीको रुपमा प्रस्तुत भएका उहाँहरूसँग विद्रोही विद्रोहीको सहकार्य भएर अगाडि बढेको हो । त्यसकारण विश्वास र अविश्वासको प्रश्नभन्दा पनि राजनीतिक रुपले यथार्थतालाई पक्रने कि नपक्रने भन्ने प्रश्न मूलप्रश्न हो । जब राजनीतिक रुपले आन्दोलनको भावना र मर्मलाई पक्रँदै जान्छ त्यो बेलामा विश्वास बढ्दै पनि जान्छ । जब आन्दोलनको भावना र मर्मलाई पक्रँदैन तब विश्वास र अविश्वासको अर्थ रहँदैन ।
तपाईंको बुझाइमा प्रधानमन्त्रीले मोरियार्टीको भनाइ बोलेर राष्ट्रिय समस्या समाधानमा समस्या खडा गर्न खोज्नुको के रहस्य हुनसक्छ ?
- निश्चित रुपमा त्यो रहस्यको तालाचाबीको ‘रिमोर्ट कन्ट्रोल’ विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हातमा छ । खासगरी बुस प्रशासनले नै यो षड्यन्त्र गरिराखेको छ । साथै हामीबीच फुट पैदा गराउने चालबाजी गरिरहेका छन् । र, यसैको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीजस्तो प्रमुख व्यक्ति पनि फस्दै गइरहनुभएको छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पनि यहाँ वार्ताको प्रक्रियालाई सहज ढंगले अगाडि बढाउने दिशातर्फ भन्दा पनि वार्ता विथोल्न षड्यन्त्र गरिरहेको साम्राज्यवादी शक्तिको हतियार बन्ने होइन ? भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ ।
अहिले वार्ताबाटै पूर्ण रुपमा निकास निस्कन्छ र तपाईंहरू निशस्त्र नै हुन सफल हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आफैंप्रति कत्तिको विश्वास गर्नुभएको छ ?
- संवादकै प्रक्रियाबाट राजनीतिक निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने आशाकै साथ हामी लागिरहेका छौं । तर पूर्ण विश्वास चाहिँ होइन । त्यसो भएको हुनाले आशा जबसम्म हुन्छ, तबसम्म यो शान्तिपूर्ण वार्ता प्रक्रिया जारी रहन्छ । जबसम्म यो मार्गमा कुठाराघात हुँदैन तबसम्म हामीले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट नै निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्छौं । जहाँसम्म शान्तिपूर्ण रुपले नै निकासको प्रक्रियामा जान्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ यो पछिल्ला राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा नै भरपर्ने कुरा हो । निश्चित रुपले शान्तिपूर्ण या सशस्त्र ? यो आन्दोलनको ‘स्पिरीट’मा भरपर्ने कुरा हो । कुनै बेला शान्तिपूर्ण ढंगले पनि निकास निस्कन्छ भने कुनै बेला सशस्त्र रुपले पनि निकास निकाल्छ । निरपेक्ष रुपमा एउटै ढंगले निकास हुन सक्छ भन्ने होइन । तर प्रधान प्रश्न तत्कालनको परिस्थितिमा अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा कुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट निकास हुनसक्छ भन्ने कुरा तत्कालीन राजनीतिले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । अहिले दरबारिया शक्ति, जोसँग सशस्त्र सेना छ त्यो एकदमसम्म ‘व्याक’ भएको हुनाले शान्तिपूर्ण रुपले पनि पराजय गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष हो । तर भोलि कथंकदाचित कसैले फेरि दरबारलाई काँधमा बोक्न थाले अथवा साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई सातदलका कतिपय नेताहरूले अँगालो हाल्न थाले र फेरि पनि त्यो शक्ति फौजी रुपमा आउन थाल्यो भने फौजी रुपले नै लड्नपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
यस मानेमा अक्टोबर क्रान्तिसँग तपाईंहरूलाई जोडेर हेर्ने अमेरिकी विश्लेषण ठीक हो ?
- अक्टोबर क्रान्ति रुसमा जुन प्रसंग र सन्दर्भमा सञ्चालन भएको थियो नेपालमा उही रुपमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । नेपालको ‘रिभोलुसन’ आप\mनै प्रकारले चलिराखेको छ । तसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा विविध खाले ‘सिम्ब्ोलिक टाइप’का रिभोलुसनहरू हुन्छन्, भइपनि राखेका छन् र फेरि पनि हुन सक्छ ।
अर्को प्रसंग, तपाईंहरू इमान्दार भई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा साँच्चै आउने हो र निशस्त्र दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने हतियार छोड्न किन अप्ठेरो मानेको त ?
- हतियार छाड्ने-नछाड्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको आन्दोलनको ‘पोजिसनमा’ निर्भर रहन्छ । अहिलेको आन्दोलनका लागि १२ बुँदे सहमतिले किटानी गरेको विषय भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको खतराको पक्ष दरबार र शाही सेना नै हो भन्ने हो । शाही सेना आन्दोलनको विपक्षमै थियो र भविष्यमा हुने संविधानसभाको पनि विपक्षमै रहँदै आइरहेको छ । तर जनमुक्ति सेना संविधानसभाको पक्षमा पनि छ र विगत कालमा पनि आन्दोलनकै पक्षमा रहँदै आइरहेको छ । हामी संविधानसभा गर्न चाहन्छौं या चाहँदैनौं ? प्रश्न त्यहाँ छ । यदि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न चाहन्छौं भने संविधानसभाको विपक्ष र अवरोधको रुपमा रहेको शक्तिलाई चाहिँ के गर्छौं ? जटिल प्रश्न त्यही हो । त्यो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा जो संविधानसभाको पक्षमा छ, त्यसलाई नियन्त्रण र निशस्त्रीकरण गर्ने भन्नु आन्दोलनको भावना र मर्म विपरित हो । यो जनभावना विपरीतको मामला हामीलाई कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? त्यसकारण जनताको जनादेशभन्दा विपरीत मान्यतामा हामी कुनै हालतमा पनि जान सक्दैनौं । त्यो शक्ति अर्थात् जनताको सेना, जो संविधानसभा र आन्दोलनको पक्षमा छ त्यो सेना निशस्त्रीकरण गर्ने तर आन्दोलनको विपक्षमा रहेको सेनालाई केही पनि नगर्ने भन्नु त आत्मघाती कदम हो । तसर्थ सातदलकै निम्ति आत्मघाती यो कदम आप\mनै खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्न खोज्नु सिवाय केही होइन । त्यसकारण निशस्त्रीकरण भन्ने कुरा हतियार छोड्ने र छोडाउने खालको मामला नभई आन्दोलनको हितमा हुन्छ या अहितमा हुन्छ ? विश्लेषण गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारी शक्तिको सरकारले संविधानसभाका बाधकका रुपमा रहेका तत्वहरूलाई ‘कन्ट्रोल’ नगर्ने हो भने कसरी संविधानसभा हुनसक्छ ? सेना हुनु र नहुनुलाई पनि प्रश्नको रुपमा केलाउँदा सरकारकै भनाइ नियोजित देखिन्छ । हामीले सेना अहिले पनि दल होइन दरबारकै मातहतमा रहेको ठानेका छौं । दलसँग नभई दरबारसँग रहेको सेनालाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न जनताको सेना पनि एकस्तरसम्म जरुरी हुन्छ । अथवा संविधानसभा निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने विन्दुसम्म यो प्रक्रियालाई हामी अत्यावश्यक ठान्छौं । संविधानसभा सम्पन्न गरेर ‘टोटल पावर’ त्यहाँ ‘सेन्ट्रलाइज’ गरेपछि शाही सेनाले अब केही गर्न सक्दैन भनेर ढुक्क भइसकेपश्चात् मात्र बल्ल राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने श्रृंखलाको अभियान सुरु गर्ने हो । ‘पावर सेन्ट्रलाइज’ गरेसम्म दरबारबाट पटक पटक ‘कू’ गर्ने एकदम खतरनाक सम्भावना रहन्छ । शाही सेनाले जनविरोधी काम गरेको त्यत्रो इतिहास जिउँदो हुँदाहुँदै पनि अहिले नजरअन्दाज गर्ने ? तसर्थ हामीले दुवै सेनालाई समान हैसियतबाट निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्ने अडान राखेका छौं । दरबारसँग छुट्टएिर सातदल जब नेकपा माओवादीसँग एकता गर्न पुग्यो, त्यही बेलादेखि अमेरिकालाई डाहा छ । राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई पटक पटक धोका दिंदै जेलनेल र डण्डा बसाउन थाल्दा पनि अझै चेतेका छैनन् । महेन्द्रका पालामा मात्र होइन राजा ज्ञानेन्द्रले त २-२ पटक धोका दिंदा पनि नचेतेर फेरि उनलाई नै बचाउन र संरक्षण गर्न खोज्ने कुराका पछाडि दलका नेताहरू लागिरहँदा आन्दोलनको उपलब्धि खोसिने त होइन ? भन्ने चिन्ता जाग्न थालेको छ त्यसकारण हामी आन्दोलनको उपलब्धिलाई फुस्काउने स्तरसम्म कुनै पनि हालतमा जान सक्दैनौं । त्यतातर्फ जान थाल्यौं भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न फेरि पनि अर्को आन्दोलनको आँधीबेहेरी सृजना नगरी विकल्पै छैन । प्राप्त उपलब्धिलाई खुस्काउन सत्तालाई ‘ग्राउण्ड’ प्रदान गर्ने र आन्दोलनका पक्षधरहरूलाई निशस्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्नु त सिधै साम्राज्यवादीहरूको गोटीमा पर्नु हो । दलका मुख्य नेताहरू यही गोटीमा परेकाले नै आज ४ महिना बित्न लाग्दा पनि केही निकासका परिणाम निस्कन सकेका छैनन् । आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीच नयाँ संरचनाका लागि देशी विदेशी शक्तिका विरोधका बाबजुद विभिन्न सहमतिहरू भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दुईवटा सत्तालाई एउटै साझा सत्तँ बनाउनुपर्ने र दुई पक्षका सेनालाई एउटै साझा सेना बनाउनुपर्ने, तथा सबै प्रक्रियाहरू साझा मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा जसरी दुई पक्षीय ‘युनिटी’ मा अवरोध पैदा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यही अवरोध पैदा गर्ने शक्तिहरुको घेराबन्दी प्रभाव र षड्यन्त्रमा सात दलका नेताहरू कुनै न कुनै रुपले फसिरहनुभएको छ, उहाँहरू त्यो घेराबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । त्यसले गर्दा नै हामी सहमतिमा पुग्न नसकेका हौं । जब त्यो घेराबाट मुक्त हुने स्थिति आउँछ त्यो बेलामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदै जान्छ । विदेशी घेराबाट मुक्त हुने वित्तिकै हप्ता-दस दिनमा सबै कुरा ‘कम्प्िलट’ हुन्छ ।
पछिल्लो चरणमा गएर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्रमा राजालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भनेर ँसेरोमोनियल किङ’को पक्ष लिने आसय देखाउनुभएको देखियो, यसबाटै मात्र त वार्तामा समस्या नआउला नि ?
- लोकतान्त्रिक आन्दोलनकारी शक्तिको प्रधानमन्त्री भनेर भनिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेरोमोनियल किङको कुरा गर्नु नै वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्रको सबुत प्रमाण हो । राजतन्त्र र दरबारलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरेर आन्दोलन अगाडि जानुपर्छ भनेर जनमत आइरहेको बेला वैशाख ११ गतेको घोषणाले अधुरो बनाइदियो । त्यो अधुरोलाई अब संविधान सभाबाट पुरा गर्नुपर्छ भनेर गइरहेको अवस्थामा उहाँले जसरी उक्त अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यही अभिव्यक्तिबाट राजासँग गठबन्धन गराइदिने र माओवादीलाई अलग गराउने दाउमा विदेशी कसरत भइरहेको छ । र, त्यही कसरत र षड्यन्त्रस्वरुप नै विदेशीको उक्साहट र गुमराहमा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बोलेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि एमालेले गणतान्त्रिक एजेन्डा पास गरिसकेको अवस्थामा माओवादी र एमालेबीच गणतान्त्रिक मुद्दाका लागि सहकार्य र संयुक्त आन्दोलनको चाहिँ कत्तिको सम्भावना छ ?
- निश्चित रुपमा एमालेले लोकतान्त्रिक गणन्त्रको पक्षमा नारा त पारित गरेको छ तर व्यवहारमा चाहिँ अझै उहाँहरू त्यो रुपमा आइरहेको अनुभूति भएको छैन । फेरि पनि घुमिफिरी दरबार र साम्राज्यवादी शक्तिहरूप्रति नै आशामुखी हुने खालको चिन्तन-प्रवृत्तिहरू एमालेमा अझै पनि देखिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको शक्ति भनेको दरबारिया शक्ति नै हो । त्यो शक्तिलाई पूर्ण रुपले पराजित नगर्दासम्म मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना र संस्थागत विकास हुन सक्दैन । त्यसो भएकाले अहिलेको प्रमुख कार्यभार नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरूबीचको वृहत एकता नै हो । राजतन्त्रलाई पूर्ण रुपले पराजित नगर्दासम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण अरु कैयौं सैद्धान्तिक राजनीतिक मतभेदका बाबजुद पनि वृहत एकता जरुरी छ । एमालेले भर्खरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा फेरि पनि आप\mनो अभिमत जाहेर गरेको छ तर भोलिका दिनमा व्यवहारमा कत्तिको अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो भोलिको व्यवहारले देखाउने कुरा हो । उहाँहरूले बोलेअनुसार नै व्यवहारमा आउनुभयो भने गणतान्त्रिक मोर्चा बन्न सक्छ ।
युएनलाई संयुक्त रुपमा पत्र पठाएपछिका अवधिमा चाहिँ सरकारसँग कत्तिको वार्ता भइरहेको छ ?
- यस सन्दर्भमा खासै उल्लेख्य रुपमा कुनै कुराहरू अगाडि बढेको छैन । हामीले मुख्य रुपमा अन्तरिम विधान ‘फाइनल’ गर्ने, अन्तरिम विधायिका र अन्तरिम सरकार बनाउने आदि राजनीतिक मुद्दाहरूमा अविलम्ब प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं तर उहाँहरू त्यो पक्षमा अझै पनि तयार भइरहनु भएको छैन । त्यसले गर्दा यो ढिलासुस्ती भइरहेको हो । बनेको अन्तरिम विधानको मस्यौदा बुझ्न पनि अझै तत्पर भइरहनुभएको छैन । त्यसले गर्दा यो बेवारिसेजस्तो भइरहेको छ । निश्चितै रुपमा यस्तै हुने हो भने त हामी अगाडि बढ्नेवाला छैनौं । हामी छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक निकास खोजिनुपर्छ, जसका लागि अन्तरिम विधान बनाउने, संसद् विघटन गरेर अन्तरिम विधायिका बनाउने र अन्तरिम सरकार निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । होइन, यसरी अगाडि नबढ्ने हो भने निश्चित रुपले आन्दोलनको भावना र मर्मलाई समेट्न सक्नेवाला छैन र त्यो बेला जनता त्यत्तिकै चुप लागेर बस्दैन । तसर्थ यो प्रक्रियामा तीब्रताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं तर उहाँहरू नै अड्किनु भएको छ । हामी त ३-४ महिना अगाडिबाट तमतयार भएर बसिरहेका छौं । तर सरकारको ढिलासुस्ती र औचित्यहीन संसदीय कामकारबाही तथा अन्य नियमित क्रियाकलापले केही हुनेवाला छैन । अर्थहीन, औचित्यहीन र कहीँकतैबाट लागू गर्न नसकिने कुराहरू पारित गरिरहे पनि ती सब लागू हुनेवाला नै छैन । जनतालाई राहत दिनेभन्दा आहत थोपर्ने खालको क्रियाकलापहरू सरकारबाट भइरहेको छ । यी सबै कुराबाट उहाँहरूमा यथास्थितिवाद छ, र अहंकारवाद पनि प्रचुरमात्र छ भन्ने पुष्टि भएको छ । संसद नै सबैथोक हो, क्याबिनेट नै सबैथोक हो भन्ने अहंकारवादको कमजोरीका कारण राजाले पटक पटक फाइदा उठाउँदै आएको र अहिले पनि चेत खुलेको पाइँदैन । यही चिन्तनमा अडिग रहिरह्यो भने राजाले फेरि पनि फाइदा उठाउने पक्कापक्की छ ।
प्रसंग बदलौं, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर आयल निगमको घाटा थेग्ने भनेर राखेको तर्कलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नु अत्यन्तै जनविरोधी कदम हो । सरकारी तर्क यथार्थपरक छैनन् भन्ने लाग्छ । आयल निगमभित्र हुने गरेका घोटाला काण्ड, भ्रष्टाचार, चुहावट, कमिसनजस्ता विविध खालका अनियमिततालाई आन्तरिक रुपमा नियन्ण गरिनुपर्छ । आयल निगमलाई सरकारले वर्षैपिच्छे अनुदान दिए पनि प्रत्येक वर्ष घाटाको घाटामै छ । तसर्थ त्यसको संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ । दोस्रो, भारतीय आयल निगमको एकाधिकार र उसले गर्ने मूल्य निर्धारण कत्तिको यथार्थतपरक छ त्यसको परिक्षण हुनुपर्छ । साथै जसले सुलभ तरिकाले सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ, त्यस खालका निगमहरूबाट खरिद गर्ने खालको प्रणाली पनि अबलम्बन गर्नुपर्छ । यसैगरी एउटै संस्थालाई जसरी निरपेक्ष रुपले एकाधिकार बजार दिइराखेको छ त्यसबाट मूल्य नियन्त्रण हुन सक्दैन । मूल्य नियन्त्रण नै गर्ने हो भने बजारको स्थिति हेर्दै प्रतिस्पर्धाको आधारमा पनि जानुपर्दछ ।
बजार उदारीकरण र खुलाबजार प्रतिस्पर्धाबारे तपाईंहरूको दृष्टिकोणमा परम्परागतभन्दा भिन्न भएको हो ?
- आन्तरिक व्यापारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय उद्यमीहरू र आन्तरिक उत्पादकहरूको बीचमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने पक्षमा छौं । तर बाह्य मुलुकहरूसँगको मामलामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । नेपाल कैयौं गुणाले पिछडिएको अवस्था र अरु मुलुकहरु धेरै अगाडि पुगिसकेको अवस्थाको बीचमा कसरी समान प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? यो पक्षमा त अमेरिका, जापान, इण्डिया या अरु आफूलाई शक्ति सम्पन्न भन्ने कुनै मुलुक नै छैनन् । आर्थिक रुपले समृद्ध भनिएका मुलुक पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छैनन्, उनीहरूले आप\mनो राष्ट्रिय हितअनुरुप मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दछ । यो त साम्राज्यवादीहरूले थोपरी दिएको आर्थिक नीति मात्र हो । किनकि आफूले चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने तर तेस्रो विश्वका मुलुकहरूका स्रोत साधन कब्जा गरी उपनीवेश कायम गर्दै बजार एकाधिकारका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको अस्त्र फ्याँकिन्छ । तर आप\mनै सन्दर्भमा भने उनीहरूले पनि लागू गरेका हुँदैनन् ।
अलिकति फरक प्रसंगमा जाउँ, माओवादीहरूले ल्याएको जातीय स्वायत्त प्रदेशको अवधारणाले राज्य विखण्डन हुने भन्ने आशंका छ साथै जनजातिका नारा उचालेर उनीहरूलाई हतियार मात्र बनाइएको भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
- नेपाल विखण्डित अवस्थामा रहेको स्थितिमा जे जति मित्रता कायम भएको छ त्यो जनताको सद्भावनाका कारण नै कायम भएको छ । पृथ्वी नारायण शाहको शासनकालदेखि अहिलेसम्मको राजतन्त्रले वास्तवमा जाति, जनजाति र आदिवासीहरूलाई फुटाउने र राज्यबाट विखण्डन एवं स्थापित गर्ने रणनीति अपनाउँदै आइरहेको छ । जनजातिहरू राज्यबाट ‘टोटल्ली’ विस्थापित छन् । उनीहरूको पूर्ण अधिकार समृद्ध गराउृदै राज्यमा स्थापित पारेर मुलुकलाई मुलरुपमा एकीकृत गर्नका लागि पनि यस खालका जातीय हकअधिकारको विस्थापना गर्नु जरुरी छ । त्यो संरचनाको आधारमा मात्र सबैको बीचमा समानता एवं एकता कायम हुनसक्छ र राष्ट्रियताको संरक्षण हुनसक्छ । त्यसो भएकाले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन र रक्षाको निम्ति अनिवार्य शर्त हो भन्ने लाग्छ । हाम्रा पार्टीको सन्दर्भमा जनजातिलाई हतियार बनाइएको भन्ने आरोप हो भने उनीहरूलाई हतियार बनाउन होइन यथार्थ धरातललाई ध्यानमा राख्दै मुलुकको हक, हित र अधिकार तथा स्वतन्त्रता एवं स्वाधिनताको निम्ति चालिएको कदम हो । सर्वहारा वर्गले कसैले कसैलाई हतियार बनाउँदैनन् पनि । सर्वहारा वर्ग एवं दलित उत्पीडित जाति जनजातिले गुमेको सत्ता प्राप्तिको लागि सबैले त्याग र बलिदानको उच्च कीर्तिमान कायम गर्दै लड्ने कुरा हो । त्यागबाहेक सर्वहारा वर्गको लागि अर्को विकल्प छैन । समग्र रुपले त्याग र बलिदानको उच्च कीर्तिमान कायम गर्दै लडिराख्नेहरूका निम्ति कसैको निहित स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्तै घटिया प्रकारको सोच हो । जुन कुरा हाम्रा सन्दर्भमा लागू हुन सक्दैन ।
जातीय स्वायत्त प्रदेश संचालन गर्दा अन्य जातीका अधिकार कुण्ठित हुँदै जातीय दंगा भड्कने सम्भावना रहँदैन ?
- वर्गीय रुपमा नेपालको सन्दर्भमा शासक जाति र शोषित जाति मात्र छ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य स्थापना पश्चात उनले केवल पहाडिया ब्राम्हण, क्षेत्री तथा उच्च घरानाका शाह ठकुरी, राणालगायत केही उच्च सम्भ्रान्त खालका वर्गलाई मात्र राज्य सत्तँका भागिदार बनाएका छन् । साथै अन्य राज्यसत्ताहरूलाई विस्थापित गरिदिएका छन् । त्यसो भएकाले उत्पीडित र उत्पीडकहरूको बीचमा अबको राज्यसत्ता उत्पीडितहरूको हातमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तसर्थ उत्पीडकहरूलाई विस्थापित गर्दै उत्पीडितहरूको राज्यसत्तँ स्थापना गर्ने कुरा हो । शासक जातीमा पनि उत्पीडित मान्छे छन् । किसान, मजदुर, महिला जो उत्पीडित छन् उनीहरूसँसग सहकार्य हुनुपर्छ । उत्पीडित मध्येमा पनि अग्राधिकार चाहिँ जो आदिवासी हो उसैलाई प्रदान गरिनु स्वभाविक पनि हो । तर उत्पीडित समुदायका सबैलाई सहभागीमूलक अधिकार प्रदान गरिन्छ । त्यही भूमिकामा रहेका आदिवासीहरूको अग्राधिकारसहित सबैलाई समावेशी ढंगले अधिकार प्रदान गर्ने कुरा हो । वर्तमान साम्राज्यवादी सामन्तीहरूको आडभरोसामा स्थापना भएको वर्तमान खालको जुन साम्प्रदायिक राज्य/सत्तँ छ, त्यसलाई त विस्थापित गर्नैपर्छ । त्यो राज्यसत्तँका दलालका रुपमा रहेका जुन शक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई विस्थापित गर्नैपर्छ । उनीहरूलाई विस्थापित नागरिकन उत्पीडितहरूको राज्यसत्तँको रक्षा हुनै सक्दैन । तसर्थ यसलाई वर्ग संघर्षको कोणबाट हेरिनुपर्दछ ।
माओवादीका उच्च तहका नेताहरूले युद्धविराम आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यकर्ता तहबाट त दिनदिनै उल्लंघन हुँदैछ नि ?
- यो कुरामा हामी सहमत छैनौं । बर्दियाको घटनाको सवालमा हाम्रो पार्टीसँग जबर्जस्ती जोडेर बद्नाम गराउन स्वार्थी तत्वहरूले गरेको प्रचारबाजी हो । जो मान्छेलाई हाम्रो पार्टीले वर्षौं पहिले कारबाही गरेर निस्कासन गरिसकेको हो । तसर्थ त्यो घटनासँग हाम्रो पार्टीको सरोकार नै छैन । दोस्रो कुरा त्यो अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । त्यो अपराधीलाई गिरप\mतार गरेर बुझाउने पनि हाम्रै मिलिसियाहरू हुन् । लाखौं जनताको संजाल रहेको हाम्रा कार्यकर्ताबाट एकाध ठाउँमा आचारसंहिताको उल्लंघन नभएकै होइन भन्न हामी सक्दैनौं तर आचारसंहिता लागू गर्ने सवालमा नेतृत्व पंक्तिबाटै कमजोरी भएको छ ।
आचारसंहिताको उल्लंघन त गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाटै सुरु भएको छ । किनकि सबैभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पत्राचार गरेर उहाँले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नुभयो । अहिले आएर पनि उहाँले आचारसंहिताकै विरोधमा बोलिरहनुभएको छ । यसैगरी खड्ग ओली, सुवास नेम्वाङ, सुजाता कोइराला र रघु पन्तलगायतले खुलेयाम रुपले आचारसंहिताको विरोध गरिरहनुभएको छ । यसरी संसद्, क्याविनेट र नेतृत्व पंक्तिका वरिष्ठ नेताहरूबाटै आचारसंहिताको ठाडो रुपले उल्लंघन भइरहेको छ भने दुनियाँलाई के भन्ने ? दोस्रो कुरा राज्यको नियन्त्रणमा छ भनिएको शाही सेना -उहाँकै शब्दमा) दिनहुँ गस्ती गरिरहेको छ । गाउँलेलाई आतंकित पारिरहेको छ र ठाउँठाउँमा मार्च गरिरहेको छ । यी विविध कुरालाई बिर्सेर सानातिना एकाध घटनालाई जोडेर तिललाई पहाड बनाउने धृष्ठता गरिएको छ । यसमा साम्राज्यवादी र सामन्ती दरबारिया शक्ति जो सातदल र माओवादीबीचको एकता चाहिरहेका छैनन् र संविधानसभा निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहन्छन् उनीहरूको षड्यन्त्र छ ।