वामपन्थी र गैरवामपन्थीहरूबीच तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि नया“ मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भनेर ऐतिहासिक निर्णय भएकोछ - अध्यक्ष क.प्रचण्ड
भर्खरै सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले के-कस्ता निर्णयहरू गरेको छ ?
हाम्रो यो बैठक कामीडा“डा बैठकपछि अत्यन्तै महत्त्वको बैठकका रुपमा रह्यो । केन्द्रीय समितिमा गत कार्तिक २२ गते भएको समझदारी र सहमतिबारे छलफल गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न हामीले लिनुपर्ने पहलकदमी, नीति र कार्यक्रमबारे छलफल गर्यौं । यसमा केन्द्रीय समिति अत्यन्तै उत्साहका साथ एकमतले कार्यान्वयनमा विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ भन्नेमा पुग्यौं । दोस्रो, देश संविधानसभाको निर्वाचनतिर जाने भएकाले विशेष राजनीतिक ध्रुवीकरण बनाउनका लागि वाम राजनीतिमा पनि नया“ ध्रुवीकरण कायम गर्न पार्टीले पहल लिनुपर्छ भने गैर वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरूलाई पनि नया“ ध्रुवीकरणमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने बारेमा यो केन्द्रीय समितिमा विशेष ध्यान केन्द्रित रह्यो ।
वाम ध्रुवीकरण भन्नाले कस्ता-कस्ता वाम पार्टी र शक्तिहरूसंग ध्रुवीकरणको प्रयास हुनेछ ?
वाम ध्रुवीकरण भन्नाले समान विचार भएका, खासगरी जो पहिलेदेखि नै जनवादी कार्यक्रमलिएर हिंडिरहेका पार्टीहरू छन् । माओको योगदानलाई सार्वभौम मान्छन् त्यस्ता पार्टीहरूबीच पार्टी एकताकै पहल गर्न सकिन्छ । अरु कतिपय पार्टी र व्यक्तित्वहरूसंग गणतान्त्रिक मोर्चाको निम्ति पहल गरेर भए पनि एउटा नया“ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फजानुपर्छ । मुख्यतः गणतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा मञ्चमा ल्याएर अभियान र आन्दोलनको रुपमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जा“दा मात्रै यो देशको राम्रोसंग सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रवादी भन्दाखेरिमा पनि त्यहा“ दुइ धार छ, त्यो बारेमा पनि हाम्रो केन्द्रीय समितिमा छलफल भयो ।
गणतन्त्रवादीहरूकै पनि दुइधार छन् भन्नुभयो ती कस्ता दुइधार होलान् ?
एउटा गणतन्त्रवादी भने पनि प्रतिगामी खालको धार हुन्छ । त्यसले कुनै पनि प्रकारको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणलाई स्वीकार गर्दैन । खाली विशुद्ध राजतन्त्र हटाइदिएर अरु यथावत राखेर भइहाल्छ भन्ने ठान्छ । त्यो धारसंग हामीले विचारधारात्मकरुपमा पनि संघर्ष गर्दै जानुपर्छ । किनकि नेपालको आवश्यकता खाली राजतन्त्रको मात्रै अन्त्य नभएर देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गरेर नया“ युगतिर देशलाई लैजानु हो भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसकारण पार्टीले त्यसखालका गणतन्त्रवादीहरू जो यो देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण चाहन्छन्, तिनीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्यौं र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पनि पुगेका छौं ।
तपाईंले वाम-वामबीचमा र वाम-प्रजातान्त्रिकहरूबीचमा ध्रुवीकरणको स्थिति कस्तो देख्नुभएको छ ?
मैले अघि भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही नै हो । वामपन्थीहरूका बीचमा एक प्रकारको ध्रुवीकरण आउनुपर्छ । कार्तिक २२ मा भएको ऐतिहासिक सहमतिले वस्तुगतरुपले अब वामपन्थीहरूलाई एउटा सोंचमा एकतामा, समझदारीमा आइपुग्न वातावरण बनाइदिएको छ । यो पहिलो कुरा हो । त्यस्तै देशभित्रका सबै सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू जो वामपन्थी होइनन्, तिनीहरूले पनि यो देशलाई अगाडि लैजानका लागि नया“ गणतन्त्रवादी सोंचले अगाडि आउनैपर्छ र आउने वातावरण बनेको छ । हामीलाई के लाग्छ भने वामपन्थी र गैरवामपन्थीहरूको एउटा तात्कालिक संविधानसभाका निमित्त मोर्चा र अर्को दीर्घकालीन मोर्चा बन्नुपर्छ । किनकि कमसेकम १५/२० वर्षसम्म यो देशलाई वामपन्थी र गैरवामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरूको बीचमा बन्ने मोर्चाले मात्रै नेतृत्व गर्नसक्छ । वामपन्थीले मात्रै पनि आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सहज छैन । र, गैरवामपन्थीहरूले पनि यो देशका जनताको अपेक्षा, आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने क्षमता छैन । त्यसकारण हामीले के सोचेका छौं भने वामपन्थीहरूमा पनि एउटा ध्रुवीकरण कायम गर्नका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ र गैरवामपन्थीहरूका बीचमा पनि एउटा मोर्चाको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले मात्रै अगाडिका दिनहरूलाई सहज ढंगले लानसक्छ । त्यो ध्रुवीकरणकै बारेमा अहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिमा बढी छलफल भयो । परिस्थिति के हो भने कम्युनिष्टहरूको बीचमा पार्टी एकताकै लागि पहल बढाउनु पर्छ र गैरकम्युनिष्टहरूको बीचमा मोर्चाको लागि पहल गर्नुपर्छ । यो दिशातिरबाट हाम्रो केन्द्रीय समिति अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ । र, फेरि यसपटक भनौ न १० वर्षको जनयुद्धमार्फत एउटा नया“ राजनीतिक परिवेश देशमा तयार पारेर, १२ बु“दे समझदारी हु“दै २२ गतेको सहमतिसम्म आउ“दा हाम्रो पार्टीले जुन पहलकदमी लियो सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणले पनि, नया“ राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्ने पहलकर्ताको दृष्टिले पनि यहा“सम्म आइपुग्दा हाम्रो जिम्मेवारी अझै बढेको छ भन्ने केन्द्रीय समितिले ठानेको छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले नै अब वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरण र गैरवामपन्थीहरूबीचको मोर्चा बनाउनको लागि विशेष पहल लिनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ । जुन कुरा मैले केही दिन अगाडि भनेको थिए- ध्रुवीकरण हुन्छ, मलाई लाग्छ यो निर्णयले अझ सबैलाई नया“ ढंगले सोच्न प्रेरित गर्नेछ ।
ध्रुवीकरणको क्रममा मोर्चाबन्दी मात्र नभएर एकीकरण कै कुरा गर्नुभयो यस क्रममा क.प्रकाशलगायतले नेतृत्व गरेका वामपन्थीहरूसंग एकीकरणको सम्भावना कति छ ?
सबै वामपन्थीहरूसंग अहिले पार्टी एकता भइहाल्छ भन्ने मेरो भनाइ हैन तर वामपन्थी शक्तिहरू छन्, जसको बीचमा पार्टी एकताको लागि आधार तयार भइसकेको छ पार्टी एकताकै लागि पहल हुनुपर्छ । तर, अहिले भएका कतिपय प्रमुख शक्तिहरू जस्तो एमालेसंग तत्काल पार्टी एकताको कुरा सहज छैन । अब तपाईले जुन सोध्नुभयो क.प्रकाशको बारेमा उहा“हरूसंग हाम्रो धेरै पहिलेदेखि नै राम्रो अन्तरक्रिया, छलफल हु“दैआएको हो । खासगरी प्रकाशसंगकै कुरा गर्दा राजनीतिक दृष्टिकोणले हाम्रो अलि नजिकको सम्बन्ध रहेको छ भने व्यक्तिगत भावनात्मक दृष्टिकोणले पनि जतिबेला हामी एकताकेन्द्रमा संगै थियौं, त्यतिबेला प्रकाशसंग मेरो आपनै कुरा गर्ने हो भने धेरै जिम्मेदारी र गहन ढंगले छलफल हुन्थ्यो । शायद हामी नै कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा भएका त्यस्ता पात्रहरू हुन पुग्यौं, जो पार्टी विभाजन हु“दा रु“दै-रु“दै अलग्गिएका थियौं । हामी अलग्गिन नहुने थियो । तर, अलग्गिन पर्यो । ठीकै छ, प्रयोगमा जाऔं भविष्यमा हामीफेरि एउटै ठाउ“मा आउ“छौं भन्दै एउटा चौरमा बसेर हामी बिदा भएका थियौं । कालखण्ड गुज्रदै जा“दा १०/१२ वर्षको अवधि बितिसक्यो र अहिले परिस्थिति नया“ बन्यो । यो परिस्थितिले अब चाहिं प्रकाशजस्ता साथीहरूसंग फेरि पार्टी एकताको लागि वातावरण तयार भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रकाशजीसंग मात्र हैन नेकपा -एकताकेन्द्र-मसाल)का अन्य साथीहरू जो हुनुहुन्छ, उहा“हरूसंग पनि पार्टी एकताको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठानेका छौं । जस्तो रामसिंहजीहरूको समूह छ- त्यस्तै केशव नेपालहरूले बनाउनुभएको छ । मोहनविक्रमहरू हामीप्रति असाध्यै पूर्वाग्रही भएको कारणले तत्काल सम्भावना त देखिएको छैन तैपनि हामी उहा“हरूसंग पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । त्यस्तै मलाई लाग्छ, प्रकाशजी र हामीहरू कुरा गरेर अरु समूहहरू जस्तो कृष्णदाजीहरू, माधव ज्ञवालीहरू, केही कुरा मार्क्सवादीहरूसंग पनि भइरहेको छ । प्रभुनारायणजीहरूसंग पनि सम्भावनाहरू बढिराखेको छ । अरु पनि जति छन्, उनीहरू सबैसंग कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
सिलिगुडीदेखि १२ बु“दे समझदारीसम्म आइपुग्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको विशेष भूमिका रह्यो भन्ने पनि सुनिन्छ, यसबारे केही बताइदिनुस् न ?
तपाईले सिलिगुडीको पनि प्रसंग उठाउनुभयो । सिलिगुडी बैठक आयोजना गर्ने क्रममा एकता केन्द्रका प्रकाशजीहरूले आयोजककै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । सिलिगुडी बैठकमा संविधानसभामा जानको लागि गम्भीर बहस पनि भएको थियो । यद्यपि वामपन्थीहरूकै बीचमा सहमति हुन सकेन तर त्यो सहमति हुन नसके पनि सिलिगुडी बैठकबाट उठान गरेका विषयको महत्त्वचाहिं ऐतिहासिक थियो भन्ने कुरा अब आएर प्रष्ट भएको छ । त्यसपछिको पटक-पटक भएका बैठकहरू कहिले दुइ पक्षीय कहिले बहुपक्षीय बैठकहरू आयोजना गर्ने र राजनीतिक निकासतिर लान पनि हाम्रो पार्टी र एकताकेन्द्र मसालको तर्फबाट प्रकाशजीको भूमिका अलिकति महत्वपूर्ण नै रह्यो । पछिल्लो चरणमा हामीले रोल्पामा नै पार्टीहरूको बैठक बोलाउन चाहिरहेका थियौं । र, त्यो बैठक बसाउनेमा पहिला एमालेका वामदेव गौतमलाई बोलायौ । महत्त्वपूर्ण सहमति वामदेवसंग भएको थियो र त्यति नै बेला एकता केन्द्र मसालको तर्फबाट प्रकाशजी रोल्पा जानुभएको थियो र त्यहा“ पनि उहा“को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण सहमतिमा लैजान पहल लिनुपर्छ भन्ने गम्भीर धारणा थियो । पछि दिल्लीमा पनि एकताकेन्द्र मसाल र हाम्रो पहलकदमीमा राजनीति विश्लेषणमा समानता देखिएको थियो । यसरी हेर्दा अलग-अलग समूह भएर पनि प्रकाशजी र हाम्रो बीचमा गम्भीर राजनीतिक छलफल, राजनीतिक विश्लेषणमा मूलभूत समानता रहिराख्यो र जिम्मेदारीबोधको दृष्टिकोणले पनि देशलाई नया“ बनाएर लानुपर्दछ भन्ने हाम्रो भावनात्मक जिम्मेदारी समान रह्यो । अहिले भने एकताकेन्द्र मसाल एकीकृत नै रहेर हामीसंग एकता भइदिएहुन्थ्यो भन्ने हामी चाहन्छौं । अहिले फेरि प्रकाशजी, केशव नेपाल, राजवीर, मोहनविक्रमजीहरूले अलग-अलग समूह बनाएको हामीलाई मीठो लागिरहेको छैन । अब समय आएको छ हामी फेरि नया“ ढंगले सबै कम्युनिष्टहरू जो क्रान्ति परिवर्तन पक्षधर छौं एक्कै ठाउ“मा बस्ने समय आएको छ । मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक दायित्वलाई प्रकाशजी र अरुमित्रहरू राजवीरजी, केशवजीहरूले पनि गम्भीररुपले बुझनुहुनेछ र नया“ एउटा प्रक्रियाको थालनीमा हामी जानेछौं ।
दुःखको कुरा २२ गतेको सहमतिमा नेकपा एमालेले दर्ुइ वटा कुरामा फरक मत राखेर आफूहरू फरकखालका कम्युनिष्ट हौं वा माओवादी पनि राजतन्त्रवादी भए वा जनमत संग्रहबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्न चाहेनन् भन्ने खालका प्रचारबाजीहरू पनि गरिरहेको छ । यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अब यो उहा“हरूको बडो विडम्बनायुक्त तर्क हो । उहा“हरूले जे भन्नुभएको छ, त्यो पूरै कुतर्कको रुपमा अगाडि आएको छ । हामीले स्पष्टैरुपमा त्यहा“ देख्यौं वार्ताको क्रममा, छलफलको क्रममा कि शुरुमा २१ गते वार्ता हु“दा संविधानसभाको पहिलो बैठकले साधारण बहुमतद्वारा निर्णय गर्ने हो भने जनमत संग्रह भन्नु र त्यो भन्नुमा फरक छैन भन्ने कुरामा एमाले नेतृत्व पनि सहमतै देखिएको हो तर पछि उहा“हरूले त्यसलाई उहा“हरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभयो । यो देशको समस्या ठीक ढंगले समाधान गर्न जिम्मेदार पहल गर्नुको सट्टा उहा“हरूले कुतर्क गरेर उल्टो अझ माओवादी राजतन्त्रप्रति उदार भएको, नरम भएको भनेर हास्यास्पद र लज्जास्पद तर्क गरेको भन्न चाहन्छु म । किनकि हामीले एक सेकेण्डको लागि पनि राजतन्त्र मानेका छैनौं । हाम्रो स्पष्टै धारणा दुनिया“लाई थाहा छ कि अहिले नै गणतन्त्रको घोषणा गरौं भन्ने नै हो । निलम्बनको शब्द राखौं भन्ने नै हो । तर यो दस्तावेज त सम्झौताको दस्तावेज हो, सहमतिको दस्तावेज हो । संविधानसभासम्म पुग्नको लागि गरिएको लेनदेनको दस्तावेज हो । त्यसमा सहमतिका कुरा मात्रै राखिएको छ । अधिकतम हामीले कोशिश गरेका छौ, त्यसमा पनि राजाको कुनै पनि अधिकार नरहने जस्ता शब्दले जे भने पनि निलम्बनकै अवस्था हो । सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको प्रक्रियाको शुरुवात गर्ने घोषणा भएको त्यो धेरै महत्त्वको कुरा हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले साधारण बहुमतद्वारा राजतन्त्र फाल्ने भनेपछि त्यो जनमत संग्रहभन्दा पनि धेरै शक्तिशाली छ । तर, उहा“हरूले अन्तिम समयमा मलाई अनौठो के लाग्छ भने करिब-करिब माधव नेपालजी सहमत भइसक्नुभएको थियो नोट अफ डिसेन्ट राख्न जरुरी छैन भन्ने कुरामा । पछि उहा“हरूबीच के भयो कुन्नि अन्तिम समयमा गएर उहा“हरूले राख्नुभयो । यसो गरेर उहा“हरूले अनावश्यक कन्फ्यूजन क्रियट गर्ने मात्रै काम गर्नुभएको छ । यसले गर्दा उहा“हरूको पार्टीलाई नै घाटा लागेको छ । राजनीतिक ढंगले नेकपा एमालेलाई नै ठूलो क्षति भइरहेको छ भन्ने लाग्छ ।
२२ गतेको ऐतिहासिक सहमति नया“ नेपालको शुरुवात गरेको छ भनेर यहा“ले भनिसक्नुभयो । यसबारे अलि विस्तृत बताइदिनुस् न ?
नया“ नेपालको शुरुवातको दस्तावेज र ऐतिहासिक दस्तावेज भन्नुको तात्पर्य त्यसले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनालाई सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यो प्रक्रियालाई सुनिश्चित गरेको छ । अब राजतन्त्र बच्ने कहीं ठाउ“ छैन । यस अर्थमा त्यो महत्त्वपूर्ण छ र नया“ नेपाल बनाउनेतिर गयो भन्ने कुरा हो । नेपालमा २३८ वर्षदेखि एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य सत्ता जो चलेर आएको थियो, त्यसको अन्त्य गर्ने र त्यसको ठाउ“मा समावेशी प्रकारको हाम्रो अर्थमा त संघात्मक राज्य भनेको हो तर सहमति गर्दा शब्द समावेशी राखिएको छ । एकात्मकको अन्त्य भनेको संघात्मकको शुरुवात नै हो । यो जसले पनि सजिलै बुझने कुरा हो । त्यो सहमति हु“दा पनि संघात्मक राज्य बनाउनेतिर यो उत्प्रेरणा भएको छ त्यो पनि ऐतिहासिक छ भन्ने लाग्छ । त्यस्तै सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको दृष्टिकोणले पनि त्यहा“ नीतिगतरुपले कुरा गरिएको छ । सामन्तीको स्वामित्वको अन्त्य गर्ने र भूमिसुधार लागू गरेर जाने भन्ने कुरादेखि उद्योग, बेरोजगारी, उत्पीडितवर्गलाई उत्थान गर्ने बारेमा जे कुरा गरिएको छ त्यो सबैले पनि नया“ नेपालको निम्ति राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधार त्यहा“ स्पष्ट गरेको छ । त्यो संघात्मकको कुरामा म फेरि पनि जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने हामीले जे भन्दैआएका छौं आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन र संघात्मक राज्य त्यसमा सांकेतिकरुपमा परेको छ र हाम्रो पार्टीको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र संघात्मक राज्य भन्ने कुरा चाहिं स्पष्टरुपमा अहिले पनि कायम छ र त्यसैमा हामी जा“दैछौं ।
कार्यान्वयनमा आशंकाका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् । विशेष गरी माओवादीहरूमात्रै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
जसले त्यसरी भन्छ, त्यसले यथार्थ बुझेको छैन भन्ने नै लाग्छ । एक हातले मात्रै ताली बज्ने पनि हैन । अहिलेसम्मको स्थितिमा त सरकारमा बसेकाहरूले नै बढी जिम्मेदारी लिनुपर्ने हो तर विडम्बना के छ भने यो वार्ताको क्रममा सत्तापक्ष भनेका पार्टीहरूभित्र नै असाध्यै कचिङ्गल देखापर्यो । त्यसलाई पटक-पटक माओवादीले सम्हाल्नुपर्ने स्थिति देखियो । मैले त पटक-पटक त्यहीं बैठकमा पनि भन्ने गर्थे कि विचित्र भयो नेपालमा हामी सत्ता पक्ष जस्तो भएर तपाईहरूलाई सम्हाल्नुपर्ने । तपाईहरू व्रि्रोही जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ । हाम्रो तर्फबाट त कार्यान्वयनको निम्ति पनि तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र । भित्र बाहिर कतैबाट पनि प्रतिगामी शक्तिहरूले यसलाई सेवोटेज गर्न सक्छन् । हामीले यसलाई जिम्मेदारपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भनेर पहल शुरु गरिसकेका छौं । तर, सात पार्टीमध्ये प्रमुख पार्टी र प्रमुख नेताहरूले पनि त्यत्तिकै तदारुकता देखाएनन् भने र उनीहरू दरबारिया अथवा साम्राज्यवादीहरूको बहकावमा आइदिए भने त समस्या पनि पर्नसक्छ तर मलाई लाग्छ, अहिले त्यति सजिलो कसैलाई पनि छैन । कार्यान्वयन भएर जान्छ ।
मंसिर १५ गतेभित्रको समय तालिका जुन बनेको छ, यही अवधिभित्र सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
त्यो तालिकाअनुसार हुनुपर्छ भन्ने नै हो । मलाई लाग्छ, सरकारको यो वार्तालाई अघि बढाउने मनस्थिति हेर्दा कार्यतालिका लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा फेरि हामीले नै तताइरहेका छौं । तपाईहरूले शायद हेरिरहनुभएकै होला संयुक्त राष्ट्रसंघसंग बसेर अस्थायी क्याम्पहरूमा निरीक्षण शुरु भइसक्यो । पूर्वको तीन वटा क्याम्पको निरीक्षण हिजोसम्म सकियो र टोली आज -सोमबार) पश्चिम लाग्दैछ । आज र भोलि -मंगलबार) बिहानसम्म पश्चिमको डिभिजन हेडक्वार्टर बस्ने चार वटा क्याम्पको निरीक्षण भइसक्छ । र, हामी तत्काल डिभिजन हेडक्वार्टरमा हाम्रो फोर्सलाई केन्द्रीत गर्दिहाल्छौं । त्यति गरिसक्दा यता अरु नहुनुपर्ने कारण छैन । अहिले भर्खरै शान्ति सम्झौताको बारेमा ड्राफ्ट हु“दैछ । त्यो हामीले भरे भोलिसम्म फाइनल गर्छौं । क्याम्पमा जाने कुरा पनि ५ गतेसम्म डिभिजन हेडक्वार्टरमा केन्द्रीत गर्यौं भने त्यो प्रक्रियाले पनि गति लिन्छ, त्यसपछि अन्तरिम संविधान टुंग्याउने कुरा छ । यी सबै कुरा युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ, समयतालिका अलि महत्त्वकांक्षी छ तर अहिलेको परिवेशमा यो हुन्छ र हुनुपर्छ ।
अन्तरिम विधायिकामा पुरानै अनुहार पनि रहन्छन् भन्ने कुराले पनि जनतामा एउटा आक्रोश देखिन्छ । खासगरी संसदवादी दलका र विशेष गरी राजावादी पनि रहन्छन् भन्ने कुराले पनि जनतामा केही आशंका देखिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो मैले जनतालाई भन्ने कुरा के हो भने हामीले त चाहन्थ्यौं अन्तरिम व्यवस्थापिका सानो होस्, जनतालाई विश्वास दिने खालको नया“ अनुहारको होस् । हामीले निकै जोड पनि गर्यौं । प्रमुख संसदवादी पार्टीहरूको आपनो समस्याको कारणले उहा“हरूले त्यसो गर्न सक्नुभएन । उहा“हरूको पार्टीभित्रको समस्या हो भन्ने लाग्छ । उहा“हरूले ती सबै सांसदहरूलाई नया“ अन्तरिम व्यवस्थापिकामा लान जोड गर्नुभयो । तर बुझनुपर्ने कुरा के हो भने त्यो पुरानै संसद होइन । त्यो विघटन हुन्छ र अरु सबै नया“ नियुक्ति हुने कुरा हो । त्यसमा हामी पनि हुने हुनाले त्यसलाई नया“ नै बुझनुपर्दछ । बा“की कुराहरू सबै अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नै गर्ने भएको हुनाले तैपनि तपाईले सोधेको जस्तो यसलाई विघटन गरिसकेपछि एउटा सानो चुस्त, दुरुस्तखालको नया“ अनुहारहरूको अन्तरिम व्यवस्थापिका भए राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रो तर्फबाट जाने साथीहरू सबै नया“ हुने भएकाले जनताले त्यही नया“ हाम्रा साथीहरूलाई हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यो संसदवादी दलहरूका कारणले ।
अन्तरिम सरकारमा पनि नेकपा -माओवादी)को उपस्थिति हु“दैछ । विशेष गरेर अन्तरिम सरकारमा उपस्थिति कस्तो खालको हुनेछ ?
अन्तरिम सरकारमा मुख्य एजेण्डा त संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने नै हुन्छ । हामीले अन्तरिम व्यवस्थापिकामा र अन्तरिम सरकारमा पनि अहिलेलाई सहमति गरेको एमाले, कांग्रेस र हामी बराबरी संख्यामा पोर्टफोलियो हुने र त्यही स्तरको बा“डफा“ड गर्ने नीतिगत सहमति भइसकेको छ । हामी संख्याको दृष्टिकोणले र पोर्टफोलियोको दृष्टिकोणले पनि त्यही स्थितिमा रहन्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । हामी गइसकेपछि गर्ने भनेको पहिलो कुरा त संविधानसभामा देशलाई आन्दोलनको रुपमा लैजाने छौं । हामी मन्त्रिमण्डलमा भए पनि त्यही काममा हाम्रो बढी ध्यान जान्छ । साथसाथै जनतालाई तत्काल राहत दिने के कुरा हुनसक्छन् त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुन्छ । अन्तरिम सरकारमा हामीले खेल्ने भूमिका जनतालाई तत्काल राहत दिने र संविधानसभाको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनेछौं ।
अन्तरिम सरकारमा प्रतिनिधिहरू जातीय, क्षेत्रीय वर्गीय प्रतिनिधित्व खालको हुन्छ कि के हुन्छ ?
हाम्रो तर्फबाट वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, जातीय जे हामीले भनेका छौं, त्यसरी नै गर्नेछौं । अरु पार्टीले के गर्छन् उनीहरू नै जान्दछन् ।
अन्तरिम सरकारका पनि विशेष गरी माओवादीबाट प्रतिनिधि हुनेहरूसंग नभेट्ने जस्ता कुराहरू केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले उठाइरहेका छन् । यसले नेकपा -माओवादी)को कुटनीतिक सम्बन्धमा केही असर पर्छ कि ?
यो महान् उपलब्धिमार्फत् नेपालले समझदारीमार्फत् संसारलाई नै एउटा सन्देश दिने जमर्को गरेको छ । वास्तवमा नेपाली जनताले १० वर्षको जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत् संसारमा एउटा नया“ छवि र नया“ पहलकदमी प्रदर्शन गरेको हो । यो ऐतिहासिक सहमतिले फेरि शान्ति र अग्रगमनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो कुरालाई पनि शंकाको नजरले हेर्नेहरूले आपनो राजनैतिक आत्मघातलाई नै व्यक्त गरे जस्तो लाग्छ । उनीहरूले किन त्यसो गर्छन् मलाई थाहा छैन । तर नेपाली जनताले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ र हामी पनि गर्नेछन् । मलाई लाग्छ, त्यसप्रकारको अहंकार प्रदर्शनले हाम्रो पार्टीको कुटनैतिक पहलकदमीलाई कुनै असर पार्दैन । त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई नै क्षति हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
केही दिनभित्रै भारतको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हु“दै हुनुहुन्छ । त्यो कार्यक्रममा विशेष गरी के कुरा राख्नुहुनेछ ?
हिन्दूस्तान टाइम्सले लिडरशीप समिट कार्यक्रममा हामीलाई निमन्त्रणा गर्नु नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र नेपालमा अहिले चलेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई सम्मान नै हो भन्ने लाग्छ । विषय राख्ने क्रममा मलाई लोकतन्त्र -डेमोक्रेसी)को विषय परेको छ । मैले त्यसबारेमा बोल्ने कुरा आउ“छ । मलाई लाग्छ, हामीले २१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे जुन नया“ वैचारिक मान्यता अगाडि ल्याउने कोशिश गरेका छौं त्यहा“ दिल्लीमा दिने स्पिच पनि त्यसैको सेरोफेरोमा हुनेछ ।
कामीडा“डा बैठकको वैज्ञानिकता कति रह्यो र आगामी लक्ष्य कतिसम्म सफल हुनेछ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले समीक्षा गर्यौ । कामीडा“डा बैठकको निर्णयले नै यो परिवर्तन सम्भव बनायो भनेर । किनकि त्यसपछि दिइएका दवाबहरू, हाम्रो वैचारिक राजनैतिक हस्तक्षेपहरू र त्यहा“ गरिएको संश्लेषणहरू जस्तो जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति वार्ता र कुटनैतिक पहलकदमीको कार्यान्वयनको लागि हाम्रो पार्टी एक ढिक्काले अगाडि बढ्यो । त्यसैको परिणाम वार्ता असफल पार्न चाहने प्रतिगामी तत्वहरू असफल भए । अग्रगामी परिवर्तन र शान्ति चाहने जनता सफल भए भन्ने लाग्छ । कामीडा“डा बैठकको महत्त्व धेरै ठूलो रह्यो भन्ने नै छ । अहिलेको बैठकले अझ ठूलो परिवर्तन देशमा ल्याउ“छ भन्ने लागेको छ । जुन राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा गरेका छौं हामीले वामपन्थी राजनीतिमा पनि एउटा ध्रुवीकरण र गैरवामपन्थी राजनीतिमा पनि एउटा ध्रुवीकरण ल्याउनेछ । वामपन्थी र गैरवामपन्थीहरूबीच तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि नया“ मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भनेर ऐतिहासिक निर्णय भएकोछ । यसको तत्काल प्रभाव पर्न पनि शुरु गर्नेछ । जब हाम्रा पहलकदमीहरू शुरु हुनेछन् तब दीर्घकालीन ढंगले नया“ नेपाल बनाउनको लागि मजबुत राजनीतिक र संगठनात्मक आधार पनि निर्माण गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
नेकपा -माओवादी) सडक र युद्धको मोर्चामा हु“दाखेरि जनता जति सजग र सतर्क रहेका थिए अब नेकपा (माओवादी) सरकारमा रह“दा जनताको सजगता र सतर्कता कत्तिको आवश्यक पर्छ ?
चुनौतीहरू अहिले पनि झन् थपिएका छन्, घटेका छैनन् । जनताको सतर्कता वा तत्परता प्रतिगामी अथवा देशी विदेशी षडयन्त्रविरुद्ध जाने तत्परतामा अलिकति कमी आयो भने ठूलो दुर्घटना हुन पनि सक्छ । हामी सरकारमा नजा“दासम्म पनि यहा“ दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावनाहरू छन् । मलाई लाग्छ दरबारिया सामन्ती तत्त्वहरू अन्तिम पटक खुट्टा फैलाउन कोशिश गर्छन् । इतिहासको नियम हेर्दाखेरि सिद्धिनुभन्दा अगाडि केही न केही बिडिङ्गो गर्नतिर उद्दत हुनसक्छन् । हामी सरकारमा गइसकेपछि पनि संविधानसभाको चुनाव नहु“दासम्म अनेक खालका खेलहरू हुन सक्छन् । जनताको सतर्कता र आन्दोलित मनस्थिति भइराख्यो भने मात्रै यिनीहरुलाई परास्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले जनता पहिलोभन्दा अझ धेरै सतर्क हुनुपर्छ । हामी कुनै पूर्ण सरकारमा जा“दैछैनौं । केवल संविधानसभाको चुनाव गराउने दायित्व हाम्रो पनि हो भन्ने ठानेर सरकारमा जा“दैछौं । संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मात्रै हाम्रा सबै एजेण्डाहरू लागू गरेर नया“ नेपाल जो हामीले परिकल्पना गरेका छौं, त्यो निर्माण हुनेछ । जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र वर्गीयरुपले एकीकृत नया“ नेपालका हाम्रो सामाजिक, आर्थिक एजेण्डाहरू लागू गर्न सकिन्छ । त्यसलाई जनता र सिङ्गो पार्टीपंक्ति सबै सतर्क रहनुपर्छ ।
पुरानो सत्ताअन्तर्गतका कर्मचारी, सैनिक, प्रहरीहरूलाई के भन्न चाहनुहुनछ ?
मलाई लाग्छ, पुरानो सेना, प्रहरीका जति पनि मान्छेहरू छन् । समय आएको छ उनीहरूले युगको आवाजलाई बुझनुपर्छ । लोकतन्त्रको आवाज र जनताको आवाजलाई बुझनुपर्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक ढा“चामा परिवर्तन गर्न, रुपान्तरण गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ । मलाई के पनि लाग्छ भने सेना, प्रहरीको अफिसरहरू र कमाण्डरहरूको लेबलमा समेत अत्यधिक ठूलो संख्या जनताको परिवर्तनको आकांक्षाप्रति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भइसकेका छन् । केही जर्नेलहरूलाई गाह्रो परेको होला । हिजो जो एक ढंगले प्रशिक्षित भए, एक ढंगको भूमिकामा राखियो । उनीहरूलाई गाह्रो परेको हुनसक्छ । तर, तलदेखिमाथिसम्मको ठूलो हिस्सा रुपान्तरण हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । मैले उनीहरूलाई गर्ने अपिल पनि लोकतान्त्रिक नया“ नेपालको जो ढा“चा आइरहेको छ र हाम्रो पार्टीले जुन खाका कोरिरहेको छ, त्यो खाकाको निम्ति प्रतिबद्ध हुन म सेना, प्रहरी र कर्मचारीहरूलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।
देशको संरचनामा परिवर्तन भयो भने पनि उनीहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
अवश्य पनि हामी संविधानसभामार्फत् नया“ नेपाल बनाउने भनेर जुनस्तरमा आइपुगेका छौं, त्यो स्थितिमा नया“ राज्य संरचना र त्यो आमूल सामाजिक रुपान्तरणको क्रममा पनि अहिलेका सेना, पुलिस कर्मचारीलाई निकाल्ने, बेरोजगार बनाउने भन्ने छैन । सबैलाई रुपान्तरण गर्ने र सबैका रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नेछौं ।
नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नागरिक समाजको भूमिकाको बारेमा पनि हामीले पटक-पटक भनेका छौं । अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकारमा पनि उहा“हरूको भूमिका हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छौं । ४८ सीट जुन छुट्याइएको छ, त्यो मानवअधिकारवादी, नागरिक आन्दोलनसंग सम्बन्धित जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलनसंग सम्बन्धित र विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि समेत छुट्टयाएका हौं । संविधानसभा चुनावका क्रममा पनि उहा“हरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ हामीले विश्वास लिएका छौं ।
अन्त्यमा सञ्चारजगतलाई के भन्न चाहनुहुन्छ । जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो युद्ध र शान्ति दुबै अवस्था ?
निश्चितरुपमा जनयुद्धको क्रममा पनि र २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति भएको र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि सञ्चारजगत्ले नै हो । हामी जतिबेला युद्धमा थियौं, त्यतिबेला पनि भनेकै थियौं । बाह्र बु“दे समझदारीपश्चात् १९ दिने जनआन्दोलनको क्रममा पनि सञ्चारजगत्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो र अब संविधानसभाको निर्वाचनको लागि सञ्चारजगत्को जिम्मेवारी झन् बढेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
