ऐतिहासिक जनआन्दोलन र १० वर्ष जनयुद्धको म्याण्डेट पूरा गर्नको निम्ति हामीले अर्काे क्रान्तिको आयाम निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैको राजनीतिक आधार गणतन्त्रको घोषणा हुन सक्छ । अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन जेठभित्र हुन नसक्ने स्थितिमा अब आठ राजनीतिक दलले आफ्नो योग्यताको आधारलाई विकास गर्नु पर्दछ । त्यो राजनीतिक योग्यताको आधार भनेको गणतन्त्रको घोषणा नै हुन सक्दछ । १९ दिनको जनआन्दोलन र १० वर्ष जनयुद्धमार्फ् नेपाली जनताले आफ्नो तहबाट गणतन्त्रको घोषणा गरिसकेको स्थिति हो । अब यसलाई वैधानिक स्वरूप दिनको लागि अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संशोधनको क्रममा आठ पार्टर्ीीे बीचमा सहमति भइसकेको स्थिति छ । संविधानसभाको निर्वाचन समयममा गर्न सामन्ती प्रतिगामी तत्वहरूबाट व्यवधान खडा हुन्छ भने दर्ुइ तिहाई बहुमतद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन अगावै पनि गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने आठ पार्टर्ीीे बीचमा सहमति भइसकेको छ । असार २१ गते हामी बालुवाटारमा प्रवेश गरेर आठ बु“दे सहमति गर्दा हामीले भनेका थियौं- १५ दिनभित्रमा संविधानको प्रारूप तैयार पार्ने र एक महिनाभित्रमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने । त्यसो गदै साउन महिनाभरिमै सरकार गठन गर्ने संभावना थियो । हाम्रो पार्टर्ीीे तर्फाट र मैले व्यक्तिगत रूपमा यो कुरा भनेको थिए- त्यो आठ पार्टर्ीीे बीचमा भएको समझदारी, सहमति र एकीकृत पहलबाट मात्रै नया“ नेपाल बनाउन सक्दछौं । नेपाली जनताको ऐतिहासिक संर्घष्ाको म्याण्डेट पनि त्यही हो । तर दर्ुभाग्यवश सहमति भएको भोलि पल्ट नै कतिपय विदेशी शक्तिहरूबाट त्यसको विरोध भयो । कतिपयले त्यसलाई माओवादी एजेण्डा भनेर भने । जब कि त्यो कुनै माओवादी एजेण्डा थिएन । त्यो त नया“ नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति नेपाली जनताको भावना र आकांक्षा अनुसारको म्याण्डेट थियो । त्यसमा आठ पार्टर्ीी शर्ीष्ा नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । कोही नेताहरू मर्ूख थिएनन् किनकि यो सबैको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । मैले कैयौं पटक पत्रकारहरूसंग र्सार्वजनिक भेटघाटका क्रममा ती भावनाहरूलाई व्यक्त गरेको छु । र त्यसको विरोध भइसकेपछि पार्टर्ीी पनि विरोधको क्रमबाट आन्तरिक विरोधमा परिवर्तित भए । पहिले गरेको सहमतिको हर पार्टर्ीी हर प्रमुख पार्टर्ीीत्र अर्न्तर्द्वन्द्व बढेर गयो । त्यो सहमति असाध्यै महत्वपर्ूण्ा र ऐतिहासिक थियो । तथापि सहमतिका विरुद्ध सात दलभित्रैबाट बैठक बसेर भर्त्सना गरियो । त्यसको विरोध गर्दा कुनै पनि हालतमा हामी आठ बु“दे सहमति लागू गदैनौ भन्ने सम्मका कुराहरू पनि आए । र हामी लगातार ती सहमतिलाई लागू गर्न बल गरिराख्यौ ।
त्यतिबेला जुन भावनाका साथ एक महिनाभित्र सरकार बनाउने सहमति थियो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने - त्यो इतिहासले पनि प्रश्न गर्ने वाला छ । र आम नेपाली जनताले त्यो प्रश्न गर्नेवाला छ । कसले ४-५ महिना त्यत्तिकै बितायो - र कात्तिक २५ गते मात्र सम्झौता हुन पुग्यो - किन साउनमा भएन - भदौमा भएन - असोजमा भएन - कात्तिकको पनि २२ गते किन पुर्‍याइयो भन्ने प्रश्न आफैमा असाध्यै महत्वपर्ूण्ा छ । २२ गतेको सहमतिमा पनि सरकारमा नै भएका कतिपय पार्टर्ीीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको पनि तपाईं हामीलाई थाहा छ । तर २२ गते सहमति भएपछि मंसिर ५ गते नै हाम्रो जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोन्मेन्टमा कुनै भौतिक पर्ूवाधार विना नै रँख्यौ । हामीले सहमतिको भावना अनुसार कुनै सुविधा नहु“दा पनि धेरै त्याग तपस्या गरेर नया“ नेपाल निर्माणको निम्ति भनेर हामी युद्ध लडेका थियौ, त्यही युद्धको भावना अनुसार नै हाम्रा साथीहरू ५ गते नै गएर क्यान्टोन्मेन्टमा बस्नु भयो । असाध्यै प्रतिकूल स्थितिमा मंसिर १५ गतेसम्म बनाउने भनेको अन्तरिम संविधान माघ १ गते किन पुर्‍याइयो - यो प्रश्न पनि अब सबैले गर्नुपर्छ । २ महिनापछि मात्रै किन भयो - र माघको पहिलो हप्तामा अन्तरिम संविधान र व्यवस्थापिका बनिसकेपछि अन्तरिम सरकार बनाउन महिनौ किन बिताइयो - त्यसको निम्ति जिम्मेवार को - यो प्रश्न पनि अहिले नेपालको इतिहासमा महत्वपर्ूण्ा छ । र हामीले आठ पार्टर्ीी भनिरहेका छौं- यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि २००७ सालको पुनरावृत्ति नहोस् । नेपाली जनतालाई कतै २००७ सालमा पुर्‍याउने षड्यन्त्र होइन - प्रतिगामी तत्वहरू निश्चित रूपमा २००७ सालको पुनरावृत्ति चाहन्छन् । २००७ साल र ०१७ सालको बीचमा जुन खेलहरू भए- सरकार बन्ने, सरकार भत्काउने, नया“ सरकार बनाउने, यही मंचन गरेर जुन परिघटना भयो- मलाई लाग्छ ती तत्वहरू अहिले पनि त्यही योजनाबाट इतिहासको पुनरावृत्ति चाहन्छन् । तर नेपाली जनता र सचेत राजनीतिक दलहरू त्यो इतिहासको पुनरावृत्ति होइन एउटा महान् अग्रगमन चाहन्छौं । हामीले जुन नया“ नेपाल भनेका छौं- त्यो चाहन्छौं । मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग कुरा गर्दा पनि गणतन्त्रको प्रस्तावतिर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भनेको छु । हामीले मानौ- यही कात्तिकमा चुनाव गर्दछौ भने पनि कात्तिकसम्म परिस्थिति परिपक्व हुन्छ अनुकूल हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ - जति ढिलो गर्‍यो त्यति प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रियावादी तत्वहरूको चलखेल बढेर जान्छ । जति छिटो गर्न सक्यो उनीहरूको चलखेलको सिमा कमजोर हुन्छ । ढिलो गर्नु भनेको झन् बढी नकारात्मक प्रवृत्तिको निम्ति झन बढी सामन्ती तत्वहरूको निम्ति वातावरण प्रदान गर्नु हुन्छ । जति छिटो गर्‍यो त्यसले नेपाली जनताको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्दछ । मधेश वा पहाडमा होस् चाहे त्यो पर्ूव वा पश्चिम होस् अहिले नेपालको राष्ट्रियता आन्तरिक रूपले धेरै कमजोर पार्ने काम भइराखेको छ । बाह्य रूपबाट पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि बढी नै आ“च आइराखेको छ । गौर नरसंहार विहारबाट मान्छेहरू भाडामा किनेर ल्याएर घटाइएको छ । त्यसमा देशभित्रका प्रतिगामी तत्वहरू, यथास्थितिवादी तत्वहरूको पनि मिलेमतो छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । मधेसमा त्यो घटनाक्रम जसरी अगाडि बढाइदै छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता, राज्य स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिराखेको छ । सम्भवतः असार २ गतेको स्प्रीटमा हामीले काम गर्न सकेको भए र एक महिनाभित्र संविधान बनाएर सरकार बनाउन सकेको भए अहिलेसम्म सजिलै संविधानसभाको निर्वाचनमा देशलाई लगी सकिन्थ्यो । आजभोलि हामी निर्वाचनमा भोट हाल्दै गरेका हुन्थ्यौं । अन्तिम तैयारी गर्दै गरेका हुन्थ्यांै र प्रतिगामीले खेल्ने ठाउ“ हुने थिएन । पुरानो सामन्ती भेदभाव, अन्याय र अत्याचारमा आधारित राजनीतिक एकतालाई भत्काएर सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङका जनताको समानतामा आधारित एकता कायम गर्ने जुन प्रक्रिया १० वर्ष जनयुद्धबाट अगाडि बढेको थियो, त्यो ठाउ“मा विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सामुदायिक दंगा भड्काउने, जातीय एकतालाई खल्बलाउने कोसिस पनि गरिराखेका छन् । मधेसलाई त्यसको सबैभन्दा कमजोर कडीको रूपमा अगाडि ल्याउने कोसिस भइराखेको छ । अहिले हामीले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने सोच्नु विषय भएको छ । असार २ को भावना अनुसार कामलाई सबै स्तरमा अगाडि बढाउन सकेको भए सामन्ती तत्व र विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्वहहरूले नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, खेलवाड गर्ने स्थिति हु“दैनथ्यो ।
तर्सथ राष्ट्रियतालाई मजबुद बनाउन र नया“ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न पनि सीधै गणतन्त्र घोषणा गरेर अगाडि जानु आवश्यक छ । त्यसो गरियो भने हामी नेपाली जनताको ६० वर्षेखिको बलिदानप्रति इमान्दार हुन सक्छौ । त्यसो गरेनौ भने फेरि पनि स्थिति अप्ठेरो हुन सक्छ । अब आठ दलबीच पुरानो एकताको आधार भत्किएको छ । र अब नया“ आधारमा आठ दलबीच एकता गरिनर्ुपर्छ । राष्ट्रिय एकताको नया“ आधारले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान सक्दछ । त्यसैले नया“ आधार गणतन्त्रको लागि राजनीतिक एकताको आधार मान्नर्ुपर्दछ । यसमा अहिले छलफल चलिराखेको छ । हामीले राजनीतिक पार्टर्ीीसंगको अन्तक्रिर्यामा त्यति नकारात्मक पाएका छैनांै । आठ पार्टर्ीीक ढिक्का भएर गणतन्त्र घोषणा गरी अगाडि जान सकियो भने संंविधानसभाको निर्वाचन कात्तिकमा गर्न पनि सक्दछौं । गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि आगामी बैशाखमा गरे पनि हुन्छ । विजय अभियान गणतान्त्रिक सरकार बनिसकेपछि अगाडि जान सक्दछ, भन्ने हामीले ठानेका छौं । र्ढाई सय वर्षदेखि देशमा जुन पद्धति चल्यो, जुन सम्पत्ति सम्बन्ध चल्यो त्यसलाई बदल्यौ, जुन राजनीतिक सम्बन्ध चल्यो त्यसलाई बदल्यौं, जुन सांस्कृतिक सम्बन्ध चल्यो त्यसलाई बदल्यौं र एक्काइसौं शताब्दीको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने नया“ नेपाल बनाउने दृष्टिकोणका साथ हामी अहिलेको स्थितिमा आएका छौं । त्यसैको निम्ति प्रयत्न गर्दा ११ महिना बित्यो । तर मतलब नै भएन । निश्चय नै ११ महिनाबीचमा केही महत्वपर्ूण्ा उपलब्धि पनि नभएका होइनन् तर जुन गतिमा हुनुपर्थ्याे जनताको जुन अपेक्ष्ँा हो त्यो अपेक्ष्ँा अनुरूप भने गति लिन सकेको छैन ।
हामीले ११ महिनामा के अनुभव गर्‍यौं भने जुन राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक एजेण्डा संविधानसभा थिएन, जसको राजनीतिक एजेण्डा कहिल्यै पनि गणतन्त्र भएन, जसको राजनीतिक एजेण्डा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भएन, जसको राजनीतिक एजेण्डा दलित, जातीय, क्षेत्रीय, लि·ीय समस्याको समाधान गर्ने एजेण्डा भएन त्यो राजनीतिक नेतृत्व अहिले सैद्धान्तिक र नीतिगत तहमा ती मुद्दाहरूको र्समर्थन गरे पनि तिनीहरुसंग अन्तर्विरोध हु“दोरहेछ । त्यही देख्यौं हामीले ११ महिनामा । हामीले भनिरहेका छौं- नेपाल पुरानै ठाउ“मा पुरानै तरिकाले अगाडि जान सक्दैन । पुरानै ठाउ“मा रहन पनि सक्दैन । अनिवार्य रूपमा नया“ गतिको खा“चो छ । यो गति प्रदान गर्नको निम्ति संविधानसभा, संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लि·ीय समस्याको समाधान हो । यो प्रक्रियामा जान जरुरी छ । कहिले काहीं इतिहासमा के हु“दो रहेछ भने मूलभूत राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने र झिना-मसिना कुराहरू असाध्यै ठूला बनाएर प्रस्तुत गर्ने विडम्बना हु“दो रहेछ । निश्चित रूपमा हामी १० वर्षो युद्धद्वारा आएको हुनाले कार्यकर्ताहरूमा बेला-बेलामा युद्धको सामान्य रूप झल्किने खालका घटनाक्रम भएका छैन भन्ने हाम्रो दाबी छैन । त्यसैले हामीले हाम्रो तहबाट त्यसलाई घटाएर एउटा शान्तिपर्ूण्ा राज्य प्रतिस्पर्धाभित्र लैजाने कोसिस गरिराखेका छौं । तर पनि अरु देशको तुलनामा हाम्रो देशमा शान्तिको प्रक्रिया धेरै उत्साहजनक छ । जे होस् इतिहासको अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा हामी छौं । गत वर्षेखि खासगरी १९ दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासले इन्जिनको गतिमा कुंदेको छ । साथै दुनिया“लाई चर्कित पार्ने गरी गति पक्रिएको छ । यो गतिको क्रममा निश्चय नै घुम्तीहरू छन् । मोडहरू छन् र कहिलेकाहीं डरलाग्दा घुम्तीहरू र मोडहरू आउने गरेका छन् । जे भए पनि हाम्रो राष्ट्रप्रति हामी अत्यन्तै इमान्दार छौं र जनताको लोकतन्त्रप्रति पनि इमान्दार छौं । नेपालको इतिहास हर्ेने हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रको कुरा गर्दा राष्ट्रियताको पक्ष कमजोर हुन जाने, राष्ट्रियताको कुरा गर्दा लोकतन्त्रको पक्ष कमजोर हुन जाने गरेको छ । हामीले पार्टर्ीीे तर्फाट राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई एउटै सिक्काको २ वटा पाटाको रूपमा एउटा अविभाज्य सम्बन्ध भएका इकाईको रूपमा बुझेका छौं । निश्चय नै कतिबेला राष्ट्रियताको पक्षमा जोड दिनु पर्ला, कुनै खास बेला लोकतन्त्रको पक्षमा अलि बढी जोड दिनु पर्ला । त्यस्तै हु“दै पनि आएको छ । जनयुद्धको शुरु गर्दा ५ वर्षम्म -दरबार हत्याकाण्ड नहु“दासम्म) राष्ट्रियताको पक्षलाई बढी जोड दिएका थियौ र लोकतन्त्र त्यसको संगसंगै लगेका थियौं । दरबार हत्याकाण्डपछि हामी निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकतालाई प्राथमिकता दियौ । अहिले इतिहास यस्तो ठाउ“मा आइपुगेको छ कि राष्ट्रियताको पक्षलाई अलिकति पनि ओझेलमा पार्न सकिदैन । किनकि हाम्रो राष्ट्र रहेन भने राष्ट्र तुहियो भने, राष्ट्रिय एकता, जातीय एकता खलबलियो भने त्यो सबैको निम्ति दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुनेछ । त्यसैले हामी
राष्ट्रिताको पक्षलाई कुनै पनि हालतमा ओझेलमा पार्न सक्दैनौ, चाहदैनौं । त्यसैगरी नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र निरंकुशतत्व विरुद्धको लर्डाईबाट पनि एक इन्च पछि हट्न सक्दैनांै । जनताको अगाडि यो हाम्रो कर्तव्य भएका छन् ।