श्रीमहासचिव
व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालय ।
व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली, २०६३ को नियम ८० बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु ।
१. संविधानसभा र गणतन्त्रबारे
मुलुक यतिबेला राजनीतिक निकासको पर्खाइमा छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लिंगीयलगायत सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने, महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र तथा मजदुर एवं किसान वर्गको अधिकारलाई स्थापित गर्ने गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने कुराको संकल्प १२ बुँदे सहमतिदेखि नै गरिँदै आएको हो । १२ बुँदे सहमतिका आधारमा थालिएको जनआन्दोलनको मुख्य जनादेश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा भएको कुरामा कुनै विवाद छैन भने गणतन्त्रबिना सबै समस्याहरूको समाधानसहितको राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना सम्भव छैन । ऐतिहासिक १२ बुँदे सहमतिमार्फत संविधानसभा र गणतन्त्रका निम्ति मुलुक तयार भइसकेको अवस्था भए तापनि १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । उल्टै संविधानसभाको मिति निश्चित गर्न नसकेर संविधानसभा र गणतन्त्र धरापमा पर्ने दुखद् स्थिति विकास हुन खोज्दै छ । संविधानसभा र गणतन्त्रलाई अलग बनाएर जनताको जनादेशलाई ओझेल पार्ने खेल भइरहेको छ । तसर्थ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनादेश पूरा गर्न अविलम्ब गणतन्त्र घोषणा गरी संविधानसभालाई सुनिश्चित गर्ने काम अविलम्ब गरियोस् ।

२. सहिद, बन्दी, बेपत्ता र घाइतेबारे

१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका क्रममा देश र जनताको मुक्ति, संविधानसभा, शान्ति, अग्रगमन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने सबैलाई सहिद घोषणा गरियोस् । सो क्रममा बन्दी बनाइएकाहरूलाई ससम्मान रिहाइ गरियोस् । बेपत्ता बनाइएकाहरूको स्थिति अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस् । साथै बन्दी, बेपत्ता, घाइते र सहिद परिवारजनलाई राज्यले विशेष राहत तथा सम्मानको कार्यक्रम ल्याओस् ।

३. जनमुक्ति सेनाको शिविर व्यवस्थापनबारे

१२ बुँदे सहमतिको निष्कर्ष संविधानसभा हो र सोको चुनाव जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिबमोजिम मंसिर ५ गतेदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका जनमुक्ति सेनाको भरणपोषण एवं भौतिक व्यवस्थापनसमेतका बारेमा देखाइएको सरकारी बेवास्तापन र ढिलासुस्तीजस्ता विषयले सिङ्गै मुलुकलाई गम्भीर बनाएको छ भने जनमुक्ति सेनाप्रतिको अर्घेलोपनले सिङ्गो शान्ति प्रक्रियालाई नै धरापमा पार्ने स्तरमा पुगेको छ । तसर्थ यो संवेदनशीलतालाई बेलैमा ख्याल राखी जनमुक्ति सेनाको शिविर व्यवस्थापन, भरण- पोषणको उचित व्यवस्था गरी संविधानबमोजिम राष्टिूय सेना निर्माणको प्रक्रियाको थालनी गरियोस् ।

४. गौर नरसंहारबारे

नेपालकै इतिहासमा आमनरसंहारका रूपमा कलंकित गौर हत्याकाण्डबारे सदनको निर्देशन सरकारका टेबलमा थन्काएर गौर घटनाका पीडितहरूलाई थप पीडा र अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम भएको छ । तसर्थ गौर घटनाका अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र यसअघि सदनले दिएको निर्देशन अविलम्ब पालना गरियोस् ।

५. रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेबारे

जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गरी दण्डहीनताको संस्कृति अन्त गर्नुपर्ने समय, समाज र आन्दोलनकारी जनता सबैको साझा माग हुँदाहुँदै पनि त्यो माग पूरा गर्न सकिएको छैन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ अन्तरिम सरकारले अविलम्ब रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीहरूलाई कारबाही गरोस् ।

६. प्राकृतिक स्रोत साधनबारे

मुलुक यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्रएको छ । यस घडीमा मुलुकको राजनीतिलगायत सबै सम्बद्ध नीतिहरू संक्रमणकालीन छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल नगरी नहुनेबाहेक मुलुकलाई दूरगामी र दीर्घकालीन असर पार्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको बाँडफाँड एवं सोसँग सम्बन्धित जलस्रोत नदीनालालगायत प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धि- सम्झौता गर्नेजस्ता कामहरू यतिबेला नगरियोस् । संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् आउने नयाँ संविधान निर्माण नहुँदासम्म लागि थाँती राखियोस् ।

७. कृषि ऋण मिन्हाबारे

साना किसानहरूले लिएको ऋण, ब्याज सोको ब्याजको पनि ब्याजका कारण कैयौं किसानहरू घरवास लिलाम भई सुकुम्बासी बनेका छन्, मुक्तकमैयाहरू घरवारविहीन छन् । तसर्थ साना किसानहरूको कृषि ऋण अविलम्ब मिन्हा गरियोस् । सुकुम्बासी र मुक्तकमैयाहरूलाई बसोवास र जीवनयापनको व्यवस्था गरियोस् र दीर्घकालीन रूपमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी भूमि समस्याको सदाका निम्ति समाधान गरियोस् ।

८. राजाको सम्पत्ति राष्टिूयकरण गर्नेबारे

अन्तरिम संविधानले राजालाई निलम्बित अवस्थामा राखेको र राजाका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नेबारेमा पनि संवैधानिक व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा आजसम्म

पनि यसतर्फ कुनै परिणाम प्राप्त

नभएको अवस्थामा संविधान जारी भइसकेपछिका राजाका संविधानविपरीतका अभिव्यक्तिहरू र पछिल्ला गतिविधिहरू गम्भीर र आपत्तिजनक मात्र हैन सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रियालाई नै असर पुर्‍याउने

खालका छन् । तसर्थ यसअघिको सदनको निर्देशनसमेतलाई ध्यान दिँदै राजालाई कारबाही गरी राजाका नाममा रहेका

सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक कदम अविलम्ब चालियोस् ।

छलफल गर्नपर्नाको कारण

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन शान्ति प्रक्रियाकै क्रममा थपिएका नयाँनयाँ समस्याहरूको सहज र सरल ढंगले हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन जरुरी भएकाले ।

समर्थक

नाम, थर ः जनार्दन शर्मा

प्रस्तावक

नाम, थर ः दीनानाथ शर्मा

नेकपा -माओवादी)