२०६२ साल मंसीर ७ गते दिल्लीमा भएको आठ दलबीचको १२ बु“दे समभ\mदारीको औचित्य विधिवत र व्यवहारिक रुपमा समाप्त भएको छ । एक त उक्त समभ\mदारी २०६३ वैशाख ११ गतेको घटनाक्रमबाटै समाप्त भएको हो । किनभने १२ बु“दे समभ\mदारीको उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । तर राजा ज्ञानेन्द्रले ११ गते पुरानो संसद पर्ुनर्वहाली गरेपछि सात दल माओवादीसंगको सहकार्य तोडेर संसदमा गएका थिए । माओवादीले उक्त सम्झौतालाई धोका बताएता पनि नया“ सरकारसंग शान्तिवार्तामा जाने सहमति जनाउ“दै सरकारले भन्दा ३ दिन अगाडि युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो । यो उसको जनता र राष्ट्रप्रतिको गम्भीर जिम्मेवारीबोध थियो । त्यसपछि नेकपा -माओवादी)ले हरेक सहमति र समभ\mदारीहरुमा लचकताको पराकाष्ठामा पुगेर निर्ण्र्ाागर्दै आएको छ । उता सातदलीय गठबन्धनभित्रका पार्टर्ीीले एक हदसम्म जोखिम मोलेर जनआन्दोलनमा सहभागिता जनाएका पनि हुन् । तर उनीहरु वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमको जस जनआन्दोलनको मात्र उपलब्धी बताएर आफूहरुले मात्र लिन खोजिरहेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ । वास्तवमा सात दलको हविगत जनआन्दोलन पर्ूवका स्थितिले प्रष्ट पारेकै छ । जे होस् जनआन्दोलनपश्चात् भएको परिवर्तनले देश एउटा नया“ र ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । अहिले आएर जनआन्दोलनको दुहाई दिएर नथाक्ने का“गे्रस यथास्थितिबाट माथि उठेर निर्ण्र्ाागर्न हिच्किचाएको छ ।
गत वर्षअसार २ गते भएको आठ बु“दे सहमतिदेखि अन्तरिम सरकार बन्दासम्म जेष्ठ मसान्तभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सहमति आठ दलभित्र भएको हो । यी सबै सहमतिहरुको सीमा समाप्त भएको छ । माओवादीले २०५८ सालको वार्ताकालदेखि नै उठाउ“दै आएको संविधान सभाको निर्वाचनको माग अब नेपाली जनतादेखि यहा“को ढुंगा माटोको समेत एक सूत्रीय माग अर्थात् नारा बन्न गएको छ । यो वस्तुगत परिस्थितिको अनिवार्य आवश्यकता हो । अब २३८ वर्षेखि जरा गाडेको सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्य गरी नया“ आधारमा राज्य व्यवस्थाको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका निम्ति एकमात्र विकल्प संविधान सभाको निर्वाचन हो । तर अहिले दिनदिन मासमास संविधान सभाको चुनाव नगराउने षड्यन्त्र मुखरित भएर आएपछि आठ दलबीचको एकता स्वतः भंग हुन पुगेको छ । यसको दोष थोरै मात्रामा अन्य दलहरुको पनि रहन सक्ला तर सरकार र राष्ट्रको समेत नेतृत्व गरेको पार्टर्ीीा“गे्रस र नेता गिरिजा नै मुख्य दोषको भागिदार हुनु पर्दछ ।
जसरी समय र परिस्थिति गतिशील हुन्छ त्यसैगरी राजनैतिक घटनाक्रम पनि गतिशील नै हुन्छ । कुनै पनि वस्तु स्थिर हु“दैन । हरेक कुरा समय सापेक्ष हुन्छ । एउटा समय र परिस्थितिमा निर्माण भएका सहमति, सहकार्यहरु त्यसको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा भएपछि पनि र नभएपछि पनि स्वतः भत्किन्छ । त्यसपछि नया“ प्रकारले अघि बढ्नु पर्छ । वस्तुको गति एउटै कहिल्यै पनि हु“दैन । यो वस्तुको द्वन्द्ववादको नियम हो । त्यसैले नया“ परिस्थिति उत्पन्न भइसकपछि अब आठ पार्टर्ीी नया“ एकताको आधार खोज्नु पर्छ । सहमति बमोजिम संविधान सभाको चुनाव निर्धारित समयमा नहुने भएपछि अब राष्ट्रको बारेमा नया“ ढंगले सोंच्नुपर्ने आवश्यकता अनिवार्य रुपले उत्पन्न भएको छ ।
यतिखेर आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेता पनि स्वयंम दलहरु अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेका छन् । देश अन्यौलग्रस्त छ । अब कसरी राष्ट्रले मुक्ति र निकास पाउ“छ भन्नेबारे कुनै ठोस धारणा बन्न सकेको छैन । संविधान सभाको रटना नगर्ने दरवार बाहेक कुनै पनि दल छैनन् । घोर दक्षिणपन्थी र निरंकुशतावादी शक्तिहरु समेत गणतन्त्रको चर्को नारा उरालिरहेका छन् । यतिबेला लोकतन्त्र र संधिवान सभाको नारा बोकेर सामन्तवादलाई कायमै राख्ने खेलहरु खेलिंदैछन् । अन्तरिम संविधानमा समेत क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिने भनिएको छ । त्यसैगरी सबै प्रकारका सामन्ती भू-स्वामित्वको अन्त गरिने कुरा सम्विधानमा उल्लेख छ । तर नेपाली का“गे्रसले यो कुरालाई ओझेल पारेर केवल माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गराउने कुरा मात्र गरिरहेको छ । गिरिजाले अहिले संविधान सभाको चुनाव गराउने जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई जमिनको मुद्दासंग साट्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यसरी नेपाली का“गे्रस र गिरिजा कोइराला स्वयम यथास्थितिवादबाट माथि उठ्न चाहेका छैनन् । यी तमाम कारणले गर्दा आठ दलीय गठबन्धनबीचको सम॥