गतिरोधको कारण: आन्दोलनकारी शक्तिले अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र यथास्थितिवादस“ग सम्बन्धविच्छेद गर्न नसक्नाले
प्रकाश- महासचिव, नेकपा -एकताकेन्द्र-मसाल)
आठ पार्टर्ीीये प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन गर्न नचाहनेे शक्तिहरूका कारणले निर्धारित २०६४ जेठ/असारमा संविधानसभा निर्वाचन गरिने भएन । देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी गठबन्धनले षड्यन्त्रमूलक ढंगले निर्वाचन नगर्ने गुरुयोजना लागू गर्यो । परिणामस्वरूप देशमा गतिरोध भएको छ । आफ्नो अन्तिम दिन गन्दै रक्षात्मक स्थितिमा रहेको राजतन्त्रको षड्यन्त्रबाट मात्र आजको गतिरोध सिर्जना भएको होइन । बरू मूलतः अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र यथास्थितिवादस“ग निर्ण्ाायक सम्बन्धविच्छेद गर्न नसकिरहेको आन्दोलनकारी पार्टर्ीीयेकै घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिको समीकरणअनुसार भएको हो । उनीहरूको नीतिबाट राजतन्त्रलाई लाभ पुगिरहेको भए पनि यस देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी गठबन्धनले राजतन्त्रलाई आफ्नो समीकरणमा प्रत्यक्ष सामेल गर्न सकेको देखिएको छैन । मुलुकको गणतन्त्रमय वातावरणले उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिइरहेको छैन । अनुकूल परिस्थिति बने देशका अन्य प्रतिक्रियावादी पार्टर्ीी राजतन्त्रलाई समेत यो गठबन्धनमा सामेल गरिने खतरा छ । मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादले यसमा प्रयत्न गरिरहेको छ । यस प्रतिक्रियावादी गठबन्धनमा बाह्य शक्तिमध्ये भारतीय विस्तारवादले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ ।
गतिरोधमा अन्तर्निहित जड अग्रगामी परिवर्तनको चरित्र कस्तो हुने र कुन प्रकारको गणतन्त्र स्थापित गर्ने भन्ने हो । देशको विशिष्टतामा कुन शक्तिको नेतृत्वमा अग्रगामी परिवर्तन र गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नेस“ग यो सम्बन्धित छ । अग्रगामी परिवर्तनको प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षवा पर्ूण्ातामा पुर्याउन नेपाली समाजले यतिबेला भोग्नु परिरहेको एक प्रमुख समस्या नेतृत्त्वकै हो ।
साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्ति र यथास्थितिवादस“ग निर्ण्ाायक सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसकिरहेका घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिले के विश्लेषण गरे भने अहिलेकै स्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन भयो भने एक, संविधानसभामा वामपन्थी, प्रगतिशील र दृढ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीको वर्चस्व हुन्छ, दर्ुइ, ती शक्तिको नेतृत्त्वमा लोकतान्त्रिक अग्रगामी परिवर्तनको प्रक्रियाले पर्ूण्ाता प्राप्त गर्छ र तीन, औपचारिक राजनीतिक प्रजातन्त्रमा सीमित परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुन्छ । यही विश्लेषण र निष्कर्षाटै उनीहरू जनआन्दोलनको लक्ष्य एवं निर्देशअनुसार अग्रगामी परिवर्तनको प्रक्रियालाई पर्ूण्ाता दिने मार्गचित्र क्रियान्वयनको अन्तिम र मुख्य चरण संविधानसभा निर्वाचनबाट पछाडि हटे ।
यथास्थितिवादस“ग निर्ण्ाायक सम्बन्ध विच्छेद गर्न नसकिरहेको नेपाली कांग्रेस जस्ता शक्तिले बुझ्नर्ुपर्ने के हो भने इतिहासमा उनीहरूले ‘र्याडिकल’ परिवर्तनप्रति अनावश्यकरूपमा आतंकित भएर सामन्तवाद र यथास्थितिवादस“ग पटकपटक सम्झौता गरेका छन् र त्यसले स्वयं कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई क्षति पुर्याएको छ । नेकाले पुनः इतिहासको त्यो गल्ती दोहोर्याउने मर्ूखता गर्नु हुन्न । अर्काे के पनि बुझ्नर्ैपर्छ भने ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ राजतन्त्र वा प्रतिगामी शक्तिविरुद्धमात्र लक्षित थिएन, त्यो २०४६ सालपछिको परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको पनि विरुद्ध थियो । किनकि त्यसले पनि देश र जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकेन र गर्न सक्ने पनि देखिएन । त्यसैले अन्तर्रर्ााट्रय र राष्ट्रिय परिस्थितिको विशिष्टतामा पू“जीवादी प्रजातन्त्रलाई पर्ूण्ाता दिन मौलिक नया“ ढा“चाको राज्य प्रणालीको आवश्यकता र सम्भावना देखापर्यो । जनता र समाजको त्यही आकांक्षा र आवश्यकता जनआन्दोलनमार्फ अभिव्यक्त भएको थियो । संविधानसभा निर्वाचन र औपचारिक राजनीतिक प्रजातन्त्रमा मात्र सीमित हुने परम्परागत संसदीय गणतन्त्रभन्दा राष्ट्रियता, जनजीवीका, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन र राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनासमेत समाविष्ट जनमुखी चरित्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना जनआन्दोलनको ध्येय थियो । संविधानसभा निर्वाचन सफलतापर्ूवक गर्नु र त्यसप्रकारको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु कांग्रेसलगायत सबै आन्दोलनकारी शक्तिको जनआन्दोलनबाट निर्दिष्ट साझा ऐतिहासिक कार्यभार हो । त्यो साझा कार्यभार सबै आन्दोलनकारी शक्ति मिलेर पूरा गर्नर्ुपर्छ । त्यसपछि सबैले आ-आफ्नो आस्था र सिद्धान्तका आधारमा समाजलाई बढाउने प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक छ । कोही पनि कुनै पनि बहानामा आफ्नो कार्यभारबाट विचलित हुनुहु“दैन ।
गतिरोधले आमरूपमा २००७ सालको पुनरावृत्ति हुने आशंका बढाइदिएको छ । पुनरावृत्तिको खतरा दर्ुइ कोणबाट हेरिनर्ुपर्छ । एक, राजा त्रिभूवनले फागुन ७ गतेको घोषणामा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यो कहिल्यै नगरिए जस्तै हुने त होइन - दर्ुइ, २००७ सालमा त्यतिबेलाको परिवर्तनको खाका तयार पार्ने र त्यसलाई लागू गर्न निर्देशन दिने काम ‘दिल्ली’ ले गरेको थियो । के २०६४ सालमा पुग्दा पनि र विश्वलाई तरङ्गति र्
गर्ने २०६२/६३ को त्यत्रो शक्तिशाली जनआन्दोलनको विकासपछि पनि आफ्नो भाग्य आफैंले फैसला गर्ने जनताको र्सार्वभौम अधिकारविपरीत ‘दिल्ली’ ले नै नेपालको परिवर्तन कस्तो हुने भन्ने तय गरी निर्देशित गर्ने हो - जनताले र्सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेर त्यसप्रकारको षड्यन्त्र असफल पार्नर्ुपर्छ र २००७ सालको पुनरावृत्तिका दुवै खतरा चिर्न सक्नर्ुपर्छ ।
राष्ट्रियता र हा“सिल गरिने लोकतान्त्रिक परिवर्तन एक अर्कास“ग जोडिएका छन् भन्नेमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ । समाजमा वर्गसंर्घष्ाको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा दर्ुइ राजनीतिक कार्यनीति वा विकल्प द्वन्द्वरत छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्दै संविधानसभा चुनाव गर्ने विन्दुमा देशलाई पुर्याएर जनमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कि विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवाद स्वीकार्दै परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा एक वा अर्काे रूपको प्रतिक्रियावादी निरङ्कुशतन्त्र व्यहोर्ने - जनआन्दोलनको लक्ष्य एवं निर्देश पूरा गर्न पहिलो कार्यनीति वा विकल्प अनिवार्य छ । त्यसका लागि सम्पर्ूण्ा वामपन्थी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिको व्यापक र सुदृढ एकता आवश्यक छ ।
उपरोक्त नीति क्रियान्वयन गर्दै गतिरोध अन्त्य गर्न आन्दोलनकारी शक्ति, नागरिक समाज र जनसमुदायले ठोस रूपमा निम्न कार्य गर्नर्ुपर्छ,
एक, आठ पार्टर्ीीे एकता रक्षा गर्दै अझ सुदृढ पार्नर्ुपर्छ ।
दर्ुइ, छिटोभन्दा छिटो आठ पार्टर्ीीे शर्ीष्ा बैठकबाट निम्न निर्ण्र्ाालिनर्ुपर्छ,
-क) अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्द्वारा संवैधानिक रूपमै राजतन्त्र अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना घोषणा गर्नर्ुपर्छ । फेरिएको परिस्थितिमा पनि व्यवस्थापिका-संसद्ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्नु हुन्न भन्नु वा अहिल्यै गणतन्त्र घोषणा गर्ने हो भने संविधानसभाको कुनै काम हु“दैन भन्नु ज्ञानको दर्रि्रता वा कर्ुतर्क हो ।
-ख) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणास“गै संविधानसभा निर्वाचन मिति तोकिनर्ुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियाबारे समय तालिकासहितमा सहमति कायम गरिनर्ुपर्छ ।
-ग) मधेसी, आदिवासी-जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय सबैलाई एकताबद्ध गरी चुनावमा लैजान पर्ूण्ा समावेशी समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू गर्नर्ुपर्छ । जनसमुदायका ती विभिन्न हिस्साले संविधानसभामा आ-आफ्नो समानपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्थाका लागि त्यसैअनुरूप चुनाव प्रणाली लागू गरिनर्ुपर्छ भनेर उठाएका आवाज वा माग उपेक्षा गरी संविधानसभाले सबै समाधान दिने रट हदै मिचाहापन हो ।
-घ) ‘आठ पार्टर्ीीर सरकारको नेतृत्त्वको कार्यपद्धति र कार्यशैलीको गम्भीर समीक्षा गरिनर्ुपर्छ । र त्यसमा आवश्यक एवं अपेक्षित परिवर्तनको सन्देश जनसमुदायलाई दिन सक्नर्ुपर्छ ।
-ङ) नेकपा -माओवादी) ले यस बीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताको पर्ूण्ा रूपमा पालना गर्नर्ुपर्छ । मुख्यतः वाईसीएल समेतका बल प्रयोगका व्यवहार पर्ूण्ारूपमा बन्द गर्नर्ुपर्छ । देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले ‘माओवादी’ को त्यसप्रकारका क्रियाकलाप र आचरणलाई निहु“ बनाएर अग्रगामी राजनीतिक निकास र परिवर्तनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको स्वयं माओवादीले बताइरहेको सर्न्दर्भमा त्यसप्रकारको निहु“ वा निमित्त कारण नदिन माओवादी अत्यन्त गम्भीर र सचेत बन्नर्ुपर्छ ।
-च) माओवादी सेनालाई अस्थायी शिविरमा जसरी राखिएको छ, त्यो असहनीय छ । सरकारले एकक्षण पनि ढिलाइ नगरी त्यसको समुचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनर्ुपर्छ । माओवादी छापामारलाई व्रि्रोह निम्ति बाध्य पार्ने स्थिति ज्यादै गम्भीर बन्न गएको छ ।
-छ) ‘माओवादी’ सेना र नेपाली सेनाको एकीकरण प्रक्रिया पर्ूव सहमतिअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले त्यससम्बन्धी समिति बनाएर अघि बढाउनर्ुपर्छ । माओवादीलाई अस्थायी शिविरबाट आधा छापामार खुरुक्क निकाल्न दबाब दिएर समस्या समाधान हुन सक्तैन ।
-ज) सरकारले आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । संक्रमणकालको स्वाभाविक विशेषताको सीमाभित्र राख्न सकिने स्थिति छैन । रायमाझी आयोगले औंल्याएकाहरूमाथि कारबाही गर्ने, कानुन व्यवस्था कायम गर्ने र जनसमुदायका विभिन्न हिस्साका जायज माग पूरा गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
तीन, उपर्युक्त निर्ण्र्ाालिई गतिरोध अन्त्य गर्न आठ पार्टर्ीीसरकार, व्यवस्थापिका-संसद् र सडक सबै मोर्चाबाट चौतर्फी दबाब शृष्टि गर्नर्ुपर्छ । राजनीतिक घटनाक्रमको विकास र विभिन्न शक्तिको भूमिकालाई ध्यान दि“दै कुन मोर्चाको संर्घष्ा मुख्य बनाउने वा कुन-कुन मोर्चामा रहने वा नरहने भन्ने निर्ण्र्ाादि“दै अघि बढ्नर्ुपर्छ ।
चार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र संविधानसभा निर्वाचन मिति निर्धारणले जनतालाई निराश हुन नदिई विजय र विश्वासको नया“ वातावरण सिर्जना गर्नेछ र नया“ नेपाल निर्माणको महा-अभियान बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछ । चौतर्फी सशक्त दबाबका बाबजुद देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र संविधानसभा निर्वाचन मिति निर्धारणसहित गतिरोध अन्त्य गरी जनआन्दोलन २०६२/६३ को लक्ष्य एवं निर्देश पूरा गर्न तयार भएनन् र उनीहरूले स्थिति यथावत् राख्ने दुष्प्रयत्न गरिरहे सच्चा लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र जनतासामू अर्काे जनआन्दोलन- जनव्रि्रोहको आ“धिवेहरी शृष्टि गर्नुको विकल्प रहनेछैन ।
Kantipur Daily
