खिमलाल देवकोटा
१. पृष्ठभूमिः
राष्ट्रियता अंग्रेजी शब्द ल्ब्त्क्ष्इल्ब्ीक्ष्त्थ् को नेपाली अनुवाद हो । यसको अर्थ जातीयता पनि हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रियता र जातीयता दुवैका अर्थमा यो शब्दलाई लिनर्ुपर्छ । त्यसैले यस टिप्पणीमा जातीयता जनाउने अंग्रेजी शब्द ल्ब्त्क्ष्इल्क्ष्त्थ् को अर्थमा राष्ट्रियता र बाह्य हस्तक्षेपमा सिधै जोडिएको विषयमा जनाउने अर्थमा बाह्य राष्ट्रियता भनी अध्ययनको सहजताका निम्ति प्रयोग गरिएको छ ।
राष्ट्रियताको प्रश्न अन्तर्रर्ााट्रय कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको गंभीर विवादको प्रश्न हो । त्यहाँपनि दर्ुइ अति विद्यमान छन् । एउटा अति, वर्ग संर्घष्ाको प्रश्नलाई ओझेलमा पारेर पृथक ढंगले राष्ट्रियताको प्रश्नमात्रै उठाउने, अर्को अति भनेको त्यसको ठीक विपरित राष्ट्रियताको प्रश्नलाई विल्कुल इन्कार गर्दै यो केवल बर्ुर्जुवा आडम्बरका रूपमामात्रै बुझ्ने खतरा हो । यी दुवै अतिहरू यान्त्रिक र जडताका परिणाम हुन्भन्दै लेनिनले १९१३/१४ मा यस विवादलाई अन्त गर्दै भन्नुभयो “बर्ुर्जुवाहरूले अग्रपंक्तिमा बर्ुर्जुवा छलछाम वा फेशनसरह राष्ट्रिय मागका रूपमा अघि र्सार्छन्, तर र्सवहारा वर्गले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई वर्गसंर्घष्ाको सहयोगीका रूपमा उठाउने गर्छन् ।”

२. विषय प्रवेश ः
नेपालका नयाँ जनवादी क्रान्तिको मुख्य र महत्वपर्ूण्ा प्रश्न भनेको राष्ट्रियताको प्रश्न हो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका लगभग चार दशक वर्षम्म पनि यो प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो । नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक भएको नाताले जनवादी क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने प्रश्न भनेको वर्ग र जाति वा राष्ट्रियता दुवै त्यत्तिकै महत्वपर्ूण्ा प्रश्न हुन् । त्यसमा पनि नेपाल बहु-भाषा बहु-जाति र बहु-धार्मिक मुलुक भएको कारणले विविध जाति र भाषा-भाषीहरूको आ-आफ्नै ऐतिहासिक विकासको पृष्ठभूमि पनि भएका कारणले पनि नेपालको सर्न्दर्भमा राष्ट्रियताको प्रश्नका बारेमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारले बहस छलफल अघि बढाउन पर्छ भने सोही हिसावले समस्याको पहिचान गरी समाधान पनि गर्नुपर्छ । यो नेपाली जनवादी क्रान्तिसँगै जोडिएको महत्वपर्ूण्ा कार्यभार हो । विश्व साम्राज्यवाद र क्षेत्रीय विस्तारवादका दृष्टिले हेरिने, बाह्य राष्ट्रियता र देशभित्रैका उत्पीडित जातिहरूको मुक्तिको प्रश्न आन्तरिक राष्ट्रियताका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा राष्ट्रियताको ब्याख्यामा केही भ्रम र र्सवहारावादी आन्दोलनमा पनि केही आदर्शवादी विचार रहँदै जाँदा पृथ्वीनारायण शाहले शुरू गरेको ब्याख्या नै आजसम्मको राष्ट्रियताको ब्याख्या हुनपुग्यो जुन नितान्त अपर्ूण्ा र भ्रमपर्ूण्ा नै रहन पुग्यो । जुन ब्याख्या उत्पादन सम्बन्धमा पनि आधारित छैन न त वर्गसंर्घष्ामै आधारित छ । वर्गसंर्घष्ा र उत्पादन सम्बन्धलाई बेवास्ता गरिएको ब्याख्या बस्तुतः सही हुने प्रश्नै रहेन । परिणामतः त्यो ब्याख्या अन्धराष्ट्रवाद वा सामन्ती-राष्ट्रवाद वा मण्डले राष्ट्रवादमा फेरिन पुग्यो । यो अवधिमा बहुजातीय वा बहुराष्ट्रिय विशेषताहरू भएको मुलुकमा उत्पीडित जाति वा राष्ट्रिय आन्दोलनलाई वर्ग संर्घष्ाको मूल कडिबाट पृथक ढंगले हर्ेर्ने शासक जातीय एकाधिकार र अहंकारवादी चिन्तन र अर्कोतर्फर्सवहारा आन्दोलन बाहिरका जातीय संगठनहरूको निरपेक्ष अन्ध-राष्ट्रवादी चिन्तन, दर्ुइ अतिका समस्याहरू देखिन थाले । फलतः वास्तविक राष्ट्रियताको आन्दोलन कमजोरमात्र रहेन, दिग्भ्रमित पनि रह्यो । यही परिवेशमा नेपालमा र्सवहारावादी आन्दोलनको विकासक्रमसँगै जनयुद्धको थालनीदेखि सो को विचारसंश्लेषणको तहसम्म आईपुग्दा नेपाली क्रान्तिको विज्ञानका रूपमा विकसित हुँदै जानथालेको प्रचण्डपथको जन्म र विकासले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई पनि वर्गीय तथा भौतिकवादी दृष्टिकोणका आधारमा ब्याख्या हुन थालेको पाइन्छ ।

३. विकासक्रमः
आधुनिक नेपालको नामाकरण पृथ्वीनारायण शाह -कथित एकीकरण भन्ने गरिएको तर यथार्थमा राज्यको विस्तार हो) पछिको नेपाललाई भन्ने गरिन्छ । १८औं शताब्दीको मध्यतिर पुराना स-साना भुरे-टाकुरे राजा-रजौटाहरूलाई र तिनले शासन गरेका राज्यहरूलाई भावनात्मक एकताको आधारमा हैन कि बलपर्ूवक कब्जा गरी भौतिक रूपमा एकीकरण गरी आफ्नो नेतृत्वमा एक राष्ट्र बनेको घोषणा गरेपश्चात् नेपाल बन्यो भनियो, अर्थात् नेपालको एकीकरण भयो भनियो । जो उत्तरतर्फहिमालयहरूको सिमानामा चीन र अरू तीनतर्फभारतले घेरिएको भू-परिवेष्ठित मुलुक नेपाल बन्न पुग्यो । त्यसकारणले नेपाल जहिले पनि भौगोलिक सहजताकाकारणले भारततर्फबढी निर्भरमात्रै रहेन, भारतमुखी र भारत उत्पीडित राष्ट्र पनि बन्नपुग्यो । समुद्रसम्मको पहुँचको अभावकाकारण व्यापारिक हिसाबले पनि नेपाल भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था एकातिर रह्यो र बाह्य राष्ट्रियताको खतरा र समस्याको विउ पनि सँगसँगै रोपियो । अर्कोतर्फबलजफ्ती एकीकरणकोकारणले भावनात्मक तवरले एकीकृत हुन नसकेको अवस्था ज्युँ का त्युँ नै रह्यो । एकल जाति, एकल भाषा र एकल धर्म परम्पराको बलपर्ूवक थालनी हुँदैजाँदा आन्तरिक उत्पीडन र आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्याको पनि बिउ रोपियो । जुन समस्याको बिऊ अर्ढाई सय वर्षा झन् झांगिंदै जान थाल्यो । ती सबै अर्ढाई सय वर्षघि रोपिएका समस्याको उचित समाधान आज नेपाली क्रान्तिले दिन खोजेको छ र सो समाधान वर्ग संर्घष्ाकै माध्यमबाट दिन खोजेको छ । वर्ग संर्घष्ा र जनवादी क्रान्तिकै विज्ञानबाटमात्रै राष्ट्रियताको समस्या लगायत सबै प्रकारका समस्याहरूको हल हुने निश्चित छ । त्यसको एउटै बाटो, राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको घोषणा हो ।

नेपाल अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक राष्ट्र रहिआएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरू पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर पूँजीवादको चरम विकास गरेको साम्राज्यवादमा परिणत भए । नेपाली आर्थिक उत्पादन सम्बन्धमा सामन्ती अवशेष बाँकी नै रहेको अवस्था छ भने आयातीत पूँजीवाद पनि कायमै छ । यसरी हर्ेदा आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध खिचडी प्रकारको छ । यसैको प्रभाव राजनैतिक सम्बन्ध र वर्ग सम्बन्धमा पनि गंभीर रूपमा परेको छ । यसै सम्बन्धका आधारमा नेपाली राष्ट्रियताको अवस्था आन्तरिक र बाह्य दुवै हिसाबले खतरापर्ूण्ा र समस्याग्रस्त अवस्थामा विद्यमान छ । नेपाल राज्यसत्ताका दृष्टिले एकल राज्य हुँदाहुँदै पनि जनताबीचको राष्ट्रिय एकताका दृष्टिले एकल राष्ट्र हुन सकेन । व्यापक जनवाद विनाको एकता संभव थिएन । जनतालाई व्यापक लोकतन्त्र दिन नेपालको सामन्ती भूमि सम्बन्ध र राजतन्त्र दुवै तयार रहेनन् । सामन्तवाद र राजतन्त्र दुवैले स्वतन्त्रता नदिनेमात्र हैन, कुण्ठित गर्ने काम गरेे, उत्पीडन जारी राखे । यसरी नेपाली राष्ट्रियताको प्रश्न गंभीर संकटमा रहँदै आयो । यहि संकटको फाइदा उठाएर राजा र नेपाली कांग्रेस दुवैले आफ्नो सत्ता टिकाई राख्न यसको गलत ब्याख्या गरे । ती ब्याख्या आ-आफ्नो तरिकाले हुने गरे । तर नेपालको राष्ट्रियताका बारेमा जनताको पक्षमा ब्याख्या हुन सकेन । कम्युनिष्ट आन्दोलन भने राष्ट्रियताको कुरा उठाउँदा दरवारपरस्तको आरोप लाग्ने, प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा कंग्रेसपरस्त वा भारतपरस्त भएको आरोप लाग्ने अवस्थाबाट गुज्रियो । अब यो नै उपयुक्त समय आएको छ राष्ट्रियताको रक्षा गणतन्त्रबाटमात्रै संभव छ । जसले गणतन्त्र भन्न सक्दैन त्यसले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षा पुग्न जरूरी छ ।

४. राष्ट्रियताका बारेमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनकारी भित्रै फरक दृष्टिकोणः
तत्कालको सर्न्दर्भमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विरोधीहरू खास गरी अर्ढाई सय वर्षराष्ट्रियताको दोहन गर्ने, मोलतोल गर्ने, बिक्री गर्ने र त्यसकै मूल्यमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने घोषित राष्ट्रघातीहरूका बारेमा टिप्पणी गर्न र्व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले यहाँ स्थान दिइएको छैन । तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घटक नेपाली कांग्रेसका बारेमा यतिबेला चर्चा गर्नैपर्छ । स्वयं उसकालागि पनि यो गल्ती सच्याउन चाहेमा यो राम्रो अवसर हुनेछ । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले राजालाई राष्ट्रियताको प्रतीक र आफूलाई राष्ट्रियता विनाको प्रजातन्त्रको प्रतीक ठान्दै पार्टर्ीीथापना गरेको हो भन्ने कुरा उसको स्थापना कालको घोषणापत्र हर्ेर्नु काफी हुन्छ । जसमा भनिएको छ कि, “नेपाल भारतबाट अलग र स्वतन्त्र मुलुक होइन । के आर्थिक दृष्टिले के सामाजिक दृष्टिले नेपाल सदैव नै हिन्दुस्तानसँग अक्षुण्ण रहेको छ । नेपाललाई नक्कली ढंगले शेष भारतदेखि स्वतन्त्र र भिन्न घोषित गर्नमा स्वार्थी शासकहरूको जुन हात छ त्यसको विरोध गर्दै विस्तारै विस्तारै एकताबद्ध गर्न नविनतम राजनैतिक लक्ष लिई नेपाली कांग्रेसको जन्मभएको हो ।”

वामपन्थीहरूको बुझाइमा नेपालको राष्ट्रियतामाथिको खतरा दुवै अर्थमा छ । समानताको आधारमा जनजातिहरूको विकास नभएकोकारण, जातीय उत्पीडन, शोषण, प्रभुत्व र हस्तक्षेप कायम रहेकाकारण पनि आन्तरिक राष्ट्रियतामा खतरा छ र साम्राज्यवादी उत्पीडन र शोषण, आफ्नो कठपुतली सरकार कायम राख्ने उनीहरूको चाहनाले आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ हुनैनदिने र आपसमा फुटफार्ने र शासनगर्ने पुराना नीतिमा यतिबेलाको नांगो हस्तक्षेपको रूपमा विकसित साम्राज्यवादी रणनीतिकाकारण बाह्य रूपमा पनि राष्ट्रियता खतरामा छ । यो राष्ट्रियताको खतरा मेलमिलापबाट र्टार्न सकिने अवस्थाको छैन । साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी र विस्तारवादीहरूसँगको सम्झौताबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिंदैन । बरू देशभक्त र गणतन्त्रवादी आम जनताको एकतामा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँगको सम्झौतासहित संर्घष्ाद्वारामात्र राष्ट्रियता सुरक्षित बन्न सक्दछ भन्ने बुझाइ नै यतिबेलाको सही बुझाइ हुन्छ । त्यसकानिम्ति आम राष्ट्रियताप्रति चिन्ता र चासो राख्ने सबैले ऐक्यवद्धता पर््रदर्शन गर्न जरूरी छ ।

५. राष्ट्रियताको बाह्य पक्षः
नेपालको राष्ट्रियताको बाह्य पक्षकाबारेमा चर्चागर्दा भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादीहरूको नव-उपनिवेशवादबाट प्रताडित अवस्थामा छ भनेर बुझ्न पर्छ । बेलायती साम्राज्यवादको उत्तराधिकारी भारतीय विस्तारवाद दक्षिण एशियामा नेपाली जनताको मुख्य बाह्य दुश्मनका रूपमा रहेको पाइन्छ । भारतीय विस्तारवादको यो स्वरूप भौगोलिक रूपमामात्रै भारतवेष्ठित अवस्थितिकाकारणले हैन कि मुख्य रूपमा ऐतिहासिक रूपमै कायम भएको असमान सन्धि र असमान सम्बन्धका आधारमा विकसित भएकोकारण हो । यो विस्तारवादी हैकमका पनि मुख्यतः राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षहरू छन् ।

मूल रूपमा १८१६ को सुगौली सन्धिपछि र पछिल्लो पटक १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि भैसकेपछि नेपालमा विधिवत भारतीय हस्तक्षेप हावी हुने स्थिति बन्यो । त्यस सन्धिमा रहेको “एक अर्काको सुरक्षाप्रतिको प्रतिवद्धता, नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हातहतियार खरिद गर्नमा प्रतिबन्ध, एक अर्का मुलुकका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गरिने” जस्ता विषयहरूले ऐतिहासिक रूपमा रहेको नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि गंभीर आघात पार्‍यो र नेपालको राष्ट्रियतामाथि यो सन्धिमार्फ् गंभीर खतरा आईपर्ने अवस्था रह्यो । त्यसैगरी हिमाललाई भारतको सुरक्षा सीमा मान्ने भन्ने अवधारणाको “नेहरू डक्टि्रन” नेपालमा सदैव आफ्नो कठपुतली सरकार कायम राख्न चाहने भारतीय शासकहरूकोर् इच्छा र व्यवहारिक रूपमा सन् १९५३ मा नेपालको सुदूर पश्चिममा उठेको किसान व्रि्रोहको दमन र सो व्रि्रोहका नेता भिमदत्त पन्तको हत्या यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसै प्रसंगमा वी.पी. कोइरालाले भनेका ल्भउब ष्िक लयत ब लबतष्यल चबतजभच तजबल बल बdmष्लष्कतचबतष्खभ गलष्तभ, ृकगलमबथ द्दद्ध वगलभ ज्ञढठज्ञे यी र यस्तै अभिव्यक्तिहरूले नेपालमाथिको भारतीय हस्तक्षेप पुष्टि हुने गर्छ ।

यसैगरी आर्थिक पक्षमा पनि भारतीय वर्चश्व नेपालमा कायम रहेको छ । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका अतिरिक्त आवधिक रूपमा नविकरण हुने व्यापार तथा पारवहन सन्धि अर्को उदाहरण हो । जसले नेपाललाई भारतीय उत्पादनको सुरक्षित बजारका रूपमा कायम राख्ने र नेपालका जलस्रोत लगायतका अन्य प्राकृतिका स्रोत साधन एवं सस्तो श्रमलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयत्नहरू पनि अर्को भारतीय हस्तक्षेपका नमूना हुन् । नेपालमा भारतीय एकाधिकार कायम हुने अवस्था, नेपालको व्यापार र उद्योग र वित्त सबैमा वर्चश्व कायम रहने कुराले पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि भारतीय विस्तारवाद आर्थिक क्षेत्रमा पनि उपनिवेश कायम गर्न उद्दत छ । अधिकांश अरवपतिहरू जो नेपालमा बस्छन् ती पनि भारतीय मुलुककै हुनुका साथसाथै भारतप्रतिकै भक्तिभावले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । १८१६ को सुगौली सन्धि अघि भारतसँगको व्यापारमा भारतबाट आयात हुने सामानका तुलनामा पाँचगुना बढी सामान निर्यात गर्ने नेपाल आज सुगौली सन्धिपश्चात् भारत निर्यात गर्ने सामानको ६ गुना बढी आयात गर्ने गर्छ ।

असमान सन्धिका माध्यमबाट जलस्रोतमाथिको दोहन भारतीय विस्तारवादको अर्को चरम हस्तक्षेपको नमूना कायम छ । सन् १८५४ को कोशी सम्झौता, १९६० को गण्डक सम्झौता, १९९६ को महाकाली सन्धि भारतीय हस्तक्षेपका उदाहरण हुन् । सीमा नदीका रूपमा रहेको भनिएको महाकाली नदीको टनकपुर परियोजनाबाट १२५ मेघावाट विद्युतमध्ये नेपालले प्राप्तगर्ने जम्मा ७ मेघावाट, यस्तै गरी बीस हजार क्यूसेक पानीमध्ये नेपालले पाउने १५० क्युसेकमात्र सम्झौताको प्रावधान छ भने त्यो कार्यान्वयनमा आउँदा झन् डरलाग्दो र नाजुग अवस्था छ । यसरी नेपाल र भारतको सम्बन्ध नितान्त असमान छ । भारतीय हस्तक्षेप र थिचोमिचोको अवस्थामा छ ।

यसैगरी सामाजिक सांस्कृतिक पक्षका माध्यमबाट पनि भारतीय हस्तक्षेप काफी छ । खासगरी भारतीय अश्लील चलचित्र, पत्र-पत्रिकाका माध्यमबाट नेपाली समाजको सांस्कृतिक पक्षमाथिको हस्तक्षेप, नेपाली छापा तथा विद्युतीय संचार माध्यममा सोझै वा घुमाउरो आफ्नो लगानीकै माध्यमबाट एकाधिकार कायम गर्ने प्रयत्न अझै डरलाग्दो अवस्था हो ।

भारतीय हस्तक्षेपको अर्को नमूना भनेको हिमाली मुलुक नेपाललाई भारत र चीनबीचको वफर जोनका रूपमा राख्ने चेष्टा एकातिर, सस्तो र लडाकू जनशक्तिलाई बेलायती सेनामा आपर्ूर्ति गर्ने १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता, भारत स्वतन्त्रता पश्चात् पनि बेलायतसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई नेपालको बाध्यताका रूपमा यथावत राख्ने काम गरेको छ । यसरी सन् १९५०/६० को दशक पश्चात् नेपाल जापान, जर्मनी, अमेरिका र अन्य मुलुकहरूको नव उपनिवेशका रूपमा विकसित हुन लागेको अवस्था छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई यतिबेला चीनकाविरूद्ध प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा पनि लिने गरेको छ । सन् १९६०/७० को दशकमा समाजवादी चीन पूँजीवादी चीनमा परिणत भै पूँजीको विकास गर्न थालेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई राजनैतिकभन्दा पनि आर्थिक उपनिवेशका रूपमा विकास गर्ने प्रयत्न गरेको र आर्थिक नीति निर्माणमा ठाडै हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइन्छ ।

६. राष्ट्रियताको आन्तरिक पक्षः
नेपाल भौगोलिक रूपमा साना र पहाडी भू-भाग बढी भए पनि जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक रूपमा मौलिक स्वरूप भएको मुलुक हो । जुन मुलुक सबै जाति, भाषा भाषीहरूकोनिम्ति उपयुक्त थलो बनेको छ । यहाँ उत्तर र दक्षिण सबैतिरबाट मानिसहरू आएको र बसोबास गरेको पाइन्छ । इण्डो आर्यन हिन्दूहरू, खसहरू नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा आएका र टिवेटो वर्मनहरू उत्तरतर्फाट आएको पाइन्छ । बलजफ्ती एकीकरणको प्रक्रियाबाट नेपाली राष्ट्रियतामा बाँधिन गएको भन्ने कुरा गरिन्छ । यसपछि टिबेटो वर्मन र अस्टि्रक जातीय समूहहरू एकीकृत राज्यसत्ताको दवावमा पारिए । विस्तारै विदेशी व्यापारीहरूको घुसपैठ, वित्त पूँजीको प्रभाव, नोकरशाही पूँजीमा बदलिने स्थिति हुँदै संसदीय पूँजीवादी प्रजातन्त्रपश्चात् र जनयुद्धको चेतनाको प्रभावसमेतले उत्पीडित जाति समुदायहरूले आफ्नो आवाजलाई उठाउँदै राष्ट्रियताको प्रश्नलाई उठाउन खोजेको पाइन्छ ।
यतिबेला नेपालमा विभिन्नस्तरको ऐतिहासिक विकासबाट गुज्रेको दर्जनौं जाति आदिवासी जनजातिहरू आफ्नै छुट्टै आधारभूमि, भाषा र पहिचानसहितका समूह छन् । शासक खस जातिहरू स्वभाविक रूपमा उच्च वर्गमा पर्दछन् जसले नेपाली भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा उपभोग गरेको छ भने दोस्रो तहमा नेवारी यसपछि मैथली, भोजपुरी आदि पर्दछन् । २० भन्दा बढी गैर आर्यन आदिवासी जनजातिहरू आफ्नै खास क्षेत्रमा सिमित छन् । र्राई, लिम्बु, लेप्चा, शर्ेपा, सुनवार पर्ूर्वी पहाडमा तामाङहरू, मध्य पहाडमा गुरूङ, मगर, थकाली, छन्तेल, पश्चिम पहाडमा, थारू पश्चिम तर्राई र भित्री मधेशमा । यसका अलावा भोटेहरू हिमाली भू-भागमा, सिख, जैन, मुसलमानहरू तर्राईमा भेटिन्छन् । यसरी हर्ेदा बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति भएको मुलुक नेपालमा कुनै पनि एक जाति, भाषा वा धर्मको बहुमत छैन । तथापि खस अहंकारवाद र यसको भाषाको वर्चश्वकाकारण राज्यसत्ता सम्पर्ूण्ा रूपमा यो जाति, भाषा र संस्कृत्रि्रति एकछत्र छ । अरू भाषाभाषी, जाति जनजाति राज्यबाट उत्पीडनमा परेका छन् । तीनको थिचोमिचोमा परेका छन् ।
खासगरी आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित क्षेत्रका बासिन्दाहरू आफ्नो पहिचानकोलागि संर्घष्ा गर्न बाध्य छन् । त्यसकारण तिनीहरूलाई आफ्नै तरिकाले संगठित भएर समान अधिकारकालागि संर्घष्ा गर्ने वातावरण बनेको छ, जुन उचित हो । तर, सामन्तवादी र साम्राज्यवादीहरूले तिनलाई राष्ट्रियताको आन्दोलनमा हैन कि, साम्प्रदायिक आन्दोलनमा पृथकतावादी रंग दिँदै गलत मोडको शिकार बनाइदिएर वास्तविक राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडेर सही बुझाई ब्याख्या र विस्तार गर्ने जिम्मा सम्पर्ूण्ा गणतन्त्रवादीहरू र मुख्यतः कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको काँधमा आइपरेको छ ।
यो जिम्मालाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको विशिष्ट सर्न्दर्भमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिलासमेतको आफ्नो पहिचनकालागि आफ्नो समानुपातिक हककालागि आफूमाथिको उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनकालागि समग्र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगै नजोडी त हुँदैहुँदैन, त्यसकानिम्ति वर्गीय मुक्तिकानिम्ति राजनैतिक दिशा स्पष्ट भएको राजनैतिक आन्दोलनमा समाहित हुनर्ैपर्छ । सँगसँगै वर्गीय मुक्तिसँगैको आफ्नो खाका पनि स्पष्ट रूपमा अघि र्सार्न जरूरी छ ।
आन्तरिक रूपमा भएको जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको प्रश्न भनेको आफ्नो जातीय क्षेत्रीय स्वशासन नै हो । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको संघीय शासन प्रणाली नै यसको उपयुक्त निदान पनि हो । यसो भनिरहँदा देश टुक्रिन्छ, विखण्डन हुन्छ, भन्ने तर्कहरू पनि आउने गरे । तर यथार्थ के हो भने, देश भावनात्मक रूपमा एक भएकै छैन । हरेकले मेरो देश भन्ने अवस्था आएकै छैन । त्यसकारण टुक्रिन्छ कि भन्ने तर्क कामयावी हुन सक्दैन । अधिकार दिएपछिमात्रै एकीकरण हुन्छ । अधिकारबाट बञ्चित गरेर टुक्राउनबाट जोगाउन सकिन्छ । अधिकारबाट बञ्चित गर्ने भनेको टुक्राउन प्रेरित गर्ने हो अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेको टुक्राउनबाट रोकेर मजबुत एकताकानिम्ति प्रेरित गर्ने कुरा हो । यहि नै यति बेलाको ज्वलन्त प्रश्न हो । आदिवासी जनजाति -थारू, मगर, तमु आदि) मधेश वा किरात सबैतिर उठेको व्रि्रोहको आवाजलाई संबोधन गर्ने सही तरिका भनेको अधिकार दिएरमात्रै हो अधिकारबाट बञ्चित गरेर हैन । त्यसकारण स्वशासन आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको संघीय गणतन्त्र आधारभूत शर्त बन्नपर्छ ।

७. राष्ट्रियता बारे नेकपा -माओवादी)को स्पष्ट दृष्टिकोणर्
वर्तमान नेपालको राष्ट्रियताको यसप्रकारको गंभीर समस्याको समाधान नयाँ जनवादी क्रान्तिलेमात्रै गर्छ भन्ने मान्यताकासाथ माओवादी पार्टर्ीी आफ्नो एकता महाधिवेशन मै नयाँ जनवादी आन्दोलनको यो अवधिमा नेपाली जनताको मुख्य अन्तरविरोध भनेको सामन्तवाद, नोकरशाही पूँजीवाद, साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसँगको अन्तरविरोध नै हो, यति बेलाको मुख्य दुश्मन भनेको भारतीय विस्तारवादद्वारा पालित पोषित सामन्तवाद दलाल एवं नोकरशाही पूँजीवाद नै हो । आन्तरिक राष्ट्रियताका सर्न्दर्भमा माओवादी पार्टर्ीी नेपाल बहुजाति बहुभाषिक मुलुक भएकाले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सहितको स्वायत्तता उनीहरूको अधिकार हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको थियो । जुन कुरा यतिबेला अत्यन्त सान्दर्भिक हुन गएको छ ।
यसरी विश्वमा महाशक्ति साम्राज्यवाद र दक्षिण एशियामा भारतीय विस्तारवादको एकछत्र शासन कायम भएका बखत राष्ट्रियताको प्रश्न र्सवहारा क्रान्तिको महत्वपर्ूण्ा प्रश्न हो । यतिबेला सबै प्रगतिशील शक्तिहरूको एकमात्र उपाय भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादकाविरूद्ध एकजुट भै निर्ण्ाायक संर्घष्ा गर्ने र सो संर्घष्ालाई वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग पनि जोड्ने कुरा प्रमुख कुरा हो । संर्घष्ाका विविध रूपहरू अवलम्वन गर्न जरूरी छ । सडकमात्रै विकल्प हैन, सदन र सरकारको मोर्चा पनि खुलेको छ नयाँ खुलेको संर्घष्ाको मोर्चालाईसमेत राष्ट्रियताको रक्षा -गणतन्त्रको घोषणा) को पक्षमा प्रयोग गर्न सबै राष्ट्रवादीहरू तयार हुनर्ैपर्छ ।
यसैगरी आन्तरिक राष्ट्रियताको बारेमा पनि नेकपा -माओवादी) ले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ, जसमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासन र आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहितको संर्घष्ा गणतन्त्रलाई आधरभूत मान्यताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसै मान्यताका आधारमा मुलुको भौगोलिक र जातीय क्षेत्रीय भाषिक सांस्कृतिक विशेषतासमेतका आधारमा नौवटा स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरी व्यवहारतः स्वशासन र स्वायत्ततासहितको संघीय शासनको अभ्यास नै गरिसकेको कुरा जगजाहेर छ । नेकपा -माओवादी)ले यो अवधारणासहितको व्यवहार अवलम्वन गरेपछि सदियौदेखिको उत्पीडनबाट मुक्त भएको अनुभव आदिवासी जनजातिहरूले गरे भने लोपोन्मुख अल्पसंख्यक र अरूहरूको अधिकारलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका आधारमा सुरक्षित गरेपछि आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत भएको र हरेकले मेरो राज्य भन्ने अनुभव गरेका र ती नयाँ सत्ताहरूको रक्षाकालागि स्वयं स्थानीय जनताहरू नै लागी परेका उदाहरणहरू हामी भेटाउँछौं । यद्यपि यतिबेला संक्रमणकाल, शान्ति प्रक्रिया र पुरानो र नयाँ दुवै सत्ता विघटन गर्ने र नयाँ लोकतान्त्रिक सत्ता स्थापना गर्ने शर्तमा ती विघटित अवस्थामा छन् । तर तिनको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । त्यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ तर आजसम्मकै उपयुक्त विकल्प सावित भएकोमा शंका छैन । यसरी नेकपा -माओवादी) आन्तरिक राष्ट्रियताका सर्न्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सफल भएको छ ।

८. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः
गणतन्त्र नेपाली समाजको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबैखाले रूपान्तरणको आधारभूत शर्त हो । सबै कुराको बाधक राजतन्त्र बनिआएको छ । नेपालको अर्ढाई सय वर्षो इतिहासमा देश यो हालतमा पुग्नुको पछाडि राजतन्त्र नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । उसको पारिवारिक शासन र निरंकुशताको शिकार नेपाली जनतामात्र भएनन् सिंगो मुलुक नै हुनपुग्यो । मुलुकको साधन स्रोतमाथि ब्रम्हलूट गर्दै सिंगो सम्पत्तिको एक तिहाइ सम्पत्ति आफूले नै कुम्ल्याउने काम राजतन्त्रले गर्‍यो भनी अर्थविद्हरूले भन्ने गरेका छन् । संसारको गरिव मुलुकको धनी राजाका रूपमा रही आएको यथार्थमा राजतन्त्र नै मुलुकको मुख्य शत्रु बन्न पुगेको यथार्थ सत्य हो । यसैगरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न पनि त्यत्तिकै गंभीर छ दरवारको स्वार्थमा मुलुकको विदेश नीति बन्ने स्थितिमात्रै नभएर विदेशीहरूको पुतली बनेर नेपाली स्वाभिमानमाथिको आँच, मुलुकका विदेश नीति, अर्थनीति र अन्य कुनै पनि नीति आफ्नै बलबुता र स्वार्थमा बन्नेभन्दा दरवारको सत्ता लम्ब्याउने शर्तमा विदेशीकै हस्तक्षेपमा बन्ने गरेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रासामु जगजाहेर छ । कमिशन तस्करी कालो बजारी मर्ूर्ति चोरी जे जति काला र अवैध धन्दाहरू छन्, सबैको नेतृत्व एकमुष्ट रूपमा राजतन्त्रले गर्ने विडम्वनापर्ूण्ा अवस्थाकाकारण अबको समाधान भनेको गणतन्त्र हो र त्यो गणतन्त्र संघीय हुनर्ुपर्छ भन्ने कुराको व्यवहारिक पुष्टि १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका क्रममा भैसकेको स्थिति हो । राजतन्त्रका आधारहरूमध्येको बलियो आधार भनेको हाल नाम बदलेर नेपाली सेना भनिएको शाही भनिएको शाही नेपाल सेना हो जो अभिजात वर्गका मासिहरूको नेतृत्वमा गठन भएको जन्मँदै जर्नेल हुने सामन्ती परम्परामा हर्ुर्केको भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको तालिम प्रविधि र निर्देशनमा चल्ने गरेको छ त्यसको लोकतान्त्रिकरण पनि राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जोडिएको छ भने बाह्य आधार साम्राज्यवादी र विस्तारवादी आर्थिक कुटनीति हो जो नेपालमा ठाडै हस्तक्षेप गर्न तत्पर रहन्छ त्यो सम्बन्धलाई तोड्न पनि राजतन्त्रको अन्त्य अनिवार्य बनेको छ । यी र यस्तै वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै अघि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आएको छ । राजतन्त्र रहँदासम्म संविधानसभा पनि संभव छैन भन्ने कुरा इतिहास सिद्ध तथ्य पनि हो २००७ सालमा घोषित संविधान सभा कसकाकारणले टर्‍यो राजाकैकारणले हो यतिबेला पनि राजाकै कारणले र्टन सक्छ । कि त २००७ सालको संविधानसभा कांग्रेसकाकारणले टरेको हो भनेर उसले भन्नपर्‍यो जनता कंग्रेसलाई उपचार गर्न तयार छन् हैनभने राजतन्त्रकैकारण टरेको हो भने राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्न खुट्टा कमाउन हुँदैन । आठै दलले यो जिम्मालाई सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ, हैनभने गणतन्त्र घोषणा गर्ने बाटो कसैले छेक्न हुँदैन । जनताले र अर्को जनआन्दोलनले आप\mनो कर्तव्य पूरा गरी छाड्ने छ । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरी छाड्ने छ । जब राजतन्त्रको अन्त्य विना राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना पनि संभव छैन देश र जनताको हित र उन्नति पनि संभव छैन भन्ने कुरा पटक-पटक प्रमाणित भैसकेपछि पनि यसको कार्यान्वयन नगर्नु आठ दलको कमजोरी ठहरिने छ । तर्सथ राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अबको परिवर्तित सर्न्दर्भमा आठदलको एकताको आधार बन्नपर्छ ।

९. दृर्ढर् इच्छा शक्तिको खाँचोः
यतिबेला मुलुकले खोजेको शान्ति अग्रगमन र लोकतन्त्र हो त्यो लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र हो त्यो गणतन्त्रको मोडेल संघीय हो यतिकुरामा दृढ इच्छाशक्ति देखाउन सकिएन भने राजतन्त्रको भुतले संविधानसभा त गर्न दिंदैन नै आफ्नो सत्ता स्वार्थकाकारण बाह्य राष्ट्रियताका खतरा झन् बढाउँदै मुलुकलाई अझ पराधिन, बन्धक र विदेशीहरूको खेलमैदान बनाउने निश्चित छ, जुन स्वाभिमान नेपालीका हितमा छँदैछैन त्यसैगरी जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई वर्गीय मुक्तिको प्रश्नबाट अलग गरी साम्प्रदायिकतामा परिणत गर्ने अशान्ति र विभिन्न वितण्डा मच्चाएर संविधानसभा अनिश्चित बनाउने तानावाना बुनेर मुलुकले खोजेको निकास नदिएर आफ्नै स्वार्थ अनुकूल फेरि पनि मुलुकलाई बन्धक बनाउने खतरा कायम छ यसरी बाह्य राष्ट्रियता र आन्तरिक राष्ट्रियता दुबै खतरामा पार्ने काम राजतन्त्रले फेरि पनि गर्नसक्ने स्थिति रहेकाले अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाटै संविधान संशोधन गरी संवैधानिक तवरले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्ने दृढ इच्छाशक्ति प्रयोग गेर देश र जनताले खोजेको जनताको जनादेश कार्यान्वयन गर्न आठ राजनैतिक दलसक्षम हुनपर्छ तबमात्रै आन्तरिक र बाह्य दुवै तवरले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिन्छ ।

१०. निष्कर्ष
यतिबेला नेपाली क्रान्तिको आफ्नै अनुभव के हो भने लामो समयसम्म राष्ट्रियताको आनदोलन चल्यो । राष्ट्रियताको कुरा गर्नासाथ दरवारियाहरू मख्ख पर्ने, राष्ट्रियता र दवारलाई परिपूरकका रूपमा ब्याख्या गर्ने प्रवृत्ति हावी रह्यो भने प्रजातन्त्र भन्नासाथ भारतीय शासकहरू मख्खपर्ने स्थिति रह्यो । यसरी दरवारलाई राष्ट्रियताको पक्षधर देखाउने र भारतलाई प्रजातन्त्रको पक्षधर देखाउँदै खासगरी कम्युनिष्टहरूले प्रजातन्त्रको कुरा गर्नासाथ नेपाली कांग्रेसको भारत पक्षधरता भएकाकारण सोहीस्तरको भारतपरस्त भनी देखाउने जो प्रयत्न भयो त्यो नितान्त गलत छ । यसै गलत पक्षलाई आधा बनाउँदै दरवारले राष्ट्रियताका नाममा अर्ढाई सय वर्षदोहन गर्‍यो भने प्रजातन्त्रका हानामा नेपाली कंग्रेसले भारतलाई खुशी पार्ने र आफ्नो स्वार्थपर्ूर्ति गर्ने काम गर्‍यो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अर्काकाविरूद्ध प्रयोग गरेर यतिका अवधि दरवार र कंग्रेसले मुलुकलाई दोहन गरे । कम्युनिष्टहरू राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्दा दरवारियाको आरोप लाग्ने र प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा भारतीय भएको आरोप लाग्ने गर्‍यो । अबका यो स्थितिको अन्त्य हुने दिन आएको छ । अब राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको स्थापना, रक्षा र सुदृढ गर्ने तिनवटै काम गणतन्त्रमामात्रै संभव छ । गणतन्त्र विना राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै संभव पनि छैन र संभव भै हाले पनि खतरामुक्त हुने छैनन् । त्यसैले अबको नारा गणतन्त्रसहितको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र हुनेछ । यसकानिम्ति एकतावद्ध हुने र आन्दोलन उठान गर्ने कुराले मात्रै बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै आन्तरिक राष्ट्रियता पनि सुदृढ गर्न सकिन्छ । अन्यथा आन्तरिक राष्ट्रियता पनि सुदृढ नहुने बाह्य राष्ट्रियतामा झन् बढी हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अवश्यंभावी छ ।

अन्त्यमाःय
तिबेलाको नेपाली राजनीति, शान्ति प्रक्रिया, यसको प्रत्यारोध र विभिन्न घुम्तीहरू राष्ट्रियतामाथिका गंभीर खतराका संकेतहरू हुन् । आजसम्म आफ्नो स्वार्थमा नेपालको राजनीति र तिनका खेलाडिहरूलाई आफ्नर्ैर् इशारामा नचाइरहेको आदत तोड्ने हिम्मत दशवर्षो जनयुद्धका बलमा माओवादी र सात दलले पनि गरिरहेको सर्न्दर्भमा हामीले राष्ट्रियतालाई गणतन्त्रको अभिन्न अंग बनाउन जरूरी भएको छ । यही गणतन्त्रसहितको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न, सुदृढ गर्न, सर्ंवर्द्धन गर्न र त्यसका विरूद्ध आइपर्ने कुनै पनि प्रकारको खतराको सामना गर्न, आम नेपाली जनतालाई तयार पार्न र तिनको कुशलतापर्ूवक नेतृत्व गर्न बौद्धिक तप्का तयार रहनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यो आवश्यकतालाई बुझिएन भने ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।