० सरकारले मंसिर ६ गते संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ, अब माओवादीले निर्वाचनको तयारी कसरी अगाडि बढाउँछ?
– यस सम्बन्धमा हामी समग्रमा सोच्दैछौं। कैयौं कुराहरू अझै मिलिसकेका छैनन्।
० कस्ता कुराहरू मिलिसकेका छैनन्?
– खासगरी सुरक्षा व्ःयवस्थाको प्रश्न छ। थुप्रै सशस्त्र गिरोहहरू बनिरहेका छन्। तिनलाई नियन्त्रण नगरी संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यस पछाडिको मूल कारक तत्व राजतन्त्र नै हो। हामीले बारम्बार संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं। संविधानसभाको मिति तोक्ने विषयलाई लिएर आठ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेखिसकेका छौं। त्यसकारण पहिला गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि मात्रै निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुनसक्छ। हाम्रो तयारी पनि यही विषयसँगै जोडिएको छ।
० सुरक्षाका निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गर्न त तपाईंहरू आफैं सरकारमा हुनुहुन्छ। तर तपाईंहरू नै वातावरण भएन भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर गणतन्त्र घोषणा नगरी चुनाव हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो त बखेडा सिर्जना गर्ने काम भएन र?
– बखेडा भन्दा पनि वास्तविक चीज नै यही हो। यद्यपि हामी सरकारमा छौं। यो विशिष्ट परिस्थिति हो। सरकारको नेतृत्व नेपाली कांगे्रसले गरिरहेकोले हरेक क्षेत्रमा उसको एकाधिकार चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कैयौं चिजहरूमा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि सकारात्मक ढंगले जाउँ भनेर अगाडि बढिरहेका छौं। अर्कोतिर वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले पनि चलखेल गरिरहेका छन्। एकातिर वैदेशिक चलखेल बढ्दै जानु र अर्कोतिर सरकारमा कांगे्रसको एकाधिकार चल्नाले हामी सरकारमा छौं भन्ने अनुभव गर्न अप्ठ्यारो छ। यसैलाई आधार बनाएर डबल स्ट्याण्डर्र्डको कुरा गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
० एकातिर वातावरण छैन भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
– हामी यस बारेमा सोच्दैछौं। पहिलो कुरा, हामी यसलाई आठ दलका बीचमा प्रष्टसँग राख्छौं। त्यसपछि कमसेकम अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने वातावरण मिलाउने प्रयास गर्छौं। त्यो प्रयास ठीक ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। शीर्ष नेतृत्वको बीचमा पनि यसका लागि प्रयास भइरहेको छ।
० तपाईंहरूको प्रस्तावमा त अरू दलहरू सहमत भएको देखिंदैन। त्यसकारण गणतन्त्र घोषणाको मुद्दालाई नै बढी उठाउनुभयो भने त चुनावका लागि अुनकूल भन्दा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुँदैन?
– सातदलमा समस्या देख्दैनौं। एउटा इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ। मूल रूपमा वामपन्थी दलहरूका बीचमा गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बाँकी कांगे्रस र सद्भावनामा पनि कार्यकर्ता र नेताको विशाल पंक्ति गणतन्त्रको पक्षमा छ। यो अवस्थामा दुवै पार्टी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिए भने गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिने प्रवल सम्भावना छ।
० कांगे्रस सहमत हुने सम्भावना नै छैन भने त्यो मुद्दालाई उछालेर तपाईंहरूले चुनाव अगावै धु्रवीकरणको प्रयास गर्नुभएको हो?
– कुरा उछाल्न खोजेको होइन। वास्तविकता के हो भने कांगे्रस पनि सहमत हुने सम्भावना छ। हाम्रो अध्यक्ष र गिरिजाबाबुको बीचमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराहरू भइरहेको छ। एमाले सहमत नहुने कुरै भएन। एमालेबाट पनि यसका लागि प्रयास भएको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सबैले बुझेको कुरा के हो भने गणतन्त्र घोषणा नगरी संविधानसभाको चुनाव नै हुँदैन। यो त धेरै पहिलादेखिको प्रश्न हो। २००७ सालदेखि नै राजतन्त्रले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिएको हो।
० राजाले चलखेल गरे भने दुई तिहाई बहुमतबाट चुनावअघि राजतनत्र फाल्ने व्यवस्था त संविधानमै गरिसकिएको छ नि?
– त्यो त पुरानो कुरा भयो। राजाले चलखेल गरेको अवस्थामा हटाउन सक्ने कुरा त मान्य भइसक्यो। चलखेल त भइरहेको छ। जन्मोत्सव मनाउने, त्यहाँ थुप्रै जुलुस लिएर जाने इत्यादि कुराहरू त आइरहेकै छन्। भूमिगत रूपमा चलखेलका लागि दरबारले भूमिका खेलिरहेकै छ। यो स्थितिमा गम्भीर हुने कि नहुने? अहिलेको गम्भीर प्रश्न यही हो। राजतन्त्र बाँकी राखेर देशलाई सिध्याउने कि के गर्ने? भन्ने प्रश्न हो। हामीले निहुँ खोजेको होइन। यो त हाम्रो मात्रै सवाल होइन। त्यसकारण हाम्रो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
० आठ दलबीच संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै टुंगो लगाउने सहमति भइसकेपछि पनि यसरी उठाउनु ठीक छ र?
– यो त गणतन्त्र नचाहनेहरूले गर्ने तर्क हो। पछि किन अन्तरिम व्यवस्थापिकाले राजाले चलखेल गर्न खोजेको खण्डमा दुई तिहाई बहुमतले फाल्ने संविधान पारित गर्‍यो त? त्यो कुरा त मोरियार्टीं, देउवा, गिरिजाबाबुका नजिकका मान्छेहरूले भनिरहेका छन्। त्यसकारण तपाईं हामी यस्ता तर्कबाट सतर्क हुनुपर्छ।
० वाईसीएलले कानुन उल्लंघन गरेका घटनाले तपाईंहरू नै चुनावका निम्ति प्रतिबद्ध नभएको देखाउँदैन र?
– यो सुनियोजित ढंगले लगाइएको आरोप हो। अहिले दुई समूहको सरकार छ। दुई सेना छ। एकीकरण भइसकेको छैन। यसका लागि सरकार ठीक ढंगले प्रस्तुत हुनसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा वाईसीएलको कुरा मात्रै झिक्ने? अन्य थुप्रै सशस्त्र समूहहरू पनि छन्। तराईमा हिंसा गरिरहेका समूहहरूको कुरा नगर्ने? नयाँ नेपाल निर्माण गर्न अगाडि बढिरहेको माओवादी विरुद्ध बखेडा झिक्न वाईसीएलको बहना गरिएको छ। वाईसीएलले कमिकमजोरीका बाबजुद राम्रा कामहरू गरेको छ। कमिकमजोरी त सच्याइनेछन्। थुप्रै तस्करहरूलाई पक्राउ गरिएको छ।
० त्यसरी पक्राउ गर्न राज्यको कुन कानुनले दिन्छ? राज्यका अंगहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको देखिएन र?
– हामी त विद्रोही हौं। हामीसँग विद्रोहीका अवशेष अझै बाँकी नै छन्। विद्रोह नभएको भए विकासका कुरा कसरी अगाडि आउँथ्यो? अरू सशस्त्र डफ्फा बन्द गरुन् त? राजाका अधिकार कटौती गर्ने विषयमा पटक्कै ध्यान नदिने, खाली माओवादीका मात्रै कुरा गर्नुको पछाडि के अर्थ छ? सीधा भाषामा भन्ने हो भने दरबार र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको साँठगाँठ र षड्यन्त्रबाट वाईसीएलका कुरा आइरहेका छन्। हामीलाई के दुःख लागेको छ भने अरू साथीहरूले पनि नबुझे जस्तो लाग्यो। अरू सशस्त्र गिरोहका बारेमा चुँ नबोलेर वाईसीएलको बारेमा मात्रै किन बोलिन्छ? त्यसकारण चीजलाई सही ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ।
० तराईका सशस्त्र समूह विरुद्ध तपाईंहरूले प्रतिरोध अभियान संचालन गर्दा चुनावका लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुँदैन?
– त्यो हाम्रो बाध्यता हो। हाम्रा लागि त हाम्रा कार्यकर्ताहरू ठूला हुन्। उनीहरूको हत्या भइरहेको छ। गौर हत्याकाण्डको विभत्स रूप यहाँहरूलाई थाहै छ। सरकारले शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, हत्यारा पत्ता लगाउने, कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने कुराहरूप्रति सरकार गम्भीर बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा हमी संघर्ष गर्न बाध्य छौं। हामी के चाहन्छौं भने यी मुद्दाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
तराईको मुद्दा त आठ दलकै सरोकारको विषय हो। किन एकल गर्नुहुन्छ?
– हामीले भनेका छौं। मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा भएको छ। सरकारले पनि शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिने निर्णय गरेको छ।
० तराईमा अभियान कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ?
– सुरुमा हामी प्रचारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छौं। अभियान विस्तारै अगाडि बढ्छ। अहिले वर्षाको समय पनि छ। त्यसैले विस्तारै रफ्तार बढ्छ।
० त्यसो भए सरकारलाई दवाव दिन मात्रै अभियान घोषणा गर्नुभएको हो?
– सरकारलाई दवाव दिने कुरा त हो नै। त्यो भन्दा पनि बुझ्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। माओवादीलाई वैधानिक ढंगले आउन नदिएर जंगल फर्काउने प्रयास भएको जस्तो लाग्छ। विभिन्न किसिमको गिरोह लगाएर हामीलाई सिध्याउने षड्यन्त्र हुन थालेको छ।
० सरकारका तर्फबाटै यस्तो षड्यन्त्र हुन थालेको भन्न खोज्नुभएको हो?
– सरकारले नै त नभनौं। सबै प्रतिक्रियावादीहरूले गरिरहेका छन्। किनभने १२ बुँदे समझदारी गर्दा हाम्रा मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। संसदवादी दलभित्र केही यथास्थितिवादीहरू छन्। प्रतिगमनको बिरोधमा सशक्त रूपमा अगाडि नजाने सोचले अग्रगमनमा जान लागिरहेका शक्तिलाई व्यवधान खडा गरिरहेको छ। हुन नदिन हामीले प्रयास गरिरहेका छौं।
० तपाईंहरूले सरकार र सदनमा पार्टीको भूमिका कमजोर भएको निष्कर्ष निकालिसक्नुयो होइन?
– एकहदसम्म कमजोर भूमिका सही नै हो। त्यहाँ सबल हुने त प्रश्नै छैन। प्रशासनका धेरै मान्छेहरू बनिबनाऊ छन्। त्यसभित्र काम गर्ने छुट्टै शैली र संरचना छ। यस्तो अवस्थामा हामी भरखरै सहभागी हुनेलाई पत्ता लगाउनै गाह्रो छ। कानुनलाई मिचेर सबैलाई हटाएर आफ्नै अनुकूलको मान्छे राख्ने कुरा पनि आएन। थोरै मात्रै सम्भव हुने कुरा भयो। पुरानो सत्ताको संरक्षण गर्दै आएको व्युरोक्रेसीले नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न बाटो खोलेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बारेमा समीक्षा गरेका छौं। सरकारमा जानु भएका साथीहरूको व्यक्तिगत कमेन्ट गर्न खोजेको होइन। मन्त्री कमरेडहरूले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर समीक्षा गरेका हौं।
० पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामसँग तपाईं, सीपी गजुरेललगायतबीच मतभेद छ रे नि?
– यो बेकारको प्रचारबाजी हो। हाम्रा बीचमा कतिपय विषयमा छलफल र बहसहरू हुन्छन्। यो स्वभाविक कुरा हो। तर बाहिर जुन रूपमा आइरहेको छ त्यो सत्य होइन।
० भनेपछि कार्यनीतिका विषयमा मतभेद छैन?
– कसरी जाने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौं। हाम्रो विस्तारित बैठक पनि बस्दैछ। करिब दुई महिनापछि हुने विस्तारित बैठकमा छलफल गर्छौं।
० अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्नुभएको छैन। कहिले गर्नुहुन्छ?
– धेरै भयो महाधिवेशन नै गरेका छैनौं। युद्धको प्रक्रियामा लाग्दा महाधिवेशन गर्ने सम्भावना भएन। केही समयअघि छिट्टै महाधिवेशनमा जाने भनेका थियौं। संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हुनाले हामीले विस्तारित बैठक बसेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका हौं।
० विस्तारित बैठकले के विषयमा छलफल गर्छ?
– आन्दोलनको समीक्षा हुन्छ। दुई चार वर्षयता जनयुद्ध र जनआन्दोलन र यसमा खेलेको भूमिकाको नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशाका बारेमा मूर्तरूप दिइनेछ।
० केही दिनअघि प्रचण्डले संविधानसभा चुनावमा बहुमत ल्याएर दुई वर्षभित्र नेपालको राष्ट्रपति बन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यसले निक्कै चर्चा पनि पायो, यसबारे तपाईंको के प्रतिक्रिया छ?
– यो विषयमा मैले भन्नुपर्ने दुईवटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा उहाँले सीधै म राष्ट्रपति बन्छु भन्नुभएको होइन रहेछ। उहाँले यदि जनताले चाहेको महसुस गरे र पार्टीले निर्णय गर्‍यो भने म सशर्त राष्ट्रपति हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। तर पत्रिकामा तोडमोड भएर गयो भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा क्रान्तिकारी पार्टी लड्दै आयो र वैधानिक ढंगले अगाडि बढ्न भूमिका पनि खेल्यो। त्यस्तो पार्टीको अध्यक्षले म राष्ट्रपति हुन्छु भन्नु स्वभाविक कुरा पनि हो।
० स्वभाविक कुरा त भन्नुभयो। तर उहाँले पटकपटक कुरा फेर्ने गर्नुहुन्छ। उहाँले सार्वजनिक हुने क्रममा अन्तर्वार्ता दिएर पार्टी र सरकारमा अब युवा वर्गको नेतृत्व हुन्छ। हामीलगायतका शीर्ष नेताहरूले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छौं भन्नुभएको थियो। तर ठीक एक वर्ष नबित्दै उहाँ कतिसम्म हलुका नेता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि?
– त्यो हलुकोपन भन्दा पनि कुन चीज कुनबेला बोल्यो भन्ने कुरा प्रसँग र सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। उहाँले हामी सरकारमा जाँदैनौं, नयाँलाई दिन्छौं भनेका कुरा दीर्घकालीन रणनीति अनुसार भन्नुभएको हो। जस्तो गिरिजाबाबु बुढो हुँदासम्म बसेको बस्यै हुनुहुन्छ। अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा त बाटो पनि त देखाउनुपर्‍यो। जटिलताहरूको बीचमा भीडनु पनि त पर्‍यो। जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न प्रयत्नशील पनि त हुनुपर्‍यो। नत्र त आन्दोलन गर्ने अनि दिने बेलामा पछाडि छुट्दा पलायनवादी भयो भन्ने आरोप पनि त लाग्नसक्छ नि 219
० पार्टीले संस्थागत निर्णय नै नगरी महत्वपूर्ण विषयमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दा सन्देश त राम्रो देखिएन नि? पार्टीमा यो विषयमा कुरा चल्दैन?
– यो त ठीक कुरा हो। पहिला निर्णय त गर्नुपर्छ। पहिला ठोस रूपमा को हुने, के हुने निर्णय गर्नुपर्छ। उहाँ पार्टीको सर्वोच्च नेता भएकाले त्यो उहाँले बोल्नुभएको कुरा हो। तर त्यसलाई गलत अर्थमा लिनु हुँदैन।
० एमालेसँग वाम कार्यगत एकता गर्ने र आगामी दिनमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यसपछि वार्ता अगाडि बढेन नि?
– यसका पछाडि के कारण छन् भन्ने बारे हामीले नै के हो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ। एमालेका साथीहरू पछाडि हट्न खोजेको हो कि भन्ने लागेको छ। ठाउँठाउँमा त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको पनि पाइयो। तर त्यो प्रयासलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ। उहाँहरूसँग फेरि बसेर कुराकानी गर्ने र वाम एकताको प्रयासलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ। हाम्रा बीचमा कतिपय सैद्धान्तिक विमति भए पनि सिंगो देशले सबै वामबीच एकता हुनुपर्छ भनिरहेको छ।
० एमालेले माओवादीले व्यवहार नसुधारेकाले व्यवहार नसुधारी कार्यगत एकता नहुने बताएको छ नि?
– व्यवहार सुधि्रएन भनेर उहाँहरूले कसरी भन्नुहुन्छ? हाम्रो के सहमति भएको छ भने कहाँ–कहाँ हाम्रा व्यवहार सुधि्रएनन्? त्यहाँ कुराकानी गरेर जाउँ भनिएको छ। कतिपय ठाउँमा सुधार पनि भएको छ। यस्ता कुरा त गौण कुराहरू हुन्। तसर्थ प्रक्रिया जारी राख्नुपर्छ।
० तपाईंका कुराले त अहिले चुनावलाई प्राथमिकता दिने कि शान्तिपूर्ण विद्रोहको दिशाबाट जाने भन्ने विषयमा माओवादी अझै द्विविधामा भएजस्तो देखिन्छ नि?
– हो। हामीले त भनिरहेकै छौं। हामी बस्छौं। सल्लाह गर्छौं। हामी आठदलसँग मिलेर निर्भयताका साथ चुनाव सम्पन्न गर्ने हो भने पहिलो कुरा गणतन्त्र घोषणा गरेर जानुपर्छ भनेर राख्छौं।
० अन्य दल सहमत भएनन् भने के गर्नुहुन्छ?
– यदि तयार भएनन् भने हामी सोच्छौं। हामीलार्य के आशा लागिरहेको छ भने आठदलसँगै मिलेर हल गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा वामहरूका बीचमा राम्रो छलफल र बहस हुन जरुरी छ। चुनाव नहुने स्थितिमा त संघर्ष हुँदा हामी एक्लै हुँदैनौं। अरूलाई छाडेर एक्लै जाँदैनौं।