आर्थिक वर्ष२०६४/६५ को बजेटसम्बन्धमा माओवादीतर्फाट पर्ूण्ा छलफलको समयमा थुप्रै सुझाव दिए पनि बजेट भाषण हँुदा कुनै पनि कुरा समावेश नभएको गुनासो सो दलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्रस्तुत वजेट वर्तमान राजनीतिक मान्यता अनुरूप सरकारमा सहभागी दलको बीचमा सहमती गर्न छलफल नै नगरी सदनमा प्रस्तुत गरिएको, सदनमा छलफल हुँदा पनि माओवादीको तर्फाट थुप्रै विषय राखिए पनि माननीय सदस्यहरूले राखेको सुझावहरूसमेत नलिने परिपाटीले व्यवस्थापिका संसद कामकाजी बनाउनुभन्दा पनि कुरा गर्ने थलो बनेकोमा माओवादीेको विज्ञप्तिमा दुःख प्रकट गरिएको छ । यो बजेटले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र नयाँ नेपालको आधार खडा गर्न नसक्ने भएकाले माओवादीले यस बजेटको पक्षमा नरहेको जनतालाई स्पष्ट गर्न चाहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटको कमी कमजोरी औँल्याउने क्रममा प्रस्तुत बजेटले सामती राज्यसत्ता अन्त्य गर्ने बारे प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्न नसकेको, जनताको संङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था निर्माण गर्नेबारे, सम्बोधन नगरिएको राज्यको पर्ुनर्संचनाबारे खाका प्रस्तुत नभएको, पुरानो राज्य अवशेषको अर्न्तर्गत सो राज्यको लोकतान्त्रीकरण गर्नेबारे बजेटले व्यवस्था गरेको, नेपाली सेनाको बजेटमा युद्ध अवधिको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको तर जनमुtmि सेनाको, समायोजनबारे, विनियोजित बजेटले बेवास्ता गरेको, सामन्ती राज्य राजतन्त्रलाई चोर बाटोबाट भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको, जस्ता आधारमा यो बजेट समष्टिगतमा आमजनताको पक्षमा नदेखिएको ठहर माओवादीको रहेको छ ।

बजेटमा भ्रष्टाचारी घुसखोरी, अनियमिता गरी ठूलो घनराशी कब्जा गर्नेहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्ने जस्ता लोककल्याणकारी व्यवस्था गर्न नसकेको, राजाको सम्पत्ति राष्टि्यकरण गर्ने व्यवस्था नगरिएकोमा माओवादीको आपत्ति रहेको जनाइएको छ । संविधानको भाग ४ मा उल्लेख भएको स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताबारे बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको, उल्टै शिक्षा जस्तो संवेदनशील पक्षलाई समुदायको नाममा छोडिदिने र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिने नीति लिएको, देशका कर्मठ युवालाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने नीति नलिई विदेश्ा नियार्त गर्ने नीति अङ्गीकार गरिएकोलाई पनि बजेटको कमजोर पक्षको रूपमा माओवादीले औँल्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन राष्टि्य पूंजिपतिसमेतलाई सम्बोधन, प्रोत्साहन गरेर जानुपर्नेमा सिमित दलाल नोकरशाह, देश, राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति माया नभएका पुँजीपतिहरूको हातमा अर्थतन्त्र सुम्पने गरी बजेट रहेको पुँजीपतिहरूको हातमा सिङ्गो अर्थतन्त्र सुम्पने गरी बजेट रहेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नाममा साधनस्रोतमा वित्तीय राज्यको एकाधिकार कायम गर्दै मजदुरको हकहितमा समेत नियन्त्रण गर्नेतर्फउद्धत भएको, नीजि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अङ्गीकार गरिनुपर्नेमा राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएकोलाई माओवादीले आपत्ति जनाएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेकपा -माओवादीले)ले बजेटको बारेमा माओवादीको धारणा र्सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा बजेटलाई गाउँसम्म पुर्‍याउने संरचना उल्लेख हुन नसकेको सहरमुखी विगतको संरचनालाई निरन्तरता दिएको, भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कार्यनीति उल्लेख हुन नसकेको, कृषिजस्तो अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोतको मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्न नसकी बेवास्ता गरिएको, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने योजना र कार्यक्रम नरहेको, कृषकलाई कृषि ऋणबाट मुक्तगर्न कृषि ऋण मिन्हा गर्ने कार्यक्रम नरहेको, कृषि औजार मलखादजस्ता कारखानाका लागि कुनै उल्लेख नभएको, कृषिका लागि अत्यावश्यक मल बीउ सिँचाइमा अनुदानको व्यवस्था हुन नसकेको, कृषिलाई औद्योगिकीकरणतर्फलैजाने योजनाबारे कुनै कुरा नराखिएकाले बजेट गाउँमुखी बन्न नसकेको जनाएको छ । बजेटमा देशमा अल्पसङ्ख्यक सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हली गोठालाको बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीबारे बेवास्ता गरिएको, युद्धबाट प्रभावित सहादत प्राप्त गर्ने महान सहिदहरू र्घाईते अपाङ्गहरू र क्षत्रि्रस्त गाँउहरूका बारेमा बजेटले कुनै कार्यक्रम उल्लेख नगरेको, राजस्व सङ्कलनमा भएका अनियमिततालाई रोक्ने कार्यक्रम नभभएको करको दायरा सङ्कुचित रहेको, दलाल बजारलाई कारको दायरामा समेट्नेबारे नसोचिएको जस्ता कमजोर पक्षलाई माओवादीले आफ्नो धारणामा औँल्याएको छ ।

आ.व. ०६४/६५ को बजेटमा राष्ट्रिय अखण्डता र सम्प्रभूताका लागि सिमाना व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम नभएको, सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सहकारीलाई करको दायरामा ल्याई निरुत्साहित पार्न खोजिएको देशको विद्यामान अवस्थालाई मुख्य आधार बनाई बजेटको निर्माण गर्नुपर्नेमा निश्चित नेता र मन्त्रीहरूको चुनाव क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिई बजेटको तर्जुमा गरिएको, जनसहभागितामूलक आर्थिक परिचालनको योजना नभएको ठहर माओवादीले गरेको छ । समग्रमा बजेट परम्परागत यथास्थितिवादी रहेको र यसले सहमति र सम्झौता अनुरूप सङ्क्रमणकालीन स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्षमाओवादीले निकाल्दै सहमतिबेगर ल्याईएको यो बजेटमा माओवादी पार्टर्ीीे असहमति रहेका जनाएको छ ।