नारायणप्रसाद शर्मा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमाओवादी)ले भदौ ३ गते २२ सूत्रीय कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । त्यसले अझ एक प्रकारको हलचल पैदा गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमार्फ यसको भर्त्सना गर्दै माओवादीले संविधानसभाको चुनाव नचाहेको आरोप लगाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले पनि झण्डै यस्तै प्रतिक्रिया जनाएको छ । एमालेको भाषा अलिकति नरम भए पनि आशय त्यस्तै छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा पनि निन्दा र प्रशंसा दुबै सुन्न पाइन्छ । पत्र पत्रिका र रेडियो एवं टि.भी.मा यही २२ बुँदाकै चर्चा परिचर्चा छ । नेकपा माओवादीको सधैँ आलोचक रही आएका पार्टर्ीीले माओवादी चुनावबाट भाग्न खोज्दैछन् भन्दैछन् भने माओवादीहरूले चुनावी वातावरणका लागि यस प्रकारको आन्दोलन अनिवार्य भन्दैछ । अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा’अहिलेको स्थितिमा राजतन्त्र कायमै राखेर संविधानसभा हुन्छ भन्नु जस्तो महाझुठ, पाखण्ड र बेइमानी अर्को हुनै सक्दैन ।

प्रश्न गम्भीर छ- माओवादीकै कारण संविधानसभाको चुनाव हुँदैन त - अथवा माओवादीले भने जस्तै अहिलेकै स्थितिमा चुनाव हुनसक्दैन या हुनु पाखण्ड नै हुन्छ त - माओवादीले २२ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा २२ बुँदाको खासै चर्चा चलेन तर माओवादीको जनकारबाही भन्ने शब्दले भने धेरैलाई तर्सर्ााो छ । माओवादीहरूले जनकारवाही भनेको रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरू अर्थात् राजावादी शक्तिहरूमाथि कारबाही हो र त्यो युद्धकालीन शैलीको होइन भनेका छन् । यसो भए पनि माओबादीका कट्टर आलोचकहरू यसबाट तर्सर्ेेे पक्कै हो ।

आखिर के छ त माओवादीको २२ बुँदामा - २२ बुँदा आउनुअघि १८ बुँदा आइसकेका हुन् । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काङ्ग्रेसका ११ बुँदा, एमालेको १० बुँदा र माओवादीका १८ बुँदासहित ४३ बुँदा छन् । सबै बुँदालाई सँगै राखेर तत्काल मिलनबिन्दुको खोजी गर्ने प्रयास गरेका भए सायद यति ठूलो हलचल पैदा हुने थिएन कि - पछि थपिएका ४ बुँदा पनि एकदमै सुनिँदै नसुनिएका बुँदा त हैनन् तथापि आन्दोलनमा उत्रने र जनव्रि्रोहको कुराले प्रतिपक्षमा खलबली मच्चिएकै छ ।

मङ्सिर ६ गते चुनाव हुने कुरामा आफ्ना पूरै तयारी साथ निर्वाचन आयोग प्रस्तुत भएको छ । उसले राजनीतिक दलहरूलाई त्यस्तै तयार हुन अपिल गरिसकेको छ । तर पनि राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा कुदिसकेको अवस्था छैन । यसका पछाडि केही निम्न कारण छन् ः

१ पूवी तर्राई -मधेस) मा हत्या, हिंसा, अपहरण र चन्दाको आतङ्क कायमै छ । त्यहाँ पहाडी मूलका नागरिकहरूलाई खेद्नेसम्मको काम भइरहेको छ । स्थापित राजनीतिक दलहरूको साख गिराउने काम भित्रैसम्म पुर्‍याइएको छ । सरकार साह्रै सुस्त र अकर्मण्य जस्तै देखिएको छ ।
२. आदिवासी जनजाति र दलितहरूले राखेका मागको उचित सम्बोधन छैन ।
३. राजावादी शक्तिहरू संविधानसभा हुन नदिन, त्यसलाई भाँड्न उद्यत रहने सम्भावना पनि प्रबल छ ।
४. आठदल र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिबीच असहमति र कटुता बढ्दो छ ।
५. केही विदेशी शक्तिहरू आफ्ना अनुकूलका राजनीतिक दलहरूलाई आड भरोसा दिएर यो मुलुकको सिक्किमीकरण, भुटानीकरण गर्न नसके पनि फिजीकरण गर्ने प्रक्रिया बढ्दो छ । तर्राईमा सस्तो नागरिकता वितरणले यसलाई बल पुग्नगएको छ ।
६. अन्तरिम सरकार अन्तरिम संविधान अनुसार नचलेर एकदलीय सरकारको पुरानै शैलीमा चलेको देखिन्छ ।
७. दिवंगत राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा कागजमा सीमित छ । यस्तै अन्य कतिपय निर्ण्र्ाारू कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।
८. राजतन्त्रबारे अहिलेसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेका छन् ।
९. माओवादीलाई लागेको छ- यस्तो यथास्थितिवादी र प्रतिगामी वातावरणबाट अग्रगामी वातावरणको लागि नयाँ चिन्तन र नयाँ कार्यशैली आवश्यक छ । यति मात्र हैन उनीहरूले आफूहरूलाई ताछ्न देशी विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट सङ्केत पाएर नै २२ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका हुन् जस्तो लाग्छ ।

उल्लिखित मागहरूबारे खासै चर्चा नहुनु र मात्र आलोचना र विरोध हुनुले वस्तुस्थितिको बोध गर्नमा भन्दा पर्ूवाग्रही धारणा रहेको देखिन्छ ।

माओवादीको महìवपर्ूण्ा बुँदाहरूमध्ये अन्तरिम संविधानबाट गणतन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको छ । संविधानको दोस्रो संशोधनले दर्ुइ तिहाई बहुमतले राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिने स्थिति छ । त्यसैले राजनीतिक दृष्टिकोणले विचार गर्दा त्यस्तो माग माग्ने र विचार राख्ने अधिकार सुरक्षित छ ।

यथार्थमा दुवै काङ्ग्रेस राजतन्त्रबारे अस्पष्ट रहेकाले उनीहरूलाई यो प्रस्ताव सुपाच्य भएन । एमालेले आफूलाई गणतन्त्रवादी घोषित गरिसकेपछि गणतन्त्रको प्रस्तावप्रति नाक चेप्य्राउने आवश्यकता थिएन । तर त्यसभित्रको माओवादीको नाम सुन्न नचाहने केही नामधारी कम्युनिष्ट जति यस प्रस्तावको विपक्षमा हुनु स्वाभाविक कुरा हो । जहाँसम्म जनव्रि्रोह र जनकारबाही जस्ता माओवादीहरूबाट आएका शब्दावलीबाटै तर्सिहाल्नुपर्ने कारण छैन ।

आशङ्काको कुरा गर्ने हो भने त्यो दुवैतर्फछ । आशङ्काको निवारण नै खोज्ने हो भने त्यो असहज र अप्राप्य छैन । साँचो कुरा त के हो भने संविधानसभाको निर्वाचन संसदीय आवधिक निर्वाचन हैन । यो त संविधान निर्माण गर्ने निर्वाचन हो । यसमा सम्पर्ूण्ा नेपाली नागरिकहरूको चासो बढ्नु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । यसमा मेरो दल या म को सवाल मात्र हैन यो त देशको सवाल हो, राष्ट्रको सवाल हो ।

यो देश प्राकृतिक साधन र मानवीय साधनले सम्पन्न भए पनि पुरानो सामन्तवादी चिन्तन र सस्तो विश्वकीकरणको नारामा भुल्नेहरूले राष्ट्रको आत्मनिर्भरताको पक्षलाई बिर्सदा नै हरिकङ्गाल हुनपुगेको यथार्थ हो । आठ दलको सहमतिमा यहाँसम्म आइपुग्नु एउटा ऐतिहासिक छलाङ पनि हो । तर यसपछिको आखिरी छलाङ समावेशी लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको छलाङ लगाउन फेरि पनि सहमतिको राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ । अन्यथा बचेखुचेको यो देशको स्वतन्त्रता अझ ताछिनेछ र विश्वको मानचित्रमा र्सार्वभौम नेपाल मेटिन पनि सक्छ ।

नेपालमा जब जब द्वन्द्व चर्किन्छ तब तब बाहृय शक्तिले अपेक्षित अनपेक्षित आँखा गाडेकै हुन्छन् र हरेक पटक हाम्रो छन्दको निकासको क्रममा कतिपय मामिलामा राष्ट्रले हारेको हुन्छ । हरेक असमान सन्धि सम्झौता नै यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सीमा मिचिनु, छिमेकीका कारण डुबानमा परिरहनु, जलस्रोतको मालिक अर्कोलाई बनाइनुले हाम्रा नेताहरूको राष्ट्रिय चिन्तन कति फितलो रहेछ भन्ने कुरा त लाटोले पनि बुझिसकेको छ ।

अहिले पनि ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति नेपालमा क्रियाशील छ । हामी फुट्दा फुट्दा देशै टुक्रने हो कि भन्ने खतराको घण्टी बजिसकेको बेलामा छौं । कहाँ कहाँ त्रुटि भयो त्यो आत्मनिरीक्षण गर्नेबेला पनि भोलि र्टन सक्छ । सुरुमै उल्लेख गरेझैं माओवादीको २२ बुँदाले व्यापक तरङ्ग पैदा गरेको छ । जसरी ५२ सालमा ४० बुँदे मागको उपेक्षा हुँदा मुलुकले लामो कष्ट बेहोर्नुपर्‍यो अहिले पनि २२ बुँदालाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेरियो भने मुलुक अर्को भुमरीमा पर्न सक्छ ।

मुलुक लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको शिखरमा चढ्नै लागेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसका ११ बुँदा, एमालेका १०बुँदा र माओवादी का २२ बुँदालाई सँगै राखेर छलफल गरौं । १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको हाम्रो राष्ट्रिय अभियानले शिखर छुनर्ैपर्छ । यतिबेला कसैले अर्घर्ेेे नगरौं । संविधानसभाको चुनावको विकल्प छँदैछैन । सबैको भय र आशङ्का सबै मिलेर हटाउन सकिन्छ ।
-लेखकल वरिष्ठ पत्रकार तथा विधायक हुनुहुन्छ ।)