माओवादीले घोषणा गरेको संघर्षको कार्यक्रम संविधानसभा बिथोल्न ल्याइएको भन्ने आरोप छ नि -
बच्चा जन्माउने बाबुआमाभन्दा अरूले बढी माया गर्छु भनेर कसैले पत्याउला । संविधानसभाको माग राखेर दस वर्षम्म जनयुद्वमा होमिएर हजारौं सहिदले बलिदान गरेका छन् । संविधानसभाको हाम्रो माग पूरा नगरिदिँदा हामीले दुइ-दुइपटक वार्ताबाट र्फकनुपर्यो । १० हजारभन्दा बढी मारिए ।
राजतन्त्रकै कारण २००७ सालदेखि संविधानसभा हुन नसकेको इतिहास र शान्ति सम्झौतायताको नौ/दस महिनाको अवधिले पनि राजालाई यथावत् राखेर संविधानसभा हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षहामीले निकालेका छौं ।

बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि संविधान निर्माणसम्म राजाको विषयमा भएको सहमति बिर्सेगणतन्त्र र समानुपातिक प्रणालीको माग निर्वाचन भाँड्ने अत्तो भएन र ?
- पहिलो कुरा सम्झौता वा समझदारी भनेको आधा सहमति र आधा विमतिको दस्तावेज हो । अन्तरिम संविधान गणतान्त्रिक बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो त्यतिबेलै पनि थियो । जेठमा संविधानसभा हुने भए ठीकै छ भनेर हामी सहमतिमा पुगेका हौं । तर तिनै राजावादीले जेठमा संविधानसभा हुन नदिएकाले हामीले गणतन्त्र घोषणाका लागि शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यक्रम ल्याउनुपरेको हो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले टुङ्गो लगाउने भनिएको राजाको विषयमा मुद्दा उठाउनु संविधानसभातिर बढिरहेको राजनीतिमा अवरोध मात्र भएन र ?
मधेसमा कसले बितण्डा मच्चाइरहेको छ - राजावादीले नै आतङ्क सिर्जना गरेका हुन् नि । जेठमा हुने भनिएको संविधानसभा जे कारणले हुन सकेन त्यो परिस्थितिमा अहिले पनि परिवर्तन आएको छ - असार, साउन, भदौमा मधेसको अवस्थामा सुधार आयो - त्यसैले संसद्बाट गणतन्त्र घोषणाको माग अघि र्सार्नुपरेको हो ।

माओवादीको राजनीतिक हैसियत क्रमशः साघुरिँदै गएकाले गणतन्त्र र समानुपातिकको बखेडा झिकेको भनी विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन् नि ?
कसको कति हैसियत छ भन्ने चुनावमा गएपछि जनताले निर्णयगर्ने विषय हो । गणतन्त्र घोषणा होस् मंसिर, कात्तिक हैन हामी असोज ६ मै निर्वाचनमा जान तयार छौं । राजा हुञ्जेल संविधानसभा हुदैन भन्ने यो आठ/नौ महिनाको यथार्थले पनि र्छलङ्ग पारिसकेको छ । बिरालोको घाटीमा घण्टी बाँध्न कोही नतम्सेको मात्र हो ।

अरू सात पार्टीथास्थितिमै संविधानसभा सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा किन दृढ छन् त ?
मुखले संविधानसभा भन्ने, निर्वाचन नगर्ने मनशाय उनीहरूको हुन सक्छ । होइन भने उनीहरूको राजनीतिक विश्लेषण पूर्ण छैन ।
माओवादीले अघि सारेका २२ बुदालाई बेवास्ता गरेर निर्वाचन हुन्छ कि हुदैन ?
हुन्छ हुन्न भन्दा पनि कसरी हुन सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मधेसका जिल्लामा कर्मचारीसमेत बस्न नसकेर भागाभागको अवस्था छ । यो कसले गरेको त्यसलाई पहिचान गरेर तह लगाउनुपर्छ कि पर्दैन । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर कर्मचारीलाई समेत सुरक्षा दिन नसक्ने अनि यथास्थितिमा कसरी निर्वाचन हुन्छ ।

निर्वाचनको माहोल बनिरहेको बेला माओवादीले जनकारबाहीको धम्की दिएर किन त्रास सिर्जना गरेको ?
जनताले खोजेको परिवर्तन नभएपछि संघर्ष त हुन्छ नै । युद्वकालमा सशस्त्र कारबाही भएको थियो । हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेकाले शान्तिपूर्ण जनकारबाहीको अवधारणा आएको हो ।

शान्तिपूर्ण जनकारबाही भनेको कस्तो हो ?
गणतन्त्रको विरुद्वमा देखिएकाहरूलाई जनताले गर्ने कारबाही हो ।

चुनाव मुखमा आएपछि माओवादीले ल्याएको २२ सूत्रीय अपिल र जनकारबाहीको घोषणाले संविधानसभाको निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अवरोध हुदैन र ?
संविधानसभा हामीलाई भन्दा बढी अरूलाई चाहिएको छैन । संविधानसभासम्मको यात्रामा रहेका अवरोध हटाउन हामी तातेका हौं ।

जनयुद्वका क्रममा बेपत्ता भएका कार्यकर्ताको खोजीलाई माओवादीले प्राथमिकता दिएको देखिएन नि ?
अहिले २२ सूत्रीयमा पनि हामीले बेपत्ताका लागि माग अघि सारेका छौं । जुलुस, हडताल, घेराउ, संसद् अवरुद्व भयो तैपनि सरकारले सुनेन । हिंसात्मकबाहेक सबै दबाबमूलक कार्यक्रम गरिसक्यौं ।

द्वन्द्वका क्रममा पक्राउ परेका बन्दीहरू सबै रिहा भएका छन् कि छैनन् ?
छैनन् । नेपालभित्रकै कारागारमा विभिन्न नाममा ६१ भन्दा बढी बन्दी अझ रिहा हुन सकेका छैनन् । भारतको मुजफ्फरपुर जेलमा मात्र ५० जना साथी अझै बन्दी छन् । माओवादी नेताहरूलाई लागेका कतिपय मुद्दा अझै यथावत् छन् । अध्यक्ष, म र साथीहरूका नाममा कैयौं मुद्दा चलिरहेका छन् । कतिसम्म भने एक साताअघि मात्र गोरखास्थित मेरो घरमा अदालतले पुर्जी टासेको छ ।