राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिनर्ुपर्छ -मोहन वैद्य ँकिरण’
मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य र जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ, त्यस अनुरूप निर्वाचन आयोगले तयारी पनि गरिरहेको छ तर तपाईंहरूले चुनाव नजिकिइरहेको बेला सडक सङ्र्घष्ाको घोषणा गर्नुभयो, के माओवादीले मङ्सिरमा चुनाव नचाहेको हो -
ँ त्यो हुँदै होइन, हामी संविधानसभाको निर्वाचन जसरी पनि सफलतापर्ूवक सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं । यहाँ संविधानसभाको निर्वाचन नहोस्, त्यसले सफलता नपाओस् भन्ने तìवहरू छन् । संविधानसभाका बाधकका रूपमा रहेका ती तìवलाई यथावतै राखेर निर्वाचन हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसका लागि अवरोधक तìवहरूलाई पन्छाउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
संविधानसभाका अवरोधक तत्त्वहरू के के देख्नुभएको छ -
ँ पहिलो, संविधानसभाको पहिलो अवरोधक राजतन्त्र नै हो । त्यसकारण संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिनर्ुपर्छ । दोस्रो कुरा, वर्तमान सरकारको नेतृत्व एकाधिकारवादी ढङ्गको छ, त्यहाँ सच्याई सबैको सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गरिनर्ुपर्छ । एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरिनु हुँदैन । तेस्रो कुरा, जनताका समस्या, उनीहरूका आवाजलाई सम्बोधन गरिनर्ुपर्छ-तर्राईमा थुप्रै समस्या छन्, जनजातिका समस्या छन्, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका समस्या छन्, यी यावत् समस्यालाई सम्बोधन गरिनर्ुपर्छ । चौथो, निर्भय र निष्पक्षरूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न शान्तिसुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।
राजाका सवालमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट निर्ण्र्ाालिने सहमतिका साथ अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि फेरि किन व्यवस्थापिका संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गरिनर्ुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ -
ँ संविधानसभाको निर्वाचन जेठमा गर्ने सहमतिअनुसार राजाका बारेमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट निर्ण्र्ाागर्ने भनिएको हो, जेठमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भए यो कुरा उठ्ने थिएन । जेठमा चुनाव गर्नसकिने स्थिति थियो तर माओवादीका पक्षमा जन उभार देखेर त्यो अवधि टारियो । र्टार्नका लागि राजतन्त्र र वैदेशिक शक्तिबाट पनि थुप्रै चलखेल भएको हामीलाई लाग्छ । त्यसकारण तोकिएको समयमा चुनाव नभएपछि परिस्थिति बदलियो । राजतन्त्रबाट चलखेलका प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेर गए, त्यसैले यो स्थितिमा गणतन्त्र घोषणा हुनर्ुपर्छ हामीले भनेका हौं ।
सरकार विभिन्न आन्दोलनरत पक्षहरूसँग वार्ता गरी निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न लागिरहेको छ, सरकारको एउटा प्रमुख घटक माओवादी सडक सङ्र्घष्ामा जाँदैछ, यसबाट निर्वाचन भाँडिने चिन्ता आमरूपमा व्यक्त गरिँदैछ, आन्दोलन अलि सान्दर्भिक भएन कि -
ँ हाम्रो आन्दोलन निर्वाचन भाँड्नेखालको हुँदै होइन । निर्वाचन निर्विघ्नरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हामीले आन्दोलन अगाडि सारेका हौं । हाम्रो उद्देश्य निर्वाचन मर्यादित वातावरणमा ढुक्कसँग सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । हामीले अगाडि सारेको बाइसबुँदे मागका सम्बन्धमा आठदलबीच गम्भीरतापर्ूवक सहमति बन्नसक्यो । समस्यालाई सम्बोधन गर्नसकियो भने निर्वाचनका अवरोध पन्छन्छन् र संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापर्ूवक सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
माओवादी जेठमा जस्तै मङ्सिरमा पनि चुनाव र्टार्न चाहन्छ भन्ने कुरा त अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रवार र्सार्वजनिक गर्नुभएको धारणाले र्छल·ै गरेन र -
ँ पार्टर्ीीध्यक्ष प्रचण्डले जे कुरा राख्नुभयो, त्यसका पछाडि धेरै मर्म छन् । उहाँले अहिलेको स्थितिको संश्लेषण गर्दै लामो व्याख्या र विश्लेषण प्रक्रियामा आवश्यक पर्ूवाधार तयार गरी मङ्सिरमा चुनाव गर्न सम्भव छैन भने सार्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने आधारमा अंशतः एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको हो । मङ्सिर ६ लाई टालौं भन्ने अर्थमा पटक्कै होइन ।
अध्यक्ष क.प्रचण्डको भनाइ मुलुकका जुन समस्या समाधानका लागि १० वर्षमहान् जनयुद्धको प्रक्रियामा अगाडि बढियो, ती समस्यालाई सम्बोधन नगरी हतारमा गरिने संविधानसभाको निर्वाचनले कुनै अर्थ, औचित्य राख्दैन भन्ने हो । संविधानसभाका लागि संविधानसभा भनेर हुँदैन । त्यो दसवर्षो जनयुद्धले देखाएका समस्या हल गर्ने दिशामा हुनर्ुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ूवाधार तयार गर्नैर्र्पर्छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आठदल गम्भीरतापर्ूवक लाग्ने हो भने आवश्यक पर्ूवाधार एक महिनाभित्र तयार गर्न सकिन्छ पनि भन्नुभएको छ, वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले चुनावको तयारी गरेकै छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले बाहिर बाहिर चुनाव गर्नुपर्छ भने पनि चुनावको तयारी गरेको छैन । जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, चुनावका लागि हतारिएको एमाले हो, तयारी पनि गरेको होला, वास्तवमा परिस्थितिको अर्न्तर्वस्तुलाई एमालेले बुझन सकिरहेको छैन ।
ँ संविधानसभाको निर्वाचन हामीले उठाएको नारा हो, हामी पन्छने कुरा होइन र चुनाव नहोस् भन्ने कुरा आउँदैन, हामी गम्भीर छौँ ।
तपाईंहरूले अगाडि सार्नुभएको बाइस बुँदे माग आठदलको सहमतिबाटै समाधान गर्न सकिँदैन - सङ्र्घष्ा फिर्ता लिन निक्कै दबाब आइरहेको छ, पुनर्विचार गर्दै हुनुहुन्छ कि -
ँ गम्भीरतापर्ूवक लिइयो भने आठदलबीचको सहमतिबाट समस्या समाधान गर्नसकिने सम्भावना छ । समस्या समाधानका लागि इच्छाशक्ति हुनर्ुपर्छ । हामीले आठदलबीच यी कुरा बारम्बार राख्दै आएको पनि हो तर खासगरी सरकारको नेतृत्व जुन पक्षले गरिरहेको छ, त्यसले पटक्कै ध्यान दिँदैन । उदाहरणका लागि हामीले संसद्को अन्त्य होइन, स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडदाररूपमा उठायौँ तर सरकारले टेरेन । हामीले जनयुद्ध सुरु हुनुअघि राखेका मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापर्ूवक पटक्कै लिएन, अहिले पनि सरकारले गम्भीरतापर्ूवक लिने छाँट छैन । त्यसैले सडक सङ्र्घष्ामा जानुको विकल्प छैन ।
सरकारमै रहेर आन्दोलनमा जानुहुन्छ कि सरकारबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ -
ँहाम्रा मागका बारेमा सरकारले, सातदलले गम्भीरतापर्ूवक लिएन भने आन्दोलन सशक्तरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकार पनि छोड्नर्ुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाएका छौँ, सरकारमा बसिराख्दैनाँै, निश्चितरूपमा सरकार छाड्छौँ ।
तपाईहरूले सडक सङ्र्घष्ाको घोषणा गरेर विगतका सहमति र प्रतिबद्धताहरू उल्लङ्घन गरेको ठहदर्ैर्ैैर - यसले त शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धतामै आँच आउँदैन र -
ँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जति पनि सहमति, सम्झौता गरिएको छ । सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको पक्ष, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने गिरिजाबाबुको काङ्ग्रेसले ठ्याम्मै ध्यान दिइरहेको छैन । सहिद परिवारलाई राहत, बेपत्ता नागरिकको खोजबिन, राजदूत र अन्य विभिन्न निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति जस्ता काम सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने पटक्कै भएको छैन । त्यसकारण शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन त उहाँहरूबाट भएको छ । उहाँहरू २०४७ सालको नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ताकै रूपमा लिनुहुन्छ, उहाँहरुका आँखा पछाडि छन्, कति चिज बदलिए, देख्दै देख्नुभएको छैन । मिचाहा र हेपाहा बानी कायमै छ, त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध सशक्त सङ्र्घष्ा नगरिकन अगाडि बढ्ने स्थिति छैन ।
ँ हामीहरू नेपाललाई नयाँ निकास दिन, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लिङ्गीय समस्या समाधान, राज्यको पुनःसंरचना, सामन्तवादको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मानका लागि लड्दा सहमति उल्लङ्घन हुन्छ भन्नु बेकारका कुरा हुन् ।
सडक सङ्र्घष्ाका कार्यक्रममा जनकारबाही पनि राख्नुभएको छ, जस्तो जनकारबाही हो - कसलाई गर्नुहुन्छ कारबाही -
ँ पहिलो कुरा हाम्रो आन्दोलन शान्तिपर्ूण्ा हुन्छ, त्यसमा प्रष्ट हुनुस् । हामी हतियार उठाउँदैनौँ । जनकारबाहीको अर्थ संविधानसभाको निर्वाचन बिथोल्ने तìवहरू प्रतिक्रियावादी, घुस्याहा र भ्रष्ट मानिसमाथि हुने जनकारबाही जनताले नै गर्ने किसिमको कारबाही हो ।
मङ्सिरमा निर्वाचन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ, नहुँदाको अवस्थाको केही सोच्नुभएको छ कि -
ँ यही स्थिति यथावत् रहे मङ्सिरमा चुनाव निश्चितरूपमा हुँदैन । चुनाव भएन भने वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूले नेपाल असफल राष्ट्र बनाएर आफ्नो नेपालविरोधी षड्यन्त्रमूलक गतिविधि गर्न सक्छन् भने अर्कोतर्फजनव्रि्रोहको आँधी उठ्छ । हाम्रो भनाइ हामीले अगाडि सारेका पर्ूवाधार निर्माणका मागलाई गम्भीरतापर्ूवक लिइयोस्, आठदलबीच सहमति कायम होस्, एकताबद्ध भएर समस्याको समाधान गरौँ । त्यसो गरिएन भने जनव्रि्रोहको आँधी उठ्छ र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीले जति षड्यन्त्र गरे पनि त्यो असफल हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
मङ्सिरमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य, वैधानिकतामै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ भनिन्छ, अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय पनि मङ्सिरमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्छ, यसलाई कसरी हर्ेर्नुभएको छ -
ँ त्यो एउटा पाटो हो तर सरकारको वैधानिकताको प्रश्न खडा हुन्छ भन्ने कुरा विदेशी प्रतिक्रियावदीले उठाएको कुरा हो । चुनाव गराउने कुरा, सरकारको वैधता, अवैधताको कुरा नेपाली जनता स्वयंले भन्दा पनि विदेशी विस्तारवादी शक्तिहरूले गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई निल्ने किसिमको कुदृष्टि छ विस्तारवादीहरूको । हामीलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने नेपाल बच्ला जस्तो लाग्दैन, वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूले नियोजित ढङ्गले नेपाललाई सिक्किम बनाउने अथवा नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसैले सामान्यरूपमा चुनाव हुन्छ भनेर मान्छेले परिकल्पना गरेका छन् भने त्यो वाहियात कुरा हो ।
हाम्रो आफ्नो तर्फाट भन्ने हो भने साँच्चै आठदल मिल्ने हो भने सहमतिका आधारमा जे पनि गर्न सकिन्छ । वैधता अवैधताको कुरा आउँदैन । अहिलेको सर्न्दर्भमा जनआन्दोलनको आग्रह र आठदलको सहमतिबाट जे पनि गर्न सकिन्छ, सरकारलाई कानुनी सङ्कट पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाईंहरूले चुनावी तयारी गरिरहेको देखिँदैन । सडक सङ्र्घष्ामा जाने, चुनाव सार्ने पर्ूव योजना हो जस्तो छ नि -
ँ त्यो होइन । हामीले पार्टर्ीीे विस्तारित बैठक गरेकै चुनावको तयारीका लागि हो । हाम्रो सङ्गठन देशव्यापी छ र चुनावी माहौल तयार गर्न बेर लाग्दैन । अर्को कुरा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्र तयार पार्दैछौँ । त्यो घोषणापत्र संविधानसभा चुनाव र आन्दोलनको घोषणापत्र पनि हो । हाम्रो सोच के छ भने स्थिति राम्रो तरिकारले अगाडि बढ्यो भने उम्मेदवारी पनि छिट्टै घोषणा गर्र्छौं । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन आन्दोलनका लागि होइन निर्वाचनका लागि हो । निर्वाचनलाई आन्दोलनमय बनाउन चाहन्छौँ । विस्तारित बैठकपछि देशव्यापीरूपमा बैठक, प्रशिक्षण भइरहेका छन् ।
पार्टर्ीीे विस्तारित बैठकमा पार्टर्ीीरकारबाट बाहिरिनर्ुपर्छ भन्ने दबाब कार्यकर्ताबाट चर्कोरूपमा दिइयो भनिन्छ, आफ्नै पार्टर्ीीम्मिलित सरकारको मूल्याङ्कन यहाँले कसरी गर्नुभएको छ -
ँ सिङ्गो सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा हामी सन्तुष्ट छैनौं । सरकारको मूल्याङ्कनको मापदण्ड के हुने भन्ने पनि हुन्छ । हामी सरकारमा जानुको मुख्य कारण संविधानसभाको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन हो । यस हिसाबले हामी सहभागी भएर ठोस केही गर्न सकेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । हामी मात्र होइन, कसैले सकेका छैनन् । यो सरकार वास्तवमा भन्नहुन्छ भने असफल छ भन्ने नै हामीलाई लाग्छ ।
अर्को कुरा यो सरकार समान सहमतिका आधारमा पनि चलेको छैन । यस अर्थमा पनि हाम्रो असहमति छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टर्ीी तर्फाट मन्त्रिमण्डलमा पठाइएका कमरेडहरूको कुरा छ, देश र जनताका निम्ति सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रयास भयो तर वास्तवमा हाम्रो हात बाँधियो, नगण्य मात्र काम भए ।
विभिन्न सञ्चार संस्थाहरूमा टे्रड युनियन अधिकारलगायतका मागसहित कर्मचारी आन्दोलित भएको घटनालाई जोडेर माओवादीहरू प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छैनन् कि भन्ने शड्ढा व्यक्त गरिएको छ, तपाईं पार्टर्ीीे प्रचारप्रसार र प्रकाशन विभाग संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि -
ँ हामी प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा छौं तर व्यवसायिक स्वतन्त्रताका नाममा जनताको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र साम्राज्यवादीहरूको एकाधिकार कायम गर्ने किसिमको दुष्प्रयास प्रेस जगत्मा असाध्यै भएको छ । साम्राज्यवादीहरू स्वतन्त्रताका कुरा गरेर एकाधिकार कायम गर्न बडो सिपालु छन् । उनीहरू जनताको स्वतन्त्रता दमन गरी स्वतन्त्रताका नाममा एकाधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा गरेर मजदुर हकहितको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वास्तविक स्वतन्त्रता भनेको देश र जनताको स्वतन्त्रता हो । यहाँका साम्राज्यवादीहरू आफ्नो व्यवसायको स्वतन्त्रता, हस्तक्षेपको स्वतन्त्रता चाहन्छन् । प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार कायम नगरियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो, माओवादी प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हो भनेर दुष्प्रचार नगरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।र्
भर्खर सम्पन्न पार्टर्ीीे विस्तारित बैठकलाई एकताको बैठकको रूपमा संज्ञा दिनुभएको छ, पार्टर्ीीत्र नेताहरूबीच तीव्र मतभेद, वैचारिक अन्तरविरोध छन् जस्तो छ, नेतृत्वको होडबाजी पनि छ कि -
ँ पार्टर्ीीनयुद्धबाट अर्को सङ्क्रमणको अवस्थामा आएको छ, हाम्रो आन्दोलनको रूप फेरिएको छ, संविधानसभा हुने हो वा होइन, पार्टर्ीीता जाने हो जस्ता कुराबाट देशभरका कार्यकर्ता चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । यो स्थितिमा विस्तारित बैठकमा छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गम्भीररूपमा चलेको हो । प्रश्नहरू सशक्तरूपमा उठेका हुन् र समाधान पनि राम्रै तरिकाले भयो । अध्यक्षले केन्द्रीय समितिका तर्फाट शानदाररूपमा जवाफ दिनुभयो । अर्थात् प्रश्नहरूको उठान र समाधान दुवै बोल्सेभिक स्पिरिट अनुसार भयो । त्यसकारण नेतृत्वको होडबाजी होइन, हाम्रो पार्टर्ीी सामूहिक नेतृत्व छ, खासगरिकन अध्यक्ष क.प्रचण्ड निर्विवाद र निर्विकल्प व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
नेकपा माओवादीले अन्य पार्टर्ीीसँग एकताका लागि केही समयअघि यहाँको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो, एकता प्रयास कहाँ पुगेको छ - ँ हामीसँग विचार मिल्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ विचार र नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा मान्नेहरूबीच एकताको प्रबल सम्भावना छ, त्यसका लागि छलफल चलिरहेको छ ।
बाहिर एमालेसँगको एकताको कुरा पनि उठेका छन् तर एमालेसँग वैचारिक भिन्नता छ र अहिले एकताको सम्भावना छैन तर, पार्टर्ीीे विस्तारित बैठकले एमालेसमेतका वाम पार्टर्ीीको वाम गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्ने निर्ण्र्ाा गरेको छ ।
