सरकार र फोरमको सहमतिभित्र देखिएको षड्यन्त्र
वसन्त पोखरेल
पर्ूर्वी नेपालमा श्रीमान् र श्रीमतीबीचको झगडाले झण्डै छ घण्टा राजमार्ग बन्द गरियो । श्रीमान्ले रक्सीको तालमा श्रीमती पिटेछ । श्रीमतीको आफू आबद्ध भएको महिला संगठनमा गएर उजुरी दिइन् । श्रीमान्लाई झिकाइयो । श्रीमान् पनि त्यसरी लत्रक्कै गल्नेवाला परेन । बहस अगाडि बढ्यो । दर्ुइ गुट बन्यो । विवाद चर्कियो । त्यसपछि सुरु भयो चक्काजाम । अन्त्यमा सहमति भएपछि चक्काजाम खुल्यो । हजारांै यात्रु ६ घण्टा अलपत्र परे । यही भदौ १४ गतेको घटना हो यो । नेपालको जनजीवनको अहिले कुन ढंगबाट अघि बढ्दै गएको छ भन्ने यो सानो नमूना हो । यो हड्तालले गिनिजबुकमा स्थान पाउँंछ पाउन्न थाहा भएन तर , अराजकताको यो पराकाष्ठा भने पक्कै हो ।
कुनै पनि घट्ना भयो भने हाम्रो आँखा पात्रमा जान्छ । जसले यस्तो कार्य गर्छ त्यसलाई हामीले दोष दिएका हुन्छौं । हाम्रो नजरिया यस्तै छ तर, यो घट्नालाई हामीले पात्रमा लगेर जोड्नुको साटो यदि राज्य व्यवस्थासँग जोड्यो भने त्यसको उत्तर पाइन्छ । जस्तैः सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादव भएर हालै २२ बुँदे सम्झौता गरे । त्यसको एउटा बुँदामा भनिएको छ -ँमाओवादीद्वारा कब्जा गरिएका घर-जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने-गराउने क्रम जारी रहेको र उनीहरूद्वारा कब्जा गरिएका हातहतियार समेत हकवालालाई फिर्ता गराउने कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउने …।’ माओवादीको सर्न्दर्भमा वार्तामा यस्तो बुँदामा सम्झौता गर्ने, त्यो पनि माओवादीको अनुपस्थिततिमा र असहमतिमा कसरी वार्ता टोलीले हिम्मत गर्न सक्यो । यो बुँदालाई माओवादीले सहर्षस्वीकार गर्यो भने त ठीकै छ, माओवादी पार्टर्ीी हैसियत यस्तै रहेछ भनेर बुझिएला, यदि यसलाई सो पार्टर्ीी आफ्नो प्रतिष्ठानको विजय बनाई विरोधमा उत्रियो भने त्यसले कस्तो ँमोड’ ल्याउला - यस्तो घृष्ठता गर्ने प्राधिकार वार्ता टोलीले कहाँबाट पायो -
माओवादीले विगतमा कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सहमति सरकार र माओवादीबीच वार्ता गर्न गठन भएको सहमतिबीच भएको छ । त्यो सहमति अनुरूप माओवादीले पालना गरेको छ वा छैन, उसले आफै जान्ने कुरा हो । पालना गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू सरकारको हकमा पनि छन् । सरकारले के कति पालना गर्यो त्यो पनि सरकारले जान्ने कुरा हो । एक आपसमा भएका सहमति आफैमा अन्तरनिहीत हुन्छन् । तर, त्यतिबेला हतियार फिर्ता दिने सहमति चाहिँ भएजस्तो लाग्दैन । अहिले आएर फोरमसँगको सहमतिमा हतियार फिर्ता दिने कुरा कसरी आयो - यो बडो रहस्यमय विषय बनेको छ । जनताका थुप्रै हतियार त युद्धको बेला सरकारले पनि लगेको हो । हतियार जिल्ला प्रशासन बुझाउनु पर्ने उर्दी त्यतिबेला जारी गरिएकै हो । माओवादीले लैजानसक्ने आंशकामा त्यतिबेला उर्दी जारी गरिएको थियो । ती हतियार सरकारले जनतालाई फिर्ता गर्यो कि गरेको छैन - सरकारले कब्जा गरेको चाहिँ फिर्ता दिनु नपर्ने, माओवादीले कण्टेनरमा थन्काएको हतियार जनतालाई दिनुपर्ने सहमति गरिन्छ भने यस्तो सहमतिको आशय के हुनसक्छ - यहाँ त सरकारी वार्ता टोलीले माओवादीलाई भड्काउने भूमिका खेल्यो । हतियार भण्डारण गर्नेदेखि लिएर प्रमाणीकरणको समेत धज्जी उडाउने काम भयो । किनभने माओवादीको हतियार त कण्टेनरमा छ ।
सो सहमतिले अलिकति हैन, थुप्रै आशंका बढाएको छ । युद्धविराम गरेर शान्तिपर्ूण्ा बाटोमा आएको माओवादीको कदमको अलिकति हैन, थुपै्र आंशका बढाएको छ । माओवादीको कदमको अपमान गरको छ र विगतमा भएका माओवादी उपर ज्यादती तथा वर्वरतापर्ूण्ा हत्या, हिंसा मच्चाउन मिलेमतो भएको छनक दिएको छ । एउटा व्रि्रोही पक्षसँग तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा हतियार फिर्ता गराउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरिन्छ भने त्यो भन्दा नालायक सहमति अरू के हुनसक्छ - माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दर्ुइपक्षबीच भएको यो सम्झौताको विरोध जनाइसकेका छन् । त्यो स्वभाविक हो । यो बुँदालाई खारेज गरिएन भने भोलि माओवादीले यसको विरूद्धमा आन्दोलन गर्यो भने पनि त्यसलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । किनभने वार्ताटोलीले माओवादीको हतियार खोस्ने लाइसेन्स फोरमलाई सम्झौतामार्फ दिएको छ । फोरम र माओवादीलाई आपसमा भिडाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् । जब माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति र हतियार फिर्ता गर्ने सहमति तयार हुन्छ भने त्यतिबेला माओवादीसँग परामर्श लिनु पर्छ वा पर्दैन - परामर्श नै नलिई राय सल्लाह नै नगरी सोझै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ । यस्तो पेलाइको परिणाम के हुने -
अहिले सरकारको नेतृत्वमा बसेको नेपाली काँग्रेस यस्तो अन्धा बादशाह बनेको छ कि उसले सबैको हकमा, सबै विषयमा आफ्नै ढंगले फैसला गरिरहेको छ । अरूको अस्तित्व नै उसलाई स्वीकार्य छैन । सरकारको नेतृत्व लिनुको अर्थमा सहमतिको सरकारको अन्य अंगलाई सोध्दै नसोधी अरूसँग जोडिएको सवालमा पनि सहमति गर्दै जाने हो भने त्यो नेतृत्वको तप्केनीमा बसेर अरूको सहयोग गरिरहन्छन् भन्ने हुँदैन । सबैका आफ्नै रणनीति र कार्यनीति छन् । यो घटनाले नेपाली काँग्रेसको र्सवसत्तावादी चरित्र छरपष्ट पारेको छ । हो, यही नै अराजकता हो । काँग्रेसको यस्तै अराजकताले हरेक पात्रहरू अराजकताको हतियार उठाएर सल्बलाइरहेका छन् । प्रशासनयन्त्र अहिले किमर््कर्तव्यविमुढ बन्न पुगेको छ । काँग्रेसको अनैतिक खटनपटनको शिकार भएको छ । काँग्रेसको गृह प्रशासनले काँग्रेसीकरण गर्न खोज्दैछ, प्रशासनलाई यस्तो मञ्जुर छैन । जहाँ जे हुन्छन् हर्ेर्ने काम गरिरहेको छ । हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यत्रतत्र हड्ताल, आन्दोलन, चक्काजामका घटना घटिरहेका छन् ।
एउटा सत्य के हो भने अराष्ट्रवादी चरित्र भएकाले नेपाली काँग्रेसको वैदेशिक सम्बन्ध बलियो छ । विदेशी साम्राज्यवाद, विस्तारवादले राष्ट्रवादी शक्तिलाई रूचाउन्न । किनभने राष्ट्रवादी शक्तिसँग साम्राज्यवाद, विस्तारवादले काम पट्याउन सक्तैन । उनीहरूलाई आफ्ना प्याराहरू सत्तामा रहेको हुनर्ुपर्छ । त्यो भूमिका नेपाली काँग्रेसले निभाएको हुँदा विदेशी सम्बन्ध बलियो बनेपनि राष्ट्रभित्र चाहिँ नेपाली काँग्रेस खोक्रो छ । नेपाली जनता नेपाली काँग्रेसको पक्षमा निकै कममात्र छन् । यो कुरा उसले बुझेको छ । नेपाली जनताले निर्वाचन गरेर नेपाली काँग्रेसलाई सत्तामा लैजाने स्थिति दुब्लो छ । अहिले पनि मध्यरातमा सम्झौता नगरी आन्दोलनबाट नेपाली जनताको चाहनाबाट सरकार बनेको हुन्थ्यो भने सरकारको नेतृत्व काँग्रेसको हातमा जाने थिए । प्रशासनयन्त्रमा लूट, खसोट गर्नेहरू त काँग्रेसको पक्षमा होलान् तल्लो तहमा काँग्रेस निल छ । त्यसैले वितण्डाको राजनीति नै नेपाली काँग्रेसको हतियार हो । त्यही वितण्डा अहिले मच्चाउँदै छ । सहमति त्यसैको उपज हो । गणतन्त्रवादी पक्षधरहरूले काँग्रेसलाई बुझ्ने र अपनाउने कुरा यही नै हा ।
