आन्र्टोवपेन, (बेल्जियम), २१ साउन : संयुक्त नेपाली मोर्चा, युरोपको आयोजनामा “नेपालको समसामयिक राजनीति र राष्ट्रियताको प्रश्न” विषयक बृहत् अन्तक्रिर्या कार्यक्रम अखिल -क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्य तथा बेल्जियमवासी नेपालीहरू तथा विभिन्न प्रगतिशील संघसंस्थाको सहभागितामा आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष न्यौपानेले विगतमा राजनीतिक पार्टीहरूका असक्षम नेतृत्व र ती नेतृत्वले सदैव सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण गरेकाले नेपाली जनताको वास्तविक मुक्ति हुन नसकेको बताउनुभयो ।विगतमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले हतियार उठाए पनि उद्देश्यमा नपुगी आत्मसमर्पण गरेकाले अब पनि उद्देश्यमा नपुगी हतियार बिसाइयो भने भोलि फेरि सङ्गठित रूपमा हतियार उठ्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । हिजोदेखि आफूहरूले राखेको राजनीतिक कार्यक्रममा अन्य दलहरू सहभागी हुँदै आउनु र ती कार्यक्रमहरूको विजय हुनुले पनि नेकपा (माओवादी)को राजनीतिक विजय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्का विद्यार्थी नेता अखिल (क्रान्तिकारी) का गोपालकृष्ण न्यौपानेले हिजोको दिनका गणतन्त्र विरोधीहरू आज गणतन्त्रवादी भएता पनि उनीहरू कहिल्यै राष्ट्रवादी हुन् नसकेको बताउनुभयो । साम्राज्यवादीहरूद्वारा नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप भइरहादा एमालेले त्यसको सारथीको भूमिका निभाएको बताउनुभयो ।
जनजाति सरोकार मञ्च, युरोपका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले यथास्थितिलाई कायम राखी कांग्रेस र एमालेले नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा बेल्जियमका कृष्ण तिवारीले राष्ट्रियताका पक्षमा उभिने सङ्गठनहरूलाई मोर्चामा सङ्गठित हुन आहृवान गर्नुभयो । नेपाली जनप्रगतिशील महिला संयोजन समिति बेल्जियमकी कल्पना मगरले महिला मुक्तिका लागि संघर्षरत बेल्जियमवासी सम्पूर्ण महिलाहरूलाई संगठित हुन आहृवान गर्नुभयो ।
मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बेल्जियम इकाई समितिका संयोजक कुलबहादुर मगरले विगतदेखि जनजातिहरू जातीय मुक्तिका साथसाथै वर्गीय मुक्तिका लागि लड्दै आएकाले अब बन्ने संविधान जनजातिहरूको मुक्तिका लागि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जनजाति सरोकार मञ्च, युरोपका वदन योङ्गहाङ्गले जनजातिका समस्याहरूलाई माओवादीले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । नेपाली समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक लिलाधर पन्तले बेल्जियमका नेपालीहरूका समस्यालाई समाधान गर्न प्रवासी मात्रै नभएर बेल्जियमका नागरिकहरूले पनि घनिभूत सहयोग गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, बेल्जियमका अध्यक्ष विष्ण’ भुजेलले राष्ट्रियतामाथिको खतरालाई हटाउन युरोपबाट आन्दोलनलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मोर्चाका सचिव तुलसी अम्गाईंले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा संयुक्त नेपाली मोर्चा युरोपको अध्यक्ष नवीन सापकोटाले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । उहाँले संयुक्त नेपाली मोर्चा युरोपले राष्ट्रियता र अग्रगमनका पक्षमा हुने कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने बताउँदै राष्ट्रियताको विरुद्धमा हुने षड्यन्त्रका विरुद्ध पूरा युरोपबाट आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरिने बताउनुभयो । संयुक्त नेपाली मोर्चा, युरोपका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष दधिराज घिमिरेले कार्यक्रमका सहभागीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । प्रमुख अतिथि न्यौपानेले कार्यक्रममा सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिनुभएको थियो ।

काठमाडौं– निकै दिनको प्रयासपछि अन्ततः प्रमुख चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन्।
आज मंगलबार दिउँसो माओवादी संविधानसभा दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै त्यसका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले माओवादीले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। कार्यदलमा चारै दलका प्रतिनिधि रहने बताइएको छ। तर कार्यदलमा रहने दलका प्रतिनिधि भने तय भईसकेको छैन।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न माओवादीलाई दिएको समयसीमा आजै सकिएकाले ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले अरू तीन दिनका लागि राष्ट्रपतिसँग समय माग गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ। बैठकपछि जनपुकार डट कमसँग कुराकानी गर्दै नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्यदलले तीन दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी शीर्ष बैठकमा पेश गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको समेत बताउनुभयो।
एक अर्को प्रसंगमा नेता केसीले नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बिषय कार्यदलले टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। यस अगाडि हिजो चार दलबीच पूर्व सहमति कार्यान्वयन गरी विश्वासको वातावरण बनाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार माओवादीका अध्यक्ष प्रच48डले आज मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि वाईसीएलको ब्यारेक संरचना हटेको र कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नेछन्। यस्तै सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको विगत १३ महिनादेखि रोकिएको तलबभत्ता तत्काल उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
बैठकमा माओवादीले एकतर्फी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको भन्दै तीन दलीय गठबन्धन काँग्रेस, एमाले र फोरमले विरोध गरेका थिए। ती दलका नेताहरूले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको माओवादीले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैंले विभिन्न शर्त राखेर बखेडा निकालेकोमा आलोचना समेत गरेका थिए।

After four months in the saddle, Pakistan’s new civilian government still gives the impression of having mounted a wild horse. On several occasions in recent weeks it has embarrassed itself by issuing important orders and statements it has had to retract within hours. And critics say it has displayed little skill in managing either food inflation, virtual anarchy in the natural gas market or the country’s ever worsening power crisis.
Meanwhile, the ruling alliance that was formed after the February elections appears to have degenerated into an unsavoury union of strange bedfellows.
But there are some sectors, traditionally handled by the army, where life goes on as usual.
The military statistics released by the Pentagon late last month suggest an almost 40% increase in attacks by Taleban militants in eastern Afghanistan.

Not in control

Nato forces believe this is due to increased infiltration by militants from sanctuaries in the adjacent Pakistani tribal region.
On the eastern front, the peace process with India seems to be coming under stress following recent border clashes between Indian and Pakistani troops across the Line of Control (LoC) that divides the disputed Kashmir region.
The response of Pakistan’s pro-establishment analysts is - the militants are not in our control, and the Indians are encircling us both from their spy stations in Afghanistan and from across the Line of Control in Kashmir.

Mr Gilani put up a brave face during his visit to the US

But observers in India and Afghanistan believe that while the new Pakistan People’s Party (PPP) government struggles to find its feet, the country’s top intelligence outfit, the Inter-Services Intelligence (ISI), is resurrecting the Indian threat as a means to divert attention from its “strategic assets” - Islamic militants - in the region.
The Pakistani government, led by the reputedly anti-establishment PPP, appears to be in two minds on the issue.
During his visit to the United States this week, Prime Minister Yousuf Raza Gilani put on a brave face amid allegations that the ISI was tipping off militants about the moves of coalition troops in Afghanistan.
“Actually, ISI is a great institution,” he told CBS in an interview. “As far as this is concerned [that] some of them… are sympathetic to the militants, this is not believable.”
But just days before this statement, Mr Gilani himself had issued an order putting the ISI under the Interior Ministry, a step clearly intended to bring the service under more direct civilian control.
Eyebrows were raised when he had to rescind that order within six hours, presumably after a shocked military ratcheted up the pressure on his government.

Directly accused

Apparently, the PPP was forced to back down from a position it had initially considered justified in view of the storm raised in the aftermath of the 7 July suicide bombing of the Indian embassy in the Afghan capital, Kabul.

Afghan President Hamid Karzai directly blamed the ISI for the attack.
Soon afterwards, the Indian national security adviser, MK Narayanan, said his government had “a fair amount of intelligence” suggesting that the ISI had been involved in the attack.
President Karzai has blamed the Indian embassy attack on ISI
On Wednesday, Pakistan’s Defence Minister, Chaudhry Ahmed Mukhtar, publicly admitted that US President George Bush had shared with Mr Gilani his annoyance that some ISI elements were leaking to militants intelligence the US had shared with Pakistan.

A day later, the New York Times quoted American officials saying they had intercepted communications between Pakistani intelligence officers and militants who carried out the Kabul bombing.
Meanwhile, the Indians accuse Pakistan of stepping up the pressure on the LoC to facilitate infiltration of militants into Indian-administered Kashmir.

Pakistan denies all these charges.
But there are credible reports of renewed militant presence in some areas on the Pakistani side of the LoC since April, soon after Mr Gilani was sworn in as prime minister.

Clear choice

Last month, several dozen women in the town of Athmuqam in the Neelum valley marched to an army post and told officers there that the militants had renewed their activities in the area and local people feared that the ceasefire, in force since November 2003, would break down.
“All we want is peace, we don’t want to spend the rest of our lives living in bunkers like we did before the ceasefire,” one of the marchers, Sarwar Jan, told the BBC Urdu service.
Many in Kashmir and north-western Pakistan believe this to be a dangerous game which a popular political force like the PPP must guard against.

The party has a clear choice.
It can own up to the army’s traditional perception of the “Indian threat” and settle down for a secondary role in the government.
Or, it can order an entirely fresh assessment of whether India poses a real and immediate military threat to Pakistan at all.
The first choice is likely to make life easy but inglorious for the PPP, whereas the second will require it to first learn to tame the horse it has mounted.

(MARXISM-LENINISM-MAOISM) The list is open to people who are at the very least anti-imperialist and want to learn more on issues at stake. M_R will give regular updates from various sources on the People`s War`s being waged in NEPAL,INDIA, TURKEY, PHILIPPINES as well as other struggles waged by Maoist forces and people’s Wars being prepared in IRAN, BANGLADESH, SRI LANKA, BHUTAN etc in the service of the WORLD REVOLUTION to liberate humanity from the dog-eat-dog system of Capitalism/imperialsm. MAOIST REVOLUTION will also post statements from Maoist parties around the Globe when they arrive. Members are encouraged to search for statements / articles in relation to these. MAOIST REVOLUTION understands that the World is divided into Oppressed / Oppressor Nations that Africa, Asia and Latin America are the Storm centres of the WORLD REVOLUTION. World revolution can only succeed if the proletariat of capitalist countries supports struggles for liberation of colonial semi-colonial peoples and prepares for People’s War / Revolution themselves. THE WORLD IS WATCHING MAOIST

विचार
विचार र भावनाको सम्बन्धबारे

- प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा(माओवादी)

महिलाहरूको अधिकार, समानता र स्वाभिमानका निम्ति त्याग, तपस्या र बलिदानको एउटा लामो प्रक्रियाबाट नेपाली समाज गुजि्रंदै आएको छ । जनयुद्धको एकदसकको अवधिमा मुख्यतः उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी पार्टी अघि बढिरहेको छ । संविधानसभासम्म आइपुग्दा कही न कही त्यो त्याग र बलिदानको परिणामको संश्लेषण भएको छ । त्यहाँ विचार र भावनाको गहिरो सम्बन्ध छ । अहिलेको हाम्रो पिंढी र आउने पिंढीसम्म पनि राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणले अधिकारका निम्ति लड्ने जागरण नेपालमा पैदा भएको छ । यो जागरण संसारभरि उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

तपाईंहरूले विषयलाई एकदम ठीक समयमा उठाउनुभएको छ । अहिले नयाँ सरकार बन्दैछ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि हामी गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं । गणतन्त्रमा आउनु भनेको खाली साइनबोर्ड बदल्ने कुरा मात्र नभई हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउने कुरा हो । हाम्रा गाउँघरमा झुपडीहरूमा र दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएन भने त्यो गणतन्त्र साइनबोर्डमा मात्र सीमित हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा एउटा विडम्बना अझै बाँकी छ, त्यो भनेको परिवर्तनको बाहक शक्तिको हातमा नेतृत्व आइनपुग्नु । त्यो हुनु भनेको सरकारको नेतृत्वमा मात्र नभई गाउँ, समाजमा पनि पुरानै विचार, संस्कार, मूल्य, मान्यता राख्ने मान्छेहरूको हातमा सत्ता कायम रहनु हो ।

केही आर्मीले बलात्कार गरेको या पुरुषहरूले बच्चाहरूमाथि गरेको विकृत्तिको पराकाष्ठा र हत्याका घटनाहरू पुरानो विचार र मान्यता हाम्रो समाजमा हावी छ भन्ने कुराका प्रमाणहरू हुन् । यसले हाम्रो समाजमा अझै पनि सामन्तवादी अत्याचार सिद्धिएको छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्छ । तपाईंहरू गाउँघरमा न्याय पाइन्छ कि भनेर प्रहरी, अड्डाअदालतलगायत जहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ उसको व्यवहारमा पुरानै संस्कार भएको पाउनुहुन्छ । उसको दिमागमा नयाँ गणतान्त्रिक चेतना र संस्कारको विकास भएको पाउन सक्नुहुन्न । जसरी पुरानै सामन्ती चेतना र आँखाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा सोच्ने गर्छन्, त्यही दृष्टिले उसले महिलालाई हेर्ने गर्छ । त्यस्तो नेतृत्वलाई बदल्न सङ्घर्ष अनिवार्य हुन्छ । सङ्घर्षले मात्र त्यस्तो नेतृत्वलाई बदल्न सकिन्छ ।

तपाईंहरूले यो आन्दोलनद्वारा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसाविरुद्ध र मानवअधिकार तथा समानताका निम्ति विस्तारै देशव्यापी जागरण ल्याउन कोसिस गर्नुभएको छ । यो आन्दोलन देशको अहिलेको संवेदनशील र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा अलिकति दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने खालको छ । यसले देशको परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्नसक्छ ।

मेरो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसको प्रधानमन्त्री म हुने भन्ने पनि छ । तर मलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनकै निम्ति पुराना मान्छेहरू र पुरानो सोचले घेराबन्दी गरिराख्या छन् । नयाँ सरकार बनाउने विषयमा अरू पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो घनिभूत छलफल चलिराखेको छ ।

सबै उत्पीडित जाति, जनजातिहरूको पूरै विजय नहुँदासम्म पुराना मान्छेहरू, पुराना सोचहरू, पुराना संस्कारहरू, पुराना मूल्य र मान्यता भएकाहरूले नयाँ मान्यतालाई स्वीकार्ने कुरा धेरै गाह्रो रहेछ । मेलै दसवर्षको जनयुद्धमा धेरै बलात्कार भएका महिला दिदीबहिनी, आमाहरूका भावना र मर्महरू सुनेको छु । अहिले कयौं बलात्कृत महिलाहरू, सहिदपरिवार र धेरै खालका पीडा, त्याग, तपस्याका कीर्तिमान बनाएका महिलाहरू संविधानसभामा आइपुग्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा, मेरै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने तपाईंहरूले अहिले उठाउनुभएको महिला हिंसाविरुद्ध एउटा उच्चस्तरीय आयोग तुरुन्त बनाइने छ र महिलामाथि हिंसा गर्नेहरूका विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने गरी नियम तथा ऐनहरूमा पनि संशोधन गरिनेछ ।

हामी सरकारमा दुई, तीन, छ महिना जतिसुकै बस्न परोस्, यसखालका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्न सकिएन भने र हाम्रो सरकार पनि पुरानै पञ्चायतकाल र विगतको बहुदलकालकै जस्तो बन्यो भने त्यो सरकार हुनु र नहुनुको केही पनि औचित्य रहने छैन । जनताको बीच घरझुपडीमा राजनीति गर्ने कुरा र सिंहदरबारभित्र र बालुवाटारमा राजनीति गर्ने कुरा फरक चिज रहेछ ।

नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लक्ष्मी बोहोराको हत्या प्रकरणसँग सम्बन्धित तथा समग्र महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध सरकारका तर्फबाट तत्काल कदम चालिने छ । मान्छेको दिमागभित्र सामन्तवादी संस्कार र पितृसत्तावाद नै छ । हामीले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा महिलाहरूका निम्ति विशेषाधिकार (महिलालाई पुरानो सामन्ती समाजले अत्यन्त बढी भेदभाव, अपमान, उत्पीडन र अत्याचार गरेकोले नयाँ राज्यले दिने क्षतिपूर्ति), परिवर्तन, गणतन्त्र र नयाँ समाजको कुरा गरिरहेका छौं ।

यहाँ डा. रेणु राजभण्डारीदेखि एउटा मुक्त कमैया र तपाईंहरूले मधेस, पहाड, पूर्व र पश्चिम मिलाएर कुरा जसरी राख्नुभयो, यसले पनि सङ्घीयताको संकेत गरेको छ । तपाईंहरूले एउटा आन्दोलनको कार्यक्रम भनेर पढेर सुनाउनुभयो, यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न कमसेकम राज्यको तर्फबाट तुरुन्त पहल लिइयोस् भनेर म सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्नेछु । त्यसपछि तपाईंहरूलाई यो सरकार, यो राज्य नाङ्गो छ भन्नुपर्ने कार्यक्रमसम्म पुग्न नपरोस् भन्नेतिर मेरो जोड हुनेछ ।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पहिला सम्बोधन गर्ने क्रममा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गलाई नै मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । जनयुद्धदेखि शान्तिप्रक्रियासम्म आइपुग्दा खेरी कहीँकतै पनि उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति र लिङ्गको कुरालाई छुटयाइएको छैन । नयाँ सरकारले यी चारवटा समस्याहरूलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले प्राथमिकताक्रम बनाएको छु ।

यो देश साँच्चै परिवर्तनतिर जाने हो वा होइन भन्ने कुराको ठूलो ऐतिहासिक फैसला हुँदैछ । परिवर्तनतिर जाने तपाईं हाम्रो अपेक्षा भनेको हिजोको सामन्ती समाज र संस्कारको अन्त्य हुनु हो । समानता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको एउटा नयाँ युगको सुरुआत पनि हो । तर फेरि पनि देशभित्र र देश बाहिर त्यस्ता मान्छेहरू छन्, जो पटक्कै परिवर्तन चाहँदैनन् । तर अहिले तपाईं हामी बलियो भएका छौं । तपाईं हाम्रा आवाज देशैभरि घन्किन थालेका छन् । तपाईं हामीले जितिसकेका भने छैनौं । कसले जित्छौं भन्ने कुराको ब्याटल अझै पनि चलिराखेकै छ ।

(महिला हिंसा अन्त्यको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा रिले अनसनमा बसेका महिलाहरूलाई बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

नेकपा माओवादी पछिल्लो (शुक्रबार बसेको ) वैठक पछि माओवादी सरकार नबनाउने स्थितीमा पुगेको विश्लेषण गरीएको छ ।

नेकपा माओवादीले आफ्ना अघिल्ला तीन शर्तहरु पुरा नगरिकन सरकार बनाउन नजाने निर्णय दोहोर्‍याएपछि विश्लेषकहरुले यस्तो अनुमान गरेका छन् । तीनदल (कांग्रस, एमाले र फोरम) को गठबन्धन भंग हुनुपर्ने, माओवादीका नीति तथा कार्यक्रम लागु गरिनु पर्ने र कम्तिमा २ वर्षसम्म सरकार ढाल्न नपाइने, यस अघिका तीन शर्तहरुलाई अन्य मुख्य दलहरुले खरो रुपमा अस्विकार गर्दै आएका थिए । यधपी वरिष्ठ माओवादी नेता चन्द्र प्रकाश गजुरेल (गौरवका) अनुसार माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने मनस्थितीबाट टसमस नभएको बताउनु भएको छ । ऐक्यबद्धतासंग कुरा गर्दै गजुरेलले भन्नुभयो “हामी सर्बप्रथम त सहमतीको सरकारमा जोड दिन्छौ, दोश्रोमा बहुमतको सरकार र अन्तिम विकल्पका रुपमा अल्पमतको सरकारको समेत तयारीमा छौ ” । के तपाईहरुले आफ्ना तीन शर्तका अडान फेरी दोहोर्‍याउनु भएको हो भन्ने अर्को एक जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो “हामीले कुनै पनि अडान छाडेका छैनौ र त्यसलाई शर्त बनाएका होइनौ तर वातावरण त ठिक हुनुपर्‍यो नी ।”

वरिष्ठ माओवादी नेताको यो प्रतिक्रीया सरकार निमार्णको विपरीत नदेखिए पनि माओवादीका पूर्ववत अडानले माओवादी सरकारमा नजाने संभावना बढेर गएको चाँही भन्न सकिन्छ ।

संयुक्त नेपाली मोर्चा , यूरोप

United Nepalese Front, Belgium

सुचना

वेल्जियम

२००८ अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रिय अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेको उपस्थितिमा बेल्जियममा बृहत अन्तर्कृया कार्यक्रम हुने, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बिद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रिय अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने युरोप भ्रमणमा आउनु हुने क्रममा संयूक्त नेपाली मोर्चा, यूरोपको अनुरोधमा वेल्जियममा पनि आउनु हुने भएकोले उहांको उपस्थितिमा नेपालको बर्तमान राजनैतिक अवस्था र राष्ट्रियताको प्रश्न बिषयमा बृहत अन्तर्कृया कार्यक्रम हुने भएकोले सम्पूर्ण देशभक्त, प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील तथा वामपन्थि नेपाली दाज्यू-भाई दिदी वहिनीहरुलाई निम्न मिति, समय तथा स्थानमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

कार्यक्रम तालिकामिति : ०३ अगष्ट २००८ आईतवार
समय : दिनको १२.३० वजे

स्थान Langstraat 102, 2140Borgorhout ,Antwerpen .

आयोजक
संयूक्त नेपाली मोर्चा,यूरोप,वेल्जियम

कृष्ण तिवारी

सदस्य, संयुक्त नेपाली मोर्चा युरोप

नेपाली जनताले संबिधानसभा मार्फत मई २८ तारिखका दिनबाट नेपालमा संविधान सभाको पहिलो वैठकद्वारा २४० वर्षे निरंकुश केन्द्रिकृत सामान्तबादी राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली विधिवत अन्त्य गर्दै ,संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य घोषणा गरि नेपाली जनताको त्याग, वलिदान तथा शहिदहरुको सपना साकारपार्ने नयाँ युगको बाटोमा प्रवेश गरेका छन्‍ । गणतन्त्र स्थापनाको साथसाथै यसलाई संस्थागत गर्नु सबैभन्दामहत्वपुर्ण भएकोले सम्पुर्ण राजनितिक दल तथा नागरिक समाज र जनता एकबद्ध भएर अगाडि बढ्‍नु आजको माग र आवश्यकता नै रहेको छ । नेपाली जनताले संबिधान सभाको निर्वाचनमा दिएको जनमतको कदर गर्दै सबैभन्दा बढी जनमतप्राप्त नेकपा माओवादी पार्टीको नेतृत्व सर्वपक्षिय सरकारको निर्माण गर्न अन्य दलहरुको पनि सहभागिता रहने गरि जनताको म्याण्डेट प्राप्त भएको छ । पार्टीहरुको राजनीतिक सहमति अनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन देखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नयाँसंविधान निर्माणका लागि जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै जानु पर्नेमा मुख्य मुद्धामा सो नभै ठिक उल्टो अहिले जनताको भावना र मर्म विपरित देशिय तथा विदेशी शक्तिको इशारामा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमहरु अगाडि बढिरहेका छन्‍ ।

संविधानसभाको जनादेशअनुरुप माओवादीलाई शत्ता हस्तान्तरण गर्‍यो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य दुई बर्षमै अन्धकार र समाप्त हुने भय र त्रास बोकेका कांग्रेस र एमाले यतिवेला राष्ट्र, राष्ट्रियता, शान्ति र लोकतन्त्रभन्दा पनि आफ्नै भविष्यको बारेमा बढि चिन्तित देखिन्छन्‍ । यहि चिन्ताकै कारण उनिहरु फोरमसंग रातारात अराजनैतिक प्रकारको माओवादी विरोधी मोर्चा निर्माण गरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रकृयाको शुरुआत नै अपवित्र गठबन्धन बन्न पुग्यो । के यो गठबन्धनले जनादेशको सम्मान गर्दछ ? के यो गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउछ ? के यो गठबन्धनले दुइबर्ष भित्रै नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पूनसंरचना र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ला ? के माओबादीको उपस्थिति विना नयां संविधान बन्छ? के यि तिनदलको अप्रकृतिक गठबन्धनले नयां नेपालको निमाण सम्भब छ ? आदि जस्ता थुप्रै प्रश्नका जिज्ञासाहरु अहिले नेपाली जनताको विचमा उठ्‍न थालेका छन् । यसको जवाफ गठबन्धकका नायकहरुले दिन जरुरी छ र जुन प्रश्नहरुको जवाफ अनुत्तरित नैहुदा नेपाली जनताहरु पुन: चिन्तामा परेका छन्‍ । माओवादीलाई एक्ल्याउन, प्रतिशोधपूर्ण, संकिर्ण, स्वार्थी खेलमा यथास्थिति र परिवर्तन विरोधी एमाले, कांग्रेस तथा फोरम बिचको घेराबन्दी गर्न गरिएको अपवित्र गठबन्धनले मुलुकलाई राहात दिनुको साटो सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । शत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै प्रकारका व्यक्ति समूहसंग अप्राकृतिक र गैरराजनैतिक घृणित खेल खेल्न पुरानो संसदिय कालमा बानी परेको संसदबादी दल कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त्यहि पुरानो संस्कृतिलाई दोहोर्‍याई छाडे । जुन घटनाले अहिले गठबन्धित पार्टीहरु र माओवादी पार्टीको बिचको सहमतिय राजनीति जटिल र धरापमा पारेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भै सके पछि यही श्रावण ८ गते नेपालका नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भारतको राष्ट्रभाषा हिन्दीमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेर नेपाली राष्ट्रभाषा र उनको आफ्नै मैथलि भाषाको ठूलो अवमूल्यन गरेका छन्‍ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यबस्था भए अनुसार राष्ट्रभाष वा आफ्नो मातृभाषामा गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यबस्थाको समेत धज्जी उडाउंदै, हिजोका दिनमा कानूनको अपव्याख्या गरि न्याय क्षेत्रमा समेत बदनाम कमाउन सफल भै आएको राष्ट्रको दोश्रो स्थानको उच्च पदमा रहेका झाले हिन्दीमा सपथ गरेको कार्यले नेपाली राष्ट्रियतामा गम्भीर कुठाराघात गर्दै आफ्नो भारत परस्त चरित्र हो भन्ने कुरामा नेपाली जनता विच औपचारिक रुपमा पुष्टि तथा सावित गरेका छन्‍ । जुन यो राष्ट्रविरोधी कार्यलाई आज नेपालीहरु स्वदेश तथा विदेशबाट घोर निन्दा, भत्सर्ना तथा विरोधका कार्यक्रमहरु सार्बजनिक भएका छन् र नेपालमा जनताले देशव्यापी रुपमा लगातार राजीनामा माग र नेपाली भाषामा पून: सपथ लिन दबाब स्वरुप आन्दोलनको घोषणा गरि आन्दोलित भईरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रविरोधी चिन्तन र सोच भएका व्यक्तिहरु राष्ट्रका अति महत्वपूर्ण पदमा रहंदा नेपाली राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा हुन सक्ने संभावनाप्रति हामी सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।

आज मूलुकमा गठबन्धनकारी राजनैतिक दलहरु नेपाली जनताकोपक्षमा गर्नु पर्ने काम र नयाँ संविधान निर्माण तर्फ भन्दा शत्ता आफ्नो हातमा कसरी लिने भन्ने चलखेलमा लागिरहेका छन्। पार्टीगत रुपमा प्रधानमन्त्री देखि शत्ता भागबण्डामा देशी तथा विदेशी शक्ती केन्द्रमा गुहार गरिरहेका छन्‍ । सरकार गठन प्रक्रियामा नव निर्वाचित राष्ट्रपतिले पनि प्रदत संबैधानिक अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गै परामर्शको नाममा सेरेमनियल राष्ट्रपति सक्रिय हुनुले कसको इसारामा के का लागि अनधिकृत राजनीतिक चलखेल गरिरहनु भएको छ ? यसले गम्भिर आशंका उब्जिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सरकार गठनका लागि तिनवटा मार्गहरु स्पष्ट किटान गरेको छ ।

धारा ३८ (१) बमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् गठन हुने, सो हुन नसकेकोमा धारा ३८-२ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभामा समान्य बहुमत जुटाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र सो हुन नसकेमा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले स्वत: सरकार गठनको अवसर पाउने विश्व प्रचलित लोकतान्त्रिक राज्यको मान्यता हो । तर अहिले मुलुकमा देखा परिरहेको राजनीतिक गठबन्धनका घटनाक्रमले राजनीतिक मान्यता र लक्ष्य विपरित उन्मुख र सरिक रहेको कारण नेपाली जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण, नयाँसंविधान निर्माण र नयाँ नेपालको परिकल्पना विषम चुनौतिको घेरा भित्रको पर्दामा पर्न थालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गर्न, नेपाली जनताको जनमतको कदरगर्न र सबै मूल्य मान्यता विपरित एमाले, कांग्रेस र फोरमका बिचमा गरिएको अपवित्र गठवन्धन तोडी नयां आधारमा नयां एकता निर्माण गरि माओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकारको निर्माण गरि जान सकेमा मात्र जनताका हक अधिकारहरु प्रत्याभुति हुन र बास्तविक नयाँनेपाल बन्न सक्ने छ । अबका दिनमा विगतमा जस्तो हत्या, हिंसाको राजनितिको सामना गर्न नपरोस र सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनताहरु एकजुट भै गणतन्त्रको रक्षा गर्दै देश विकासको मार्गमा अघि वढी शान्तिपूर्ण नयाँ नेपालको निर्माण गर्न आम जनता राजनीतिक पार्टीहरु एकबद्ध हुन जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामा भावी दिनमा कहि कतैबाट गम्भिर आंच र आघात हुने क्रियाकलाप पाईएमा राष्ट्रघाति र देशद्रोहीका रुपमा नेपाली भूमि बाट सदाका लागि बिदाई गर्न सचेत नेपाली जनता अब पछि पर्ने छैनन्‍ । नेपाली जनताले गर्ने नेपालको राष्ट्रियता, जनजीवनको सवालमा गरिने आन्दोलनहरुमा विदेशमा रहेका हामी सबै प्रवाशी नेपालीहरुले अझ बढि संगठित भै सहयोग र समर्थन गर्न आबश्यकता र हाम्रो जिम्मेवारी रहने छ ।

समाप्त