नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवश्था र नयाँ नेपालको कल्पना
कृष्ण तिवारी
सदस्य, संयुक्त नेपाली मोर्चा युरोप
नेपाली जनताले संबिधानसभा मार्फत मई २८ तारिखका दिनबाट नेपालमा संविधान सभाको पहिलो वैठकद्वारा २४० वर्षे निरंकुश केन्द्रिकृत सामान्तबादी राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली विधिवत अन्त्य गर्दै ,संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य घोषणा गरि नेपाली जनताको त्याग, वलिदान तथा शहिदहरुको सपना साकारपार्ने नयाँ युगको बाटोमा प्रवेश गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनाको साथसाथै यसलाई संस्थागत गर्नु सबैभन्दामहत्वपुर्ण भएकोले सम्पुर्ण राजनितिक दल तथा नागरिक समाज र जनता एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको माग र आवश्यकता नै रहेको छ । नेपाली जनताले संबिधान सभाको निर्वाचनमा दिएको जनमतको कदर गर्दै सबैभन्दा बढी जनमतप्राप्त नेकपा माओवादी पार्टीको नेतृत्व सर्वपक्षिय सरकारको निर्माण गर्न अन्य दलहरुको पनि सहभागिता रहने गरि जनताको म्याण्डेट प्राप्त भएको छ । पार्टीहरुको राजनीतिक सहमति अनुसार अन्तरिम संविधान संशोधन देखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नयाँसंविधान निर्माणका लागि जनताको भावनालाई आत्मसात गर्दै जानु पर्नेमा मुख्य मुद्धामा सो नभै ठिक उल्टो अहिले जनताको भावना र मर्म विपरित देशिय तथा विदेशी शक्तिको इशारामा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।
संविधानसभाको जनादेशअनुरुप माओवादीलाई शत्ता हस्तान्तरण गर्यो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य दुई बर्षमै अन्धकार र समाप्त हुने भय र त्रास बोकेका कांग्रेस र एमाले यतिवेला राष्ट्र, राष्ट्रियता, शान्ति र लोकतन्त्रभन्दा पनि आफ्नै भविष्यको बारेमा बढि चिन्तित देखिन्छन् । यहि चिन्ताकै कारण उनिहरु फोरमसंग रातारात अराजनैतिक प्रकारको माओवादी विरोधी मोर्चा निर्माण गरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रकृयाको शुरुआत नै अपवित्र गठबन्धन बन्न पुग्यो । के यो गठबन्धनले जनादेशको सम्मान गर्दछ ? के यो गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउछ ? के यो गठबन्धनले दुइबर्ष भित्रै नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको पूनसंरचना र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ला ? के माओबादीको उपस्थिति विना नयां संविधान बन्छ? के यि तिनदलको अप्रकृतिक गठबन्धनले नयां नेपालको निमाण सम्भब छ ? आदि जस्ता थुप्रै प्रश्नका जिज्ञासाहरु अहिले नेपाली जनताको विचमा उठ्न थालेका छन् । यसको जवाफ गठबन्धकका नायकहरुले दिन जरुरी छ र जुन प्रश्नहरुको जवाफ अनुत्तरित नैहुदा नेपाली जनताहरु पुन: चिन्तामा परेका छन् । माओवादीलाई एक्ल्याउन, प्रतिशोधपूर्ण, संकिर्ण, स्वार्थी खेलमा यथास्थिति र परिवर्तन विरोधी एमाले, कांग्रेस तथा फोरम बिचको घेराबन्दी गर्न गरिएको अपवित्र गठबन्धनले मुलुकलाई राहात दिनुको साटो सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । शत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै प्रकारका व्यक्ति समूहसंग अप्राकृतिक र गैरराजनैतिक घृणित खेल खेल्न पुरानो संसदिय कालमा बानी परेको संसदबादी दल कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा त्यहि पुरानो संस्कृतिलाई दोहोर्याई छाडे । जुन घटनाले अहिले गठबन्धित पार्टीहरु र माओवादी पार्टीको बिचको सहमतिय राजनीति जटिल र धरापमा पारेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भै सके पछि यही श्रावण ८ गते नेपालका नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भारतको राष्ट्रभाषा हिन्दीमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेर नेपाली राष्ट्रभाषा र उनको आफ्नै मैथलि भाषाको ठूलो अवमूल्यन गरेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यबस्था भए अनुसार राष्ट्रभाष वा आफ्नो मातृभाषामा गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यबस्थाको समेत धज्जी उडाउंदै, हिजोका दिनमा कानूनको अपव्याख्या गरि न्याय क्षेत्रमा समेत बदनाम कमाउन सफल भै आएको राष्ट्रको दोश्रो स्थानको उच्च पदमा रहेका झाले हिन्दीमा सपथ गरेको कार्यले नेपाली राष्ट्रियतामा गम्भीर कुठाराघात गर्दै आफ्नो भारत परस्त चरित्र हो भन्ने कुरामा नेपाली जनता विच औपचारिक रुपमा पुष्टि तथा सावित गरेका छन् । जुन यो राष्ट्रविरोधी कार्यलाई आज नेपालीहरु स्वदेश तथा विदेशबाट घोर निन्दा, भत्सर्ना तथा विरोधका कार्यक्रमहरु सार्बजनिक भएका छन् र नेपालमा जनताले देशव्यापी रुपमा लगातार राजीनामा माग र नेपाली भाषामा पून: सपथ लिन दबाब स्वरुप आन्दोलनको घोषणा गरि आन्दोलित भईरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रविरोधी चिन्तन र सोच भएका व्यक्तिहरु राष्ट्रका अति महत्वपूर्ण पदमा रहंदा नेपाली राष्ट्रियतामाथि गम्भिर खतरा हुन सक्ने संभावनाप्रति हामी सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।
आज मूलुकमा गठबन्धनकारी राजनैतिक दलहरु नेपाली जनताकोपक्षमा गर्नु पर्ने काम र नयाँ संविधान निर्माण तर्फ भन्दा शत्ता आफ्नो हातमा कसरी लिने भन्ने चलखेलमा लागिरहेका छन्। पार्टीगत रुपमा प्रधानमन्त्री देखि शत्ता भागबण्डामा देशी तथा विदेशी शक्ती केन्द्रमा गुहार गरिरहेका छन् । सरकार गठन प्रक्रियामा नव निर्वाचित राष्ट्रपतिले पनि प्रदत संबैधानिक अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गै परामर्शको नाममा सेरेमनियल राष्ट्रपति सक्रिय हुनुले कसको इसारामा के का लागि अनधिकृत राजनीतिक चलखेल गरिरहनु भएको छ ? यसले गम्भिर आशंका उब्जिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सरकार गठनका लागि तिनवटा मार्गहरु स्पष्ट किटान गरेको छ ।
धारा ३८ (१) बमोजिम राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् गठन हुने, सो हुन नसकेकोमा धारा ३८-२ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसभामा समान्य बहुमत जुटाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र सो हुन नसकेमा संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले स्वत: सरकार गठनको अवसर पाउने विश्व प्रचलित लोकतान्त्रिक राज्यको मान्यता हो । तर अहिले मुलुकमा देखा परिरहेको राजनीतिक गठबन्धनका घटनाक्रमले राजनीतिक मान्यता र लक्ष्य विपरित उन्मुख र सरिक रहेको कारण नेपाली जनताको सुनौलो भविष्य निर्माण, नयाँसंविधान निर्माण र नयाँ नेपालको परिकल्पना विषम चुनौतिको घेरा भित्रको पर्दामा पर्न थालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गर्न, नेपाली जनताको जनमतको कदरगर्न र सबै मूल्य मान्यता विपरित एमाले, कांग्रेस र फोरमका बिचमा गरिएको अपवित्र गठवन्धन तोडी नयां आधारमा नयां एकता निर्माण गरि माओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकारको निर्माण गरि जान सकेमा मात्र जनताका हक अधिकारहरु प्रत्याभुति हुन र बास्तविक नयाँनेपाल बन्न सक्ने छ । अबका दिनमा विगतमा जस्तो हत्या, हिंसाको राजनितिको सामना गर्न नपरोस र सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनताहरु एकजुट भै गणतन्त्रको रक्षा गर्दै देश विकासको मार्गमा अघि वढी शान्तिपूर्ण नयाँ नेपालको निर्माण गर्न आम जनता राजनीतिक पार्टीहरु एकबद्ध हुन जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डतामा भावी दिनमा कहि कतैबाट गम्भिर आंच र आघात हुने क्रियाकलाप पाईएमा राष्ट्रघाति र देशद्रोहीका रुपमा नेपाली भूमि बाट सदाका लागि बिदाई गर्न सचेत नेपाली जनता अब पछि पर्ने छैनन् । नेपाली जनताले गर्ने नेपालको राष्ट्रियता, जनजीवनको सवालमा गरिने आन्दोलनहरुमा विदेशमा रहेका हामी सबै प्रवाशी नेपालीहरुले अझ बढि संगठित भै सहयोग र समर्थन गर्न आबश्यकता र हाम्रो जिम्मेवारी रहने छ ।
समाप्त
