ब्रसेल्स,

निकट भविष्यमा नेपालमा बनाउन लागेको नया“ संविधानमा प्रवासमा रहेका हामी नेपालीहरुको साथै समस्त नेपाली जनताको हक अधिकारको सुनिश्चता गर्न गराउन तथा सबै वर्ग, जातिर्, धर्म, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्र आदिलाई संमृद्ध वनाई स्वाभिमानका साथ नेपाल भित्रै बाच्न पाउने स्थितिको निर्माणको लागि संवैधानिक रुपमा विविध शिर्ष र आबश्यक बुंदाहरुमा केहि सुझावहरु दिनका लागि हाम्रो पनि दायित्व र जिम्मेवारी भएकोले संयुक्त नेपाली मोर्चा, यूरोपको पहलमा यूरोपमा रहेका बामपन्थि प्रगतिशील संगठनहरुको संयुक्त प्रयासमा प्रवासी नेपालीहरुको तर्फबाट संविधान सुझाब समिति यूरोपको गठन गरेको समाचार प्राप्त भएको छ।

संयुक्त नेपाली मोर्चा यूरोपका पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र भुसालको संयोजकत्वमा सदस्यहरु राम बहादुर गुरुङ्ग (अध्यक्ष जनजाति सरोकार मंच, यूरोप), कृष्ण तिवारी (संयोजक नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, बेल्जियम ), विष्णु भुजेल (अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशील मंच, बेल्जियम), सुरेश गौतम ( संयोजक नेपाली समाज, यूके), प्रभाखर शर्मा (अध्यक्ष अन्तरराष्ट्रियतावादी ऐक्यबद्धता संगठन , जर्मनी), गंगालाल श्रेष्ठ (अध्यक्ष नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, जर्मनी), अशोक चौलागार्इं (अध्यक्ष अन्तरराष्ट्रियतावादी ऐक्यबद्धता संगठन, स्वीजरल्याण्ड), अशोक घले (अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशील मंच, फ्रान्स), तुलसी अमगाईं (संयोजक नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, नेदरल्याण्ड), वृख सुव्वा (अध्यक्ष जनजाति सरोकार मंच, नेदरल्याण्ड), राम बहादुर गौचन (अध्यक्ष नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा , पोर्चुगल), गम बहादुर गुरुङ्ग (अध्यक्ष जनजाति सरोकार मंच, वेल्जियम), राजेश खतिवडा (अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशील शान्ति समाज, अष्ट्रिया), इश्वर श्रेष्ठ (अध्यक्ष नेपाली जनप्रगतिशील मंच, स्पेन), डा.कृष्ण अर्याल (संयोजक नेपाली समाज ,नर्वे), उदय राज गौतम (संयोजक नेपाली जनप्रगतिशील मंच, डेनमार्क), कल्पना मगर (अध्यक्ष नेपाली प्रगतिशील महिला मंच, बेल्जियम र कुल बहादुर मगर (संयोजक मगरात राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा इकाई समिति, बेल्जियम ) रहेको १९ सदस्यीय समिति बनेको छ।

यस समितिले यूरोपमा रहेका नेपालीहरु र अन्य नेपाली संघ संगठनहरु सँग सर्म्पर्क र समन्वय गरि नेपाली जनताको हक हित र प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको हक अधिकार सम्बन्धि विषयहरुको बारेमा छलफल गरि संबैधानिक सुझाब संकलनको आफ्नो कार्य लाई अगाडि बढाएको छ। नया“ बन्ने संविधानका लागि तयार गरिने सुझाब यथासक्य छिटो नेपाल सरकार र सैवैधानिक समितिसमक्ष पठाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ।