पम्फा भुसाल, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा -माओवादी)

० संविधानसभा निर्वाचनको मुखैमा आएर २२ बुंदे माग अघि सारेर आन्दोलनका कार्यक्रम किन र्सार्वजनिक गर्नुभएको -
- सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएका विभिन्न सम्झौता, सहमतिबमोजिम सरकार चल्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन । तत्कालीन सहमतिबमोजिम जेठ मसान्तभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी सरकारमा गएका थियौं । तर विविध प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयास सरकारद्वारा निर्वाचन आयोगमार्फ भयो । त्यो सार्नुको कुनै कारण छैन । त्यसकारण विनाकारण निर्वाचनको भविष्य अनिश्चित गर्दै जाने हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन । संविधानसभा निर्वाचनमार्फ जनतालाई र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने, मुलुक गणतन्त्रात्मक बनाउने लक्ष्यमा अगाडि बढेको बेला मंसिरमा पनि निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी नभएपछि २२ बुंदे पर्ूवाधार तय गरेका हौं । जुन संविधानसभा निर्वाचनका लागि अत्यन्तै आवश्यक छन् ।
० यो पर्ूवाधारले कसरी सुनिश्चित गर्छ त संविधानसभा निर्वाचनलाई -
- हामीले २२ बुंदे पर्ूवाधारमा जे-जे उल्लेख गरेको भए पनि संविधानसभा निर्वाचनविरुद्ध थुप्रै शक्तिहरु लागिपरेका छन् । रायमाझी आयागले दोषी ठहर्‍याएकालाई कारबाही नगरेसम्म, सदनबाट गणतन्त्र घोषणा नहुंदासम्म र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तय नगरिंदासम्म निर्वाचन बिथोल्ने शक्ति दिनप्रतिदिन मजबुत बन्दै जाने निश्चित छ । देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्रले विभिन्न नामधारण गरेर तर्राईमा मच्चाइएको हिंसा होस् वा राजनीतिक प्रोपोगण्डा, हरेक कोणबाट निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भइरहेका छन् । त्यसका लागि हामीले सदनबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्दछ भनेका छौं ।
० संविधानसभा निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि भनेर ल्याइएका २२ बुंदे पर्ूवाधार सरकारमा बसेर तयार गर्न सकिन्नथियो र सरकार छाड्छौं भन्नुभएको -
- हामी जेठ मसान्तभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अन्तरिम सरकारमा गएका हौं । १० वर्षो जनयुद्धको जगमा भएको २०६२-०६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि तुरुन्तै संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने थियो । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसभित्र भएको राजमोह र साम्राज्यवादीका षड्यन्त्रका कारण निर्वाचन सार्ने काम भयो । त्यतिबेला नै हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका थियौं । मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भनेपछि हामी सरकारमा रहिरहेका छौं । हामी सरकारमा बसेर गरेको लडाइंले सरकारमा बसेर भन्दा सडकबाट नै दबाब र आधार तयार गरिनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ । हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्रै संविधानसभा निर्वाचन नहुने रहेछ भन्ने लागेपछि हामी सरकारमा बसिरहनुको अर्थ रहन्न । हजारौंको बलिदानीबाट संविधानसभा र गणतन्त्रको नारा स्थापित गर्‍यौं । हामी बसेरै सरकार संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि तयार हुंदैन भने हामी सरकारमा किन बस्ने - त्यसकारण सरकारमा बसेर निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना नदेखेपछि सरकार छाड्ने भनेका हौं । (more…)

मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य र जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ, त्यस अनुरूप निर्वाचन आयोगले तयारी पनि गरिरहेको छ तर तपाईंहरूले चुनाव नजिकिइरहेको बेला सडक सङ्र्घष्ाको घोषणा गर्नुभयो, के माओवादीले मङ्सिरमा चुनाव नचाहेको हो -
ँ त्यो हुँदै होइन, हामी संविधानसभाको निर्वाचन जसरी पनि सफलतापर्ूवक सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं । यहाँ संविधानसभाको निर्वाचन नहोस्, त्यसले सफलता नपाओस् भन्ने तìवहरू छन् । संविधानसभाका बाधकका रूपमा रहेका ती तìवलाई यथावतै राखेर निर्वाचन हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसका लागि अवरोधक तìवहरूलाई पन्छाउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

संविधानसभाका अवरोधक तत्त्वहरू के के देख्नुभएको छ -
ँ पहिलो, संविधानसभाको पहिलो अवरोधक राजतन्त्र नै हो । त्यसकारण संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरिनर्ुपर्छ । दोस्रो कुरा, वर्तमान सरकारको नेतृत्व एकाधिकारवादी ढङ्गको छ, त्यहाँ सच्याई सबैको सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गरिनर्ुपर्छ । एकलौटी रूपमा सरकार सञ्चालन गरिनु हुँदैन । तेस्रो कुरा, जनताका समस्या, उनीहरूका आवाजलाई सम्बोधन गरिनर्ुपर्छ-तर्राईमा थुप्रै समस्या छन्, जनजातिका समस्या छन्, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका समस्या छन्, यी यावत् समस्यालाई सम्बोधन गरिनर्ुपर्छ । चौथो, निर्भय र निष्पक्षरूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न शान्तिसुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।

राजाका सवालमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट निर्ण्र्ाालिने सहमतिका साथ अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि फेरि किन व्यवस्थापिका संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गरिनर्ुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ -
ँ संविधानसभाको निर्वाचन जेठमा गर्ने सहमतिअनुसार राजाका बारेमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट निर्ण्र्ाागर्ने भनिएको हो, जेठमा निर्वाचन सम्पन्न भएको भए यो कुरा उठ्ने थिएन । जेठमा चुनाव गर्नसकिने स्थिति थियो तर माओवादीका पक्षमा जन उभार देखेर त्यो अवधि टारियो । र्टार्नका लागि राजतन्त्र र वैदेशिक शक्तिबाट पनि थुप्रै चलखेल भएको हामीलाई लाग्छ । त्यसकारण तोकिएको समयमा चुनाव नभएपछि परिस्थिति बदलियो । राजतन्त्रबाट चलखेलका प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेर गए, त्यसैले यो स्थितिमा गणतन्त्र घोषणा हुनर्ुपर्छ हामीले भनेका हौं । (more…)

माओवादीले घोषणा गरेको संघर्षको कार्यक्रम संविधानसभा बिथोल्न ल्याइएको भन्ने आरोप छ नि -
बच्चा जन्माउने बाबुआमाभन्दा अरूले बढी माया गर्छु भनेर कसैले पत्याउला । संविधानसभाको माग राखेर दस वर्षम्म जनयुद्वमा होमिएर हजारौं सहिदले बलिदान गरेका छन् । संविधानसभाको हाम्रो माग पूरा नगरिदिँदा हामीले दुइ-दुइपटक वार्ताबाट र्फकनुपर्यो । १० हजारभन्दा बढी मारिए ।
राजतन्त्रकै कारण २००७ सालदेखि संविधानसभा हुन नसकेको इतिहास र शान्ति सम्झौतायताको नौ/दस महिनाको अवधिले पनि राजालाई यथावत् राखेर संविधानसभा हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षहामीले निकालेका छौं ।

बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि संविधान निर्माणसम्म राजाको विषयमा भएको सहमति बिर्सेगणतन्त्र र समानुपातिक प्रणालीको माग निर्वाचन भाँड्ने अत्तो भएन र ?
- पहिलो कुरा सम्झौता वा समझदारी भनेको आधा सहमति र आधा विमतिको दस्तावेज हो । अन्तरिम संविधान गणतान्त्रिक बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो त्यतिबेलै पनि थियो । जेठमा संविधानसभा हुने भए ठीकै छ भनेर हामी सहमतिमा पुगेका हौं । तर तिनै राजावादीले जेठमा संविधानसभा हुन नदिएकाले हामीले गणतन्त्र घोषणाका लागि शान्तिपूर्ण संघर्षको कार्यक्रम ल्याउनुपरेको हो । (more…)

Janadesh: Lenin wrote his ‘April Thesis’ while traveling clandestinely by train from Moscow to Switzerland. Did you also draw up a new outline for the revolution during your plane trip to Switzerland?
Pushpa Kamal Dahal: Not exactly. But we did see the place where Lenin stayed, and this certainly made me think about our revolution but this wasn’t exactly the right moment to write a thesis.

What about the discussions on security sector reforms?
We had memorable discussions at the Democratic Forum for Control of Armed Forces in Geneva. Their main understanding was DDR [demobilisation, disarmament, and rehabilitation] like in other countries. But we were able to convince them that we are not going from armed struggle to politics, but that politics and armed struggle are related. We tried to explain to them our position on the political revolution we are embarked in and how it is possible to have a political transformation in Nepal.

How do the European governments and people look at the Maoist uprising in Nepal?
Europe is positive. It doesn’t want the peace process to collapse. Neutral Europeans are even more positive about the Maoist uprising. I told the press conference that if the Europeans don’t come forward the peace process could be disturbed because the superpowers don’t want peace in Nepal. I said this could lead to a big crisis. I appealed to the Europeans to take the lead.

Can Europe cross out the Americans?
I don’t think so. But even so, the Europeans have their own culture, tradition, and ideology and they could make a positive impact.

So what were the main achievements of your visit?
We managed to dispel some of the falsehoods about the People’s War and the CPN-M. The fact that we first went to Switzerland sent a message to Europe and to the world that we don’t want to be mixed up in any geopolitical blocs. We learnt about how to engage in development and political transformation by looking at a country with similar topography to ours. We gave a fitting reply to those who call us terrorists.

Did you find any confusion about the Maoists?
Yes, there is some confusion. Some people seemed to think that we don’t want the constituent assembly elections. We cleared up that confusion. Baburam Bhattaraiji’s visit to Oslo for an international meeting was also useful in clearing confusion. All in all, we made a positive intervention in Europe.

ntimes

० सरकारले मंसिर ६ गते संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ, अब माओवादीले निर्वाचनको तयारी कसरी अगाडि बढाउँछ?
– यस सम्बन्धमा हामी समग्रमा सोच्दैछौं। कैयौं कुराहरू अझै मिलिसकेका छैनन्।
० कस्ता कुराहरू मिलिसकेका छैनन्?
– खासगरी सुरक्षा व्ःयवस्थाको प्रश्न छ। थुप्रै सशस्त्र गिरोहहरू बनिरहेका छन्। तिनलाई नियन्त्रण नगरी संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यस पछाडिको मूल कारक तत्व राजतन्त्र नै हो। हामीले बारम्बार संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं। संविधानसभाको मिति तोक्ने विषयलाई लिएर आठ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेखिसकेका छौं। त्यसकारण पहिला गणतन्त्रको घोषणा गरेपछि मात्रै निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुनसक्छ। हाम्रो तयारी पनि यही विषयसँगै जोडिएको छ।
० सुरक्षाका निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गर्न त तपाईंहरू आफैं सरकारमा हुनुहुन्छ। तर तपाईंहरू नै वातावरण भएन भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर गणतन्त्र घोषणा नगरी चुनाव हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो त बखेडा सिर्जना गर्ने काम भएन र?
– बखेडा भन्दा पनि वास्तविक चीज नै यही हो। यद्यपि हामी सरकारमा छौं। यो विशिष्ट परिस्थिति हो। सरकारको नेतृत्व नेपाली कांगे्रसले गरिरहेकोले हरेक क्षेत्रमा उसको एकाधिकार चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कैयौं चिजहरूमा चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि सकारात्मक ढंगले जाउँ भनेर अगाडि बढिरहेका छौं। अर्कोतिर वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले पनि चलखेल गरिरहेका छन्। एकातिर वैदेशिक चलखेल बढ्दै जानु र अर्कोतिर सरकारमा कांगे्रसको एकाधिकार चल्नाले हामी सरकारमा छौं भन्ने अनुभव गर्न अप्ठ्यारो छ। यसैलाई आधार बनाएर डबल स्ट्याण्डर्र्डको कुरा गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। (more…)

Question: Now that the interim Government has given itself the power to abolish the monarchy, if the King interferes in politics, don’t you think you should withdraw your demand for the immediate abolition of the monarchy?
Prachanda: No, we don’t feel that. Although the Parliament has already decided that two-thirds majority of Parliament can abolish the monarchy, in that sense we feel that our demand is justified.
Question: So you want Parliament to abolish the monarchy immediately?
Prachanda: Yes, we want that Parliament should take initiative and monarchy should be abolished immediately.
Question: But then what is the point of having a constituent Assembly in four or five months’ time. This should be decided by the Assembly.
Prachanda: The constituent Assembly is quite necessary to restructure the whole state. It is not the question related only to the monarchy. (more…)

Vikalpa, Secretary General of The Communist Party of Bhutan, Marxists-Leninists- Maoists (CPB-MLM) which was established in 2001. This interview is taken by BNS.
BNS: Why did you feel the need to establish Communist Party in Bhutan?Vikalp: Where there is suppression, there is revolt. Where there is revolt, it explodes the empire of suppression into pieces and creates the exploitation free society. But to initiate the revolt, a revolutionary party is necessary. Again, to establish a revolutionary party, a revolutionary ideology is necessary. Marxism-Leninism- Maoism is only that ideology in this 21st century. For this very reason, we thought of establishing Communist Party in Bhutan. Not only that, the old parties and organizations have reduced themselves into “Manpower Companies” and were engaged in sending their cadres to the foreign lands. They were involved in such works for their selfish dream. This also polarized the cadres into two groups, viz. pro-Bhutan and pro-US. We didn’t see the authenticity of revolution without establishing communist party, which is a common institution of freedom loving people in Bhutan and revolutionary exiled Bhutanese, representing the 95 percent down trodden people. Hence, we decided it correct, to establish the Communist Party in Bhutan Marxists-Leninists- Maoists. (more…)

मधेसी जनअधिकार फोरमले रुपन्देहीको दक्षिणी भागमा हत्या गरेको जीतेन्द्र लुम्बिनी क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य र वाइसीएलको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । जीतेन्द्रको हत्या हुनुभन्दा २७ घण्टा पहिला बुटवल एफ.एम.मा प्रसारित उहाँको अन्तिम अन्तर्वार्ता ।

प्रश्नः सरकारले तपाईहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गर्दैछ भन्ने कुराको खुलासा भएको छ, कसरी लिनुभएको छ -
उत्तरः केही मान्छेहरुले हामीलाई जुन ढंगले ब्याख्या गर्न खोजिरहेका छन् त्यो असाध्यै महत्व र गंभीर चासोको विषय हो । यी विषयवस्तुलाई कुन प्रवृत्तिका मान्छेले हाम्रा विरुद्ध षड्यन्त्र गरिराखेका छन् भन्ने कुरालाई जनसमुदायकाबीचमा लग्नुपर्ने, हामी गम्भीर बन्नुपर्ने र आम जनतालाई सत्यका पक्षमा उभिन सचेत पार्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

प्रश्नः केहि मान्छेलेमात्र होइन सरकार नै प्रतिबन्धको तयारीमा जुटेको कुरा भूमिसुधार मन्त्रीले बताउनु भएको छ, तपाईहरुले आफ्ना गतिविधि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छैन -
उत्तरः अहिले आठ दलको सहमतिमा सरकार बनेको छ । सरकारमा हाम्रा मन्त्री पनि छन् । हाम्रा मन्त्रीले त्यो तयारी गरिरहेका भन्ने कुरा सम्भव नै छैन । कुनै एक मन्त्रीले दिएको प्रतिक्रियाले सिंगो सरकारले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । तर जहाँसम्म हाम्रा गतिविधि सुधार्नु पर्ने कुरा भनिएको छ, त्यसमा हामीलाई अचम्म लागेको छ । (more…)

Nanda Kishore Pun (‘Pasang’), PLA deputy commander
Why are the Maoists under attack from all sides?
Nanda Kishore Pun: When we pushed for a republic, national and international powers felt that the Nepali people would lose faith in other political parties. We were expecting these challenges when we gave up the war and joined mainstream politics. That said, it is difficult to oppose an alliance that is conservative, regressive, and highly influenced by foreign forces. (more…)

On the developments in Nepal :
Q: What do you think of Nepal ?
A: Our Party’s official stand has already been given in the form of statements, interviews and articles in the last issue of our theoretical magazine, People’s War. There was also an Interview by our Party spokesperson last year. We are having a debate with various Maoist Parties on the developments in Nepal . The people of Nepal had shown great mettle in fighting the monarchy but the fight is only half-way through. The real fight is not against Gyanendra and the monarchy which is but a symbol of the feudal-imperialist oppression and exploitation of the vast masses of Nepal . (more…)

Why did this talk about not returning the property seized during the ‘people’s war’ start after you entered government?
We believe that we should first develop a long-term strategy for land distribution. Chairman Pushpa Kamal Dahal is clear when he says that if land has been seized unfairly, it needs to go back to the [original] owner. But if they are feudal, it will not. The eight parties need to sit together to form policies on land reform, and new laws can be made through interim legislature. There will be no redistribution or return until these issues are settled. We believe in giving land to the poor, and we have to be careful that seized property does not go back to the rich again. (more…)

अहिले राजनीतिक रूपमा माओवादी के गर्दैछ ?
पहिलो कुरा, हामीले संविधानसभाको चुनाव समयमै होस् भन्दै आएका छौं । दोस्रो, त्यो तोकिएको समयमै हुन नसके अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाटै गणतन्त्र घोषणा होस् भनेर जोड दिइरहेका छौँ । तेस्रो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन भने हामीले आन्दोलनमा जाने सोच बनाएका छौँ । र, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छ । (more…)

- नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मध्यपश्चिम कमाण्ड इन्चार्ज- नेकपा (माओवादी)

संविधान सभाको निर्वाचनका लागि ने.क.पा.-माओवादी) सरकारमा गएको हो । तर अहिले संविधान सभा अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको छ, अबको स्थिति के हुन्छ ?
सायद अब देशले बुझिसक्यो, जनताले पनि बुझिसके र विश्वको जनसमुदायले पनि बुझ्यो होला- सामान्य तरिकाले संविधान सभा अनिश्चयको भूमरीमा गएको होइन । जनताको विजय हुने निश्चित भएपछि, माओवादी पार्टीको विजय निश्चित ह“ुदै गएपछि र आन्दोलन परिवर्तन भएर सामन्तवादको अन्त्य हुने कुरा लगभग निश्चित भएपछि यसलाई असफल पार्नका लागि अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद र प्रतिगामी तत्वहरूको सक्रियतामा संविधानसभालाई सेवोटेज गरिएको छ, गरिदैछ । र, हालै सम्पन्न हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि स्पष्ट गरेको छ कि अबको मार्ग प्रशस्त गर्ने तरिका भनेको जनसमुदायलाई आफ्नो अधिकारको निम्ति, फेरि आफ्नो शक्तिको सही प्रयोग गर्ने विधि हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । (more…)

क.रामबहादुर थापा -बादल) इञ्चार्ज, पर्ूर्वी कमाण्ड, नेकपा -माओवादी)
नेपालमा अहिले राजनीतिक अन्योल तीव्र भएको छ । यो चिर्न माओवादीले सीधै गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव गरेको छ । तर कांग्रेस नेतृत्व न सीधै गणतन्त्रमा जाने न जनमतसंग्रहमा जाने प्रस्ताव मान्छ, नेपाली जनता यस्तो अन्योलमा कहिलेसम्म रहिरहने -
अहिले देशमा राजनीतिक संकटको स्थिति छ । यो संकटले एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्रलाई अभिव्यक्त गर्दछ भने अर्कोतिर जनताको अग्रगमनको आकांक्षालाई पनि यसले अभिव्यक्त गर्छ । यो अन्योलको स्थितिलाई जनताको सशक्त जनदबाब र एउटा नया“ आन्दोलनले मात्र अन्त्य गर्न सक्छ र हाम्रो पार्टर्ीी त्यही दिशामा आफ्नो कदम बढाइरहेको छ । (more…)

आज लेनिन जयन्ती र नेकपा स्थापना दिवशको अवसर पारेर प्रथम चरणको सडक संर्घष्ा गर्ने माओवादीले जनाएको छ । जस अन्तरगत आज पार्टर्ीीथापना दिवसलाई देशव्यापी मनाउने र १२ गतेदेखि गतवर्षो धोकापर्ूण्ा सम्झौताको भण्डाफोर गर्दै सरकारलाई संविधान सभाको चुनाव गराउन दवाव दिने जनाएको छ । यसैगरी दोस्रो चरणको संर्घष्ाको कार्यक्रम २५ गतेदेखि गर्ने जनाएको छ । जस अन्तरगत देशभरका जिल्ला सदरमुकाम घेराउ गर्ने रहेका छन् । माओवादी सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन गरेता पनि गिरिजाको सामन्तवादी रवैयाका कारण सरकारले रचनात्मक कार्य गर्न नसकेपछि सडकबाटै संर्घष्ाको घोषणा गरेर जनताको म्याण्डेट पूरा गराउने लक्ष्य गत हप्ता सम्पन्न -माओवादी) को केन्द्रीय समितिको बैठकले देशलाई नया“ निकास दिन चरणवद्ध सडक आन्दोलन गर्ने निर्ण्र्ाा गरेको हो । (more…)

Q. Will the CPN-M be participating in the October 8 talks?

Prachanda: There is no certainty as to the question of participation in the talks. Interactions to this end are going on with the parties, but nothing is confirmed yet. (more…)