काठमाडौं, २५ चैत
2009-04-08,Wednesday

जन्म दिने बाबु नै खुकुरी नचाउँदै काल बनेर आएपछि ६ वर्षीया बालिकाले फिल्मी शैलीमा ज्यान जोगाएकी छिन् । नाबालिका दिदी-बहिनीको ज्यान बचे पनि आमाको भने ज्यान गएको छ ।
काभ्रेका गणेशबहादुर दनुवार माइत बसेकी श्रीमतीलाई भेट्न सोमबार साँझ काठमाडौं झोंछे आएका थिए । झोंछेको श्रेष्ठ परिवार ज्वाइँलाई खानपिन गराएर सुत्ने तरखरमा थियो । सालीसँग गफ गरेर सुत्न तल कोठामा झरेपछि २८ वर्षीय गणेश एकाएक पागलजस्ता भए । उनी अरूलाई होइन, खुकुरीले आफ्नै श्रीमती र छोरीहरूलाई प्रहार गर्न थाले ।

आमालाई खुकुरीले हान्दै बाबु आफूमाथि समेत आइलागेपछि ६ वर्षीया अञ्जली दनुवार आमाको सारीलाई डोरी बनाएर झ्यालबाट छिमेकीको छतमा हामफालिन् । कलिलो दिमागमा उब्जिएको चतुर्‍याइँले उनको ज्यान त जोगियो, तर त्यस वेलासम्म उनी सख्त घाइते भइसकेकी थिइन् । बाबुले उनको कलिलो टाउकामा खुकुरी हानिसकेका थिए । डाक्टरका अनुसार अञ्जली अझै खतरामुक्त छैनन् ।

वीर अस्पतालको सघन उपचारकक्षमा रहेकी उनी अहिले पनि झस्किरहन्छिन् वेलावेला । उनी भनिरहन्छिन्, ‘बाबुले ममीलाई हान्नुभयो अनि हामीलाई पनि हान्नुभयो ।’
छोरी भाग्न सफल भए पनि उनका बाबु गणेशबहादुरले श्रीमती लक्ष्मी दनुवारको जीवन समाप्त पारिदिएका छन् । उनले १८ महिनाकी कान्छी छोरी अंशुलाई समेत खुकुरी हानेर घाइते बनाएका छन् ।

खाना खाएर सुत्ने तयारीमा रहेकी श्रीमतीलाई गणेशले एक्कासि घाँटीमा खुकुरी प्रहार गरे । लक्ष्मी ओछ्यानमै ढलिन् । श्रीमती ढलेपछि दनुवारले कोठामा रहेका अबोध छोरीहरूलाई समेत हान्न थाले । उनले भकाभक ६ वर्षीया जेठी छोरी र १८ महिनाकी कान्छीलाई समेत खुकुरीले हाने । ठूली छोरी झ्यलाबाट भागेपछि उनले कान्छी छोरीलाई समेत टाउकैमा खुकुरी प्रहार गरे ।

बाबुले खुकुरी हाने, आमाको ज्यान गयो, ६ वर्ष र डेढ वर्षकी छोरी अस्पतालमा

रुवावासी चलेपछि छिमेकीहरू के भयो भन्दै जम्मा भए । गणेशले ससुरालीका छिमेकी प्रवीण गुरुङमाथि पनि आक्रमण गरे । गुरुङको पनि टाउकैमा चोट लागेको छ ।
श्रीमतीलाई मारेर मात्र गणेशको चित्त बुझेन । रगतपच्छे भएर ढलेकी श्रीमतीलाई डस्नामा बेरेर आगो लगाइदिए । उनी आफू पनि कोठामै थिए । आगो दन्किन थालेपछि छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरे ।

महानगरीय प्रहरी प्रभाग जनसेवाका प्रहरी निरीक्षक तुलबहादुर कार्की टोली लिएर पुगे घटनास्थलमा, तर प्रहरीले पनि सहजै अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सकेन । ‘ऊ उग्र थियो । आफ्नो नजिक कसैलाई आउन दिइरहेको थिएन,’ कार्कीले भने । गणेशले प्रहरीमाथि पनि आक्रमण गरे, आक्रमणबाट असइ एमबहादुर केसीको मुखमा गम्भीर चोट लागेको छ ।

‘लामो प्रयासपछि स्थानीयवासी र प्रहरी मिली उसलाई नियन्त्रणमा लिइयो,’ प्रहरी निरीक्षक कार्कीले भने । अभियुक्त दनुवार अहिले महानगरीय प्रहरीपरिसर हनुमानढोकाको थुनामा छन् ।
ससुराली आएका गणेशले किन काल बनेर ताण्डव मच्चाए, ससुराली परिवारका सबै आश्चर्यमा छन् । मृतक लक्ष्मीकी आफन्त सुनीता श्रेष्ठले भनिन्, ‘उनीहरू दुईजना कहिल्यै झगडा गरेको थाहा थिएन, बहिनी-ज्वाइँको सम्बन्ध पनि राम्रै थियो, कसरी यस्तो घटना भयो हामी नै अन्योलमा छौँ ।’

अभियुक्त पक्राउ परे पनि हत्याको कारण भने खुल्न सकेको छैन । प्रहरी हिरासतमा रहेका दनुवार मौन छन् । महानगरीय प्रहरीपरिसरका प्रवक्ता दधिराम न्यौपानेले भने, ‘ऊ अहिलेसम्म बोलेकै छैन, मौन छ ।’

पीडित परिवारका अनुसार लक्ष्मी र गणेशबीच सात वर्षअगाडि प्रेम-विवाह भएको हो । गणेश रेस्टुरेन्टका कुक हुन् । उनी ठमेलमा रहेको फोर सिजन रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे । दुई वर्षअगाडि कुकको काम छोडेपछि उनी बेरोजगार बनेका थिए ।

लक्ष्मी भने पहिलेदेखि नै पूर्ण गृहिणी थिइन् । श्रीमान् बेरोजगार बनेपछि छोरीलाई पढाउन लक्ष्मी माइतमै बसेकी थिइन् । ‘ज्वाइँ लक्ष्मी र छोरीहरूलाई भेट्न आइरहन्थे,’ मृतककी आफन्त सुनीताले भनिन्, ‘वेलावेलामा लक्ष्मीले जागिर खोज्नुस् न भनेर दबाब दिन्थिन् त्यत्ति हो, त्यसबाहेक अरू कुनै तनाव थिएन ।’

माइतीले गणेशले योजनाबद्ध रूपमा साथीको सहयोगमा हत्या गरेको आशंका गरेका छन् । घटनालगत्तै झ्यालबाट अर्को युवक भागेको छिमेकीले देखेको र सोही आधारमा घटना थाहा पाएको दाबी छ सुनीताको पनि । उनले भनिन्, ‘हत्या एकजनाले मात्र गरेको जस्तो देखिँदैन, छिमेकीले पनि कोठाबाट कोही भागेको देखेको बताएका छन्, तर को हो त्यो खुल्न सकेको छैन ।’ हत्यामा प्रयोग गरिएको हतियार अभियुक्त आफैंले लिएर आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘उसले हत्या गर्ने योजना बनाएरै खुकुरीसमेत बोकेर आएको रहेछ ।’

अभियुक्तको व्यवहार हेर्दा घटना आवेशपूर्ण देखिए पनि हत्याको प्रकृति हेर्दा योजनाबद्ध हुनसक्ने सम्भावना रहेको महानगरीय प्रहरीपरिसर काठमाडौंका एसपी नवराज सिलवाल बताउँछन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अभियुक्तले ‘चुरोट खायो भनेर किचकिच गरेकाले रिस उठेर हत्या गरेको’ बताए पनि उसको भनाइ विश्वसनीय नभएको प्रहरीको भनाइ छ ।

हत्याको प्रकृति हेर्दा अभियुक्त व्यावसायिक हत्यारा हुनसक्ने सम्भावना रहेको सिलवालले बताए । उनले भने, ‘उसले हत्यामा प्रयोग गरेको हतियार र हत्याको प्रकृति हेर्दा हतियार चलाउनसक्ने पोख्त हत्याराझैं देखिएको छ ।’ सिलवालले उनको पृष्ठभूमिबारे अनुसन्धान सुरु गरिएकाले यथार्थ चाँडै बाहिर आउने बताए ।

नेविसंघ २६ अनेरास्ववियु १७ र क्रान्तिकारी २३ स्थानमा विजयी
१९मार्च,२००९
काठमाडौं-त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६० आंङ्गकिसहित देशभरका ३ सय भन्दा बढी क्याम्पसहरुमा भएको स्ववियु निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ ।

केही क्याम्पसहरुमा बिद्यार्थी संगठनहरुबीच विवादका कारण स्ववियु निर्वाचन स्थगित गरिएको छ । विवादका कारण राजधानीका पाँच प्रमुख क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित भएको छ । पदमकन्या, विश्वभाषा, आरआर, नेपाल ल र सरस्वती क्याम्पस गरि पाँच क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित भएको छ ।

पछिल्लो परिणाम अनुसार काँग्रेस निकट नेविसंघ र माओवादी निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी दोस्रो अग्रस्थानमा रहेका छन् भने एमाले निकट अनेरास्ववियु तेश्रो स्थानमा छ । पछिल्लो परिणाम अनुसार कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा एमाले निकट अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी भएको छ । यस्तै ललितपुरको लुभुस्थित महालक्ष्मी क्याम्पस र काभ्रेको देउरालीस्थित वावा बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीको प्यानल बिजयी भएको छ । यस्तै काभ्रेको कानपुर क्याम्पस, धुलिखेल क्याम्पस र ढिकिथुम्का क्याम्पसमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुको संयुक्त प्यानल निर्वाचित भएको छ ।

धुलिखेलमा नेविसंघका सभापति र ढिकीथुम्कामा अनेरास्ववियुका सभापति निर्वाचित भएका छन् । काभ्रेको संजिवनी कलेज र काठमाडौंको भद्रवास स्थित शहीद आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी भएको छ ।

धनकुटाको जितपुर क्याम्पसमा क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुको संयुक्त प्यानल विजयी भएको छ । मकवानपुरको पालुङ क्याम्पस र काठमाडौंको शहिद मनोहरा क्याम्पसमा क्रान्तिकारीको प्यानल विजयी भएको छ । पाल्पाको माण्डव्य बहुमुखी र उच्चबुद्ध क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी भएको छ । चितवनको दिब्यनगर र पटीयानी क्याम्पसमा क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुको संयुक्त प्यानल निर्वाचित भएको छ । दुवै क्याम्पसमा क्रान्तिकारीका सभापति छन् ।

त्यस्तै प्युठान क्याम्पसमा पनि अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी भएको छ । लमजुङको मंगल क्याम्पस र सूर्यपालमा सभापति सहित सात पद र पुष्पलता क्याम्पस रम्घामा सभापति सहित पाँच पदमा नेविसंघ विजयी भएको छ । लमजुङकै इशानेश्वर क्याम्पसमा अनेरास्ववियु र नेविसंघको संयुक्त प्यानल विजयी भएको छ । सुर्खेतको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा सभापति र एक सदस्य अनेरास्ववियु र बाँकी सबै पदमा नेविसंघ विजयी भएको छ । भैरहवाको रुपन्देही क्याम्पसमा सदभावना पार्टी निकट नेपाल विद्यार्थी मञ्चको प्यानल विजयी भएको छ ।

सैनिक अधिकारीहरुको पदावधि थपिन्न: प्रधानमन्त्री

सेनाका आठ बरिष्ठ जेनरलहरूको पदावधि गत आइतबार नै समाप्त भएको थियो
वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरुको पदावधि थप्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अस्वीकार गरिदिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासंगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

आठजना सहायक रथी (व्रिगेडियर जनरल) हरुको तीन वर्षे म्याद नथपेकोमा सरकारमाथि चर्को दबाब बढाउने अभियानको अगुवाइ गरिरहेका कोइराला र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच कोइराला निवासमा बिहीबार भेट भएको थियो।

कोइरालाले आफूलाई भेटन पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई शुरुमै सैनिक अधिकारीहरुको पदावधि नथपेको बारेमा असन्तुष्टि, आक्रोश र गुनासोयुक्त प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नयाँलाई अवसर दिने आफ्नो शुरुदेखिको नीति अनुसार नै म्याद थप नगरिएको बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार शर्माले बताए।

प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, “सेनाको मनोबल गिराउने नियत हैन। यो नियमति र सहज प्रकृया हो।”

अवकास पत्र

उक्त भेटपछि मात्र रक्षा मन्त्रालयले आठजना सहायक रथीलाई अवकास दिइएको पत्र सैनिक मुख्यालयलाई पठाएको छ।

उनीहरुको पदावधि गत आइतबारदेखि नै सकिएको थियो।

कोइरालाले भने साँझ पनि सरकारको दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउन आग्रह गरिरहेका थिए।

प्रतिउत्तरमा खनालले सरकारी निर्णय प्रकृयाप्रति असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुन नरसिंह केसीले भने, “सेनाको संस्थागत विकास, त्यसले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय साख र व्यवसायिक प्रतिष्ठाको संरक्षण गर्न संवैधानिक र राजनीतिक प्रकृयाबाट के गर्नुपर्छ भन्नेमा सल्लाह सहित अगाडि बढ्छौँ।”

कोइरालाले बुधवार पनि विभिन्न दलका नेताहरुसंग सामूहिक छलफल गरेका थिए।

बुधबारको छलफलका एकजना सहभागी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापाले बिहीबार एउटा वक्तव्य मार्फत सैनिक अधिकारीहरुको म्याद थप नगर्नुलाई ‘नेपाली सेना ध्वस्त गर्ने योजनाको एउटा अंग’ भएको बताएका छन्।

देशभरका क्याम्पसहरुमा बिभिन्न बिद्यार्थी संगठनहरु स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
मंगलबार प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन संगठनहरुले बिभिन्न सभा, सांगितिक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेका छन् भने प्रदर्शन र र्यालीहरु पनि आयोजना गरिएका छन् । सोही कारण राजधानी लगायत देशभरको बातावरण रङगिएको छ । निर्वाचनकै बिषयलाई लिएर बिभिन्न बिद्यार्थी संगठनहरुबीच व्यापक झडपहरु भएका छन् । सोहीकारण राजधानी लगायत देशका केही क्याम्पसहरुमा निर्वाचनहरु समेत स्थगित भएका छन् । यसपल्टको निर्वाचनमा अनेरास्ववियु, अनेरास्वबियू क्रान्तिकारी र नेबिसंघबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । ती बिद्यार्थी संगठनहरुले आआफ्नै बिजयको दावी गरिरहेका छन् । राजधानीको त्रिबि, आरआर, नेपाल ल, पद्यमकन्या, पाटन, अस्कल, त्रिचन्द्र, मीनभवन, बानेश्वर, ताहचल क्याम्पसहरुमा निर्वाचनको ठूलो रौनक देखिएको छ । ती क्याम्पसहरुको बिभिन्न बिद्यार्थी संगठनहरुले आआफ्नै प्यानल खडा गरी चुनाब प्रचारमा व्यस्त रहेका छन् । चुनावी रौनकका कारण संगठनका माउ पार्टीका नेताहरु, मन्त्रीहरु पनि प्रचारप्रसारमै व्यस्त रहेका छन् ।

मार्च १६, २००९

१५ मार्च २००९ का दिन नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,वेल्जियमको प्रथम अधिवेशन बेल्जियमको आन्तवयरपेन शहरमा “संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतान्त्रिक नेपालको संस्थागत बिकास गरौं र्,अर्ध सामान्ती, औपनिवेशिक शोषणबाट नेपाललाई मुक्त गरौं” भन्ने नाराको मुल मर्मलाई पक्रदै ठूलो संख्यामा नेपालीहरुको विचमा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन मैनवत्ती बालेर नेपालबाट यूरोप भ्रमणको शिलशिलामा आउनु भएका एकिकृत नेकपा माओवादीका क्षेत्रिय व्यूरो नेता इश्वर पौडेलले गर्नुभएको थियो । उtm कार्यक्रममा बेल्जियम तथा यूरोप भरि गरि करिब ५० नेपाली तथा विदेशी संघ संगठनहरुलाई आमण्त्रण गरिएको थियो भने बेल्जियम तथा यूरोप स्तरिय गरि करिब २ दर्जन संघ संगठनका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरुको उपश्थिति रहेको थियो र करिव १ दर्जन संघ सगठनहरुको तर्फबाट शुभकामना पत्र पढेर सुनाइएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एकिकृत नेकपा माओवादीका क्षेत्रिय व्यूरो नेता इश्वर पौडेलले यथास्थीतीवादी शक्तिहरु नेपाली जनतालाई निराशा तर्फधकेल्ने प्रयात्न गरेका छन भन्नु भयो । साथै वाहाले नेपाली जनताको अधिकारकोलागी यूरोपबाट गरीएका कामहलाई सलाम गर्दछु भन्नु भयो र नेपालमा हुने गरेका बिदेशी चलखेलका बिरुद्ध अझ संसक्तरुपले नेपाली जनताको आन्दोलनलाई साथ दिनु पर्ने औल्याउनु भयो ।साथै कार्यक्रममा नेपाली जनप्रगतिशील मंच,बेल्जियमका अध्यक्ष विष्णु भुजेलले नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा,वेल्जियम राजनैतिकरुपले सवैको साझ संगठन भएको बताउनु भयो । मन्तब्यकै क्रममा संयूtm नेपाली मोर्चाका तर्फाट कोषाध्यक्ष दधिराज घिमिरले गणतान्त्रिक मोर्चा अव साम्राज्यबादी तथा बिस्तारवादी बिरोधि मोर्चाको रुपमा बिकाश गर्नु पर्ने धाराणा राख्नु भयो । आप\mनो धारणा राख्ने क्रममा जनजाति सरोकार मंच यूरोपका अध्यक्ष राम बहादुर गु रुङ्गले नेपाली जनताको चाहाना भनेको जनवादी गणतन्त्र भएकोले यस मोर्चाको आन्दोलन जनवादी गणतन्त्रलाई केन्द्रित गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने आप\mनो बिचार राख्नु भयो
उtm कार्यक्रममा भाग लिनेहरुमा नेपाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा, पोर्चुगलका प्रतिनिधि प्रेम परियार,नेपाली व्यापारी संघ बेल्जियमका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठ,पा सापुच बेल्जियमका प्रतिनिधि र्सर्ुयमान श्रेष्ठ, नेपाली मगरात मुtmि मोर्चा,बेल्जियमका विरमान र्घर्तिमगर,एन आर एन आई सी सी सदस्य बेल्जियमका रविन्द्र मान श्रैष्ठ, एन आर एन यूरोप सह संयोजिका जानकी गु रुङ्ग, एन आर एन बेल्जियमका अध्यक्ष पि.जी शर्ेपा,चितवन सहायता कोष बेल्जियमका महा सचिब टिका पौडेल,विश्व मगर महा संघका प्रतिनिधि कुल बहादुर मगर, सिक्लेश पार्चे कल्याण कोष तथा नेपाली जनजाति सरोकार मंचका अध्यक्ष गम बहादुर गु रुङ्ग,नेपाली समुदाय संर्घष्ा समितिका संयोजक लिलाधर पन्त,नेपाली था रु समाज यूरोपका संयोजक सोम नारायण थनेत,नेपाली एकता समाज बेल्जियमका अध्यक्ष जित बहादुर लामा,नेपाली प्रगतिशील महिला मंच बेल्जियमकी अध्यक्ष कल्पना मगर,नेपाली राजदूतावास बेल्जियमका प्रतिनिधि प्रथम सचिब दर्ुगार् भण्डारी, नेपालको संविधान सुझाब समिति यूरोपका संयोजक सुरेन्द्र भुसाल, एन डि एफ बेल्जियमका अध्यक्ष्ँ तुल सी नाथ सुवेदी,नेपाली जन सर्म्पर्क समिति बेल्जियमका अध्यक्ष गंगाधर गौतमनेपाली जनजाति सरोकार मंच यूरोपका अध्यक्ष राम बहादुर गु रुङ्ग, संपर्ुण्ा बक्ताहरुले नेपालको बर्तमान संक्रमणकलिन राजनैतिक अबश्था, नया” निर्माण गरिने संविधान र प्रवाशी नेपालीह रुले नेपालको लागि खेल्नुपर्ने भुमिका लगायतका समसामयिक विषयह रुका साथै शुभकामना मन्तव्य दिनु भएको थियो ।
उtm अधिवेशनको दोश्रो शत्रमा मोर्चाको अवधारणा पत्र र भावी कार्यनिती सम्बन्धमा संयोजक कृष्ण तिवारी,विधान मस्यौदा सदस्य राज कुमार पुडासैनि बाट प्रस्तुत गरिएकोमा केहि शव्द चयन मिलान गर्ने र विधानको उद्धेश्यमा थप गर्ने गरि हल बाट र्सव सम्मतिले पारित गरियो । उtm वन्दशत्रमा छलफलको लागि राम बहादुर गु रुङ्गको अध्यक्षतामा दधि राज घिमिरे,कृष्ण तिवारी, चित्र सुवेदी र अर्जुन अधिकारी रहेको ५ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलको निर्माण गरिएको थियो भने पि. जी. शर्ेपा-एन आर एन बेल्जियमका अध्यक्ष ),कल्पना मगर - नेपाली प्रगतिशील महिला मंच, बेल्जियमकी अध्यक्ष ) र गम बहादुर गुरुङ्ग - नेपाली जनजाति सरोकार मंच, बेल्जियमका अध्यक्ष )रहेको ३ सदस्यीय बनेको निर्वाचन समितिले मोर्चाको प्रस्तावित नया” कार्य समितिको नाम हलमा पेश गरिएकोमा सो नामावलीमा हल बाट र्सब सम्मतिले पास गरे पछि निर्विरोध निर्वाचित कार्य समितिको नामावली घोषणा गरेको छ । यसरी निर्वाचित समितिहरुमा अध्यक्ष -कृष्ण तिवारी .उपाध्यक्ष-अर्जुन अधिकारी,महासचिब- चित्र सुवेदी,सचिब- टिका पौडेल, कोषाध्यक्ष-मनिष गुरुङ्ग-भtm कोन), सदस्यहरुमा- .राजकुमार पुडासैनि,सुदेश पोखरेल,.देव राज पौडेल, ज्ञान बहादुर वि. क,विर मान र्घर्ती मगर,.लोक दहाल, कृष्ण अधिकारी ,श्री प्रसाद सापकोटा,जित बहादुर लामा, निष्मा गु रुङ्ग,नेत्र बहादुर मगर,राजेन्द्र देवकोटा,.दर्ुगा सुवेदी रहनु भएको १ जना कार्य समितिले पछि थप गर्ने गरिे १९ सदस्यीय कार्यसमिति बनेको समाचार प्रँप्त भएको छ ।ं
उtm प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन कार्यक्रमको उपश्थित महानुभाबहरुलाई स्वागत मन्तव्य भेला संयोजन समितिका सद स्य अर्जुन अधिकारीले गर्नुभएको थियो भने अतिथिह रुलाई मोर्चाका सद स्य द्धय मनिष गु रुङ्ग र लोक दहालले व्याच वितरण गरिएको थियो । खुला सत्रको शत्रको अध्यक्षता मोर्चाका संयोजक कृष्ण तिवारीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम संचालन मोर्चाका सदस्य चित्र सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।

सरकारले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सेना संयोजन समिती गठन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ ।

आज विहान वसेको मन्त्री परिषद राजनितिक समीतिकोे बैठकले लामो समयदेखि शिविरमा रहेका जनमुक्तिसेना समायोजन समिती गठन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा विहान ११ बजेवसेको वैठकले एमालेका तर्फाट गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई संयोजक को जिम्मेवारी दिएको छ भने नेकपा माओवादीका तर्फाट रक्षा मन्त्री राम बहादुर थापा वादल र शान्ती मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाइ समितीको पदेन सदस्य तोकेको छ ।

त्यसैगरि मधेशी जन अधिकार फोरमका तर्फाट महम्मद हवि मु ल्लाको नाम विशेष समितीका लागी सिफारिश गरेको छ । विशेष समितीका लागी नेपाली काँग्रेसका तर्फाट एक जना राख्ने निर्ण्र्ााभएको सुचना तथा संचार मन्त्री कृष्ण वहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।

तर नेपाली कांग्रेसले भने त्यसका लागी अहिलेसम्म नाम पठाइसकेको छैन ।

सेना समायोजन विशेष समितीले आगामी ६ महिना भित्र समायोजनका सवैप्रकृयाको प्रतिवेदन सरकारलाइ वुझाइसक्ने छ ।

साथै समितीले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा कोमल बराल ,प्रेस काउन्सीलमा नारायण शर्मा र सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकारमा नरेन्द्र जंग पिटरलाई नियुक्त गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ ।

आजकै बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना,उदयपुर सिमन्ट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समीति र नेपाल वायु सेवा निगमलगाएतका संस्थानहरुमा पनि नयाँ नियुक्ति गरेको छ ।

काठमाडौं, ६ कात्तिक
राजधानीका सडकमा दैनिक तीन लाख ७० हजार सवारीसाधन गुड्छन्, जसमध्ये औसत आठवटा सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुुसार पछिल्लो तीन वर्षमा नौ हजार पाँच सय ५६ सवारी दुर्घटना भए । सबैभन्दा लोकपि्रय सवारीसाधन मोटरसाइकल नै सबैभन्दा बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेको महाशाखाको अध्ययनले देखाएको छ । काठमाडौंमा दैनिक गुड्ने सवारीसाधनमध्ये मोटरसाइकलको संख्या मात्रै दुई लाख छ । तीन वर्षको अवधिमा तीन हजार नौ सय ९७ वटा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन् । मोटरसाइकलपछि ट्रकको संख्या बढी छ । तीन वर्षमा आठ सय ५२ वटा ट्रक र दुई सय ८२ वटा टेम्पो दुर्घटनामा परेका थिए ।

तीन वर्षको तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाको संख्या बढेको देखाउँछ । ०६२/०६३ मा दुई हजार आठ सय ३१ वटा सवारी दुर्घटना भएकोमा ०६३/०६४ मा बढेर तीन हजार दुई सय ३३ दुर्घटना भए । यस्तै, ०६४/०६५ मा तीन हजार चार सय ९२ वटा दुर्घटना भएका थिए । यस वर्षको भदौ र असोज महिनामा तीन सय ७५ सवारी दुर्घटना भएको महाशाखाले जनाएको छ । ०६२/०६३ मा ९३ जनाको सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा ०६३/०६४ मा पनि ९३ जनाकै मृत्यु भएको थियो । तर, ०६४/०६५ मा बढेर एक सय २० जनाको मृत्यु भयो । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामै ५५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

चालू वर्ष भदौ र असोजमा तीन सय ७५ सवारी दुर्घटना भए । महाशाखाको तथ्यांकअनुसार साप्ताहिक रूपमा आइतबार सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेका छन् भने शनिबार सबैभन्दा कम । दुई महिनाको अवधिमा भएका दुर्घटनामध्ये आइतबार ७५ र शनिबार १० वटा मात्र दुर्घटना भएका छन् । तथ्यांकअनुसार सोमबार ६६, मंगलबार ६०, बुधबार ५५, बिहीबार ४८ र शुक्रबार ५४ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् ।

दुर्घटनाको समयअनुसार दिउँसो १२ बजेदेखि ६ बजेभित्र सबैभन्दा धेरै दुर्घटना हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २४ घन्टालाई तीन भागमा विभाजन गरी गरेको अध्ययनअनुुसार दुई महिनाको अवधिमा मध्याह्न १२ बजेदेखि ६ बजेभित्र एक सय ५८ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । यस्तै, बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्ममा एक सय ३० र बिहान ६ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म केवल ८७ वटा मात्र दुर्घटना भएका छन् ।

‘प्रत्येक वर्ष सवारी चापसँगै दुर्घटना बढेको छ,’ मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक राजन भेटवालले भने । दुर्घटनाको संख्यासँगै सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुनेहरूको संख्यासमेत बढेको छ । प्रत्येक माहिना औसत १० जना दुर्घटनामा परेर मर्ने गरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । यसमा बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य छ । भेटवाल बढ्दो सवारी चाप र चालकको लापरबाही दुर्घटना बढ्नुको कारण रहेको बताउँछन् । ट्राफिक नियम पालना नगर्ने, स्वरूप परिवर्तन गर्ने र स्पिड नियन्त्रण नगर्ने कारण मोटरसाइकलको दुर्घटना बढी हुने गरेको उनको ठहर छ । महाशाखाले साप्ताहिक रूपमा सवारी दुर्घटनाको समीक्षा गरी रणनीति बनाएको छ । तर, तीन जिल्लाका लागि आठ सय ८७ मात्र ट्राफिक छन् । यसको एकतिहाई संख्या काठमाडौंका सडकमा खटिने गरेको छ ।

काठमाडौं– निकै दिनको प्रयासपछि अन्ततः प्रमुख चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन्।
आज मंगलबार दिउँसो माओवादी संविधानसभा दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै त्यसका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले माओवादीले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। कार्यदलमा चारै दलका प्रतिनिधि रहने बताइएको छ। तर कार्यदलमा रहने दलका प्रतिनिधि भने तय भईसकेको छैन।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न माओवादीलाई दिएको समयसीमा आजै सकिएकाले ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले अरू तीन दिनका लागि राष्ट्रपतिसँग समय माग गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ। बैठकपछि जनपुकार डट कमसँग कुराकानी गर्दै नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्यदलले तीन दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी शीर्ष बैठकमा पेश गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको समेत बताउनुभयो।
एक अर्को प्रसंगमा नेता केसीले नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बिषय कार्यदलले टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। यस अगाडि हिजो चार दलबीच पूर्व सहमति कार्यान्वयन गरी विश्वासको वातावरण बनाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार माओवादीका अध्यक्ष प्रच48डले आज मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि वाईसीएलको ब्यारेक संरचना हटेको र कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नेछन्। यस्तै सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको विगत १३ महिनादेखि रोकिएको तलबभत्ता तत्काल उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
बैठकमा माओवादीले एकतर्फी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको भन्दै तीन दलीय गठबन्धन काँग्रेस, एमाले र फोरमले विरोध गरेका थिए। ती दलका नेताहरूले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको माओवादीले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आफैंले विभिन्न शर्त राखेर बखेडा निकालेकोमा आलोचना समेत गरेका थिए।

विचार
विचार र भावनाको सम्बन्धबारे

- प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा(माओवादी)

महिलाहरूको अधिकार, समानता र स्वाभिमानका निम्ति त्याग, तपस्या र बलिदानको एउटा लामो प्रक्रियाबाट नेपाली समाज गुजि्रंदै आएको छ । जनयुद्धको एकदसकको अवधिमा मुख्यतः उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग, जाति र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी पार्टी अघि बढिरहेको छ । संविधानसभासम्म आइपुग्दा कही न कही त्यो त्याग र बलिदानको परिणामको संश्लेषण भएको छ । त्यहाँ विचार र भावनाको गहिरो सम्बन्ध छ । अहिलेको हाम्रो पिंढी र आउने पिंढीसम्म पनि राजनीतिक चेतनाको दृष्टिकोणले अधिकारका निम्ति लड्ने जागरण नेपालमा पैदा भएको छ । यो जागरण संसारभरि उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

तपाईंहरूले विषयलाई एकदम ठीक समयमा उठाउनुभएको छ । अहिले नयाँ सरकार बन्दैछ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि हामी गणतन्त्रमा आइपुगेका छौं । गणतन्त्रमा आउनु भनेको खाली साइनबोर्ड बदल्ने कुरा मात्र नभई हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउने कुरा हो । हाम्रा गाउँघरमा झुपडीहरूमा र दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएन भने त्यो गणतन्त्र साइनबोर्डमा मात्र सीमित हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा एउटा विडम्बना अझै बाँकी छ, त्यो भनेको परिवर्तनको बाहक शक्तिको हातमा नेतृत्व आइनपुग्नु । त्यो हुनु भनेको सरकारको नेतृत्वमा मात्र नभई गाउँ, समाजमा पनि पुरानै विचार, संस्कार, मूल्य, मान्यता राख्ने मान्छेहरूको हातमा सत्ता कायम रहनु हो ।

केही आर्मीले बलात्कार गरेको या पुरुषहरूले बच्चाहरूमाथि गरेको विकृत्तिको पराकाष्ठा र हत्याका घटनाहरू पुरानो विचार र मान्यता हाम्रो समाजमा हावी छ भन्ने कुराका प्रमाणहरू हुन् । यसले हाम्रो समाजमा अझै पनि सामन्तवादी अत्याचार सिद्धिएको छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्छ । तपाईंहरू गाउँघरमा न्याय पाइन्छ कि भनेर प्रहरी, अड्डाअदालतलगायत जहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ उसको व्यवहारमा पुरानै संस्कार भएको पाउनुहुन्छ । उसको दिमागमा नयाँ गणतान्त्रिक चेतना र संस्कारको विकास भएको पाउन सक्नुहुन्न । जसरी पुरानै सामन्ती चेतना र आँखाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा सोच्ने गर्छन्, त्यही दृष्टिले उसले महिलालाई हेर्ने गर्छ । त्यस्तो नेतृत्वलाई बदल्न सङ्घर्ष अनिवार्य हुन्छ । सङ्घर्षले मात्र त्यस्तो नेतृत्वलाई बदल्न सकिन्छ ।

तपाईंहरूले यो आन्दोलनद्वारा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसाविरुद्ध र मानवअधिकार तथा समानताका निम्ति विस्तारै देशव्यापी जागरण ल्याउन कोसिस गर्नुभएको छ । यो आन्दोलन देशको अहिलेको संवेदनशील र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा अलिकति दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने खालको छ । यसले देशको परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेल्नसक्छ ।

मेरो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसको प्रधानमन्त्री म हुने भन्ने पनि छ । तर मलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनकै निम्ति पुराना मान्छेहरू र पुरानो सोचले घेराबन्दी गरिराख्या छन् । नयाँ सरकार बनाउने विषयमा अरू पार्टीहरूसँग पनि हाम्रो घनिभूत छलफल चलिराखेको छ ।

सबै उत्पीडित जाति, जनजातिहरूको पूरै विजय नहुँदासम्म पुराना मान्छेहरू, पुराना सोचहरू, पुराना संस्कारहरू, पुराना मूल्य र मान्यता भएकाहरूले नयाँ मान्यतालाई स्वीकार्ने कुरा धेरै गाह्रो रहेछ । मेलै दसवर्षको जनयुद्धमा धेरै बलात्कार भएका महिला दिदीबहिनी, आमाहरूका भावना र मर्महरू सुनेको छु । अहिले कयौं बलात्कृत महिलाहरू, सहिदपरिवार र धेरै खालका पीडा, त्याग, तपस्याका कीर्तिमान बनाएका महिलाहरू संविधानसभामा आइपुग्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा, मेरै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने तपाईंहरूले अहिले उठाउनुभएको महिला हिंसाविरुद्ध एउटा उच्चस्तरीय आयोग तुरुन्त बनाइने छ र महिलामाथि हिंसा गर्नेहरूका विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने गरी नियम तथा ऐनहरूमा पनि संशोधन गरिनेछ ।

हामी सरकारमा दुई, तीन, छ महिना जतिसुकै बस्न परोस्, यसखालका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्न सकिएन भने र हाम्रो सरकार पनि पुरानै पञ्चायतकाल र विगतको बहुदलकालकै जस्तो बन्यो भने त्यो सरकार हुनु र नहुनुको केही पनि औचित्य रहने छैन । जनताको बीच घरझुपडीमा राजनीति गर्ने कुरा र सिंहदरबारभित्र र बालुवाटारमा राजनीति गर्ने कुरा फरक चिज रहेछ ।

नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लक्ष्मी बोहोराको हत्या प्रकरणसँग सम्बन्धित तथा समग्र महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्ध सरकारका तर्फबाट तत्काल कदम चालिने छ । मान्छेको दिमागभित्र सामन्तवादी संस्कार र पितृसत्तावाद नै छ । हामीले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा महिलाहरूका निम्ति विशेषाधिकार (महिलालाई पुरानो सामन्ती समाजले अत्यन्त बढी भेदभाव, अपमान, उत्पीडन र अत्याचार गरेकोले नयाँ राज्यले दिने क्षतिपूर्ति), परिवर्तन, गणतन्त्र र नयाँ समाजको कुरा गरिरहेका छौं ।

यहाँ डा. रेणु राजभण्डारीदेखि एउटा मुक्त कमैया र तपाईंहरूले मधेस, पहाड, पूर्व र पश्चिम मिलाएर कुरा जसरी राख्नुभयो, यसले पनि सङ्घीयताको संकेत गरेको छ । तपाईंहरूले एउटा आन्दोलनको कार्यक्रम भनेर पढेर सुनाउनुभयो, यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न कमसेकम राज्यको तर्फबाट तुरुन्त पहल लिइयोस् भनेर म सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्नेछु । त्यसपछि तपाईंहरूलाई यो सरकार, यो राज्य नाङ्गो छ भन्नुपर्ने कार्यक्रमसम्म पुग्न नपरोस् भन्नेतिर मेरो जोड हुनेछ ।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने पहिला सम्बोधन गर्ने क्रममा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गलाई नै मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । जनयुद्धदेखि शान्तिप्रक्रियासम्म आइपुग्दा खेरी कहीँकतै पनि उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, जाति र लिङ्गको कुरालाई छुटयाइएको छैन । नयाँ सरकारले यी चारवटा समस्याहरूलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले प्राथमिकताक्रम बनाएको छु ।

यो देश साँच्चै परिवर्तनतिर जाने हो वा होइन भन्ने कुराको ठूलो ऐतिहासिक फैसला हुँदैछ । परिवर्तनतिर जाने तपाईं हाम्रो अपेक्षा भनेको हिजोको सामन्ती समाज र संस्कारको अन्त्य हुनु हो । समानता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको एउटा नयाँ युगको सुरुआत पनि हो । तर फेरि पनि देशभित्र र देश बाहिर त्यस्ता मान्छेहरू छन्, जो पटक्कै परिवर्तन चाहँदैनन् । तर अहिले तपाईं हामी बलियो भएका छौं । तपाईं हाम्रा आवाज देशैभरि घन्किन थालेका छन् । तपाईं हामीले जितिसकेका भने छैनौं । कसले जित्छौं भन्ने कुराको ब्याटल अझै पनि चलिराखेकै छ ।

(महिला हिंसा अन्त्यको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा रिले अनसनमा बसेका महिलाहरूलाई बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

नेकपा माओवादी पछिल्लो (शुक्रबार बसेको ) वैठक पछि माओवादी सरकार नबनाउने स्थितीमा पुगेको विश्लेषण गरीएको छ ।

नेकपा माओवादीले आफ्ना अघिल्ला तीन शर्तहरु पुरा नगरिकन सरकार बनाउन नजाने निर्णय दोहोर्‍याएपछि विश्लेषकहरुले यस्तो अनुमान गरेका छन् । तीनदल (कांग्रस, एमाले र फोरम) को गठबन्धन भंग हुनुपर्ने, माओवादीका नीति तथा कार्यक्रम लागु गरिनु पर्ने र कम्तिमा २ वर्षसम्म सरकार ढाल्न नपाइने, यस अघिका तीन शर्तहरुलाई अन्य मुख्य दलहरुले खरो रुपमा अस्विकार गर्दै आएका थिए । यधपी वरिष्ठ माओवादी नेता चन्द्र प्रकाश गजुरेल (गौरवका) अनुसार माओवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने मनस्थितीबाट टसमस नभएको बताउनु भएको छ । ऐक्यबद्धतासंग कुरा गर्दै गजुरेलले भन्नुभयो “हामी सर्बप्रथम त सहमतीको सरकारमा जोड दिन्छौ, दोश्रोमा बहुमतको सरकार र अन्तिम विकल्पका रुपमा अल्पमतको सरकारको समेत तयारीमा छौ ” । के तपाईहरुले आफ्ना तीन शर्तका अडान फेरी दोहोर्‍याउनु भएको हो भन्ने अर्को एक जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो “हामीले कुनै पनि अडान छाडेका छैनौ र त्यसलाई शर्त बनाएका होइनौ तर वातावरण त ठिक हुनुपर्‍यो नी ।”

वरिष्ठ माओवादी नेताको यो प्रतिक्रीया सरकार निमार्णको विपरीत नदेखिए पनि माओवादीका पूर्ववत अडानले माओवादी सरकारमा नजाने संभावना बढेर गएको चाँही भन्न सकिन्छ ।

Nepalgunj, Sep 9/ CPN-Maoist chairman Prachanda on Saturday directed party cadres to be ready for another revolution. He was addressing a workshop of the Tharuwan Rajya Samiti (TRS) in Bhurigaun of Bardiya. Some 500 key TRS leaders and cadres including district presidents, secretaries, committee members and office-bearers of TRS’ sister organisations are attending the workshop that will continue tomorrow also.
Prachanda said revolution was necessary as the government had still not laid the foundation for the constituent assembly election. “The CA can’ be set up under pressure. Therefore, be ready for another revolution,” he said.
Prachanda said that within 10 days the Maoists would try and arrive at a fresh agreement with the seven political parties. Failing this, the Maoists will start their revolution from September 18. He added that unless the political aims were fulfilled, there was no point setting up the constituent assembly. (more…)

Present journalists,

First of all, we heartily welcome the entire journalists and other masses present in this press conference organized to make public the important decisions adopted by the recently concluded Fifth Expanded Meeting of the central committee of our glorious party the CPN (Maoist) that has been playing a leading role in the campaign of building a new democratic republic of Nepal. We are immensely feeling glory and pleasure to have had this opportunity of publicizing here the summary of the historic fifth expanded meting decisions synthesized as ‘great unity and great victory’.

1. The latest fifth expanded meeting of the central committee organized in the chain of expanded meetings that had had immense importance in the history of the CPN (Maoist) had been accomplished grandiosely from August 3 to August 8, 2007 in Balaju Industrial Area, Kathmandu.

a) The meeting was inaugurated amid applause by Chairman Comrade Prachanda by lighting a lamp at 4 PM on the third of August 2007 in the Martyrs Memorial Building. In the inaugural session that had begun by paying heartfelt homage to the great martyrs of the great people’s war and the mass movement, various senior comrades and advisors of the party, shedding light on the importance of the expanded meeting, had presented meaningful statements.

b) Altogether there were 2,174 comrades comprised of the central committee members of the party to the secretariat members of the district committee, to the general branch secretary of the PLA, central office bearers of mass and frontal organizations and invited members. Of them, there were 1,672 comrades from 75 districts, 455 from 7 divisions of the PLA, 40 from India, 5 from Europe and 2 from Hong Kong. It was the biggest gathering so far in our party history. (more…)

Kathmandu, Aug. 24: The CPN-Maoist, in an effort to solicit suggestions and muster support of civil society and the people for its 22-point demands that were announced a few days ago as the pre-conditions for the constituent assembly election, organised a massive interaction programme in the capital on Friday in which the Maoist leadership vowed to launch a decisive struggle to abolish monarchy and establish a democratic republic.

“We are in the historic process of holding the constituent assembly election, which is a great opportunity for the Nepalese people to shape the fate and future of the country but there are equally strong challenges and hurdles before us in accomplishing the goal of creating a new Nepal,” said Maoist chairman Prachanda.

He said that the feudal elements under the patronage of monarchy are the biggest hurdle in holding free and fair constituent assembly election and abolition of monarchy and declaration of a republic was a must prior to the CA election. The Maoist supremo, however, believed that such hurdles could be easily overcome only through the united efforts of the political forces and the people.

The Maoists had earlier unveiled 22-point demands as the condition for ensuring the smooth conduct of the constituent assembly election and had announced that they would launch a movement if their demands were not met. The demands included, among others, abolition of monarchy, declaration of a republican set up, fully proportional representation election system and action against those who have been indicted by the Rayamajhi Commission.

In the interaction, leaders and members of civil society and professional groups had raised several issues relating to the CA election and current political situation. According to them, constituent assembly election must be held under any circumstance and the ongoing political and peace process must not be aborted.

There was unanimity that monarchy was the main hurdle but the speakers were divided on the modus operandi of the Maoist agitation. (more…)

The government in Nepal has decided to take over the palaces and properties of the King, who has already been deprived of most of his powers by the Parliament, including the coveted title of the Supreme Commander of the Nepal Army.

A high-level ministerial committee today decided to register seven palaces including the Narayanhiti Royal Palace, Lamjung Durbar, Gorkha Durbar,Hanumandhoka Durbar, Nuwakot Durbar, Lalitpur Durbar, and Bhaktapur that are being used by the King and his family members in the name of the government of Nepal.

According to minister Hisila Yami, the committee decided to register the palaces and 1500 ropanis of land belonging to the King in the name of the government.

The committee also decided to seal all bank accounts of the King, Queen and Crown Prince to stop all transactions of money transferred from the late King Birendra and late Queen Aishwarya, The Himalayan Times Online reported today.

The government has also directed the authorities to remove all photographs and slogans valourising the monarch from the military headquarters and other buildings of the army.

The Nepal Army has started removing pictures of King Gyanendra and Queen Komal and slogans praising the monarch following a directive of the government, a Nepal Army spokesperson said.

In the wake of protests from civil society and other groups, the interim government led by Prime Minister Girija Prasad Koirala on Sunday ordered the Ministry of Defence to direct the Nepal Army headquarters to remove all photographs and slogans valourising the King, the official said.

Slogans in praise of the King and queen in the headquarters premises have already been covered as it takes sometime to wash out the paintings and repaint them, an army official said.

Presses parties to come up with a firm stance on the formation of a republic

Kathmandu, August 12:

Maoist central leaders and central adivsors present in the press conference

CPN-Maoist chairman Prachanda said today that they could walk out of the government and launch a peaceful agitation if the parties leading the government were not ready to declare the country a republic to foil the regressive forces’ conspiracies against the November 22 constituent assembly election.
“There is no alternative to launch a people´s revolt after quitting the government if the parties leading the government do not guarantee the declaration of a republic to foil conspiracies and terror of the regressive forces against assembly election,” Prachanda said in a statement issued to make public the decision of the recently concluded fifth expanded meeting of the party.
The theoretical, political and moral grounds to remain in the interim government are being diminished as the major political parties were trying to run the government in an old-fashioned manner, Prachanda said in the statement.
It has also set preconditions that the parties in the government must be ready to run the government according to the spirit of consensus, take action against the criminals involved in serial killings in Madhes, make public the cases of disappearances and provide compensation impartially to the families of martyrs, implement revolutionary land reforms for the party to remain in the government. The party has also sought a guarantee that murders, conspiracies and terror against the party must be stopped and the People’s Liberation Army must get respectful treatment.
Prachanda also accused the major parliamentary parties of breaking the spirit of 12-point understanding, comprehensive peace accord and interim government, which were the basis of unity with the CPN-Maoist.
“The soon-to-be-held eight-party meeting will decide whether the country will move towards the constituent assembly or towards agitation,” Prachanda said, replying to a query about the possibility of holding the constituent assembly election. He also warned that there would be a “big accident” in the country if the eight parties did not come up with a clear stance on the republic.
“We are still doubtful about the possibility of holding the constituent assembly election, as conspiracies are being hatched to isolate the revolutionary and republican forces,” he said, replying to yet another query.
He also made it clear that they were not making the issue of proportional representation system of election as a precondition for the assembly election. “We have simply made clear our position,” he said, adding that they had made the last-ditch efforts for the proportional representation system and federal system of governance “inside the room of Baluwatar.”
The statement distributed to the media has categorised the country’s political forces into groups, which include the royalists, status quoists, bourgeois parliamentary forces and revolutionary democratic forces. Country’s political conflict revolves around those forces, it said.
Party’s central committee meeting held following the conclusion of the fifth expanded meeting has formed three teams to hold roundtable conferences among the political forces, agitating groups and civil society, take initiative for reaching a unity among the leftist forces and prepare election manifesto for the upcoming assembly election and peaceful agitation. A three-member team headed by Ram Bahadur Thapa (Badal) has been formed to hold a roundtable conference and another team led by Mohan Baidya (Kiran) to hold talks with leftist forces. An eight-member committee lead by Dr Baburam Bhattarai has been formed to draft the election manifesto.
The party also made public details of property belonging to each of the 35 central committee members. A copy of property details was made available to the media during the press conference.

Senoir leaders Com. Kiran, Baburam Bhattarai, Chairman Prachanda, Com. Badal, Com Gaurav

The CPN-Maoist began its fifth expanded meeting in Kathmandu on Friday on the participation of more than 21 hundred leaders and senior cadres accorss the country. This meeting is highly watched not only in national level but also internationally because of its importance.

In the meeting central leaders, representatives from 14 regions, 4 commands, international command, from PLA, members of interim parliament, representative from mass organisations are gathered in Kathmandu. The security of meeting is provided by the People´s Liberation Army and the Young Communist League.

A member of the Maoist People’s Liberation Army stands guard outside the venue

The meeting will discuss the political paper presented by the Chariman Com Parchanda from today. All the participants are divided in 40 groups for the discussion on Chairman´s paper. The meeing is supposed to be conclued on August 8.

Flood water in southern Nepal has completely covered a district home to half a million people, forcing residents of its largest city to use boats, and swamping neighboring regions

A man walks through the flooded village

Villagers crowd into boats to be evacuated to safer areas

Villagers stand in flood waters and watch a submerged paddy field.

आर्थिक वर्ष२०६४/६५ को बजेटसम्बन्धमा माओवादीतर्फाट पर्ूण्ा छलफलको समयमा थुप्रै सुझाव दिए पनि बजेट भाषण हँुदा कुनै पनि कुरा समावेश नभएको गुनासो सो दलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्रस्तुत वजेट वर्तमान राजनीतिक मान्यता अनुरूप सरकारमा सहभागी दलको बीचमा सहमती गर्न छलफल नै नगरी सदनमा प्रस्तुत गरिएको, सदनमा छलफल हुँदा पनि माओवादीको तर्फाट थुप्रै विषय राखिए पनि माननीय सदस्यहरूले राखेको सुझावहरूसमेत नलिने परिपाटीले व्यवस्थापिका संसद कामकाजी बनाउनुभन्दा पनि कुरा गर्ने थलो बनेकोमा माओवादीेको विज्ञप्तिमा दुःख प्रकट गरिएको छ । यो बजेटले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र नयाँ नेपालको आधार खडा गर्न नसक्ने भएकाले माओवादीले यस बजेटको पक्षमा नरहेको जनतालाई स्पष्ट गर्न चाहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटको कमी कमजोरी औँल्याउने क्रममा प्रस्तुत बजेटले सामती राज्यसत्ता अन्त्य गर्ने बारे प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्न नसकेको, जनताको संङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था निर्माण गर्नेबारे, सम्बोधन नगरिएको राज्यको पर्ुनर्संचनाबारे खाका प्रस्तुत नभएको, पुरानो राज्य अवशेषको अर्न्तर्गत सो राज्यको लोकतान्त्रीकरण गर्नेबारे बजेटले व्यवस्था गरेको, नेपाली सेनाको बजेटमा युद्ध अवधिको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको तर जनमुtmि सेनाको, समायोजनबारे, विनियोजित बजेटले बेवास्ता गरेको, सामन्ती राज्य राजतन्त्रलाई चोर बाटोबाट भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको, जस्ता आधारमा यो बजेट समष्टिगतमा आमजनताको पक्षमा नदेखिएको ठहर माओवादीको रहेको छ ।

बजेटमा भ्रष्टाचारी घुसखोरी, अनियमिता गरी ठूलो घनराशी कब्जा गर्नेहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्ने जस्ता लोककल्याणकारी व्यवस्था गर्न नसकेको, राजाको सम्पत्ति राष्टि्यकरण गर्ने व्यवस्था नगरिएकोमा माओवादीको आपत्ति रहेको जनाइएको छ । संविधानको भाग ४ मा उल्लेख भएको स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुताबारे बजेटमा उल्लेख हुन नसकेको, उल्टै शिक्षा जस्तो संवेदनशील पक्षलाई समुदायको नाममा छोडिदिने र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिने नीति लिएको, देशका कर्मठ युवालाई स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने नीति नलिई विदेश्ा नियार्त गर्ने नीति अङ्गीकार गरिएकोलाई पनि बजेटको कमजोर पक्षको रूपमा माओवादीले औँल्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन राष्टि्य पूंजिपतिसमेतलाई सम्बोधन, प्रोत्साहन गरेर जानुपर्नेमा सिमित दलाल नोकरशाह, देश, राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति माया नभएका पुँजीपतिहरूको हातमा अर्थतन्त्र सुम्पने गरी बजेट रहेको पुँजीपतिहरूको हातमा सिङ्गो अर्थतन्त्र सुम्पने गरी बजेट रहेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नाममा साधनस्रोतमा वित्तीय राज्यको एकाधिकार कायम गर्दै मजदुरको हकहितमा समेत नियन्त्रण गर्नेतर्फउद्धत भएको, नीजि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अङ्गीकार गरिनुपर्नेमा राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएकोलाई माओवादीले आपत्ति जनाएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेकपा -माओवादीले)ले बजेटको बारेमा माओवादीको धारणा र्सार्वजनिक गर्ने सिलसिलामा बजेटलाई गाउँसम्म पुर्‍याउने संरचना उल्लेख हुन नसकेको सहरमुखी विगतको संरचनालाई निरन्तरता दिएको, भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कार्यनीति उल्लेख हुन नसकेको, कृषिजस्तो अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोतको मेरुदण्डका रूपमा उल्लेख गर्न नसकी बेवास्ता गरिएको, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने योजना र कार्यक्रम नरहेको, कृषकलाई कृषि ऋणबाट मुक्तगर्न कृषि ऋण मिन्हा गर्ने कार्यक्रम नरहेको, कृषि औजार मलखादजस्ता कारखानाका लागि कुनै उल्लेख नभएको, कृषिका लागि अत्यावश्यक मल बीउ सिँचाइमा अनुदानको व्यवस्था हुन नसकेको, कृषिलाई औद्योगिकीकरणतर्फलैजाने योजनाबारे कुनै कुरा नराखिएकाले बजेट गाउँमुखी बन्न नसकेको जनाएको छ । बजेटमा देशमा अल्पसङ्ख्यक सुकुम्बासी, हरुवा, चरुवा, हली गोठालाको बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीबारे बेवास्ता गरिएको, युद्धबाट प्रभावित सहादत प्राप्त गर्ने महान सहिदहरू र्घाईते अपाङ्गहरू र क्षत्रि्रस्त गाँउहरूका बारेमा बजेटले कुनै कार्यक्रम उल्लेख नगरेको, राजस्व सङ्कलनमा भएका अनियमिततालाई रोक्ने कार्यक्रम नभभएको करको दायरा सङ्कुचित रहेको, दलाल बजारलाई कारको दायरामा समेट्नेबारे नसोचिएको जस्ता कमजोर पक्षलाई माओवादीले आफ्नो धारणामा औँल्याएको छ ।

आ.व. ०६४/६५ को बजेटमा राष्ट्रिय अखण्डता र सम्प्रभूताका लागि सिमाना व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम नभएको, सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सहकारीलाई करको दायरामा ल्याई निरुत्साहित पार्न खोजिएको देशको विद्यामान अवस्थालाई मुख्य आधार बनाई बजेटको निर्माण गर्नुपर्नेमा निश्चित नेता र मन्त्रीहरूको चुनाव क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिई बजेटको तर्जुमा गरिएको, जनसहभागितामूलक आर्थिक परिचालनको योजना नभएको ठहर माओवादीले गरेको छ । समग्रमा बजेट परम्परागत यथास्थितिवादी रहेको र यसले सहमति र सम्झौता अनुरूप सङ्क्रमणकालीन स्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्षमाओवादीले निकाल्दै सहमतिबेगर ल्याईएको यो बजेटमा माओवादी पार्टर्ीीे असहमति रहेका जनाएको छ ।

Chairman of CPN-Maoist Prachanda Monday said that the possibility of reactionary forces impeding the Constituent Assembly (CA) elections would continue to grow if the nation was not declared a republican state prior to the CA elections. He said the country would not be able to move ahead in the right direction unless the peace process took a smooth turn and unless the ten-year-long people’s war of the Maoists was evaluated in the right manner. The peace process would take a sluggish course if Nepal were not declared a republican state immediately, he added.

Addressing a press conference organised by the Revolutionary Journalists’ Association (Lumbini), he said as the reactionary forces were all out to dislodge democracy, it would be wise to declare Nepal a republic and move ahead for the CA elections.

The Maoist Chairman warned the CA elections could not take place by sidelining the Maoists.

He said that his party was not for severing relations among the eight political parties. The eight-party unity needs to be further cemented for sometime to come, Prachanda added.

He claimed that in the beginning some bigger parties had attempted to wipe out Maoists’ existence from the Terai, but the parties that made such attempts themselves got swept away.

Stating that the eight parties were now facing existential threat in the Terai, he warned, if anybody was imagining a Nepal without the Maoists, then it would be unfortunate.

“Some bigger parties have been taking the elections lightly, but they do not seem to be worried over the fact that a congenial environment for the elections has not been yet created.”

He said, first it was imperative to create the right environment for polls, before embarking on to the actual polling.

Madhes has turned into rendezvous of pro-royalists and Indian criminals and the celebration of the king’s birthday substantiates that the reactionaries have been trying to disrupt the CA polls.

“It cannot be denied that the promotion of some high ranking officials of the Nepal Army and the maneuvering being hatched by the palace could come on the way of the CA polls,” Prachanda said.

He accused the parties in the government of trying to defame the Young Communist League (YCL) and suggested all not to make such attempts as the YCL was a security wing of the CPN-Maoist.

Underlining the need to merge the Nepal Army and the People’s Liberation Army, he said only the Armed Police Force (APF) and the civil police could provide security during the elections adding the YCL help ought to be sought in this regard.

Stating though some hitches had surfaced in the second round of verification of the Maoist army, Prachanda hoped that it would resume soon. He said attempts were underway to disarm the Maoists, which would never be successful.

He said that his Europe visit was a success.

Today, Maoist Chairman Prachanda and Bhattarai met t with Ian Martin, the personal representative of the United Nations secretary general. The duo told Martin that the second stage of verification would not begin unless a political package to adjust combatants in national security forces was agreed upon. In the meeting, the leaders also expressed their displeasure over army generals’ promotions without their consent and army chief Rukmangad Katwal’s public statement against the Maoists. Katwal had recently said the army would not tolerate terrorism in any form in the country.
Also today, Maoist chairman Prachanda today met Prime Minister Girija Prasad Koirala at the latter’s residence and urged him to come up with a ‘package deal’ to adjust registered Maoist combatants in national security wings.
A Maoist source told this daily that Prachanda, accompanied by his deputy Dr Baburam Bhattarai, conveyed to the PM his party’s stance that the second stage of verification in other cantonments would not begin without the government first agreeing on the deal.
The source said Prachanda also asked the PM to make public the latter’s and the Nepali Congress’ stance on monarchy and republic clear. Prachanda also took up the issue of King Gyanendra’s birthday bash, which, according to him, was a step towards political activism meant to disrupt constituent assembly polls.
Minister for Peace and Reconstruction Ramchandra Poudel said both the leaders were committed to holding the polls on the scheduled date and stressed the need to improve the law and order situation. Prachanda also objected to Koirala’s “unilateral” appointments in government bodies without the Maoists being consulted. The PM is learnt to have assured Prachanda that he would consult them while making appointments in the future.
HNS

डिडीआर मोडेल स्वीकार नहुने ः पासाङ
पाल्पा, असार २८/माओवादी जनमुक्ति सेनाका डेपुटी कमाण्डर नन्दकिशोर पुन -पासाङ) ले काङ्ग्रेसले पुरानै ढाँचा र शैलीमा एकलौटीरुपमा सरकार चलाएका कारण संविधानसभाको चुनाव मङ्सिर महिनामा पनि हुन नसक्ने बताएका छन् । संविधानसभा अगाडि नै संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गरेर जानुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नेपाल लुम्बिनीद्वारा बिहीबार पाल्पामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पासाङले जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनका लागि आफ्नो पार्टर्ीीई डिडीआर मोडेल स्वीकार नहुने बताए । सेना व्यवस्थापनका लागि विशेष सुरक्षा सुधार विधि -एसएसआर) अपनाउनुपर्ने र त्यो पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाअनुसार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले देशलाई अग्रगमनतिर लैजान र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै दल र पत्रकारहरूको केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । आठदलबीच भएको १२ बुँदे सहमति अक्षरशः लागू गर्न माग गर्दै पासाङले त्यसो नभए आफूहरू अर्को ढङ्गले सोच्न बाध्य हुने बताए ।

जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनबारे के भइरहेको छ भनी पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा कमाण्डर पासाङले दुःख बिसाए । “समस्या उस्तै छन् केही सुधार भएको छैन, खानपानको समस्या र विरामी झन् बढेका छन्”- उनले भने- “हामी एउटा जिम्मेवार पार्टर्ीीे सेना भएकोले जति समस्या भएपनि धर्ैय गरेर बसेका छौँ, हामी देशलाई नयाँ र सुन्दर बनाउन चाहन्छौँ ।”
-स्वससे)